पीक विमा योजना, हमीभाव, कर्जमाफी या तीन मोठय़ा योजनांसह राज्यातील युती सरकारने शेतकऱ्यांवर अनेक लहान-मोठय़ा घोषणांचा पाऊस पाडला, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची अवस्था काही सुधारली नाही. कृषी खात्याला सक्षम मंत्री न लाभणे, गावपातळीवर योजनांची अंमलबजावणी नीट न होणे यामुळे शेतकऱ्यांचे बिघडलेले आर्थिक चक्र रुळावर येऊ शकले नाही. जलयुक्त शिवारमुळे राज्याच्या काही भागात शेतीला फायदा झाला, पण त्याचे सार्वत्रिक रूप दिसले नाही. कर्जमाफी हा या सरकारचा सर्वात मोठा प्रयोग होता. या योजनेत वारंवार झालेल्या सुधारणा व त्यामुळे योजनेचे लांबणीवर पडत जाणे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन बिघडले व त्याचा फटका कृषी पतधोरणाला बसला. २०१५-१६ मध्ये राज्यात ९२ टक्के, नंतरच्या वर्षी ८२ टक्के पीक कर्जवाटप झाले होते. कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बँकांनी अचानक हात आखडता घेतल्याने हे पतधोरण पार विस्कटून गेले. २०१७-१८ मध्ये राज्यात केवळ ४७ टक्के तर या वर्षीच्या खरीप हंगामात केवळ ४४ टक्के कर्जवाटप झाले. त्यामुळे माफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात जावे लागले, अधिक व्याजाने कर्ज घ्यावे लागले. यावर मात करण्यासाठी सरकारने काही सूक्ष्म वित्तपुरवठा कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित केले, पण तिथेही शेतकऱ्यांची लूट सुरूच राहिली. वेळेवर पतपुरवठा न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवरील ताण वाढला. आत्महत्या थांबवू, असे म्हणत सत्तेत आलेल्या या सरकारच्या काळात पहिल्या दोन वर्षांत ४ हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१६ मध्ये हा आकडा ३६६१ पर्यंत खाली आला. २०१७ मध्ये पुन्हा ३८४१ वर गेला. यंदा आतापर्यंत १५३८ शेतकऱ्यांनी जीव गमावला. या चार वर्षांत राज्याच्या विविध क्षेत्रांत पाऊससुद्धा असमान पद्धतीने पडला. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. यामुळे उत्पादकता कमी झाली व त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. गेल्या तीन वर्षांत सोयाबीनचे उत्पादन घटले. तुरीला भाव मिळतो म्हणून शेतकरी तिकडे वळले. भरपूर उत्पादन झाल्यावर राज्याने आठ हजार कोटी रुपये खर्चून तूर खरेदीही केली, पण खरेदीतील घोळाचा फटका अनेकांना बसला. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे या सरकारचे आश्वासन होते. प्रारंभीची दोन वर्षे याची अंमलबजावणीच झाली नाही. नंतर झाली तेव्हा उत्पादन खर्च काढण्याचा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरला. आजही बाजारात सरकारच्या हमीभावाने माल खरेदी केला जात नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारने अध्यादेश काढून नवा कायदा आणला, पण अडते व व्यापाऱ्यांनी अडवणूक करून त्याची अंमलबजावणी हाणून पाडली. राज्याच्या कृषी खात्यातर्फे एकूण ४४ योजना शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येतात. शिवाय पीक फेरबदल, पीक नियोजन असे मुद्दे हाताळले जातात. याच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम नेतृत्व हे सरकार गेल्या चार वर्षांत देऊ शकले नाही. फुंडकरांच्या निधनानंतर तर आता खात्याला मंत्रीच नाही. २०१६ ला सुरू झालेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला. २०१६-१७ या वर्षांत राज्यातील ८२ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांनी हा विमा काढला. त्यासाठी ३ हजार ६२२ कोटींचा हप्ता भरला. प्रत्यक्षात दावे २१६२ कोटींचे मंजूर झाले. या चार वर्षांत शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकटेही भरपूर आली. प्रत्येक संकटाच्या वेळी सरकार धावून आले, तातडीने मदत जाहीर केली. एकूणच सरकारची सक्रियता तेवढी दिसली, पण गावपातळीवर त्याचे योग्य परिणाम मात्र पोहोचू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचे, योजनांचे आकडे तेवढे फुगले, प्रत्यक्षात शेती व शेतकरी संकटग्रस्तांच्या यादीतून बाहेर पडू शकला नाही. शेतकऱ्याची स्थिती सुधारली! उन्नत शेती, यांत्रिकीकरण, ठिबक सिंचन योजनांमध्ये राज्यात चांगले काम झाले आहे. या योजनांची व्याप्तीही वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची व एकूणच शेतीची स्थिती कधी नव्हे ती चांगली झाली आहे. - सचिंद्र प्रतापसिंह, कृषी आयुक्त गाजावाजाच फार! राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ योजनेचा ज्या प्रकारे गाजावाजा झाला त्या तुलनेत प्रत्यक्षात या योजनेची फलनिष्पत्ती काही दिसून येत नाही. सुरुवातीला अगदी गाजावाजा करून सुरू झालेले बदल. योजना, अभियाने ही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर फारशी यशस्वी ठरली नाहीत. सुरुवात झाल्याचे दिसते. दर वर्षी कोटय़वधींचा खर्च करून सुरू झालेल्या प्रगती चाचण्या या तीन वर्षांतच गुंडाळण्याची सुरुवात झाली. शाळासिद्धीचा उत्साह वर्षभरापेक्षा अधिक टिकला नाही. त्यामुळे हा उपक्रम बंदही झालेला नाही आणि सुरू आहे असेही म्हणता येणार नाही. निर्णयातील अस्थिरता, संबंधित घटकांचा विचार न घेता जाहीर होणाऱ्या निर्णय, वादग्रस्त विधाने यांमुळे शिक्षक, अधिकारी यांची काहीशी नाराजीच विभागाने ओढवून घेतली आहे. शिक्षण विभागाचा थेट संबंध नसला तरी शिक्षकांच्या बदल्यांच्या प्रक्रियेतील गोंधळाने शिक्षण विभागालाच रोषाचे धनी व्हावे लागले आहे. शिक्षकांची भरती करण्याचे जाहीर करत लाखो उमेदवारांच्या मनी विभागाने आशा निर्माण केली. मात्र जवळपास वर्ष होत आले तरीही भरतीचे गाडे पुढे सरकलेले नाही. गाजलेल्या आणि दोन महत्त्वाकांक्षी घोषणा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ आणि मुक्त शिक्षण मंडळ सुरू करण्याची घोषणा. यातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळासाठी शंभर शाळा निवडण्यात आल्या. मात्र या प्रकल्पाचे परिणाम अद्याप समोर आलेले नाहीत. घोषणा झाल्यानंतर अर्धे शैक्षणिक वर्ष संपले तरीही मुक्त शिक्षण मंडळ अद्याप अस्तित्वात आलेले नाही. उच्च शिक्षण विभाग नव्या कायद्याशी झटापट करताना आणि केंद्रस्तरावर होणारे बदल, नव्या योजना यांना तोंड देतानाच थकून गेल्याचे दिसते. आघाडी सरकारच्या काळापासून चर्चेत असलेला विद्यापीठ कायदा लागू करण्यात भाजप सरकारला यश आले. हे खरे असले तरी या विद्यापीठांसाठीचे परिनियम दोन वर्षे होऊनही तयार झाले नाहीत. त्यामुळे अद्यापही विद्यापीठांमधील महत्त्वाच्या पदांवर पूर्णवेळ नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची मर्यादा वाढवून विद्यार्थ्यांना काहिसा दिलासा दिला. मात्र प्रत्यक्षात महाविद्यालयांना शिष्यवृत्तीच्या रकमा वेळेत न मिळणे, महाविद्यालयांकडून पूर्ण शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणणे यांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अद्यापही प्रश्नच आहेत. शुल्क नियमन समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे तीन हजार कोटी रुपये वाचवल्याचा दावा विभागाकडून केला जातो. प्रत्यक्षात वैद्यकीय, तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या वाढलेल्या शुल्काने पालकांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. शालेय शुल्क नियमनासाठी नेमण्यात