23 February 2018

News Flash

आपुलकीचा ‘विकास’!

जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत.

विनय सहस्रबुद्धे | Updated: February 14, 2018 2:36 AM

छायाचित्र प्रातिनिधीक

छत्तीसगढमध्ये हिंसक कारवायांना वेसण घालण्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. या मागे एक महत्त्वाचा प्रयोग हमर छत्तीसगढहाही आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आता गावकरी विरोध करू लागले आहेत.पूर्वी परकं वाटणारं सरकारी प्रशासन त्यांना आता आपलंवाटू लागलं आहे..

डॉ. पराग माणकीकर हे पुण्यातले सॉफ्टवेअर उद्योजक! सॉफ्टवेअरच्या बरोबरीने अलीकडे त्यांनी ‘गेमिंग’च्या (संगणक आणि स्मार्टफोनवर खेळण्याच्या संगणकीय खेळांची निर्मिती) क्षेत्रातही काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या ते एक नवा संगणकीय खेळ विकसित करत आहेत, त्याचं नाव आहे ‘रिअल लाइव्ज’ किंवा ‘वास्तविक जीवनक्रम’! या खेळात शिरल्यानंतर प्रत्येक सहभागीला एक व्हर्च्युअल आयुष्य मिळतं. हा व्हर्च्युअल जन्म जगातल्या कुठल्याही देशात आणि समाजात मिळू शकतो. जन्मापाठोपाठ त्याचा जीवनक्रम सुरू होतो आणि संबंधित देशातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीनुसार त्या व्यक्तीला विभिन्न समस्यांचा सामना करावा लागतो. राजकीय उलथापालथ, दुर्धर आणि जीवघेण्या रोगांच्या साथी, हवामान बदल, पूर, दुष्काळ, भूकंप अशा अनेक संकटांचा सामना करत आयुष्य पुढे पुढे सरकत जातं. या खेळातला जन्मही व्हर्च्युअल, संकटेही व्हर्च्युअल आणि त्यामुळेच एखाद्याला व्हर्च्युअल मृत्यूदेखील पत्करावा लागतो.

या संगणकीय खेळाची परिपूर्ण, विकसित आवृत्ती अद्यापही बनतच असली, तरी त्याच्या चाचणी आवृत्त्यांनाही विशेषत: अमेरिकेत उदंड प्रतिसाद मिळतोय. अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासानुसार गेल्या सहस्रकाच्या शेवटी जन्मलेल्या ‘मिलेनियल’ पिढीची एक महत्त्वाची अक्षमता म्हणजे ‘एंपथि’चा (समानानुभूती?) अभाव रिअल लाइव्ज हा खेळ ही समानानुभूतीची क्षमता निर्माण करू शकू आणि त्यामुळेच हा खेळ सामाजिक जाणिवा विकसित करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. सहानुभूती म्हणजे ‘सिंपथी’कडून समानानुभूती किंवा ‘एंपथी’कडे गेल्याशिवाय राज्यकर्त्यांना, मग ते मंत्री, नेते असोत वा सरकारी अंमलदार आणि अधिकारी समाजाचे ‘स्वामित्व’ पूर्णपणे स्वीकारणे शक्य नाही आणि जोपर्यंत ‘जबाबदारीची सखोल जाण’ या अर्थाने ‘स्वामित्व’ घेतले जात नाही तोपर्यंत समाजाचे प्रश्न शासन यंत्रणेच्या माध्यमातून सोडविण्याचे प्रयत्न परिपूर्णतेला जाऊ शकत नाहीत.

‘क्रायसिस ऑफ ओनरशिप’ म्हणजे स्वामित्व भावनेचा अभाव ही विकासाच्या मार्गातील भली मोठी धोंड म्हणायला हवी आणि ही अडचण उभयपक्षी आहे. केवळ शासनकर्त्यांनी ‘जबाबदारी’ या नात्याने परिवर्तन प्रक्रियेचे स्वामित्व स्वीकारणे पुरेसे नाही. शासनातल्या मंडळींनी तर ते घ्यायलाच हवे, पण ज्यांच्या मनात विकासाची आकांक्षा आहे, त्यांनीही हा स्वामित्व भाव जोपासायलाच हवा.

जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत. जबाबदारी स्वीकारण्याच्या प्रगल्भ जाणिवेतून स्वामित्व भाव विकसित होतो आणि स्वामित्व भाव पुन्हा एकदा जबाबदारीच्या जाणिवेला आणखी प्रगाढ करतो. अर्थपूर्ण सहभाग हा अर्थातच हे सर्व घडून येण्याची सुरुवात आहे. खेडय़ांच्या विकासाच्या प्रक्रियेत गावक ऱ्यांच्या सहभागातून जे सर्वंकष परिवर्तन आकाराला येते, त्याची उदाहरणे पोपटराव पवारांच्या राळेगणसिद्धीला किंवा विजय अण्णा बोराडेंच्या कडवंचीला (जालन्याजवळ) पाहायला मिळतात. इतरही अनेक गावांत अशी सहभागातून स्वामित्व आणि स्वामित्वातून स्व-विकास या साखळीची उदाहरणे सापडतात. पोपटराव पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली मध्यंतरी हागणदारीमुक्त गावांच्या संदर्भात झालेला एक अभ्यासही हेच सुचवितो. महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांमधील ५० गावांची ही पाहणी होती. ही सर्व गावे काही वर्षांपूर्वी हागणदारीमुक्त  म्हणून घोषित झाली होती; पण त्यापैकी जवळपास निम्मी गावे दोन-चार वर्षांतच पुन्हा हागणदारीयुक्त झाली. ज्या गावांनी आपली ‘मुक्ती’ टिकवून ठेवली त्या गावांच्या यशामागे तिथले कर्ते सरपंच, त्यांनी जोपासलेले सामूहिक नेतृत्व व त्यासाठीची सहभागातून स्वामित्व भावनेची जोपासना ही साखळी होती!

मेळघाटातील पायविहीर गावचे उदाहरणही असेच आहे. २०१५ मध्ये या गावावर सामुदायिक नव अधिकारांतर्गत १८२ हेक्टर पडीक जमिनीचे पट्टे हस्तांतरित केले गेले. त्यानंतर गावातील मुख्यत्वे तरुणांनी श्रमदानातून जलसंधारणाची कामे हाती घेतली. पाण्याची तजवीज झाल्यानंतर मग सीताफळ लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. आता हे गाव पूर्णत: सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेली ‘नॅचरल्स मेळघाट’ या ब्रॅण्डने ओळखली जाणारी सीताफळे मुंबई आणि अन्यत्र पाठविते. सामुदायिक स्वामित्वातून परिवर्तनाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या या गावाने यू.एन.डी.पी.द्वारा दिले जाणारे जैवविविधता रक्षणासाठीचे पारितोषिकही मिळविले आहे. गावाने आता दररोज तीन तास बायोगॅस पुरविणारा बायोगॅस प्लॅण्ट उभा केला असून, गावकरी ७५ पैसे किलो भावाने गाई-गुरांचे शेण विकतात आणि २०० रुपये दरमहा या दराने बायोगॅस विकतही घेतात.

नरेंद्र मोदी सरकारने स्वयम्-साक्षांकन (सेल्फ-अटेस्टेशन) लागू केले आणि कागदपत्रे प्रमाणित करून घेण्यासाठीची पायपीट बऱ्याच प्रमाणात वाचविली. जबाबदारीची जाणीव विकसित होण्यात अशा छोटय़ा पण महत्त्वपूर्ण सुधारणांचाही मोठा वाटा आहे, असतो! शिवाय स्वामित्व भावनेचा संबंध अस्मितेशीही आहे. सरकारी योजनांतर्गत मिळणाऱ्या घरांवर पुरुषाबरोबरच महिलेचेही नाव लावण्याची सक्ती, पासपोर्टवर महिलांना आपले लग्नापूर्वीचे नाव-आडनावही लावता यावे यासाठीची तरतूद, संपूर्ण नावात वडिलांबरोबरच आईच्या नावाचा समावेश; या बाबी या दृष्टीने निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत.

पण आणखी व्यापक स्तरावर ज्या देशाचे आपण नागरिक आहोत तो देश, ज्या राज्यात आपण राहतो ते राज्य; दुर्गम आणि अविकसित भागातील लोकांना माहितीच नसेल, अ-परिचितच असेल तर परकेपणा संपू शकत नाही. सहभाग, स्वामित्व हे सर्व मुद्दे मग दूर राहणे ओघानेच आले.

