|| राजीव साने ‘‘राष्ट्रहितात आपोआपच जनहित असते’’ किंवा ‘‘जनहिताचा राष्ट्रहिताशी काहीच संबंध नसतो’’ या दोन्ही धारणा सारख्याच चुकीच्या आहेत. प्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की राष्ट्रहिताचा विचार करणे आणि ‘राष्ट्रज्वर’ चढवून घेणे या अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्या राष्ट्राच्या विशिष्ट परिस्थितीत व विशिष्ट स्वभावानुसार काय होणे चांगले? हा राष्ट्रहिताचा विचार असतो. याउलट ‘राष्ट्रज्वरा’त आपले राष्ट्र हेच सर्वश्रेष्ठ होते, आहे, लवकरच बनणार आहे, अशी सर्वश्रेष्ठत्ववादी मान्यता कवटाळून बसून, ज्वर चढवावा लागतो. ज्वर, कोणता का असेना घातकच ठरतो. आपण ज्याचा भाग आहोत ते सर्वश्रेष्ठ आहे या कल्पनेने आपणही स्वतला काहीसे श्रेष्ठ वाटवून घेतो. श्रेष्ठ ‘वाटवून घेणे’ हे प्रकरणच वाईट असते. श्रेष्ठ म्हणजे काय? हा प्रश्न तर असतोच. पण कोणत्याही अर्थाने श्रेष्ठ ठरणे, हा एक परिपाक असू शकतो उद्दिष्ट नव्हे. श्रेष्ठ ठरणे हे उद्दिष्ट ठेवून काही करणे, म्हणजे जे करत आहोत त्यातल्या अंगभूत सारगर्भतेशी प्रतारणा असते. दुसरे म्हणजे श्रेष्ठ ठरल्याचे एकवेळ इतरांना वाटेलही! स्वतच वाटवून घेणे ‘हा नाद’, ‘सोड सोड’ याच प्रकारचा आहे. राष्ट्रनिष्ठा ही गोष्ट नागरिक या नात्याने आवश्यकच आहे. जसा व्हिएतनाम युद्धाच्या अखेरच्या काळात खुद्द अमेरिकन नागरिकांनी निषेध नोंदवला, तसा नोंदवणे हेही योग्य आहे, पण त्यांनी फितुरी नव्हती केली! राष्ट्रहिताचा विचार, राष्ट्रनिष्ठा आणि राष्ट्रज्वर या तीन भिन्न गोष्टी राष्ट्रवाद या शब्दात मिसळलेल्या राहतात. पण त्या वेगळ्या काढणे आवश्यक आहे. तसे न केल्याने राष्ट्रवादाला होकार दिला म्हणजे राष्ट्रज्वराला होकार दिला असे मानले जाते. आणि ज्वराला नकार देणे हे राष्ट्रद्रोहासारखे भासवले जाते. जन हा शब्दही बराच घोळदार आहे. अभिजन आणि जन ही वर्गवारी उच्चस्तरीय आणि निम्नस्तरीय या अर्थाने वापरणे चूक आहे. कोणत्याही गटाला म्होरके असतात ते अभिजन होत. तीच व्यक्ती एका संदर्भात अभिजनांत आणि दुसऱ्या संदर्भात जनांत मोडत असते. बहुजन हा शब्द, एकतर संख्याशाही हे दुरित पोटात वागवतो आणि दुसरे म्हणजे त्याला आपल्या देशात ब्राह्मणेतर असा अर्थ आला आहे. इतकेच नव्हे तर प्रत्यक्षात ‘ब्राह्मणी कावा’वाले आणि नुसतेच ‘कुलोत्पन्न’, यांत फरक न करणारे द्वेषवादी राजकारण चालले आहे. आज आपण जनहित हा शब्द वापरताना सर्वाचे हित, पण शोषित व वंचित ‘वर्गा’चे आवर्जून समाविष्ट, अशा अर्थाने वापरणार आहोत. क्रयशक्ती वाढली की हित झालेच! हे जरी खरे नसले, तरी क्रयशक्ती न वाढल्यास हित साधणे शक्य होत नाही हेही तितकेच खरे! राष्ट्रांतर्गत विषमता अमर्यादपणे वाढणे हे वाईटच असते. पण सध्या जी जागतिक स्थिती आहे तीत राष्ट्राराष्ट्रांत असलेली उत्पन्न विषमता इतकी प्रचंड आहे की ती कमी होण्याशिवाय अंतर्गत विषमता कमी करणे हे दुरापास्त