आलेल्या समित्यांच्या संथ प्रक्रियेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे पालकही अस्वस्थच आहेत. नाही म्हणायला केंद्राच्या राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाच्या अंमलबजावणीत गोंधळ कमी होते. मात्र राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडे ‘नॅक’ची श्रेणीच नसल्यामुळे तुलनेने कमी निधी राज्यातील विद्यापीठांना मिळाला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ वगळता बाकीची विद्यापीठे ‘रुसा’च्या अंमलबजावणीत फारशी आघाडी घेऊ शकल्याचे दिसत नाही. विद्यार्थीकेंद्रित निर्णय घेतले विद्यार्थीकेंद्रित निर्णय आम्ही घेतले आहेत. शालेय शिक्षणात राज्याने तेराव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. कलमापन चाचणीच्या माध्यमातून तीन वर्षांत जवळपास ४८ लाख विद्यार्थ्यांना पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. कौशल्य सेतू कार्यक्रमामुळे २२ हजार दहावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाची संधी मिळाली. उच्च शिक्षणात शिष्यवृत्ती योजनेचा साधारण २ लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. - विनोद तावडे, शालेय व उच्चशिक्षणमंत्री आरोग्याची ऐशीतैशी! गेल्या चार वर्षांतील विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात आरोग्य विभागाचे वाभाडेच निघत होते. आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात औषधे नाहीत, डॉक्टर नाहीत, परिचारिकांची संख्या अत्यल्प आहे, अशा असंख्य तक्रारींचा पाढा आमदारांकडून मांडला जातो. हे कमी म्हणून की काय औषध खरेदीतील भ्रष्टाचार, घोटाळे व दिरंगाईच्या कारभारामुळे अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यासाठी औषध खरेदीसाठी हाफकिन महामंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. मुळातच, आरोग्य विभागाचा कारभार हा पुरवणी मागण्यांवर चालला आहे. गेल्या चार वर्षांत आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे महत्त्व कमी करून सनदी अधिकाऱ्यांची खोगीरभरती करण्यात आल्यामुळे आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. गंभीर बाब म्हणजे राज्याला दोन आरोग्य संचालक नेमण्याचा निर्णय घेऊन वर्ष उलटले तरी अद्यापि त्याची अंमलबजावणी आरोग्यमंत्र्यांनी केलेली नाही. गेले काही महिने तर राज्यातील रुग्णालयांमध्ये औषधे नसल्यामुळे रुग्णांचे होणारे हाल वाढले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. आजघडीला आरोग्य विभागातील जवळपास १५ हजार पदे रिक्त असून राज्याच्या आरोग्य विभागाचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथेही संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, साहाय्यक संचालकांची ढिगाने पदे रिकामी आहेत. एकीकडे प्रधान सचिवांपासून आरोग्य आयुक्तांपर्यंत पाच सनदी अधिकारी आरोग्य विभागात नियुक्त असताना आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी मिळू शकत नाही आणि रिक्त पदेही भरली जात नाहीत. २०१८-१९ साठी आरोग्य विभागाने ४१११ कोटी रुपयांची मागणी वित्त विभागाकडे केल्यानंतर जर अवघे १६७४ कोटी रुपये मंजूर होत असतील तर आरोग्यमंत्री दीपक सावंत नेमके काय करतात, अशी कुजबुज खात्यातच सुरू असते. