रोमँटिसिझमचा दूरान्वयाने पगडा राजकारणावर असण्याचे दिवस कधीच संपले आणि आताच्या अर्थकेंद्री राजकारणात अपेक्षापूर्तीच्या शक्याशक्यतांनाच महत्त्व असते, हे ‘आप’सारख्या पक्षाने कोणत्याही टप्प्यावर कधीही ओळखले नाही.. त्या मर्यादांच्या आत-बाहेर पाहणारा हा एक आलेख.. अठराव्या शतकातील युरोपात सरंजामशाहीच्या अतिरेकाची प्रतिक्रिया म्हणून उद्भवलेल्या रोमँटिसिझमचा त्या वेळच्या साहित्य, कला, राजकारण व एकंदरीतच समाजजीवनावर बराच परिणाम झालेला दिसतो. एक कल्पनारम्य, अद्भुत व भावणारा आदर्शवादी पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या या रोमँटिसिझमचे रूपांतर एकतर उदारमतवाद (Liberalism) वा मूलतत्त्ववादात (Radicalism) झाल्याचे दिसून येते. मात्र एकोणविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात या रोमांचकवादाला पलायनवादी ठरवत वास्तववाद (Realism) मांडला जाऊ लागला. आता तर या अर्थकेंद्री कालखंडात हे वास्तव व्यवहारवादाच्या उंबरठय़ावर येऊन पोहोचलेले दिसते. अर्थात अर्थकारणाचा उदय, त्यातील चलन, बाजार या संकल्पनांचा विकास होत त्याचा साऱ्या समाजकारणच नव्हे तर राजकारणावरही स्पष्ट असा परिणाम दिसून येतो. जगभर फोफावलेला भ्रष्टाचार व राजकीय व्यवस्थांमधील प्रचंड आíथक घोटाळे हे त्याचे निदर्शक आहे. आज तर सारे जग वैश्विकीकरण स्वीकारत, तंत्रज्ञानाने जवळ येत एक प्रकारे राष्ट्रवादाला नामोहरम करीत असल्याचे दिसते आहे. प्रांतिक साम्राज्याच्या कल्पनाही बदलत आता लढायाही अर्थक्षेत्रे काबीज करण्याच्या दिशेने होऊ घातल्या आहेत. माहितीचा महापूर व सुलभ तंत्रज्ञानामुळे सजग झालेल्या जनमानसाच्या स्वत:चे स्थान, अस्तित्व, हक्क यांच्या साऱ्या संकल्पना बदलू लागल्या आहेत. यात संघर्षांचा बिंदू हा आपले महत्त्व, अस्तित्व व अधिकार गमावण्याबाबत साशंक झालेल्या प्रस्थापित व्यवस्था व जनसमूहांच्या वाढीव आशाआकांक्षा यांच्यातील तफावतीत आहे. विविध देशांतील या बदलत्या मानसिकतेचे जनसमूह घट्ट व निगरगट्ट झालेल्या व्यवस्थांविरोधात उभे ठाकले असून त्यांचे हे बंड निरनिराळ्या चळवळी वा उद्रेकांच्या स्वरूपात स्पष्ट होऊ लागले आहे. या संदर्भात, भारतात नुकतेच झालेले राजकीय परिवर्तन हे मात्र अर्थकेंद्री विचाराचेच द्योतक आहे. अगदी धर्म, जात यांच्या पलीकडे जात मतदारांनी निर्णय घेत या बदलाची चुणूक दाखवून दिली आहे. तशा अर्थाने, ही निवडणूक मतदारांचीच होती. आज भारतात जे काही राजकीय बदल होऊ लागल्याचे जाणवते आहे त्यात हा भाग तर आहेच, परंतु भारतीय राजकारणाच्या परिणांमात काही समाजघटक दुर्लक्षिले गेल्याची भावना असल्याचे व तिची नेमकी जाणीव करून देण्याचे काम मोदींनी केलेले दिसते. उलट गरीब का असेनात स्वातंत्र्याची आस असणाऱ्या समाजात भीकवादाचा आश्रय घेत गरिबांपर्यंत कधीच न पोहोचणाऱ्या योजनांचा गाजावाजा करीत काँग्रेस गाफील राहिली. सत्ताप्राप्तीचे गमक व विरोधाचे व्यवस्थापन जमत गेल्याने तशा अर्थाने काँग्रेस एक प्रकारे सरंजामशाहीचेच प्रतीक होत गेली. आर्थिक विषमतेबरोबरच भ्रष्टाचारपीडित व्यवस्था, त्यामुळे उद्भवलेली महागाई, काही समाजघटकांच्या आततायीपणामुळे गंभीर होत जाणारी कायदा व सुव्यवस्था, या साऱ्यांनी या उद्रेकाला हातभार लावल्याचे दिसते. लोकशाहीत जनसामान्यांचे स्थान व अधिकारांचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे आलेला दिसतो. राष्ट्रीय साधनसामग्रीचा वापर व विनियोगाबद्दल प्रश्न निर्माण झाल्याचे दिसते. हा कुठल्या प्रक्रियेचा सहज वा नसíगक परिणाम नसून राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विकृतींमुळे आहे, इथवरचे निदानही तसे तर्कशुद्ध आहे. मात्र त्यावरचे उपाय सुचवताना तातडीचे काय व दूरवरचे काय याबाबत गल्लत होत ते कितपत प्रभावी ठरू शकतील, याचा काहीसा अंदाज येऊ घातला आहे.