सहभागातून स्वामित्व भावनेचा परिपोष करण्याच्या उद्देशाने जुलै २०१६ पासून छत्तीसगढ सरकारने सुरू केलेली ‘हमर छत्तीसगढ’ (आपला छत्तीसगढ) योजना या दृष्टीने विशेष उल्लेखनीय आहे. या योजनेंतर्गत दर आठवडय़ात छत्तीसगढच्या ग्रामीण आदिवासी- वनवासी भागातील सुमारे ५०० पंच-सरपंचांची एक तुकडी अशा दोन-तीन तुकडय़ा राजधानी रायपूर-नया रायपूरचा एक रचनाबद्ध प्रवास करतात. छत्तीसगढ सरकारने अलीकडेच वसविलेल्या नव्या कोऱ्या ‘नया रायपूर’ या राजधानीतल्या हॉटेल व्यवस्थापन संस्थेच्या हॉटेलातच या सर्व ग्रामीण लोकप्रतिनिधींची राहण्याची व्यवस्था केली जाते.

दोन दिवसांच्या या कार्यक्रमाचे स्वरूप सु-शासन आणि विकासाचे प्रशिक्षण, काही महत्त्वाच्या ठिकाणांना शैक्षणिक भेटी, निवडक मुलाखती आणि स्थळदर्शन असे बहुआयामी असते. सुरुवात होते ती राज्याच्या विधानसभेपासून! वस्त्या, पाडे आणि गावांचा कारभार पाहा. पंच-सरपंच मंडळी संपूर्ण राज्याची पंचायत पाहून हरखून जातात. राज्य विज्ञान संस्थेलाही भेट असते. तिथे जादू आणि विज्ञान यातला फरक समजावून सांगितला जातो. नंतर सर्व मंडळी जातात इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठाच्या आवारात, तिथे शेती आणि पशुपालनविषयक खूप काही बघण्याजोगं तर असतंच, पण जोडीला प्रश्नोत्तरंही असतात. सेंद्रिय शेती, ठिबक सिंचन, पशू आरोग्य इ. अनेक विषयांबद्दलची काही प्रात्यक्षिकंही इथे पाहायला मिळतात. दुसऱ्या दिवशी सरकारी योजनांबद्दल प्रशिक्षणपर सत्रे होतात. संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीच सत्रे घेत असल्याने पाहुण्या पंच-सरपंचांचा सरकारी योजनांबद्दलचा थेट अभिप्राय अनेकदा प्रशिक्षकांनाच प्रशिक्षित करतो. शिवाय यशस्वी विकास प्रकल्पांच्या निवडक कहाण्या सांगणारे माहितीपटही दाखविले जातात.  तळागाळातून निवडून आलेल्या या खास सरकारी पाहुण्यांसाठी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी मंत्रीही वेळ काढून मुद्दाम त्यांना भेटायला तरी येतात वा चहापानासाठी त्यांना आपल्या घरी बोलावतात.

रायपूर शहराजवळच छत्तीसगढ सरकारने ‘पुरखौती मुक्तांगण’ या नावाने एक सांस्कृतिक उद्यान बनविले आहे. सरगुजा, बस्तर, अंबिकापूर अशा विविध विभागांमधील लोकजीवनाचे चित्रण करणारे देखावे या उद्यानात आहेत. आपल्या, लोकसंख्येने लहान आणि राजधानीपासून दूर असलेल्या समाजाच्या सांस्कृतिक वैशिष्टय़ांचीही अशी सन्माननीय दखल घेतली जाते हे पाहून पाहुणे ग्रामस्थ हरखून जातात.

छत्तीसगढमध्ये नक्षली हिंसक कारवायांना वेसण घालण्यात सरकार बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहे. या यशामागे जे अनेकविध प्रयत्न आहेत, त्यात एक महत्त्वाचा प्रयोग ‘हमर छत्तीसगढ’ हादेखील आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना आता पंच, सरपंच आणि गावकरी विरोध करू लागले आहेत, कारण पूर्वी दूरस्थ आणि त्यामुळे परकं वाटणारं सरकारी प्रशासन त्यांना आता ‘आपलं’ वाटू लागलं आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान आणि निवडणुका नाहीत आणि विकास म्हणजे केवळ रस्ते आणि वीज नाही. हे सर्व महत्त्वाचे आहेच, पण त्याचे महत्त्व पटण्याचा मार्ग सर्वात आधी आपलेपणाच्या भावनेतून जातो. विकासाबद्दल आपुलकी वाटण्यासाठी आधी आपुलकीचा विकास व्हावा लागतो तो याचसाठी!

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल  : vinays57@gmail.com

First Published on February 14, 2018 2:36 am

Web Title: naxalism issue in chhattisgarh hamar chhattisgarh yojna
  1. No Comments.