22 April 2018

News Flash

अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!

देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.

 

तब्बल ११५ आकांक्षावान जिल्ह्य़ांना अविकसिततेच्या खाईतून बाहेर काढणारा हा विकास-प्रशासनातील प्रयोग आहे..

माणूस बदलतो, त्याच्या प्रवृत्ती; त्याचे विचार आणि दृष्टिकोन आपण बदलवू शकतो याबद्दलचा विश्वास हा संघटनशास्त्राचा पाया आहे. जवळपास तशीच, भवतालातील परिस्थिती प्रयत्नपूर्वक बदलता येऊ शकते, याबद्दलचा प्रगाढ विश्वास हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया आहे. परिस्थिती याच्याकडून नाही तर त्याच्यामार्फत नक्कीच बदलता येऊ शकते, असं जर मतदारांना वाटलंच नाही तर लोकशाही प्रक्रियेबद्दलचा लोकांचा विश्वास आणि सहभागाबद्दलचा त्यांचा उत्साह; दोन्हींवर विरजण पडू शकते. पण प्रश्न मनुष्य परिवर्तनाचा असो वा परिस्थिती पालटण्याचा; जोपर्यंत त्याचे प्रत्यंतर येत नाही तोपर्यंत त्याबद्दलचा अविचल विश्वास निर्माण होणे सोपे नसते!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतून साकार होणारी आकांक्षा-इलाख्यांची (अ‍ॅस्पिरेशनल जिल्हे) व्यापक योजना परिस्थितीत परिणामकारक परिवर्तन घडवून आणण्याची, त्यासाठीच्या रचनाबद्ध प्रयत्नांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणता येईल. देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे. मुळात ही योजना अति-अविकसित वा अति-मागास जिल्हय़ांसाठीची. पण ‘मागास’ या नकारात्मक शब्दाऐवजी ‘आकांक्षावान’ हे सकारात्मक विशेषण वापरून ११५ जिल्हय़ांवर मानव-विकासाच्या संदर्भात संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेचे लक्ष केंद्रित करण्याचा हा प्रयोग अनेक बाबतींत अभिनव आहे आणि म्हणूनच उल्लेखनीयही!

हे ११५ जिल्हे मानवविकास मानकांच्या संदर्भातील या जिल्हय़ांचे मागासलेपण ध्यानात घेऊन निती आयोग आणि काही प्रमुख मंत्रालयांच्या शिफारशींनुसार निवडले गेले. शिवाय नक्षली वा तत्सम अतिरेकी गटांच्या प्रभावामुळे मागास राहिलेल्या ३५ जिल्हय़ांचाही त्यात समावेश आहे. मुख्यत्वे आरोग्य/पोषण, शिक्षण, आर्थिक समावेशन, मूलभूत संरचना आणि कृषी व जलसंधारण या पाच मुद्दय़ांसंदर्भात जे जिल्हे त्या त्या प्रांतात सर्वाधिक मागास आहेत त्यांचा या आकांक्षावान इलाख्यांत समावेश आहे. यात झारखंडमधील १९, बिहारमधील १३, छत्तीसगढमधील १०, ओडिशा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील प्रत्येकी आठ जिल्हय़ांचा समावेश आहे. (प. बंगाल राज्याने या योजनेत आपण सहभागी होणार नसल्याचे सांगून नकारात्मक राजकारणाचे उदाहरण घालून दिले आहे!) महाराष्ट्रातील चार जिल्हे निवडण्यात आले असून, त्यात नंदुरबार, वाशिम, उस्मानाबाद व गडचिरोली या जिल्हय़ांचा समावेश आहे. हे जिल्हे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने निवडण्याचा केंद्राचा आग्रह होता, पण राज्यांचे मत विचारात घेऊन काही बदल करण्याची लवचीकताही सरकारने दाखविली, हे महत्त्वाचे.