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत गेल्या चार वर्षांत तब्बल तीन हजार कोटी रुपये वापरण्यातच आले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. केंद्र शासनाकडून येणाऱ्या शेकडो कोटी रुपयांच्या निधीचा वापरच होऊ शकलेला नाही. राज्याची लोकसंख्या लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या विविध इमारतींची बांधणी होणे अपेक्षित आहे. यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येतो. सध्या आरोग्य विभागामार्फत २००१ सालच्या लोकसंख्येवर आधारित बृहत आराखडा तयार असून त्याच्या अंमलबजावणीची बोंब आहे. बृहत आराखडय़ातील केवळ इमारतींच्या बांधणीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. याशिवाय उपकरणे व साधनसामग्री तसेच आवश्यक असलेले मनुष्यबळ यासाठी किमान हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना वित्त विभागाकडून केवळ २५० कोटी रुपये वर्षांकाठी उपलब्ध होणार असतील तर बृहत आराखडय़ातील इमारतींच्या बांधकामांची काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज येतो. राज्यातील कुपोषण व आदिवासी बालमृत्यूंचा प्रश्न आजही गंभीरच आहे. न्यायालयाकडून वारंवार बालमृत्यूच्या प्रश्नावरून आरोग्य विभागाला फटकारे खावे लागतात. अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट प्रधान सचिवांनाच या मुद्दय़ावरून न्यायालयात बोलावून घेतले होते. आरोग्य विभागाच्या जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्ह रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी कधी चादर व बेडशीट नसते तर कधी खाटांची दुरवस्था झालेली असते. एकूणच आरोग्य विभागाची गेल्या चार वर्षांत पुरती वाताहात झालेली दिसून येते. सामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू कर्करोगाविरोधात लढा देण्यासाठी दहा जिल्हा रुग्णालयांत केमोथेरपीची मोफत सुविधा उपलब्ध क रून दिली. शहरी भागातील झोपडपट्टी भागासाठी तसेच दुर्गम आदिवासी भागासाठी मोबाइल रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्यात आली. राज्यातील दोन कोटी २७ लाख कुटुंबे महात्मा जोतिबा फु ले जनआरोग्य योजनेच्या कक्षेत आहेत, तर पंतप्रधान जनआरोग्य योजना म्हणजे आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत ८३ लाख कुटुंबांना आरोग्यसेवेचा फायदा मिळणार आहे. राज्यातील २३०१ आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत वैद्यकीय चाचण्यांची सोय करण्यात आली असून सामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू मानून काम चालू आहे. - डॉ. दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री ‘पाकीटबंद’ कुपोषण महिला व बालविकास विभाग हा रूढार्थाने वलयांकित विभाग नसला तरी लोकसंख्येत निम्म्या असलेल्या महिला आणि देशाचे भवितव्य असणारी भावी पिढी सक्षम ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका या विभागाकडे आहे. मात्र, प्रशासकीय उदासीनता आणि पंकजा मुंडे यांच्यासारख्या आक्रमक राजकीय नेत्या या विभागाच्या मंत्री असूनही जुने प्रश्न कायम राहिल्याचे चित्र समोर येते. अंगणवाडी हा एका अर्थाने या विभागाचा सर्वात व्यापक उपक्रम. आजमितीस सुमारे एक लाख अंगणवाडय़ांच्या माध्यमातून ५० ते ६० लाख महिला व बालके यांना कुपोषणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ताजा व सकस आहार अंगणवाडीतून मिळतो. मात्र, तीन वर्षांखालील मुले आणि गरोदर व स्तनदा माता यांना ताज्या अन्नाऐवजी पाकीटबंद आहार सुरू झाल्यापासून त्यांच्या कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण हा पाकीटबंद आहार महिला व बालकांना पसंत पडत नाही. त्यामुळे ही पाकिटे टाकून दिली जातात किंवा गुराढोरांना खायला घातली जातात, असा अंगणवाडी सेविकांचा अनुभव आहे. राज्यातील सर्व विभागांत हा अनुभव आल्यानंतर अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी पाकीटबंद आहाराऐवजी पुन्हा ताजा आहार दिला