23 September 2018

News Flash

असुनिया पाणी, असुनि निगराणी..

शेती व्यवहारात कोणी कशाचे पीक काढावे, कोणी काय पेरावे; हे सरकारी खाती सांगू शकत नाहीत.

(संग्रहित छायाचित्र)

पंतप्रधानांच्या ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’या आग्रहाला शास्त्रीय, वास्तविक आधार देणारा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे..

केंद्रीय जल आयोगाच्या एका अहवालानुसार आपल्या देशातील पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षा पाण्याची मागणी लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे चित्र २०५० मध्ये पाहावयास मिळेल. देशातील आज उपलब्ध असलेल्या जलसंपदेपैकी ७८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते; ते ६८ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल/ आणावे लागेल. तर, विविध नैसर्गिक संसाधनांची टंचाई व तिचे व्यवस्थापन यांविषयी गेली अनेक वर्षे संशोधनपर काम करणाऱ्या वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिटय़ूटच्या अंदाजानुसार भारताच्या ५४ टक्के भूभागातील लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणे क्रमप्राप्त आहे.

जागतिक पातळीवर पाणीविषयक संशोधन करणाऱ्या संस्थांनी भारतातील गोडय़ा पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत २०११ मध्येच धोक्याचा इशारा दिला होता. दरडोई साधारणत: १७०० क्युबिक मीटर एवढा चलसंचय दरवर्षी आवश्यक मानला जातो. २०११ मध्ये भारतात पाण्याची उपलब्धता दरडोई प्रति वर्षी १५४४ क्युबिक मीटर एवढीच होती. त्यामुळे जागतिक संशोधन संस्थांनी भारताची गणना ‘जल- वंचित’ देशांमध्ये याआधीच केली आहे. या येऊ घातलेल्या जल संकटाचे तीव्र परिणाम स्पष्टच आहेत. संशोधकांच्या मते ही स्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत तर पाण्याच्या वापराच्या विविध क्षेत्रांत संघर्ष होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच कृषी उत्पादनाच्या वाढीचा आग्रह धरताना हेक्टरी किती उत्पादन झाले या रूढ, पारंपरिक पद्धतीच्या पलीकडे जावे लागेल. हेक्टरी उत्पादनवाढीचा आग्रह वाजवीच, पण त्यासोबत प्रति घनमीटर (क्युबिक मीटर) पाण्यातून अधिकाधिक उत्पन्न कसे घ्यायचे याचा विचार करायला हवा असा अनेकांचा, अतिशय योग्य आग्रह आहे. दशकांपूर्वी स्व. विलासराव साळुंखे यांनी समन्यायी पाणीवाटपाचा आग्रह धरला तेव्हा त्यांना हेच म्हणायचे होते, आणि आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘मोअर क्रॉप-पर ड्रॉप’चे सूत्र वारंवार, आग्रहपूर्वक मांडतात तेव्हाही त्यांना नेमके हेच म्हणायचे असते!

हीच भूमिका मनात ठेवून ‘नाबार्ड’ व इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (इक्रिअर) या दोन संस्थांनी एकत्र येऊन भात, गहू व ऊस या तीन पिकांच्या जल उत्पादकतेसंदर्भात म्हणजेच सिंचनाद्वारे पुरविलेल्या प्रति घनमीटर पाण्याद्वारे मिळणाऱ्या उत्पादकतेसंदर्भात एक संशोधन प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याच्या अहवालाचं प्रकाशन गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं. पाणी हा केंद्रबिंदू मानून कृषी उत्पादनांची म्हणजेच पिकांची निवड आणि निवडलेल्या पिकासाठी कमीत कमी पाण्यात उत्पादनवाढ हा अहवालाचा संदेश आहे.

देशात उपलब्ध होणाऱ्या गोडय़ा पाण्यापैकी सुमारे ७८ टक्के पाणी शेतीसाठी वापरूनही पेरणी क्षेत्रापैकी फक्त ४८ टक्के भाग सिंचनाखाली येऊ शकतो ही सद्य:स्थिती आहे. शेतीला सिंचनाद्वारे होणाऱ्या एकूण पाणीपुरवठय़ापैकी ६० टक्के पाणी आणि लागवडीखालील जमिनीपैकी २५ टक्के जमीन भात व ऊस यांच्यासाठी वापरात येते!

