कामगार मालकाला श्रम विकत नसून ‘श्रमशक्ती’ विकतो? तिच्यातून ‘कितीही’ श्रम काढून घेण्याचा अधिकार मालकाला असतो? वरकड मूल्य ‘दडलेले’ असते ते फक्त श्रमशक्तीतच? जरी ‘न्याय्य-विनिमय’ झाला तरीही श्रम म्हटले की शोषण होणारच? ‘श्रमांतील क्लेश व आत्मवियोग’ या लेखात मी असे म्हटले होते की, ‘आपण वस्तूत किती श्रम घालतो याला मूल्य नसून तिच्याद्वारे ग्राहकाचे किती श्रम वाचवतो याला मूल्य असते.’ माझे हे मत, मार्क्‍सच्या मूळ सिद्धांतानुसार नाही; पण तो मूळ सिद्धांतच कसा हुकलेला आहे हे आज पाहू. घातलेले श्रम हा निकष, रिकाडरेने जरी प्रथम मांडला असला तरी मार्क्‍सने तो स्वीकारल्याने, त्याची जबाबदारी मार्क्‍सवरसुद्धा येतेच. मार्क्‍सच्या काळात औद्योगिक क्रांती प्राथमिक अवस्थेत होती. अगोदरच्या सरंजामशाहीने श्रमिकांना हतबल करून ठेवलेले होतेच. लोकशाही नसल्यात जमा इतकी क्षीण. त्यामुळे मतदार म्हणून दबाव निर्माण करण्याची संधी श्रमिकांना नव्हती. अवजड तंत्रांमुळे भांडवल गुंतवणूक खूपच जास्त लागत होती, पण उत्पादकता कमी असल्याने श्रमाची तीव्रता जास्त होती. कामाचे तास आठ नसून बारा होते. ही मर्यादाही लढून मिळवावी लागली होती! एकदा एक दिवस मालकाने खरीदला की त्या दिवसात किती काम करून घ्यायचे, याबाबत मार्क्‍सच्या काळात मालकांची मनमानी चालत होती. काळासाठी वेतन (टाइम रेट) ठरले, की किती काम यावर मर्यादा राहात नाही, असे मार्क्‍स पाहात होता. त्यामुळे टाइम-रेट मान्य करणे म्हणजे ‘श्रमशक्ती’ विकणे, प्रत्यक्ष श्रम विकणे नव्हे, असे मार्क्‍सला वाटणे हेही साहजिकच होते. परंतु टाइम-रेट मान्य केला तरच शोषण होते आणि नगावारी-दर (पीस-रेट) मिळत असेल तर शोषण होत नाही; हे मात्र तेव्हाही खरे नव्हते आणि आजही खरे नाही. विडय़ा वळणे, पापड लाटणे अशी कामे आजही नगावारी दिली जातात. त्यातील स्त्रियांचे शोषण होत नाही की काय? त्यांना पडणारे कष्ट आणि नगावारी हिशेब करून सुटणारे तुटपुंजे वेतन, हा व्यवहार अन्यायकारक नसतो की काय? आज तर चित्र उलटेच झाले आहे. वेळ विकत घेतलाय खरा, पण त्या वेळात ‘हवे तेवढे’ काम काढून घेताना कसे नाकीनऊ येतायत, असाच अनुभव नेमणूकदारांना (एम्प्लॉयर्सना) सर्वत्र येतो; किंबहुना टाइम-रेटवाल्या नोकरदार (एम्प्लॉयी) कामगारांचे सर्व वेतन करार हे किती काम करायचे, इतकेच नव्हे तर किती उत्पादन निघालेच पाहिजे, या अटींनिशीच होतात. असे बांधून घेतले नाही तर कामगार ‘गो स्लो’नामक गैरवर्तन करतो आहे की नाही, हे ठरवताच येत नाही. लोकशाहीने दिलेले श्रमरक्षक कायदे, कामगार संघटनांनी केलेले प्रतिकार यामुळे ‘घ्या हवे तितके राबवून’ असे स्वातंत्र्य निदान संघटित क्षेत्रातल्या मालकांना आता उरलेले नाही. यामुळे टाइम-रेट दिसत असला तरी तो कराराने पीस-रेटच बनलेला असतो. याशिवाय ते उपपुरवठादार नेमून त्यांच्याद्वारे बाहेर पीस-रेटच लावत असतात. पीस-रेट म्हणजे श्रम विकणेच असते, श्रमशक्ती विकणे