संपत्ती नुसती ‘असत’ नाही. ती फक्त श्रीमंताच्यातच ‘फिरत’ राहू शकत नाही. तिचा पुनर्वापर आणि पुनर्निर्माण होत असते. याचे परिणाम झिरप्याइतके किरकोळ नसतात. झिरप्याने काय होणाराय? फारसे काही नाही. झिरपा या शब्दामुळे ‘वेटरला टीप दिल्याने आर्थिक विषमता कमी होते’ अशी काही तरी भावना व्यक्त होते. याउलट ‘‘पाच हॉटेले चालत होती तिथे आता दहा जोरात चालली आहेत’’ ही बातमी म्हणजे वेटरला टीप दिली गेली या बातमीपेक्षा गुणात्मक आणि संख्यात्मकदृष्टय़ा मोठी बातमी असते. पण याविषयी फारसे बोलले जात नाही. पसा हा जर पसा याच स्वरूपात ठेवला तर त्याची किंमत शून्यच असते. कोणत्या ना कोणत्या उपयोग-मूल्याची खरेदी तरी करावी लागेल किंवा किफायतशीर ठरेल अशी गुंतवणूक तरी करावी लागेल. कोणाचाही खर्च ही कोणाची तरी जमा असते आणि कोणाचीही उत्पादक गुंतवणूक ही कोणाला तरी रोजगार संधी असते. हेच उलटय़ा बाजूनेही खरे असते. कोणी एखादे उत्पादन केले तर कसली ना कसली मागणी निर्माण होतेच. ‘सप्लाय क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड’ असे ‘से’ज् लॉ’ (म्हणजे से नावाचा माणूस) सांगतो. त्याचे लॉजिक अगदी साधे आहे. पुरवठादार जेव्हा उत्पादन करतो तेव्हा त्यासाठी तो कच्चा माल आणि श्रम, भांडवल इत्यादी घटक खरेदी करतोच म्हणजे त्याने अगोदरच दुसऱ्या कशाची तरी मागणीही निर्माण करून ठेवलेली असते. ज्याप्रमाणे पावसाचे जल-चक्र असते त्याप्रमाणे संपत्तीचे पुनर्वापर-पुनर्निर्माण चक्र चालू असते हे अनेकदा विसरले जाते. भांडवल हे चक्रातून फिरावे लागते. जितके वेगाने चक्र फिरेल तितकी नव्या संपत्तीची भर पडत असते. नव्या संपत्तीची भर म्हणजेच वर्धिष्णुता! चक्र कमी वेगाने फिरले तर नवी गुंतवणूक भागिले नवे उत्पादन (कॅपिटल/ आऊटपुट रेशो) हे गुणोत्तर वाढून बसते. उदाहरणार्थ- २४ टक्के नवी गुंतवणूक झाली आणि हे गुणोत्तर चार इतके मोठे असले तर वाढ फक्त सहा टक्केच होईल. कमी भांडवल लागेल असे उद्योग करावेत असे यावरून सहजच वाटेल, पण ते तसे नाही. एक तर भांडवल कमी करताना उत्पादनही कमी होत असले तर रेशो खाली येणारच नाही. भांडवलाचे उपयोजन पुरेपूर व्हावे लागते. आत्ता खेळते भांडवल लक्षात घेऊ. कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम अशा दर एकक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या गोष्टी खरेदी करत राहणे याला खेळते भांडवल म्हणतात. खेळते भांडवल वेगाने फिरले पाहिजे. यात गोम अशी आहे की एकेका कार्यस्थळीची उत्पादकता जरी चांगली असली तरी जर माल एका कार्यस्थळाकडून पुढच्या कार्यस्थळाकडे पोहोचण्यात खोळंबा झाला तरी रेशो वाईटरीत्या वाढून बसतो. तुमच्या व्यवस्थेत जितके खोळंबे जास्त असतील तितका रेशो वाढतो. भारताचा रेशो वाईट असण्याला भांडवलसघनता हे कारण नसून चक्र स्लो चालणे हे कारण आहे. अर्थातच खोळंबे कमी केले पाहिजेत. नोकरशाही ही खोळंब्यांची