विनय सहस्रबुद्धे परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या कारभारात आता स्वागतार्ह बदल होत आहेत.. एक काळ असा होता की परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी सामान्य माणसांचा फारसा संबंधच येत नसे. पण परदेशी जाणाऱ्यांची आणि तेथेच स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली, तसतसे हे चित्र बदलत गेले. शिवाय गेल्या काही वर्षांत, विशेषत: भारतात नव्या आर्थिक धोरणांनुसार जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाने प्रवेश केल्यानंतर जागतिक आर्थिक स्थितीबद्दलही जागरूकता वाढत गेली. या सर्व गोष्टींची एकत्रित परिणती परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे कामकाज हा जनचर्चेचा विषय बनण्यात झाली. ‘परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय म्हणजे सफाईदारपणे इंग्रजी बोलणाऱ्या मूठभर मुत्सद्यांचा अड्डा’ हे समीकरणही हळूहळू बदलत गेले. गेल्या चार वर्षांत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी तर या मंत्रालयाचे पुरे स्वदेशीकरण घडवून आणले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीसह, आपल्या नित्य व्यवहारात या मंत्रालयाने जी बहुजनाभिमुखता आणली आहे ती विशेष नोंद घेण्याजोगी आहे! सामान्य माणूस परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची पायरी चढतो ती प्रथमत: पासपोर्टच्या निमित्ताने. २०१४ पर्यंत देशात सर्वत्र मिळून फक्त ७७ पासपोर्ट कार्यालये होती; ती आज चार पटीने वाढून ३०७ एवढय़ा मुबलक संख्येत उपलब्ध आहेत. संपूर्ण ईशान्य भारतात कोणालाही पासपोर्ट हवा असेल तर गुवाहटीला जावे लागे. आज या प्रदेशातील सर्व राजधान्या पासपोर्ट- कार्यालय- सज्ज झाल्या आहेत. शिवाय मुबलक कार्यालयीन जागा उपलब्ध असणाऱ्या अनेक टपाल कचेऱ्यांतूनही पासपोर्ट - कार्यालये सुरू होत आहेत. येत्या वर्षभरात प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात एक पोस्ट- पासपोर्ट - कार्यालय उघडण्याची योजना आहे. पासपोर्ट मिळवण्याच्या संदर्भातले नियमही आता खूप लवचिक झाले आहेत. विवाहाचे प्रमाणपत्र जोडा, घटस्फोटितांच्या जुन्या जोडीदाराचे नाव पासपोर्टवर द्या, या अनावश्यक तरतुदी आता नाहीत. २६ जून हा पासपोर्ट सेवा दिवस असतो. त्याचे औचित्य साधून पासपोर्ट मिळविण्यासाठीचे एक अ‍ॅप विकसित करून तेही जनतेला उपलब्ध करून दिले गेले आहे. परदेशात कमी- अधिक काळासाठी जाणाऱ्यांची संख्या आता वाढली असली तरी जिथे जाऊ तिथे नातेवाईक वा परिचित असतीलच असे नाही. अशा स्थितीत परदेशवासी भारतीयाचा हक्काचा आधार म्हणजे भारतीय वकिलात! पण निगरगट्ट नोकरशाहीने आत्तापर्यंत ग्रासलेल्या या वकिलातीची कार्यपद्धतीही आता बदलली आहे. नोकरीच्या ठिकाणी होणारी फसवणूक, बनावट शिक्षण संस्थांकडून होणारी दिशाभूल, अपघात वा चोरीच्या प्रकरणांचे बळी, एखाद्या नातलगाच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे हतबुद्ध झालेले एनआरआय, अशा अनेकांसाठी भारतीय वकिलाती आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक तत्परतेने मदत करू लागल्या आहेत. सर्व वकिलातींमधले एक कार्यासन तरी सातही दिवस आणि २४ तास उपलब्ध असायला हवे हे सूत्र आता विशेष गतीने अमलात येऊ लागले आहे. ‘नव्या शैक्षणिक सत्रासाठी दाखल होणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विद्यापीठात जाऊन समक्ष भेटा, त्यांच्या स्वागतासाठी अनौपचारिक चहापान योजा, त्यांना दिलासा द्या!’ अशा काटेकोर सूचना आता परराष्ट्र व्यवहारमंत्र्यांच्या कार्यालयातून दिल्या जात आहेत व अमलातही येत आहेत. ‘रिलीफ इज जस्ट अ ट्वीट अवे’ असं सुषमाजींचं धोरण आहेच, पण यापुढे आपत्तीग्रस्त प्रवासी भारतीयांना समाज माध्यमांद्वारे न्याय मागण्याची गरजच पडू नये असे आमचे लक्ष्य आहे, हे एका राजदूताचे मनोगत खूप बोलके आहे. मंत्रालयाचे नाव परराष्ट्र व्यवहार असले तरी त्याची नाळ स्वराष्ट्राशी जोडलेली असणे आणि दिसणे हो दोन्ही महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने परदेशातील सर्व मातब्बर विद्यापीठांमधून ‘भारत- परिचय- कक्ष’ स्थापन करण्याची एक मोहीमच आता सुरू झाली आहे. या कक्षांसाठी भारतीय संस्कृती आणि भारतीय तत्त्वज्ञान आणि साहित्याची ओळख करून देणाऱ्या पुस्तकांचे संच आता मुबलकपणे उपलब्ध होत आहेत. विदेशस्थ भारतीय परक्या भूमीवरही आपली भाषिक- प्रादेशिक ओळख टिकवून असतात. त्यांची प्रांत- निहाय मंडळेही असतात. त्यांना प्रादेशिक भाषांतील पुस्तके परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून भेट म्हणून दिली जाऊ लागली आहेत. फिजी, सुरिनाम, त्रिनिदाद अशा देशांत गेली अनेक शतके भारतीय श्रमिक काम करीत आहेत. ‘गिरमिटिया देश’ म्हणून परिचित असलेल्या या देशांतील भारतीयांच्या नव्या पिढीला आपल्या पूर्वजांच्या देशाची नीट ओळख व्हावी म्हणून ‘भारत को जानिये’ कार्यक्रम सुरू झाला असून दरवर्षी २४० युवक- विद्यार्थी भारताच्या परिचय- यात्रेवर येण्याचा क्रम सुरू झाला आहे. असे अनेक देश आहेत जिथे मूळ भारतीय वंशाची मंडळी त्यांच्या संसदेत निवडून गेली आहेत. हे सर्व एक प्रकारे आपले अ-घोषित सांस्कृतिक राजदूतच आहेत. गेल्या जानेवारीत झालेल्या प्रवासी भारतीय संमेलनात अशा सुमारे २०० संसद- सदस्यांची पहिली परिषद भरविण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रांचे आजमितीस १९३ सदस्य आहेत. यातल्या प्रत्येक लहान- मोठय़ा देशाशी जवळिकीचे संबंध प्रस्थापित करून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर त्यांना भारतानुकूल करून घेणे हा विदेश मंत्रालयाच्या कामाचा गाभा! पण असे असूनही सुमारे ८० देश असे होते जिथे गेल्या ७० वर्षांत एकदाही मंत्री- पातळीवरील कोणी अधिकृत प्रतिनिधी गेले नव्हते. २०१५ मध्ये पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून एक बृहद संपर्क योजना आखली गेली आणि गेल्या तीन वर्षांत पाच-सहा देशांचा अपवाद वगळता सर्व देशांमध्ये मंत्रिपातळीवरील नेत्यांचे दौरे घडून आले. या निमित्ताने अनेक राज्यमंत्र्यांनाही भारताचे पहिले मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधी म्हणून सामान्यत: उपेक्षित अशा देशांचा प्रवास करता आला. व्यापक विश्व-संपर्काच्या या अभिनव मोहिमेखेरीज, राष्ट्र/ शासन प्रमुखस्तरीय शिखर परिषदा ज्यांच्यासह गेल्या ७० वर्षांत ज्या देशांशी प्रथमच घडून आल्या असे तब्बल सात देश आहेत. या यादीत इस्त्रायल, मंगोलिया, स्वित्झर्लँड इत्यादी देशांचा समावेश आहे. भारत आणि सर्व आफ्रिकी देशांच्या शिखर परिषदा पूर्वीही भरल्या आहेत. पण ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या तिसऱ्या शिखर परिषदेत सर्व ५४ आफ्रिकी राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित राहातील यासाठी उच्च स्तरीय प्रयत्न झाले आणि ते यशस्वीही झाले. यापूर्वी जिथे जास्तीत जास्त १७ राष्ट्रप्रमुख हजर राहात तिथे ही शत-प्रतिशत सफलता उल्लेखनीय म्हणायला हवी. चीनसारखा देश आफ्रिका खंडात