21 March 2019

News Flash

शेतकरी-प्रश्नाच्या कुंठिततेचे रहस्य

भाव-पाडू-धोरण, सिंचनाचा अभाव, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नसणे ही निदाने मांडली गेली आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

राजीव साने

भाव-पाडू-धोरण, सिंचनाचा अभाव, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नसणे ही निदाने मांडली गेली आहेत. पण अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे श्रमखर्च वाढतो हे दुर्लक्षित राहिले आहे.

शेतकरी आंदोलने त्याच त्याच मागण्या घेऊन पुनपुन्हा उभी राहतात, पण दर वेळी मलमपट्टीच पदरात पाडून घेऊन पुन्हा विखुरतात, असे का होते आहे? खरे तर शेतकरी आंदोलनांनी क्रमाक्रमाने अधिकाधिक मूलगामी मागण्या उभ्या केल्या. (त्या प्रत्यक्षात पदरात पाडून घेण्यासाठीही लढावे लागते हेही खरेच आहे.) मुळात सरकारच्या भाव-पाडू धोरणाला आळा घालणे, हमी-भाव जाहीर करायला लावणे, तेही उत्पादनखर्चाच्या दीडपट निदान तत्त्वत: मान्यही झाले. सिंचनाचा अभाव असेल तिथे सिंचन मिळवण्याबाबत सिंचन-घोटाळेखोरांना पकडता आलेले नसले तरी कधी तरी तेही होईल. पाणी काटेकोरपणे वापरून पाण्याची उत्पादकता कशी वाढवता येईल याची दिशा तरी निश्चितच समजलेली आहे. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोठेच प्रबोधन व संघर्ष करावा लागणार आहे. शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे हे बहुतेकांना समजलेले आहे. पीक-विमा व कर्जमाफ्या हे उपाय ‘संकटकालीन’च आहेत. राजकारणी- बाजार-समित्यांच्या जागी व्यावसायिकरीत्या सक्षम खरेदी यंत्रणा आणावी लागणार आहे. इतकी सगळी उत्तरे सापडलेली असली तरी शेती हा उद्योग आर्थिकदृष्टय़ा यशस्वी कसा होईल? याला पुरेसे उत्तर मिळालेले नाही. काही तरी खोलवरची समस्या दुर्लक्षित राहतेय. ही समस्या कोणती? यावर आज विचार करणार आहोत.

पण यासाठी मुळात शेतकरी हा जणू एकच ‘वर्ग’ आहे ही गरसमजूत मनातून काढून टाकावी लागेल. सगळे स्तर लक्षात घेत न बसतासुद्धा, एक मूलभूत वर्गभेद आपण लक्षात घेतलाच पाहिजे असा आहे. बिगर-व्यावसायिक शेतकरी असा एक तळचा वर्ग स्पष्टपणे वेगळा काढला पाहिजे. हा कोरडवाहू व लहान जमीन असणारा शेतकरी, वर्षांत कोणकोणत्या भूमिका बजावतो ते पाहू. एक, स्वतच्या शेतावर काम करून उत्पादन स्वतच वापरणे. दोन, इतरांच्या शेतावर काम करून मजुरी मिळवणे. तीन, रोजगार हमीवर काम करणे. चार, तरीही वर्षांत बराच काळ बसून राहणे आणि पाच, स्वस्त धान्याच्या दुकानाच्या दारात ग्राहक म्हणून उभे राहणे! अशा पाच अवस्थांतून तो जात असतो. शेतीमालाचे भाव वाढणे ही गोष्ट या बिगर-व्यावसायिक शेतकऱ्याच्या तोटय़ाची असते! इतकेच नव्हे तर या बिगर-व्यावसायिक शेतकऱ्याची श्रमिक म्हणून सौदाशक्ती वाढणे, जे रोजगार हमी व अन्नसुरक्षेमुळे घडते, ते व्यावसायिक शेतकऱ्यांच्या (सिंचन आहे, जमीन आहे, भांडवल आहे वगरे) चक्क तोटय़ाचे असते. हा वर्गीय हितविरोध ना शेतकरी चळवळींनी लक्षात घेतला, ना राजकीय पक्षांनी. (काही डावे पक्ष हा याबाबतीत सन्माननीय अपवाद आहे.) शेतकरी सारा एकच ही घोषणा आकर्षक वाटली तरी तळच्या शेतकऱ्यांची चक्क फसवणूक आहे.