जननी आहे; बाजारपेठ ही नव्हे. जपानने अमेरिकेला उत्पादकतेत मागे टाकले ते मधले साठे (इन्व्हेंटरी) कमी करून. म्हणून ‘जस्ट इन टाइम’ हा शब्द गाजला. हातातोंडाची गाठ हे पुरवठा साखळीत मोठे संकट ठरू शकते, जर शिस्त व त्वरित-प्रतिसाद नसेल तर! कारण कुठेही हुकले तरी सगळेच अडून बसणार. शिस्त व त्वरित-प्रतिसाद असेल तर ही बचत करता येते आणि भांडवल/उत्पादन गुणोत्तर कमी करता येते. थोडक्यात पुनर्वापर आणि पुनर्निर्माण याचे चक्रच अर्थव्यवस्थेला वर्धिष्णुता मिळवून देत असते. श्रीमंतांच्यातच फिरेल काय? अशी कल्पना करू की फक्त श्रीमंतच एकमेकांच्यात बार्टर करताहेत. म्हणजे उंची-मद्य बनवणाराच मर्सडिीज गाडी घेतोय. मर्सडिीजच्या उद्योगपतीलाच उंची-मद्य परवडते आहे. सट्टेबाजालाच महान-चित्र विकत घ्यायला परवडते आहे. [महान चित्र म्हणजे सुंदर असे काही नाही ‘फक्त श्रीमंतांनाच परवडणारे’ हाच एक कलाप्रकार(!) आहे.] मग चित्रकार श्रीमंत बनून सट्टाही लावू शकतोय. (किंवा कोणाला तरी पसा ट्रान्स्फर करण्याचे, चित्र हे केवळ एक माध्यम असू शकते!) टुरिझम-किंगलाच परवडतील अशी पेंट-हाऊसेस बांधणारा बिल्डरच फॉरिन टूर्सही घेऊ शकतोय. अशी ‘ऑफ द रिच, फॉर द रिच आणि बाय द रिच’- श्रीमंतांनी, श्रीमंतांसाठी चालविलेली श्रीमंतांची- अर्थव्यवस्था चालू शकेल काय? यात मुख्य समस्या ही आहे की मर्सडिीज असो, फॉरिन टूर असो, उंची-मद्य असो, पेंट हाऊसेस असोत किंवा अगदी चित्र असो, उत्पादन तर करावेच लागेल ना? हे उत्पादन करणारे उद्योजक अंमळ कमी श्रीमंत असतील. ते त्याच्या कामगारांनाही वेतन देतीलच. हे उद्योजकसुद्धा काही ना काही खरेद्या करणारच. त्यांच्या खरेद्या उत्पादित करण्यासाठी वेगळ्या उद्योजकांना कामाला लावावे लागेल. कामाला लावणारे आणि कामाला लागणारे यांची साखळी लांबत जाणारच. त्यातून अलीकडच्या व त्याहून अलीकडच्या उत्पादन क्रिया (बॅकवर्ड लिंकेजेस) प्रचालित केल्या जाणारच. पेंट-हाऊस हे उंच इमारतीच्या गच्चीवर एकटय़ाचे असते. त्यासाठी खालचे मजले कोणी तरी घ्यावे लागतात आणि बांधावेसुद्धा लागतात. या सगळ्याचा कच्चा माल, त्या कच्च्या मालाचा त्याहून कच्चा माल अशी साखळी ‘खाणी’पर्यंत पोहोचते. थोडक्यात, श्रीमंताची खरेदी ही निम्नतर वर्गाच्या खरेद्या उत्तेजित करते. अनेक उत्पादने उत्तेजित करते. इतकेच नव्हे तर ही उत्पादने अगोदरपासून होत नसती ते हे श्रीमंत आतापावेतो ‘श्रीमंत’ होऊच शकले नसते! खरेदी व उपभोगाला मर्यादा असतात. घटत्या आधिक्य-उपयोगितेचा (डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी) नियम सर्वत्र लागू असतो. मुख्य म्हणजे उपभोग ही प्रेरणा अतिश्रीमंतांसाठी महत्त्वाची उरलेलीच नसते तर आपण अधिकाधिक मोठे उद्योगपती व्हावे हीच प्रेरणा आता मुख्य बनलेली असते. त्यामुळे आपले उत्पन्न खर्चात न घालता गुंतवणुकीत घालण्याची गरज असते. गुंतवणूक-संधी तेव्हाच मिळते की