हे जिल्हे निवडताना ठरविलेले ११ निकष, त्यांच्या  विकासासाठी आखलेली व्यापक योजना आणि विकासाच्या दिशेने त्यांची कालबद्ध वाटचाल व्हावी यासाठी लावण्यात आलेल्या रचना हे तीन मुद्दे हा या योजनेचा प्राण आहे. मजुरीवर गुजराण करणाऱ्या परिवारांची संख्या, गर्भार स्त्रियांसाठीची उपचार व्यवस्था, दवाखाने/ प्रसूतिगृहातून होणाऱ्या बाळंतपणाचे प्रमाण, वाढ खुरटलेल्या मुला-मुलींचे प्रमाण, अपोषित मुला-मुलींचे प्रमाण, प्राथमिक शिक्षणातून निरंतरपणे होणारी गळती, शाळांतून शिक्षकांचे दुर्भिक्ष्य, विद्युतवंचित घरे, शौचालय नसलेली घरे, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट होऊ न शकलेल्या गावांचे प्रमाण आणि नळजोडणीपासून वंचित घरांचे प्रमाण अशा निकषांच्या आधारे हे टापू निवडले गेले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी या ११५ जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण वर्ग झाला. त्यात खुद्द पंतप्रधानही सहभागी होते. ‘जिल्हाधिकारी’ हा सांप्रत व्यवस्थेत जिल्हय़ाचा अधिपतीच असतो. त्यामुळे राज्यांनी या जिल्हय़ात शक्यतो तरुण, उत्साही अधिकारी नेमावेत आणि एकदा नियुक्त केलेल्यांना शक्यतो बदलू नये, असा आग्रह पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धरला. या योजनेचे ‘स्वामित्व’ राज्य सरकारांनी घ्यावे, अंमलबजावणीवर त्यांची सतत नजर राहावी यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक राज्यात एक देखरेख समिती नेमलेली आहे. शिवाय आरोग्य, पोषण, शिक्षण, आर्थिक समावेशन आदी विषयांसंदर्भातील लक्ष्यपूर्तीसाठी राज्यात संपर्क अधिकारी व प्रभारी अधिकारी अशा जबाबदाऱ्याही सेवेतील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. अनेकदा महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलेली कामे दिल्लीतील कचेऱ्यांत अडकतात. मात्र इथे, प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी त्या-त्या राज्यांच्या केडरमधील एकेक अधिकारी- जो सध्या दिल्लीत आहे- पालक अधिकारी म्हणून नियुक्त झाला आहे.

ही एवढी बांधबंदिस्ती मुख्यत: या जिल्हय़ांना उपेक्षेच्या अंधारातून बाहेर काढून प्रकाशवाटेवर घेऊन जाण्यासाठी करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश जिल्हय़ांमध्ये नियुक्ती म्हणजे शिक्षाच मानण्याचा प्रघात आहे. परिणामी, सरकारी भाषेत सांगायचे तर ‘रिक्त स्थानांची’ संख्या खूप मोठी आहे. अशी पाश्र्वभूमी असलेल्या या आकांक्षा-इलाख्यांसाठी केंद्र सरकारने ठरविलेली उद्दिष्टे सहजप्राप्य नाहीत, पण अव्यवहार्यही नाहीत. विशिष्ट मुद्दय़ांच्या संदर्भात या अविकसित जिल्हय़ांनी सुरुवातीस राज्यातील सर्वोत्तम कामगिरीपर्यंत आणि नंतर देशातील सर्वोत्तम कामगिरीपर्यंत पोहोचावे, असे उद्दिष्ट आहे. उदाहरणार्थ- नंदुरबार जिल्हय़ात १२ ते २३ महिने वयाच्या मुलांच्या लसीकरणाचे प्रमाण आज केवळ ३२.८ टक्के आहे. महाराष्ट्रात गोंदिया (७४.४%) जिल्हा यात अग्रभागी आहे; तर देशात पंजाबमधील फरिदकोट (९७.८२%). नंदुरबारने पहिल्या टप्प्यात गोंदिया व नंतर फरिदकोट या जिल्हय़ांनी गाठलेल्या पातळीपर्यंत पोहोचावे अशी अपेक्षा आहे. संबंधित जिल्हे या दिशेने कशी वाटचाल करताहेत, कशी प्रगती साधताहेत त्याचे दर आठवडय़ाला मॉनिटरिंग, त्यासाठी ‘डॅशबोर्ड’, त्यासाठी या निवडक जिल्हय़ांची आपापसात निकोप स्पर्धा व त्यानुसार त्यांचे मानांकन अशी चोख रचना निर्माण करून केंद्र सरकार या जिल्हय़ांची उपेक्षा संपवू पाहत आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेपुढची आव्हाने अर्थातच कठीण आहेत. शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक हे प्रमाण गाठायचे तर उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांत शिक्षकांची संख्या दुप्पट करावी लागेल. प्राथमिकमधून उच्च प्राथमिक शाळेत जाताना विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण या जिल्हय़ांत सरासरी ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. उत्तर प्रदेश,  बिहार, आसाम व मध्य प्रदेशच्या २० जिल्हय़ांतील २०,६४० प्राथमिक शाळांना ‘उच्च प्राथमिक’ व्हावे लागेल. अप्रशिक्षित शिक्षकांचे भयावह प्रमाण (८५%) शाळेत पोहोचण्यासाठी सुरक्षित सुविधांचा अभाव, टिकाऊ इमारतींची वानवा ही आव्हाने पेलणे अर्थातच सोपे नाही. यापैकी अनेक जिल्हय़ांत शाळकरी मुलांना मिळणारे माध्यान्ह भोजन हा दिवसभरात त्यांना मिळणारा पहिला आणि शेवटचा ‘आहार’ असतो, हे वास्तवही भीषणच आहे!