पर्याय म्हणून जे काही उपलब्ध होते त्यात मोदींचा गुजरातमधील विकासाचा प्रयोग व दुसऱ्या बाजूला परिवर्तनवाद्यांनी उभे केलेले स्वप्नांचे गारूड. हे गारूड या रोमँटिसिझमचाच एक भाग असला तर व्यावहारिक पातळीवर तो कितपत टिकेल व प्रस्थापितांवर त्याचा नेमका कितपत परिणाम होईल हे मात्र लक्षात घेतले गेले नाही. त्यामुळेच आपवर ही संधी गमावण्याची वेळ येऊन एक विफल प्रयत्न म्हणून नोंदला गेल्याचे दिसते. आपची सुरुवातच नेमकी कुठलाही सक्षम पर्याय नसल्याच्या काळातील होती. केजरीवालांचे मुख्य लक्ष्य हे दिल्लीतील काँग्रेस पक्षाचे सरकार होते. पूरक अशी परिस्थिती आपोआपच तयार होत गेल्याने लक्ष्यभेद करता आला. ‘आप’प्रचारकांच्या अभिनिवेशामुळे पिडलेल्या जनतेच्या अपेक्षा उंचावत गेल्या. सत्ता आली म्हणजे सारे काही आलबेल होईल या भाबडय़ा समजाचा अपेक्षाभंग होत असल्याचे वातावरण पुढे थोडय़ाच काळात तयार झाले. दरम्यानच्या काळात भारतीय जनता पक्षाने प्रचारात आघाडी घेत देशपातळीवर भाजप हा सक्षम पर्याय असल्याचे चित्र उभे केले. पर्यायाचे राजकारण करणाऱ्या आपची जागा निश्चित करीत असण्याच्या प्रयत्नात मात्र आपकडे असा कुठला कार्यक्रम वा उपाययोजना आहे हे स्पष्ट झालेले वा त्यांनीही केलेले नाही. त्यांनी आजवर सुचवलेल्या उपाययोजनांत कालबाह्य समाजवादी विचारांचा पगडा दिसून आल्याने अर्थकेंद्री घटकांनी त्यांना झिडकारलेले दिसते. त्यांच्या वैचारिकतेचे प्रत्यक्षात झालेले परिवर्तन व व्यावहारिक स्वरूप फारसे आशादायक नसल्याने त्यांच्या राजकीय यशाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुठलीही हमी न देणारा स्वप्नवाद असेच त्याचे स्वरूप राहिले आहे. दिल्लीतील परिस्थितीजन्य यशामुळे हर्षांवलेल्या ‘आप’ला, तेथील सत्ता सोडल्यानंतरही राजकारणातली घाई झालेली दिसून येते. प्रत्यक्ष राजकारणाचा बाज लक्षात न घेता, त्यातले धोके समजून न घेता केवळ धडाकेबाजपणा केल्याने निवडणुका जिंकता येतील एवढे सुलभीकरणही धोक्याचे ठरले आहे. एकीकडे साऱ्या राजकारणाची भाषा बदलवणारा पक्ष नकळतपणे प्रचलित राजकीय व्यवस्थेचेच अनुकरण करण्यात पारंगत होत गेल्याने लोकांचा भ्रमनिरास झालेला दिसतो. आताच्या निवडणुकीतील आपचे राजकीय वर्तन बघता, विशेषत: आपल्या दृष्टीने महाराष्ट्रात, एक मेधा पाटकर यांची उमेदवारीवगळता या पक्षाला उल्लेखनीय काही करता आलेले नाही. या पक्षाचा दिल्लीतील पाया हा तेथल्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आहे. तेथल्या कार्यकर्त्यांनी जिवापाड काम केल्यानेच त्यांना ते यश लाभू शकले. दिल्लीतील राजकारणाचे अनुकरण हा महाराष्ट्र वा इतर देशातील राजकारण न समजल्याचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आप म्हणून जे कोणी आहेत त्यांत सर्वसमावेशकतेची भीती, अहंमन्यता व फाजील आत्मविश्वास यामुळे मतदारांच्या मनात असूनदेखील विश्वासपात्रतेअभावी या पक्षाला न्याय देऊ शकलेले नाहीत. साध्या तिकीटवाटपात या पक्षाने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला तो पुढचे अपयश अधोरेखित करणाराच ठरला. या पक्षाला लाभलेला जनाधार हा परिस्थितीजन्य कारणांवर अधिक आधारलेला असल्याने कोणा एकाच्या कर्तृत्वापेक्षा नियतीने दिलेली संधी म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे होते. आज विरोधी पक्षांची जी दारुण अवस्था झाली आहे त्यात एका गंभीर व अभ्यासू विरोधाची गरज भासणार आहे. लोकशाहीत एका ठरावीक अवस्थेनंतर राजकीय पक्ष हा व्यक्तींचा न राहता विचारांचा होणे हे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याचे वर्तन झाले तरच सर्वसामान्याचा विश्वास दृढ होत तो राजकारणात यशस्वी व्हायची शक्यता असते. स्वप्निल राजकारणाच्या मर्यादा वारंवार स्पष्ट होतात, हे ‘आप’ने आता तरी समजून घ्यायला हवे.
