स्वयंचलितीकरण (ऑटोमेशन) बेरोजगारी वाढवते, ही एक जुनाट (क्रॉनिक) गैरसमजूत आहे. फक्त ‘पर्मनंट नोकरी’चाच हेका मात्र सोडून द्यावा लागेल. अर्थव्यवस्थेचे वाढते ‘सेवाक्षेत्रीयीकरण’ हेही एक वरदानच ठरेल. समृद्धीनंतर, उपजीविकेतच गुंतून पडण्याचा काळ कमी होणे, ‘वाढत्या गरजांना’ पुरेसे वेतन मिळून, वर जास्त काळ सुट्टी मिळणे, याला ‘श्रमसंधी संपृक्त (सॅच्युरेटेड) होणे’ म्हणता येईल. पण हे म्हणजे आपल्याला परिचित अशी दु:स्थिती-वाली ‘बेरोजगारी’ नव्हे. उलट सुस्थितीमुळे श्रमिक ‘जॉब-शेअिरग’ करू शकतात. श्रमसंधींचे अधिक समान वाटप करू शकतात. याउलट असते ती अभावग्रस्त बेरोजगारी. यात श्रमाची उत्पादकता इतकी कमी असते की, त्या श्रमातून वर्षांत ३०० दिवस किमान वेतन मिळेल, इतके उत्पादनच होऊ शकत नाही. भारतापुढील पहिले आव्हान हे अभावग्रस्त (विकासपूर्व) बेरोजगारीचे आहे. म्हणजे आपल्याला श्रमाची उत्पादकता फार वाढून बसेल ही चिंता नाहीच. उलट कित्येकांना अगदी कमी उत्पादकता असलेल्या कार्यस्थळीच, वर्षांतील कमी दिवस संधी मिळतेय, म्हणून ते गरीब राहताहेत. श्रम करणे म्हणजे रोजगार नसून आपले श्रम कोणाला तरी परवडणे म्हणजे रोजगार असतो. कारण श्रम केले, पण मोबदला मिळालाच नाही तर त्याला रोजगार मिळाला, असे म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही हे उघड आहे. गरीब श्रमिकाला वेतन किंवा निर्वाह भत्ता मिळणे, ही तातडीची गरज असते. ‘स्वत:च्या क्षमता वापरायला मिळणे’ ही गरज सर्वच मानवांची असली तरी ती भागवणे हे दीर्घ पल्ल्याचे उद्दिष्ट असते. समजा किमान-वेतन निर्वाह-भत्ता सरकारने दिला, पण या पशातून घेण्याच्या जीवनावश्यक वस्तू उपलब्धच नसल्या, तर पशातले उत्पन्न प्रत्यक्षात वस्तू-रूपात पदरात पडूच शकत नाही. सुस्थित ग्राहकांच्या क्रयशक्तीमुळे श्रमांची मागणी वाढू शकत आहे, पण श्रमिकांना द्यायला जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाच मिळत नाहीये, असे झाले की गरिबीचे संकट कोसळते. ही झाली अभावग्रस्त म्हणजेच विकासपूर्व बेरोजगारी! हिच्यावर नुसते कृत्रिमरीत्या उत्पन्न देणे हा उपाय लागू पडत नाही. उदाहरणार्थ सोव्हिएत युनियनमध्ये वेतने स्थिर ठेवली गेली. ब्रेडचे भावही स्थिर ठेवले गेले, पण ब्रेडच गायब झाला. तो ब्लॅकनेच मिळू शके. म्हणजेच गरिबांची गरिबी तशीच राहिली! उत्पादकतेकडे साफ दुर्लक्ष केले की हे असे होते. आता आपण लोहियावादी/ गांधीवादी उपाय विचारात घेऊ या. यात गृहीत असे असते की, जर श्रमांची उत्पादकता कमी ठेवली, तर श्रम जास्त लागतील व श्रमांची मागणी वाढेल! पण गोची अशी होते की, अशा श्रमसघन वस्तू सुस्थित लोकांनाच परवडू शकतात. गरिबांना परवडतच नाहीत. ‘अल्पप्रमाण- यंत्रा’वर गरिबांनासुद्धा परवडतील अशा वस्तू बनू शकत नाहीत. त्या बनायला असेच तंत्र लागते, की ज्यात श्रमांची उत्पादकता जास्त असते. मग भले ते तंत्र भांडवलसघन असेना. म्हणजेच श्रमांची उत्पादकता रोखण्याने प्रश्न बिकटच बनतो. एक तर गरीब-ग्राहकाला स्वत:चेच (किंवा