 वेतन, नेमणूक, जुंपणूक व उत्पादकता

वरच्या म्हणजेच व्यावसायिक शेतकऱ्यांना आकर्षक वाटेल अशी घोषणा मोदी सरकारने केली. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देऊ! एक तर नफ्याचे मार्जनि कबूल करणे हे अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा चुकीचेच आहे, कारण उत्पादनखर्चात बचत करण्याची प्रेरणाच मारली जाते व सर्वच इनपुट्सचा अपव्यय वाढीस लागतो. तसेच एवढे जास्त भाव देणार कोठून? म्हणजेच तेवढा महसूल कोठून येणार? याला समाधानकारक उत्तर नाहीये. यातून एवढेच होणार आहे की अटळपणे शेतीविषयक वाद, हा रास्त-किंमत या भोज्यावरून निसटून रास्त-उत्पादनखर्च या भोज्यावर, शिफ्ट होणार आहे.

खरा अडचणीचा प्रश्न असा आहे की एखाद्या एकक उत्पादनाला, एखाद्या शेतात व एखाद्या सीझनमध्ये प्रत्यक्षात किती खर्च आला? आणि किती खर्च येणे उचित किंवा मानक मानले पाहिजे? हे दोन मूलत वेगळे प्रश्न असतात. इतर इनपुट्सचा अपव्यय हा प्रश्न आत्तापुरता बाजूला ठेवत आहे. कारण एकक उत्पादनाला येणारा श्रमखर्च हा श्रमिकांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असतो. एकक उत्पादनामागे येणारा श्रमखर्च जर कमी करता आला तर तीन फायदे होतात. श्रमिकाचे वेतन वाढवता येते. नेमणूकदाराचा नफा वाढून गुंतवणूक करता येते. ग्राहकाला कमी किंमत पडून मागणी वाढते व रोजगार वाढतो.

कोणत्याही उद्योगात असो पण ‘दर एकक श्रमखर्च’ कसा ठरतो? वेतनदर गुणिले नेमणूक-कालावधी इतका खर्च येतच असतो. पण दर एकक उत्पादनामागे येणारा श्रमखर्च किती राहील? हे श्रमांच्या उत्पादकतेवर अवलंबून असते. एम्प्लॉयमेंट आणि डिप्लॉयमेंट या वेगळ्या गोष्टी आहेत. जितक्या कालावधीसाठी श्रमिक नेमला जातो तो नेमणूक कालावधी. तर जितक्या कालावधीत त्याला प्रत्यक्ष काम करावे लागते (किंवा करायला मिळते!) तो झाला त्याचा जुंपणूक कालावधी. शक्य तितका नेमणूक कालावधी जुंपणुकीत वसूल करण्यासाठी नेमणूकदार (एम्प्लॉयर्स) टपलेले असतात. उलटपक्षी नेमणूक-कालावधीत उसंत-कालावधी कसा मिळवता येईल यासाठी श्रमिक टपलेले असतात. (हे सर्व उद्योगात खरे आहे). हक्काची विश्रांती समंजसपणे (रीझनेबल) मिळावी ही त्यांची मागणी असतेच. अर्थात नुसतेच बसवून ठेवले तरीही ते वैतागतात. तसेच श्रमाची तीव्रता (इंटेन्सिटी) किंवा कष्टदायकता (ड्रजरी) कमी असावी अशी श्रमिकांची इच्छा असते. श्रमांची तीव्रता जरी काहीएक पातळीवर निश्चित झाल्यानंतर, दर एकक उत्पादनासाठी लागणाऱ्या श्रमांची गरजच मुळात कमी झाली, तर त्याला उत्पादकता वाढणे असे म्हणतात. म्हणजे ब्रशपेक्षा रोलर पेंटिंग, त्याही पुढे स्प्रे पेंटिंग, त्याही पुढे वस्तू बुचकळून काढणे अशी श्रमबचत केली जात असते.

आता आपण शेतीतले उदाहरण घेऊ. जर तणनाशक फवारून (व पीक मात्र तणनाशकाला रोधक राखून) तण नष्ट करता आले तर एरवी तण उपटायला जे मनुष्यबळ लागले असते ते आता लागत नाही. उत्पादनखर्चात बचत हे शेतकऱ्याचे उद्दिष्ट सफल होते. शेतीतील यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरण हे यामुळेच होत असते. विशेष म्हणजे जिथे शेतीची उत्पादकता वाढते तिथे शेतमजुरांचे वेतन वाढतेच. परंतु जर वाढीव उत्पादकतेचा फायदा पदरात पाडून घ्यायचा असेल तर नेमणूकदाराला त्याच्या श्रमिकांची कपातही करावी लागते.(इतरत्र रोजगार निर्माण होतो हा भाग निराळा.) म्हणूनच कपात-स्वातंत्र्य ही नेमणूकदारांची एकमुखी मागणी असते. कायद्याने नाही जमले तर कायदा मोडून/ बायपास करून ते हे स्वातंत्र्य मिळवतात.