जावा, यासाठी आठ वर्षांत सातत्याने पाठपुरावा केला. पण २०१४ मध्ये भाजप सरकार येऊन आता चार वर्षे उलटत आली तरी हा प्रश्न सुटलेला नाही. परिणामी महिला व बालकांचे पाकीटबंद कुपोषण सुरूच आहे. या अंगणवाडय़ा सांभाळणाऱ्या सेविकांचा मानधन वाढीचा प्रश्न सहा महिन्यांपूर्वी सरकारच्या लेखी सुटला. त्यांचे मानधन पाच हजार रुपयांवरून साडेसहा हजार करण्यात आले. सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यात वाढही मिळत आहे. मात्र, त्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. कारण इतर राज्यांत १० हजार ते १५ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. मग आम्हीच अपुऱ्या मानधनावर काम का करायचे असा त्यांचा सवाल आहे. म्हणजे ना महिला व बालके खूश ना दोन लाख सात हजार अंगणवाडी कर्मचारी. उलट आपल्यावर ‘मेस्मा’ लावण्याची व्यवस्था भाजप सरकारने केल्याची सल या कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. विरोधी बाकांवर असताना अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांबाबत भाजप नेत्यांनी दाखवलेली संवदेनशीलता सत्तेवर बसताच गायब झाल्याचा अनुभव त्यांना घ्यावा लागला. लैंगिक अत्याचारपीडित महिलांना उपचार, न्याय मिळावा, त्यांना पुन्हा धैर्याने उभे राहता यावे यासाठी मनोधैर्य योजना राबवली जाते. या योजनेतील मदतीचा निधी तीन लाखांवरून १० लाख रुपये भाजप सरकारच्या काळात झाला. मात्र, महिला व बालविकास विभागाच्या उदासीन अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलता खुंटीवर टांगत योजनेच्या अंमलबजावणीत कसूर केल्याने न्यायालयाने त्याची जबाबदारी विधि सेवा प्राधिकरणाकडे सोपवली. राज्य महिला आयोग याच विभागाच्या अंतर्गत येतो. पण महिलांच्या सन्मानासाठी आसूड हाती घेताना राजकीय सोयीचा विचार होतो याचा प्रत्यत भाजप आमदार राम कदम यांनी महिलांविषयक आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणात आला. त्याबाबतचे वृत्त झळकल्यानंतर तातडीने कारवाई करण्याऐवजी चालढकल झाली. विषय भाजपच्या अंगाशी येतो म्हटल्यावर महिला आयोगाने नोटीस बजावली. ती वेळीच बजावली असती तर आयोगाची प्रतिष्ठा राखली गेली असती. जुन्या योजनांना नवी कल्हई एखाददुसरा अपवाद वगळला तर, सामाजिक न्याय विभागाची म्हणून नवीन योजना नाही, कायदा नाही, धोरण नाही. मात्र गेल्या १५-२० वर्षांपासून सुरू असलेल्या काही योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करून, त्यांना गती देण्याचा व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न विभागाने केल्याचे दिसते. जुन्या योजनांमध्येच सुधारणा करण्यात वेळ गेला, त्यामुळे नवीन काही करता आले नाही. या खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले हे स्वतच अशी कबुली देतात. गेल्या वर्षी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्गासाठी स्वतंत्र खाते निर्माण करण्यात आले. तरीही सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील निधी या सर्वच समाज घटकांसाठी खर्च केला जातो. दर वर्षी सुमारे ७ हजार कोटीहून अधिक तरतूद या खात्यासाठी केली जाते, परंतु वर्षभरात निधीही पुरेसा खर्च होत नाही. शासकीय व महाविद्यालयीन वसतिगृहांत प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांंची राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार ही महत्त्वाची आणि एकमेव नवीन योजना म्हणता येईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना वर्षांला ४८ ते ६० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षी सात हजार विद्यर्थ्यांना त्याचा फायदा झाला, या