शेती व्यवहारात कोणी कशाचे पीक काढावे, कोणी काय पेरावे; हे सरकारी खाती सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे पिके, त्यांची बाजारस्थिती, त्यांच्यासाठी लागणारे पाणी व त्याची उपलब्धता याबाबतची माहिती शेतकऱ्याला पुरवत राहणे, त्यातून त्याला योग्य पीक -पर्यायाची निवड करण्यासाठी साह्यभूत होणे, त्यासाठी प्रबोधन, जनजागरण हे उपाय करावे लागतात. शेतकऱ्याची मानसिकता बदलण्यासाठी संशोधनसिद्ध तथ्ये मांडण्याचे महत्त्व असतेच. या अहवालाने ते होण्यासाठी एक उपकरण उपलब्ध केले आहे!

भरत शर्मा, अशोक गुलाटी, गायत्री मोहन, स्तति मनचंदा, इंद्रो रे आणि उपाली अमरसिंघे या संशोधन चमूने हा अहवाल तयार केला असून त्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी आहेत. ‘जमिनीच्या प्रति एककातून नव्हे तर पाण्याच्या प्रति एककातून’ अधिकाधिक कृषी उत्पादन हे भारतातील कृषी विकासाचे लक्ष्य असायला हवे, असे प्रतिपादन या संशोधकांनी अगदी सुरुवातीलाच केले आहे.

भारत, गहू, मका, चणा, तूर, भुईमूग, मोहरी, ऊस, कापूस आणि बटाटे या दहा पिकांच्या लागवडीने देशातील ६०टक्के  शेतीक्षेत्र व्यापले आहे. त्यामुळेच या अहवालात मुख्यत्वे याच पिकांच्या जल- कार्यक्षमतेचा वा जल उत्पादकतेचा आढावा घेण्यात आला आहे.

या अहवालातील काही निष्कर्ष विशेष उल्लेखनीय आहेत. भात, गहू व ऊस या पीकत्रयीने सिंचनाद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या गोडय़ा पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी गिळंकृत केल्यामुळे अन्य प्रमुख पिकांचे भवितव्य मुख्यत: पावसावर अवलंबून राहते आणि त्यात अर्थातच खूप मोठी जोखीम असते. त्यातही या तीन जलभक्षक पिकांमुळे भू-जल पातळी झपाटय़ाने खालावत चालली आहे आणि तिचे भयावह दुष्परिणाम पंजाब, हरयाणा (भात) आणि महाराष्ट्रात (ऊस) आहेत.

जी पिके दर हेक्टरी जास्त उत्पादनाची शेखी मिरवतात, तीच प्रति घनमीटर पाण्याच्या कसोटीवर मार खातात. पिकांसाठी खर्च होणाऱ्या भूगर्भीय आणि सिंचनाद्वारे उपलब्ध पाण्याच्या संदर्भात ऊस, गहू व भात ही सर्वाधिक महागडी उत्पादने ठरतात. याउलट, बटाटा, मोहरी, चणा, भुईमूग व कापूस यांचे उत्पादन पाणी-खर्चाच्या संदर्भात याच क्रमाने अधिक किफायतशीर ठरते असे हा अहवाल सांगतो. पंजाब व हरयाणात गेली काही वर्षे शेतीसाठी जवळपास मोफत वीजपुरवठा होतो; परिणामत: भूजलाचा मनमानी उपसा व शेतीसाठी आवश्यकतेपेक्षा किती तरी जास्त पाण्याचा वापर ही आज या राज्यांतील शोचनीय स्थिती आहे. पंजाब व हरयाणातील मुळातच सुपीक जमिनीतून मनमानी पद्धतीने भूजलाचा वापर, सिंचनाच्या पाण्याचाही मुबलक वापर, त्यात पुन्हा शेतमालाच्या खरेदीची ग्वाही देणारी धोरणे यामुळे जलसंसाधनाची मोठी किंमत देऊन दीर्घकालीन हानीला निमंत्रण देणारी शेती सुरू असल्याबद्दल अहवालाने व्यक्त केलेली चिंता वास्तविकच आहे! याउलट झारखंड वा छत्तीसगढसारख्या राज्यातून सिंचनाद्वारे उपलब्ध पाण्याच्या वापरातून यशस्वीरीत्या अधिक उत्पादन घेतले जाते, पण मुदलातच ओलिताखालील क्षेत्र (अनुक्रमे तीन आणि ३२ टक्के) कमी असल्याने उत्पादनाच्या बाबतीत ही राज्ये पिछाडीलाच राहतात.