स्वत:सदृश इतर गरीब श्रमिकांचे) श्रम परवडतील इतपत तरी उत्पादकता असलेले काम मिळायला हवे. किंवा त्याला जो निर्वाह भत्ता सरकार देईल त्यात, त्या वस्तू परवडतील इतपत स्वस्त तरी हव्यात. (तशा नसतील तर भत्ते देणे हे सरकारला परवडणार नाही!) म्हणजे वस्तू जास्त उत्पादकतेच्याच लागणार हे निश्चित. मग वेतन मिळो वा निर्वाह भत्ता! जीवनावश्यक वस्तू म्हटल्यावर शेतीची उत्पादकता तर वाढावीच लागेल. उत्पादकता व निर्वाह भत्ता हाच विकासपूर्व गरिबीवरचा उपाय असू शकतो. विकासोत्तर आव्हाने अगदी वेगळ्या स्वरूपाची असतात. त्यांचा विकासपूर्व स्थितीशी घोळ घालणे ही महान अर्थशास्त्रीय चूक ठरते. क्षमता वापरायला मिळण्याची संधी गरिबी गेली की प्राथमिक गरजा भागतात; पण प्राथमिक गरजा भागल्या की उच्चतर गरजा जागृत होतातच. आता माणसाला त्याच्या क्षमता वापरायला मिळायला हव्या असतात! समृद्धी असली तर चक्क श्रम-जत्रा भरवता येतात! क्रयशक्ती असलेले ग्राहक तिथे तिकीट काढून श्रम करायला येतील, अशीही व्यवस्था करता येते. कारण श्रमजत्रेचे तिकीट काढण्याची क्रयशक्ती आता लोकांना लाभलेली असेल. खरे तर आजही काही अंशी, स्वखर्चाने वा अनुदानाने कला, क्रीडा, छंद, ध्यास, ध्येये, शुद्ध-जिज्ञासा, अध्ययन या रूपांत ‘श्रमजत्रा’ चालू आहेतच! परंतु तरीही आत्माविष्काराचे खरे समाधान किंवा कृतार्थता, आपण इतर कोणाच्या उपयोगी पडलो, तरच मिळते. म्हणजेच श्रमजत्रा हे उत्तरही अपुरे आहे. द्रव्ये, ऊर्जा व माहिती या निर्जीव गोष्टींवर (मानवेतर सजीवांवरसुद्धा) श्रम करणे- त्यातच सगळी शारीरिक/ मानसिक ऊर्जा खर्ची पाडणे, हा जवळपास आजपावेतो मानवाचा नाइलाज होता. उसंत ही सर्वात दुर्मीळ गोष्ट होती व आहे. तगण्यासाठी, जगण्यासाठी, (आणि होय हव्यासासाठीसुद्धा,) वस्तू उत्पादनात इतके गुंतून राहावे लागते की, सामान्य माणसाला छंद, ध्यास वगैरेसाठी उसंतच फार कमी राहते. उत्पादनात आणि संदेशवहनात मानवाला बरेच यश मिळाले असले व यापुढेही मिळणार असले तरी माणसामाणसांतल्या आंतरक्रिया अिहसक, सौहार्दपूर्ण, पारस्परिक आणि आंतरिक समृद्धी वाढवणाऱ्या बनवणे, यात आपण फारच मागे आहोत. यात मागे असण्याचे एक कारण म्हणजे शिक्षण, न्यायदान, आरोग्यसेवा, रुग्णसेवा, समुपदेशन या क्षेत्रांत फारच कमी मनुष्यबळ कामाला लावता आलेले आहे. वस्तूंवर करण्याच्या श्रमांचे स्वयंचलितीकरण होण्याने, ‘क्रयशक्ती व उसंत’ या दोन्ही गोष्टी निर्माण होऊ शकतात. कित्येक श्रम प्रकार इतके क्लेशदायक, आरोग्यविघातक आहेत की, तेथे माणसे कामास लावणे ही एक प्रकारे िहसाच ठरते. खडी-क्रशर हा फॅक्टरी अ‍ॅक्टमध्ये मोडत नाही आणि मोडत असता तरी इन्स्पेक्टरांनी काय दिवे लावले असते? सिलिकॉसिसने फुप्फुसांची वाट लागणे आज तेथे अपरिहार्य आहे. बरीच धोकादायक कामे स्वयंचलित करणे ही श्रमिकांची सुटकाच ठरेल. सेवाक्षेत्रीयीकरणाचे वरदान जगभर अपरिहार्यपणे चालू असलेली एक प्रक्रिया लक्षात घेऊ. प्रथम शेतीतून मनुष्यबळ बाहेर पडते आणि कारखानदारीत (मॅन्युफॅक्चिरग) वाढत जाते. नंतर