जेव्हा उत्पादन सुरू करता येते. हे उत्पादनही खपावे लागते आणि ते करणाऱ्यांना मोबदलेही द्यावे लागतात. किंबहुना असे मोबदले दिले नाहीत तर नवे उत्पादन खपणारही नसते. अशा तऱ्हेने संपत्तीचा वापर हा अनेक अंगांनी संपत्तीचे पुनर्निर्माण करतो आणि अधिक संपत्तीची निर्मिती करतो. हा झिरपा नव्हे तर ही ओसंडणूक आहे. कर- सबसिडी- दान यांचे सायफन ‘पशाकडे पसा वाहतो’ या न्यायाने खालून वर पसा जाणे (शोषण किंवा विनाशोषण) हे स्वाभाविकच आहे. परंतु तो वरून खाली कसा वाहतो? याचे उत्तर झिरपा (परकोलेशन) असे दिले जाते. ते अगदीच अपुरे आहे. म्हणजे चुकून गळती लागलीय म्हणून प्रवाह खाली वाहतोय एवढेच ते नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे खर्च/ गुंतवणूक यातून होणारी ‘ओसंडणूक’ ही वरून खाली वाहणाऱ्या प्रवाहाचे मुख्य कारण आहे. याशिवाय लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्याची कर- अनुदाने ही मुद्दाम चालवलेली यंत्रणा म्हणजे वरचे ‘हेड’ खासगी मालमत्तेच्या पात्रांमधून उचलून खाली वाहण्यासाठी लावलेले ‘सायफन’ आहे. तेही बऱ्यापैकी प्रमाणात उत्पन्नाचे फेरवाटप करत असते. त्यात गळती असते हेही आपल्याला माहीत आहेच, पण या गळतीतही निम्नस्तरीय वाटेकरी असतात हेही आपल्याला माहीत आहे! दानधर्मही लक्षणीय प्रमाणात होतो व तो तळापर्यंत पोहोचतोदेखील. चनीच्या वस्तू निर्माणच होऊ नयेत या दृष्टीने जर जबरी कर लावला तर काय होईल? यॉट म्हणजे निवासनौका, छोटेसे फार्महाऊस घ्यावे या चालीवर काही श्रीमंत यॉट विकत घेतात. हा चंगळवाद आहे म्हणून त्यावर बंदी घालावी असा प्रस्ताव एका देशात आला. बंदी घालणे हे लोकशाही हक्कांत न बसल्याने जबरी कर लावण्यात आला. बरेच यॉट बनवणारे बंद पडले. शिवाय त्यांचे कामगार पुरवठादार आणि पुरवठादारांचे कामगार यांची उत्पन्ने घटली. यॉट आणि तिच्या मागचे घटक (बॅकवर्ड लिंकेजेस) यातून मिळणारा महसूल घटला. हौशी लोक यॉट आयात करू लागले. म्हणजे सगळ्यांचेच नुकसान झाले, तरीही डोळ्यावर येणारा चंगळवाद काही थांबला नाहीच. शेवटी हा कर मागे घेण्यात आला. लुई कॅरॅबिनी यांच्या ‘इनक्लाइन्ड टू लिबर्टी’ या पुस्तकात अशी आणि इतरही खूप उदाहरणे दिलेली आहेत. त्यांचा मथितार्थ असा की श्रीमंतांना चनीच्या वस्तू न मिळाल्याने आपोआप दुसरीकडे ‘गरजे’च्या वस्तू निर्माण होत नसतात. जर झिरपा, ओसंडणूक आणि सायफन या तीनही प्रक्रिया चालू आहेत तर, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असतीलही, पण (त्यामुळे) गरीब अधिक गरीब होत आहेत वा होत जातीलच, हे अपरिहार्य राहत नाही. अर्थात तळच्या उत्पन्नगटांतील लोकांचे जीवनमान सुधारतेय का याची स्वतंत्र तपासणी करावीच लागेल. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे ‘स्वातंत्र्य—समृद्धी—सवरेदय—वादी’ आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल: rajeevsane@gmail.com