शेतीसाठी खर्च होणाऱ्या पाण्याच्या किमतीच्या संदर्भातही या अहवालात विस्तृत चर्चा आहे. जिथे कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणीपुरवठा होतो तिथे पाणी वापराचे दर कालव्यांच्या देखभालीसाठीच्या वा संचालनासाठीच्या एकूण खर्चाच्या २०टक्के एवढेसुद्धा नाहीत. (भांडवली खर्चाची वसुली वगैरे तर सोडूनच द्या!) इतक्या स्वस्त किमतीत उपलब्ध झालेल्या पाण्याची ग्राहक – शेतकऱ्यांच्या लेखी पुरेशी किंमतच राहात नाही. परिणामी पाण्याची हेळसांड व बेजबाबदार वापराची प्रवृत्ती वाढीला लागते. उल्लेखनीय म्हणजे पाणीटंचाईने ग्रासित अशा पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगणसारख्या राज्यात आज कृषी वापरासाठी २४ तास मोफत वीज उपलब्ध होत आहे आणि त्यामुळे भूजलाच्या मनमानी उपशाची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. ‘हे रोखायचे असेल, तर टप्प्याटप्प्याने का होईना, पाण्याच्या उपशासाठी पंपांना लागणारी वीज पूर्णत: मोफत व हवी तेव्हा उपलब्ध करण्याचे धोरण बदलायला हवे’ ही या अहवालाची शिफारसही महत्त्वाची आहे!

वीज-पाणी या दोन्हीच्या जबाबदार वापराच्या संदर्भात सबसिडी देण्याच्या प्रचलित पद्धतीला पर्याय म्हणून विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात थेटपणे मदत पोहोचविता आली तर मोफत उपलब्धतेच्या नकारात्मक परिणामांना आळा घालता येईल असेही हा अहवाल सांगतो. चीनमध्ये पाणी- विजेच्या वाढत्या किमतीवर तोडगा म्हणून ‘सबसिडी’च्या धोरणाना तिलांजली देण्यात आली असून तिथेही शेतकऱ्यांना ‘थेट मदत’ खात्यांमधून उपलब्ध करून दिली जाते, आणि त्या अनुभवातूनही काही शिकता यावे.

पिकांसाठीच्या पाणी वापराकडे किती गांभीर्याने पाहायला हवे त्याचे अहवालात दिलेले एक उदाहरण खूप बोलके आहे. पंजाब, हरयाणासारख्या राज्यांतून एक किलो तांदळाच्या उत्पादनासाठी जवळपास ५००० लिटर पाणी खर्च होते. अन्यत्र जिथे पुरेसा पाऊस पडतो तिथे ३००० लिटर पाणी खर्च होते. म्हणजे सरासरी ४००० लिटर पाणी खर्च करून एक किलो तांदूळ पिकविला जातो. अशा स्थितीत जेव्हा एक कोटी टन तांदळाची निर्यात होते तेव्हा चार घनमीटर पाण्याची निर्यात आपण करतो, हे वास्तव आहे.

पाण्याच्या शेतीसाठीच्या वापराकडे आणखी गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करताना या अहवालात, इस्रायलच्या पाणी धोरणाची चर्चा केली आहे. इस्रायलमध्ये पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि प्रत्येक थेंबाचा न्यायोचित वापर व्हावा यावर सरकारचा कटाक्ष आहे. पाण्याचे दर पाणीटंचाईशी निगडित आहेत. तिथे दरडोई प्रतिवर्षी पाण्याची उपलब्धता केवळ २०० घनमीटर एवढीच असूनही शेतीच्या बाबतीत या छोटय़ा देशाने नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. तिथे सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी ६० टक्के पाणी सांडपाण्याच्या फेरवापरातून मिळविले जाते, हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे.

सारांश काय तर, कधी कधी बदाबदा कोसळणारा पाऊस आणि कधी पाण्यासाठी दाही दिशा ही स्थिती असताना जल-दायित्व-बोधाला म्हणजेच पाण्याबद्दलच्या जबाबदारीच्या दृष्टिकोनाला पर्याय नाही. पाण्याच्या दुर्भिक्षाचे आव्हान पेलताना आधी जबाबदारीच्या भावनेचे दुर्भिक्ष संपुष्टात आणायला हवे. शेती उत्पादनांचे सुकत चाललेले बाग, तरच वाचविता येतील.

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on June 20, 2018 1:01 am

Web Title: prime minister narendra modi per drop more crop pradhan mantri krishi sinchai yojana