घट्ट पाय रोवून उभा राहण्याचा प्रयत्न करत असताना तर हा प्रतिसाद आणखी महत्त्वाचा ठरतो. जागतिक नकाशावर भारतीय मुत्सद्देगिरीची प्रभावी पदचिन्हे आणखी विकसित करण्याच्या या प्रयत्नात मध्य आशियाई देशांबरोबर संबंध सुधारण्यावर आपण दिलेला भर उल्लेखनीय आहे. सोविएत रशियाच्या विघटनानंतर हे ‘नवतरुण’ देश भारताकडे मोठय़ा आशेने बघत आले आहेत. त्यांच्या अपेक्षांची योग्य दखल घेऊन पंतप्रधान मोदींनी जून २०१५ मध्ये कझाकस्तान, किरग्झिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनीस्तान, उझबेकिस्तान आणि युक्रेन या सहाही देशांना एकाच बृहद-प्रवासात भेटी दिल्या. यापैकी कझाखस्तान वगळता अन्य देशांचे राष्ट्रप्रमुखही भारताला ‘परत-भेट’ देऊन गेले! परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या गेल्या चारही वर्षांच्या कारभारावर नजर टाकताना बेरीज-वजाबाकी या दोन्हीचा विचार आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे समीक्षक करतील हे उघडचे. पण बेरजेच्या बाजूला ज्या आणखी दोन बाबींचा समावेश अपरिहार्य आहे, त्यात भारतीय नेत्यांनी प्रवासी भारतीयांच्या भूमिकेला दिलेले महत्त्व आणि संघर्षमय परिस्थितीत अडकून पडलेल्या भारतीय आणि अ-भारतीय नागरिकांना पोहोचविलेली लाख मोलाची मदत, त्यातील तत्परता आणि स-हृदयता हे मुद्दे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात सुरू झालेला ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ हा उपक्रम आता बऱ्यापैकी रुजला आहे. मुख्यत्वे विदेशवासी भारतीयांसाठी बांधण्यात आलेली ‘प्रवासी भारतीय केंद्र’ ही चाणक्यपुरीतली दिमाखदार वास्तू प्रवासी भारतीयांसाठीच्या उप्रकमाचे एक आकर्षक केंद्र बनू लागली आहे. लंडन, न्यूयॉर्क, दुबई असो की सिडनी, सिंगापूर असो; प्रवासी भारतीयांच्या सभा आता पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचा एक स्थायी घटक बनला आहे. भारतीय समाजाचे स्वदेशाशी नाते यातून नुसतेच दृढ होत नसून या संबंधांना देश-विकासाच्या प्रक्रियेचे नवे आयामही मिळत आहेत.विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांनी अलिकडेच ईशान्य भारतातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद भरवून या क्षेत्राच्या आपल्या पौर्वात्य मित्र राष्ट्रांशी व्यापार व्यवहार कसा वाढेल याचा खल केला. ‘विश्वचि माझे घर’ आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम’हे तत्त्वज्ञान हा भारतीय विश्वदृष्टीचा पाया. या सिद्धान्तांच्या साक्षीने गेल्या चार वर्षांत भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने संघर्षग्रस्त देशांमधील धुमश्चक्रीत अडकून पडलेल्या हजारो भारतीय आणि अ- भारतीयांना संकटमुक्त करण्यात जो पुढाकार घेतला आणि जे यश मिळविले ते भारताबद्दलच्या सार्वत्रिक सदिच्छा शक्तीचे द्योतक आहे. युक्रेन, लिबिया, इराक, दक्षिण सुदान या देशांमधील यादवीत फसलेल्या सुमारे १७००० भारतीयांना भारत सरकारने मुत्सद्देगिरी आणि मैत्री हे दोन्ही पणाला लावून सुखरूप मायदेशी आणले. २०१५ मध्ये येमेन मधील धुमश्चक्रीत तर अमेरिकेसह सुमारे ४८ देशांमधील दोन हजार नागरिकांना बाहेर काढून सहीसलामत परत मायदेशी पाठविण्याचे काम भारतीय अधिकाऱ्यांनी विलक्षण कौशल्याने केले. जगाच्या पाठीवर भारताची नाममुद्रा ठळकपणे उमटविताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सर्वार्थाने आपली स्वदेशी ओळख जपली, ती अशी! लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
