11 December 2018

News Flash

दोषदृष्टी आणि उपायदृष्टी

उपाय सुचलेला नसतानाही दोष देण्याची हौस भागवून घेता येते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| राजीव साने

उपाय सुचलेला नसतानाही दोष देण्याची हौस भागवून घेता येते. आधार ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’! पण दोषारोपांचा धोशा लावून उपायांकडे प्रवास होत नसतो.

कथा एकदम सोपी आणि सुटसुटीत करून टाकणे हे खलनायकाचे मुख्य काम असते. कोणत्याही हानीचा खुलासा म्हणजे दुष्ट खलनायकाचे कुटिल कारस्थान! जिच्यात स्पष्ट खलनायक/खलनायिका नाही आणि दुर्धर आजार नाही, तरीही शोकात्मता आहे, अशी कथा कित्येकदा उत्तुंग असल्याचे आढळते. बेकेट (महंत, बेइमान, नमकहराम), अँटिगनी, राजा इडिपस, अनकही (कालाय तस्म नम: खानोलकर), अश्वमेध (सीमाबद्ध, प्रायव्हेट लिमिटेड), क्राइम पॅशनेल (सात्र्), अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काही वेळा नायकच प्रतिनायकही असतो किंवा नायकाला असा पेच पडतो, की मोह कुठला आणि कर्तव्य कुठले हे ठरवणे खरोखरच अवघड असते. कर्ण, ययाती हे सद्गुणी नाहीत, पण नायक आहेत. ‘स्पर्श’ (सई परांजपे) मध्ये नायकाचे अंधत्व नव्हे तर स्वावलंबनाचा अहंकार ही मुख्य समस्या बनते. मानवी जीवन विभिन्न व विसंगत ताणांनी भरलेले आहे. ते समजून घ्यायचे तर सुटसुटीत निवाडे देण्याचा मोह आवरला पाहिजे; पण एकूण वैचारिक आळस इतका जास्त आहे, की दुष्ट खलनायकवाल्या कलाकृती हिट होत राहतात.

युद्धस्य कथा रम्या:! बाजू कोणाची घ्यायची हे निर्वविाद असले की रसिक रिलॅक्स होतो. तरीही कसदार कलाकृती की नुसती करमणूक? यात झेपेल तशी निवड करायला काहीच हरकत नाही. पण राजकीय मतप्रणाल्यांतील (किंवा मतप्रणाल्यांच्या नाममात्रतेमुळे) होणारे वितंडवाद यांनी इतकी निकृष्ट पातळी गाठली आहे की खलनायक ठरवला की बाकीचे मुद्दे ठरले असे होत आहे. एकुणात वैतागलेल्या पण वैचारिक आळशी माणसाची मागणी असते ‘कुणी खलनायक देता का खलनायक?’ (घर देता का घर, नटसम्राटच्या चालीवर.) हा निर्णय झाला की कोणाचे दोष शोधायचे (सिलेक्टिव्हली डिस्कव्हर करायचे वा क्रिएटिव्हली इन्व्हेंट!) एवढाच प्रश्न उरतो. यातून होते असे की, दोष काढणे हेच काम सर्वच बाजूंनी चालू राहते. उपाययोजना सुचण्यात किंवा सुचवण्यात कोणी पडतच नाही. दोषवदíशता (सिनिसिझम) म्हणजे फक्त निराशावाद नव्हे. निराशावाद्याला आशा दिसत नसते, तर दोषवदर्शी आशा ठेवण्याला पाप समजतो. चिकित्सक (क्रिटिकल) असणे आणि दोषवदर्शी असणे यातला फरक भले भले लोक विसरत चाललेत.

उपायांची आस तरी हवीच

काही समस्यांवरचे उपाय मानवालाच अद्याप सापडलेले नाहीत. काही सापडलेले असले तरी व्यवहार्य ठरतीलच असे नाही. दोषारोप करणाऱ्याला उपायही सांगता आलाच पाहिजे असे काही नाही. कारण उपाय शोधण्याची पहिली पायरी दोष सांगणे हीच असते; पण दोष कळलेत, सर्वांपर्यंत पोहोचलेत, पण उपायाबाबत सर्वानीच हात टेकलेले आहेत, अशा स्थितीत दोषारोप करीत राहणे, ही गोष्ट उपायांकडे नेत नाहीच, पण उलट धर्य खच्ची होऊन उपाय शोधणे ठप्प होते. कोणाला तरी दोष देण्याने एक रोगट मानसिक समाधान मिळते. उलट वस्तुस्थिती स्वीकारल्याने उपायाकडे जाता येते. सध्या दोषारोप करण्याच्या छंदाला फारच बहारीचे दिवस आलेले आहेत.