वर्षी ही संख्या वाढली. शासकीय वसतिगृहांची संख्या ३८१ वरून ४५० करण्यात आली. त्यामुळे लाभार्थी विद्यार्थ्यांंची संख्या ३९ हजारावरून ५५ हजारापर्यंत वाढली. स्वाधार किंवा वसतिगृहांच्या संख्येतील वाढ हा एक चांगला निर्णय असला, तरी दर वर्षी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडतो, त्याचा लाखो विद्यार्थ्यांना फटका बसतो. त्यात मात्र परिणामकारक सुधारणा झाल्याचे दिसत नाही. मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास १५ लाख आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती घणारे विद्यार्थी साडेपाच लाख आहेत, तसेच शुल्क सवलतीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या ६० हजार आहे. त्यांना वेळेवर कधीच शिष्यवृत्ती मिळत नाही. या योजनेकडे विभागाने गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. आधीच्या सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण आणले, परंतु कालानुरूप त्यात बदल करणे आवश्यक होते, ते या सरकारने करून सुधारित ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. वयाचा निकष ६५ वरून ६० करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु तोही आता खर्चिक-अखर्चिक फेऱ्यात अडकला आहे. शासनाने नेमलेली समिती त्यावर मार्ग काढणार आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने २००४ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजीतल भूमिहिनांना दोन ते चार एकपर्यंत जमीन देण्याचा निर्णय घेतला.त्यात ५० टक्के शासनाचे अनुदान आणि ५० टक्के लाभार्थ्यांने कर्ज घ्यायचे, अशी तरतूद होती. भूमिहिनांना कर्ज कोण देणार. त्यामुळे ही योजना तशी कागदावरच राहिली. या सरकारच्या काळात त्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आला. शंभर टक्के शासन अनुदान देणार आहे. पोषक आहारावर भर महिलांना सक्षम करण्यासाठी महिला बचत गटांची उत्पादने ‘अ‍ॅमेझॉन’वर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेमुळे मुलींचा जन्मदर वाढण्यास मदत मिळत आहे. आदिवासी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न आम्ही केले व त्यास यश येत आहे. अंगणवाडीतील आहार पाकीटबंद असावा की ताजा तिथेच केलेला असावा या वादापेक्षा तो पोषक असला पाहिजे यावर आमचा भर आहे. काही जणांचे त्यावर आक्षेप असले आणि राजकीय नाराजी असली तरी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमानुसार पाकीटबंद आहार पुरवत आहोत. त्यातून पोषण नाही मिळाले तर नक्कीच आम्ही त्यावर विचार करू. - पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री जुन्या योजना सुधारण्यात वेळ गेला गेल्या चार वर्षांत काही मोजके अपवाद वगळले तर, नवीन योजना सुरू करता आल्या नाहीत हे खरे आहे, परंतु जुन्या योजना कालसुसंगत करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यातच वेळ गेला. परंतु ज्या योजनांमध्ये सुधरणा केल्या त्याचा जनतेला फायदा होत आहे. नवीन कायदा केला नाही हेही खरे आहे. परंतु सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक हा कायदा तांत्रिकदृष्टय़ा गृह विभागाचा असला, तरी हा विषय सामाजिक न्याय विभागाचा आहे. बौद्धांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा आणि आंतरजातीय विवाह कायदा हे दोन कायदे प्रस्तावित आहेत. विभागाचे काम त्यावर सुरू आहे. - राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री - लेखन : संतोष प्रधान, मधु कांबळे, संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर, देवेंद्र गावंडे, संजय बापट, सौरभ कुलश्रेष्ठ, रसिका मुळ्ये