कारखानदारीतून मनुष्यबळ बाहेर पडते व सेवा क्षेत्रात (सर्व्हिस सेक्टर) वाढते. पहिले स्थित्यंतर यासाठी आवश्यक असते की, जसजसे उत्पन्न वाढते तसतसा उत्पन्नातला अन्नावर खर्चिला जाणारा भाग कमी कमी होत जातो; पण अन्नाची एकूण मागणी होती तेवढी राहतेच. जर शेतीतील उत्पादकता वाढली तर दुहेरी फायदा होतो. एक तर अन्नाच्या मागणीला पुरवठा करणे कमी श्रमिकांनिशी शक्य होते. शेतीत कमीच मनुष्यबळ लागते, पण त्याच वेळी अन्नेतर वस्तूंची मागणी वाढलेली असते. ती पुरवण्यासाठी शेतीत अनावश्यक ठरलेले मनुष्यबळ नव्या अन्नेतर उत्पादनांसाठी उपलब्ध होते आणि कारखानदारी वाढत जाते. औद्योगिक क्षेत्रात कारखानदारीपेक्षा सेवा क्षेत्र का वाढते, याची मूलत दोन कारणे आहेत. पहिले कारण असे की, खुद्द औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणारी अनेक बौद्धिक व माहिती-प्रक्रिया-कार्ये ही उद्योगाच्या कार्यसंघटनेतून आऊटसोर्स केली जातात. मॅनेजर्स कमी होत जाऊन कन्सल्टंट्स वाढतात. कामगार कमी होऊन सेवा-पुरवठादार वाढतात. कारण स्वयंचलिती-करणामुळे वस्तूंवरील श्रमघटकांचे माहितीवरील श्रमघटकांत रूपांतर होते आणि हे श्रमघटक कारखान्याच्या बाहेरही करता येतात. म्हणजेच खुद्द कारखानदारीत सुप्तपणे चालूच असलेल्या सेवा या आता ‘सेवा’ म्हणून स्पष्टोक्त (एक्सप्लिसिट) होतात. शिवाय ‘सर्व्हिसिंग’ व सुसूत्रीकरणासाठीचे संदेशवहन लागतच राहते. याशिवाय सेवा क्षेत्र वाढण्याचे दुसरे कारण असे की, अनेक सेवा, ज्या पूर्वी परवडू शकत नव्हत्या, त्या आता जास्त जणांना परवडू लागतात. शिक्षण, आरोग्य, रुग्णसेवा, वृद्धसेवा, बालसंगोपन, घरकामांचे औद्योगिकीकरण, शिक्षण, आरोग्य, करमणूक क्षेत्र, पत्रकारिता, साहित्य, कला, क्रीडा, छंद, ध्यास, सामाजिक कार्य, राजकीय कार्य, न्यायपालिका, वकील, एनजीओ सेक्टर, पर्यटन अशी क्षेत्रे खुली होत जातात. माणसाने माणसांसह/माणसांशी करण्याच्या गोष्टी नेहमीच जास्त समाधान देणाऱ्या असतात; परंतु उसंत न मिळाल्याने या गोष्टी कमी घडतात. वस्तूंवर करण्याच्या श्रमातून सुटका मिळाली की ते श्रम, माणसांतील आंतरक्रिया सुधारण्याच्या कामी लावता येतील, ही एक शुभसंधी आहे. कृषी-क्षेत्र जमीन-प्रधान, उद्योग-क्षेत्र भांडवलप्रधान असून सेवा-क्षेत्र श्रम-प्रधान असते. श्रम-प्रधान असल्यामुळे स्वयंरोजगाराला/ उद्योजकतेला जास्त अनुकूल असते. हेही विसरून चालणार नाही. अर्थात वरील सर्व प्रक्रिया आपोआप आणि सहजगत्या होईल, असे मी म्हणत नाहीये. विशेषत: एकीकडे अगोदरच असलेला अभावग्रस्त बेरोजगारीचा बॅकलॉग भरून काढत असताना, दुसरीकडे विकासाभिमुख रोजगारांची पायाभरणी करणे हे जास्तच ‘ट्रिकी’ असणार आहे. मात्र वर मांडलेल्या दूरगामी परिप्रेक्ष्याच्या अभावी, आपण फक्त तात्पुरते उपाय आणि प्रतिक्रियावाद यात अडकून पडतो आहोत! लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे ‘स्वातंत्र्य—समृद्धी—सवरेदय—वादी’ आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल rajeevsane@gmail.com