घरातल्यांची कपात कशी करणार?

हे जगभर कुठेही बघता येईल. हा फायदा जर शेतकऱ्यांना/ शेतमजुरांना घ्यायचा असेल तर शेतमजुरांची संख्या कमी करावी लागते. पण जर त्यांची कपात व त्यामाग्रे बचत करता आली नाही तर शेतकरी श्रमांची उत्पादकता वाढवायच्या फंदात पडेलच कशाला?

त्यातून शेतमजूर हा ‘बाहेरचा’ नसून स्वतच किंवा स्वतचे कुटुंबीय यापकी असला तर त्याची ‘कपात’ कशी करणार? त्याला/ तिला सर्वकाळ पोसावेच लागणार! वर्षभरात खरोखर किती मनुष्यदिवस / तास प्रत्यक्ष जुंपणुकीचे लागतात? हे पाहिले तर शेतीत असणारे मनुष्यबळ बऱ्याच प्रमाणात अनावश्यक आहे असे आढळून येते. कुटुंब, सोयरे-पाहुणे, ग्रामव्यवस्था, जातव्यवस्था या खास संस्था, छुप्या बेरोजगारीला छुपीच ठेवणाऱ्या आहेत. कारण त्या कपातप्रूफ असतात! बराच अनावश्यक नेमणूक कालावधी शेतीत दडलेला असतो. कधी मरणी राबावे लागते तर कधी नुसतेच बसून राहावे लागते हे शेती या उद्योगाचे कळीचे वैशिष्टय़ आहे. तंत्र-अभावग्रस्त कृषिश्रमाचे काम असतानाच्या कष्टदायकतेचे वर्णन कितीही हृदयद्रावक रंगवले, तरी सरासरीने अति-श्रम-उपलब्धतेद्वारे तोटेखोरपणे चालणारा उद्योग, हे शेतीचे आर्थिकस्वरूप बदलत नाही. शेतकरी आंदोलने ही सहानुभूती मिळवताना हलाखीतल्या शेतकऱ्याला पुढे करतात. पण मागण्या मात्र व्यावसायिक शेतकऱ्यांचा लाभ व्हावा अशा करतात.

हे सर्व लक्षात घेता, सरकार शहरांसाठी खेडय़ांचे किंवा उद्योगांसाठी शेतीचे शोषण करते, हा सिद्धांत (खोटा नसला तरी) पुरेसा नसतो. सरकारला शहरी-गरीब वा ग्रामीण-गरीब, या दोघांनाही ‘सावरणे’ का भाग पडते? याचे कारण जनसंख्या हेच आहे. जनसंख्या बेसुमार वाढू देणे हे मूळ पाप, शेतीच्या ‘नोंदरहित बेहिशेबीपणा’मुळे शेतीचा प्रश्न म्हणून उभे ठाकते. उद्योगांचे कॉस्टिंग केस टू केस जाणण्याची संधी करवसुलीच्या निमित्ताने मिळते तरी! शेतीचे कॉिस्टग गुलदस्त्यातच राहते कारण रिटर्न्‍स भरण्याचा प्रश्नच नसतो. (शिवाय उदा. फार्महाउस हॉटेलसारखे चालवून तेही उत्पन्न शेतकी समजून न दाखवणे, असे ‘उद्योग’ चालतात पण ते श्रीमंतांचे.)

इतरत्र रोजगार देऊन किंवा जरूर तर निर्वाहभत्ता देऊनसुद्धा, पण जर शेतीतून अनावश्यक मनुष्यबळ बाहेर काढले नाही, तर ‘शेतकऱ्यांचा प्रश्न’ इतर कशानेही सुटणार नाही. भाव वाढवून द्या, सबसिडय़ा द्या, कर्जमाफ्या द्या, पीक विमा द्या, पण शेती हा उद्योग अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे तोटय़ाचाच राहणार. म्हणून कृषी-अवलंबी जनसंख्या कमी करणे आणि कृषी-उत्पादकता वाढवणे याला गत्यंतर नाही.

लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल rajeevsane@gmail.com

First Published on December 19, 2018 1:28 am

Web Title: secret of the frustration of the farmer question