सुपरिणाम दिसू लागले..

पण उल्लेखनीय आहे तो या आव्हानांवर मात करण्याचा संबंधित जिल्हा आणि राज्य प्रशासनाचा निर्धार आणि त्याला केंद्र सरकारने पाठबळ पुरवून आणलेली मजबुती.

राजस्थानने या अति-मागास जिल्हय़ांमधील प्राथमिक शाळांना उच्च-प्राथमिकमध्येच परिवर्तित करून शिक्षक भरती पूर्ण केली आहे. मध्य प्रदेशने अन्य जिल्हय़ांत अतिरिक्त ठरलेल्या ११ हजार पात्र शिक्षकांना या जिल्हय़ांमध्ये नियुक्त करून शिक्षक टंचाईचा प्रश्न सोडविला आहे.

गेल्या जानेवारीपासून आकांक्षावान जिल्हय़ांची योजना अनौपचारिकपणे, गाजावाजा न करता सुरू झाल्यापासून आणि तिच्यावर थेट दिल्लीचे लक्ष आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर मध्य प्रदेशात दमोह जिल्हय़ाने कुपोषित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण केला, तर राजस्थानच्या अति मागास बारन जिल्हय़ाच्या आरोग्य विभागाने नवजात रुग्ण बालकांच्या देखभालीसाठी एक सुसज्ज केंद्र उभे केले. तमिळनाडूच्या रामनाथपूरम जिल्हय़ाने तर काही क्रांतिकारक वाटावी अशी पावले उचलली आहेत. प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या तासात तिथे आता स्तनपानाचे प्रमाण १००% झाले असून, जन्मदिवशीच बाळाचा जन्मदाखला दिला जातो आणि त्याच्या नावाने बँकेत खातेदेखील उघडले जाते. तर, बिहारमधील मुंघेर जिल्हय़ात पाण्याच्या कमीतकमी वापरातून जास्त उत्पादन, सेंद्रिय खतांचा वापर व सॉइल हेल्थ कार्डातील निष्कर्षांनुसार पिकांची निवड यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित केले गेले; त्याचा सुपरिणाम होतोय.

पण या सर्व प्रयत्नात छत्तीसगढमधील नक्षली-हिंसाग्रस्त दांतेवाडा जिल्हय़ाने जे साधले आहे ते विशेष नोंद घेण्याजोगे आहे. अवघ्या काही महिन्यांत दांतेवाडामधील महिलांनी ९०० महिला बचत गट स्थापन केले आहेत व त्यातून शेकडो महिला उद्योजकतेच्या मार्गाने आर्थिक स्वावलंबन साधत आहेत. यात १५० महिलांनी ड्रायव्हिंग शिकून ई-रिक्षा चालविणे, मधमाशीपालनातून मधसंकलन, कुक्कुटपालन इ. अपारंपरिक उपक्रमांचाही समावेश आहे. जम्मू-काश्मिरातील कुपवाडा जिल्हय़ातही लोकसहभागातून जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे.

विकासाच्या अशा सरकारी योजनांत अनेकदा आरंभशूरता अधिक असते, पाठपुराव्याअभावी उत्साह विरतो आणि अभावाची छाया नव्या निराशाजनक अनुभवांनी आणखी गडद होते. पण आकांक्षावान जिल्हय़ांच्या विकासाच्या या धडक कार्यक्रमात जिल्हा, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व यंत्रणा एकत्र येऊन परस्पर समन्वयाने काम करीत आहेत. पंतप्रधान ज्या ज्या राज्यांमध्ये जेव्हा जेव्हा जातात तेव्हा जवळपासच्या आकांक्षावान जिल्हय़ांचे जिल्हाधिकारी तिथे बोलावले जातात  पंतप्रधान त्यांच्याशी औपचारिक-अनौपचारिक चर्चा करून प्रगतीचा आढावा घेतात.

दशकानुदशके विकासाच्या तालिकेत तळागाळातच रखडलेल्या या जिल्हय़ांमध्ये इतक्या उशिरा का होईना; अभावाच्या अंधारावर मात करणारा प्रगतीचा सूर्योदय होऊ घातला आहे.

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com

First Published on April 11, 2018 2:44 am

Web Title: project akanksha narendra modi indian government
  1. Ajay Kotwal
    Apr 13, 2018 at 11:09 am
    मनपूर्वक अभिनंदन दोघांचे लोकसत्ता आणि श्री विनय जी
    Reply
    1. Jage Sandeep
      Apr 11, 2018 at 3:48 pm
      असे प्रदीर्घ लेख खूप आवश्यक आहेत...आणि देशाच्या खासदारांनी असे लिहिणे हे आजच्या माझ्या सारख्या विद्यार्थांसाठी वैचारिक खाद्य आहे...धन्यवाद लोकसत्ता.........
      Reply