व किरकोळ ठरेल. विनिमयदर की क्रयशक्ती समतुल्यता? मानवी विकास निर्देशांक काढणे ही नुसतेच दरडोई उत्पन्न पाहण्यापेक्षा जास्त चांगली पद्धती आहे. दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी पर कॅपिटा) याला आपण सराउ हे लघुरूप वापरू. तसेच मानवी विकास निर्देशांकाला माविनि हे लघुरूप वापरू. एखादे राष्ट्र सराउमध्ये जितके आपल्या पुढे असेल तितके माविनित असेल असे नाही. तिथली राजकीय व सांस्कृतिक कारणे वेगवेगळी असल्याने हा फरक पडतो. परंतु असे होत नाही की सराउ आपल्यापेक्षा कमी असूनही माविनि जास्त निघेल! (याला श्रीलंका हा एकच अपवाद आहे. तो का आहे हा स्वतंत्र विषय आहे.) परंतु जर सराउच नसेल तर माविनि कोठून येणार? हे तत्त्व सामान्यत खरेच राहते. त्यामुळे सराउबाबत भारताचा व इतर देशांचा प्रवास कसकसा होतो आहे हे राष्ट्रहिताच्याच नव्हे तर जनहिताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचेच ठरते. सर्व राष्ट्रांची आकडेवारी उपलब्ध असली (विकिपीडिया, वर्ल्डबँक) तरी मुद्दा समजण्यासाठी नमुनेदार देशच फक्त घेत आहे. भारताचे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १ धरले तर चीनचे ४.५ पट, चिलीचे ७.९ पट, दक्षिण कोरियाचे १५.३ पट व अमेरिकेचे ३०.७ पट येते. ही विषमता विनिमयदर धरल्यामुळे फारच तीव्र दिसते आहे. पण ती ‘हिता’च्या संदर्भात तितकी नसते. याचे कारण असे आहे की ज्या वस्तूंत व्यापार होतो त्यांनी विनिमयदर ठरत असतो. पण श्रीमंत देशांत तिथे उत्पादित होणाऱ्या वस्तू-सेवांना तेथील श्रमिकाच्या वेतन-दराने (जे की बरेच जास्त असतात) व त्या महाग पडतात. उदाहरणार्थ डॉलर ७० रु. इतका आहे याचा अर्थ असा नसतो की भारतात ज्या गोष्टी ७० रुपयांत मिळतात त्या अमेरिकनाला अमेरिकेत राहून फक्त एक डॉलरमध्ये मिळतील. त्यांच्या श्रमिकांची वेतने फारच जास्त असल्याने त्यांना तेथे होणाऱ्या वस्तू/सेवांना उदाहरणार्थ चार डॉलरसुद्धा मोजावे लागू शकतात. म्हणून डॉलरची अमेरिकेतील क्रयशक्ती ७०/४ = १७.५० रु. इतकीच ठरू शकते. असे क्रयशक्ती- समतुल्यता- दर (पीपीपी : परचेसिंग पॉवर पॅरिटी) धरले तर भारताचे एक धरून चीनचे २.४ पट, चिलीचे ३.४ पट, दक्षिण कोरियाचे ५.४ पट, अमेरिकेचे ८.४ पट इतकीच विषमता येते. तेथील अगदी ‘किमान’ वेतनेसुद्धा अनुक्रमे १, २.३, ६.६, १०.२, १९.६ पट असतात.(पीपीपी दराने वेतन-विषमताही कमी दिसेल.) म्हणजेच जसा सराउ वाढतो तशी श्रमिकांची स्थिती सुधारते, हे सर्वच राष्ट्रांत निर्वविादपणे दिसून येते. आपल्या कामगारांचे ‘श्रम घालून’ वस्तू निर्यात करायच्या याची सुरुवात जपानने केली. जपानमधली कार्यसंस्कृती महत्त्वाची ठरली. दक्षिण कोरिया व इतर एशिअन टायगर्स त्याच मार्गाने गेले. डेंगनंतरचा चीनही त्याच मार्गाने गेला व व्हिएतनामही जातो आहे. चीनमधली हुकूमशाही ही गोष्ट वाईटच; पण भांडवलआयात-श्रमनिर्यात हा फॉम्र्युला लोकशाही देशांनीही वापरलेला आहे. चिलीची