१९७२ च्या आधी रोजगार हमी योजना ही युक्ती (वि. स. पागे यांची) सुचलेली नव्हती. त्या काळी ग्रामीण गरिबीवर उपाय करण्याचे प्रयत्न अगदीच कमी परिणामकारक ठरत असत. रो.ह.यो. आल्यानंतर ती अमलात आणा, ही मागणी मिळाली. अँटिबायोटिक्स नव्हती तेव्हा कित्येक महान व्यक्ती अल्पायुषी ठरल्या. आगरकर असोत वा विटगेनस्टाइन असो; पण त्या काळचे डॉक्टर किंवा वैद्य यांच्यावर दोषारोप झाले नाहीत. कारण उपाय उपलब्ध असूनही केला नाही असे घडले नव्हते. आधारसक्ती, ई-ट्रॅन्झॅक्शन्स, इंटिग्रेटेड-डेटाबेस हे त्रिकूट लक्षातच आलेले नव्हते, तेव्हा भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रयत्न प्रासंगिकच राहत होते. आता आपण या तिन्हींची अंमलबजावणी करण्यात सहकार्य करू शकतो. उदाहरणार्थ चेक/कार्ड पेमेंटचा आग्रह धरू शकतो; पण आपण मुद्रांतर डिमॉनिटायझेशन)

फसले? की फसले नाही? यावर वाद घालण्यात शक्ती खर्च करतो. कारण कोणाला तरी दोष देण्यात धन्यता मानण्याची सवय लागलेली आहे. जलयुक्त शिवार पुरेसे पडले की पडले नाही? यावर वाद घालणे महत्त्वाचे? की ते जास्तीत जास्त प्रमाणात करीत राहणे महत्त्वाचे? पण कसेही करून दोषच काढायचे अशी प्रवृत्ती असली की, उज्ज्वला योजनेमुळे चुलीवर गाडग्यात शिजवण्याऐवजी जास्त लोक अ‍ॅल्युमिनियम/स्टीलची भांडी घेऊ लागले व त्यामुळे कुंभारांचा रोजगार गेला, अशी स्टोरी चालवण्यात विनोद दुआ धन्यता मानताना दिसतात. बडय़ा भांडवलदारांनी बँकांची कर्जे बुडवली हे खरेच आहे. यूपीएच्या काळात की मोदींच्यासुद्धा? यापेक्षा, बँकांना वठणीवर आणण्यासाठी कायद्यात काय बदल करावेत हे मांडणे महत्त्वाचे नाही काय? ब्लेम-गेम नकोय, प्रपोजल्स हवी आहेत.

ब्लेम-गेम लोकप्रिय होण्यामागे काही सखोल कारणे आहेत. पहिले म्हणजे जेव्हा आरोप करायचा असतो तेव्हा तो खरा असण्याची नुसती कल्पनीयता (प्लॉजिबिलिटी) पुरेशी असते. तो सिद्ध करायचा तर पुरावे लागतात. मीडिया-ट्रायलमध्ये आरोपीला सिद्ध करीत बसावे लागते की तो कसा खोटा आहे! प्लॉजिबिलिटीवर आधारित आरोप करणे हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यात खपून जाते. म्हणून बेजबाबदार आरोप करण्याची सवयच लागलेली आहे. दुसरे सखोल कारण असे की, जेव्हा एखादा प्रकल्प प्रस्तावित असतो तेव्हा एक असममिती असतेच. प्रकल्पाने ज्यांचा तात्कालिक तोटा होऊ शकतो ते कोण हे स्पष्ट असते. ते संघटित व मुखर असतात; पण ज्यांचा दूरगामी लाभ होणार असतो ते अद्याप अज्ञातच असतात. यामुळे आडवे लावणारे लोकप्रिय होतात.