नव्हे. स्वयंरोजगारी श्रमिक तर सरळच श्रम विकत असतात. म्हणून ‘श्रमशक्ती’ विकतो, ‘श्रम’ नव्हे, हा मुद्दा गैरलागू झालेला आहे. सुप्त-वरकड नसते तरी कशात? सुप्त-वरकड श्रम, ही मार्क्‍सची अत्यंत कळीची संकल्पना आहे. कामगार तगला तरी पाहिजेच. त्याच्या तगण्याला आवश्यक इतक्या ‘वेतन-वस्तू’ त्याला (कुटुंब धरून! मार्क्‍सही कुटुंब धरतो.) मिळाल्या पाहिजेत. या वेतन-वस्तू निर्माण करायला जितके श्रम लागतात, तितकेच श्रम जर तो करू शकणार असेल, तर तो तगण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पादनापेक्षा, जास्त उत्पादन असे काहीच होणार नाही. मग ना वरकड मूल्य निर्माण होईल, ना शोषणाचा प्रश्न उद्भवेल! ‘आवश्यक’ श्रमांपेक्षा जास्त श्रम माणूस करू शकतो, हे मार्क्‍सचे मत अगदी योग्यच आहे; पण प्रश्न असा आहे की, हे सुप्त-वरकड तत्त्व फक्त श्रमांनाच लागू आहे की सार्वत्रिक आहे? माणूसच कशाला, शिकार पकडण्यात दवडलेल्या ऊर्जेइतकी ऊर्जा जर शिकार खाऊन मिळणार नसेल, तर भक्षक प्राणी जगणार नाही. मुद्दा त्याहूनही व्यापक आहे. हृदय कार्यरत ठेवण्यासाठी खुद्द हृदयालाही रक्तपुरवठा लागतो व हा पुरवठा खुद्द हृदयच करते (कॉरोनरी आटर्र्रीज इत्यादी) हे आपण जाणतोच; पण रक्तपुरवठा फक्त हृदयापुरताच केला तर बाकी शरीराला तो कोठून मिळणार? झाडाची पाने जेवढे अन्न सिंथेसाइज करतात ते अन्न फक्त पानांनाच पुरत असेल, तर फक्त शेवाळे हीच वनस्पती शक्य होईल. देठ, फांद्या, खोड, मुळे, फुले, फळे या सर्व मंडळींना लागणारे काबरेहायड्रेट पानांनी सिंथेसाइज केलेच पाहिजे. कोणत्याही व्यवस्थेचा जो घटक जे कार्य करतो, ते कार्य त्याने स्वत:पुरतेच करून भागत नाही. इतर घटकांसाठीही ते ‘जादाचे’ करावे लागते. शेतकरी थोडे, पण खाणारे जास्त; गायक थोडे, श्रोते जास्त; शिक्षक थोडे आणि विद्यार्थी जास्त; डॉक्टर थोडे, पेशंट जास्त, असे असणारच! कोणताही उत्पादक घ्या. ग्राहकांची संख्या उत्पादकांच्या संख्येपेक्षा जास्तच असणार. कोणतीही एकच ‘सेवा’ स्वत:ला जेवढी लागते तेवढीच करून कधीच पुरणार नसते. सुप्त-वरकड शक्ती हे कोणत्याही विशेषीकृत (स्पेशलाइझ्ड) व्यवस्थेचे सर्वसामान्य तत्त्व आहे. ते फक्त श्रमांनाच लागू नाही. म्हणजेच सुप्त-वरकड श्रम असतात एवढय़ानेच शोषण होत नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, वरकड उत्पादनातून, स्वत:ची स्थिती सुधारण्यासाठी, श्रमिकालासुद्धा काही वाटा मिळणार की नाही? विनिमय (एक्स्चेंज) न्याय्य झाला तरीही श्रम हे ‘श्रम’ आहेत त्याअर्थी शोषण होतेच, हे म्हणणे खरे नाही. जे शोषण होते ते अन्याय्य विनिमयामुळे होते. म्हणून जर शोषण होऊ द्यायचे नसेल तर न्याय्य विनिमय घडवून आणावा लागेल. विनिमयबंदी घालणारा समाजसत्तावाद आणून न्याय्य विनिमय होत नाही. श्रम हे क्रयवस्तू बनणे हेच शापयुक्त नसून, श्रम कष्टदायक आणि मोबदला मात्र गरिबीत ठेवणारा, हे शापयुक्त आहे. क्रयवस्तूकरण हा शब्द ‘बाजारूपणा’ असा हीनार्थसूचक म्हणून वापरला जातो; पण आपापले खास कौशल्य वापरून केलेले काम ‘विकत नाही’ असे कोण असते? एका ‘स्टॅण्डिंग’ला लाखो रुपये घेणारा महान वकील असो वा महान कलावंत! किंवा अगदी पंक्चर काढणारा असो वा टय़ूशन क्लास घेणारा! ‘विकणे’ हे क्रियापदच अनैतिक असल्यासारखे बोलण्यात काय अर्थ आहे? स्वत:च्या श्रमाचा विक्रेता व्हायला मिळणे, हे गुलाम म्हणून अन्नावारी आणि फटके खात राबण्यापेक्षा, गुणात्मकरीत्या निश्चितच चांगले आहे. सरंजामशाहीच्या संदर्भात पाहता भांडवलशाही ही मुक्तिदायी आहे हे मार्क्‍सनेच वारंवार म्हटले आहे. विनिमय न्याय्य करणार कसा? वस्तुनिष्ठपणे आणि तांत्रिक गणित करून ‘न्याय्य किमती’ निर्धारित करता येतील; हा महान गैरसमज प्रथम मनातून काढून टाकला पाहिजे. विनिमय-मूल्य हा वस्तूचा एखादा भौतिक गुणधर्म नव्हे. किंमत हे वस्तूवर आरोपित केले जाणारे सामाजिक, म्हणजेच आंतरमानसिक (इंटरसब्जेक्टिव्ह) भौतिक नव्हे, वास्तव आहे हे मार्क्‍सचे मत फारच महत्त्वाचे आहे. कोणत्या उपयोग मूल्यासाठी कोणते उपयोग मूल्य त्यागायला, कोण आणि कितपत तयार होईल, हा ज्याचा त्याचा आत्मगत निवाडा (सब्जेक्टिव्ह जजमेंट) असतो. उत्पादनात ज्या वस्तू इनपुट म्हणून घालाव्या लागतात त्यांचे धन-उपयोगमूल्य त्यागावे लागते. जसे सिंचनासाठी द्यावे लागणारे पाणी हे पिण्यासाठी उपलब्ध राहात नाही. विद्युत उपकरणांत जाणारे तांबे हे घरगुती भांडीकुंडी म्हणून उपलब्ध राहात नाही. आयुष्यातला वेळ हा उसंत (लीजर) म्हणून उपलब्ध राहात नाही. किती इनपुट्स लागतात आणि किती लागणे ‘न्याय्य’ यात फरक असतो. पुन्हा इनपुट्सनाही किमती असतात. त्या न्याय्य आहेत की नाहीत? हे अनुत्तरितच राहते! दुसऱ्या बाजूने उत्पादनासाठी काही ऋण - उपयोगमूल्ये पत्करावी लागतात. क्लेश, कटकटी, जोखीम, प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर फळ इत्यादी. ही कोण कितपत पत्करेल? हेही आत्मनिष्ठ निवाडेच असतात. एखादे काम करणे कितीही किफायतशीर असले तरी प्रतिष्ठेच्या कल्पनांपोटी ते नाकारले जाते. अर्थव्यवस्था हे भौतिक - सांस्कृतिक - मूल्यात्मक असे संयुक्त जग आहे. विविध किमती हे अनेक सौद्यांचे परिपाक असतात, ‘मानक आधार’ नव्हेत. आर्थिक-कत्रे एकमेकांचे योगदान सचोटीने अप्रीशिएट केव्हा करतील? जर लाचारी नसेल आणि मुजोरीही नसेल तर! लाचारी आणि मुजोरी या गोष्टी कशा नष्ट होतील? हा खरा शोषणमुक्तीचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर ‘बाजारव्यवस्था नष्ट करून’ हे नसून, अडवणूक-क्षमतेचा प्रभाव घालवून योगदान-क्षमतेचा प्रभाव आणणे, हे आहे; पण मुळात ही लाचारी आणि मुजोरी येते कुठून? हे आपण नंतर पाहणारच आहोत; पण त्याआधी रोजगारनिर्मितीचा प्रश्न घेऊ. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे ‘स्वातंत्र्य—समृद्धी—सवरेदय—वादी’ आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल rajeevsane@gmail.com