कहाणी, भारताचा आडमुठेपणा चिली हा देश चीनला ओव्हरटेक करून दक्षिण कोरियाच्या दिशेने गेलाच कसा? चिली ही चिंचोळी पट्टी हे दक्षिण अमेरिकेचे कोकण आहे. तिथे डी अलेंदे यांचे कम्युनिस्ट सरकार अमेरिकेने दादागिरी करून पाडले आणि पिनोचेट नामक लष्करशहा राज्यारूढ झाला. १९८० च्या दशकात पिनोचेटला जनतेने सार्वमत घ्यायला भाग पाडले व सार्वमतानुसार लोकशाही घटनासमिती मान्य करायला लावली. पिनोचेट पायउतार होऊन नंतर लोकशाही सरकारे येत गेली. अलेंदे व पिनोचेट या दोघांच्याही काळात चलनातिरेकाने कळस गाठला होता व चिली दुरवस्थेत होता. नंतरच्या सरकारांनी जागतिकीकरण, विनियंत्रण, खासगीकरण या प्रक्रियांत मुसंडी मारली व उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला. विशेष म्हणजे कृषिउत्पादने निर्यात करण्यात चिलीने मोठे यश मिळवले. जी एम बियाणे वापरणारे देश खूप आहेत. जनुक-संशोधन बडय़ा देशांत असले तरी त्या फॉम्र्युल्याच्या बियाणांची शेती करून, (जास्त भाव मिळणारी) बियाणे निर्यात करण्यात चिलीने मोठा फायदा मिळवला आहे. चिलीने नाणारच्या काही पटींमध्ये ऑइल रिफायनरीज चालवल्या आहेत तरीही चिली फळनिर्यातीत अव्वल आहे! भारतीय कृषी विद्यापीठांनी लावलेल्या शोधांवर प्रत्यक्ष शेतात चाचणी घेण्यावर बंदी आहे. जी एम ची तयार धान्ये व अन्नपदार्थ मात्र भारत बिनधास्त आयात करतो व लोक ते खातही आहेत. सरकीतेल, सरकीपेंडीवरील गाईंचे दूध यामुळे कोणालाही गेल्या २० वर्षांत काहीही धाड भरलेली नाही. पण कापसातही नव्या बियाणांवर बंदीच आहे! काही भंपक विचारवंत आणि कीटकनाशके खपवणारी लॉबी यामुळे भारत आडमुठेपणा करतो आहे शिवाय सिंचन घोटाळा, बाजार समित्या, कमाल जमीन धारणा, व्यावसायिक व्यवस्थापनांना कृषिक्षेत्रात मज्जाव, या भानगडी आहेतच. अतिरिक्त मनुष्यबळ काढून घेतल्याखेरीज शेती सुधारणार नाही. पण त्यासाठी इतर विकास जोरात हवा, छुप्या बेरोजगारीमुळे वेतन-वंचित राहणाऱ्या गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना आवश्यकच आहेत. निर्वाह भत्ता, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत कल्याणकारी योजनांसाठीची तरतूद वाढवणे आणि कमीतकमी गळती होऊन व सरकारी अपव्यय टाळून, त्यांचा लाभ खऱ्या लाभार्थीनाच पोहोचवणे, हे ध्येय आहेच. जेणेकरून महसूल वाढेल, पण उत्पादकतेला निरुत्साहन पोहोचणार नाही, अशा करसुधारणा आवश्यक आहेत. पण सरकारमाग्रे जाणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्नात (अर्थसंकल्पात) भर पडण्यासाठी मुदलात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढावेच लागेल. जीवनाची गुणवत्ता फक्त क्रयशक्तीवर अवलंबून नसते याची मला पूर्ण जाणीव आहे. राजकीय व सांस्कृतिक सुधारणा महत्त्वाच्याच आहेत. त्यावर वेगळे बोलावे लागेल. पण राष्ट्रीय उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करून कदापिही चालणार नाही इतकेच. rajeevsane@gmail.com