पत्रकारितेतील अंगभूत अभिशाप 

जे जे काही नॉर्मल व सुरळीत चालू असते त्यात ‘घटना’ म्हणावी अशी काही घडत नाही. न पडणाऱ्या इमारती, न झालेले अपघात, न झालेले भ्रष्टाचार किंवा अत्याचार, सारांश ‘कुवार्ता नसणे’ ही कधीच वार्ता होत नाही. लक्ष वेधून घेणाऱ्या घटना बहुतेक वेळा दुर्घटना असतात. अर्थात कोणी चांगला शोध लावला किंवा विशेष करून माणुसकीने वागले किंवा आश्चर्यकारकरीत्या प्रामाणिकपणे वागले (जसे की रिक्षाचालकाने पशाने भरलेली व विसरलेली बॅग आपणहून आणून दिली) तर त्याही बातम्या होतात. नाही असे नाही; पण चांगल्या बातम्या या फारच ‘अपवादात्मकपणे चांगल्या’ असाव्या लागतात. याउलट कमी तीव्र असली तरी कुवार्ता ही बातमी म्हणून झळकणारी असते यात शंकाच नाही. गॉसिप (चघळगप्पा) ही मानवी संवादातील एक मूलभूत गोष्ट असते हे आदिमकाळापासून खरे आहे. कोणाचे तरी काही तरी फारसे धड चाललेले नाही अशी माहिती, अरेरे छाप करुणानिर्देशक केवलप्रयोगी अव्यये लावून, पण मनातून सुखावत (तुलनेने आपले बरे!) आवर्जून सांगितली जाते. चघळण्यासाठी काही तरी स्कँडल्स (भानगडीचे) लागते.

दुर्घटना ही दुर्भाग्याची असतेच; पण एखादाच बळी असला तर ती कव्हरस्टोरी होऊ शकत नाही. संख्या जितकी जास्त तितका कव्हरस्टोरी चालण्याला वाव जास्त. ज्या दुर्घटनेची कव्हरस्टोरी होते तिच्यात संबंध नसतानासुद्धा, सरकार भरपाई म्हणा किंवा सानुग्रह अनुदान म्हणा, देते. उलट संबंध असला तरी गेलेला एखादाच होता म्हणून पुढे काहीच होत नाही! वृत्तांकनात काही वैशिष्टय़े सहानुभूतीखेचक म्हणून आवर्जून सांगितली जातात. ‘मृतांत चार स्त्रियांचाही समावेश होता’ अरेच्या! म्हणजे सगळे पुरुषच असते तर ते चांगले झाले असते की काय?

गैरप्रकार हुडकून काढण्याला शोधपत्रकारिता म्हणतात. सध्या पत्रकारिता ही क्षोभपत्रकारिता बनली आहे. कोण किती क्षोभ वाढवतो यात स्पर्धा आहे. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम न राहता तो ‘इन्स्टिगेटिव्ह’ बनला आहे. मग तो क्षोभ कोणाचा होईल व कोणाच्या पथ्यावर पडेल हे वेगवेगळे. घाऊक केंद्रीकृत माध्यमांची, वृत्तपत्रे व वाहिन्या, जी मक्तेदारी होती ती आता थेट सर्व-व्यक्ती-पारस्परिक माध्यमांमुळे (यांना समाजमाध्यमे असा चुकीचा शब्द पडला आहे.) धोक्यात आलेली आहे. वाचक आपापल्या परीने लेखक, संपादक व प्रकाशकही बनू शकतायत. यामुळे घाऊक-केंद्रीकृतवाल्यांची चिडचिड झालेली आहे. ती व्यक्त करण्यासाठी सिनिक बनून निषेधकर्ता राहावेसे वाटते व हे ‘उच्च’ही मानले जाते.

राजकारण हे क्षेत्रच असे आहे, की ज्यात काहीशा विसंगतींना रेटून न्यावेच लागत असते. व्यवसायजन्य घातबाध्यता (ऑक्युपेशनल हॅजार्ड) ही गोष्ट सर्वच व्यवसायांत असते. राजकारणात तिला (अ)नतिक स्वरूप येते. काही जण अतिच चॅप्टर असतात हे खरेच आहे; पण सर्वाना कमी-चॅप्टर तरी बनावेच लागते! यावरून हे त्या ‘क्षेत्राचे वैशिष्टय़’ आहे हे आपण कधी लक्षात घेणार? तसेच सामान्य माणूस हा जणू नतिकतेचा पुतळाच असतो हा गरसमजही आपण कधी काढून टाकणार?

rajeevsane@gmail.com

लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.

First Published on December 5, 2018 1:52 am

Web Title: freedom of expression 2