सरकारी सेवा मिळणे हा लोकांचा हक्क मानून ‘सेवा हमी कायद्या’च्या अंमलबजावणीचे सूतोवाच महाराष्ट्रातही झाले, परंतु या सेवा केवळ दिल्या गेल्या की नाही यापेक्षा त्या कोणत्या प्रकारे, कशा दिल्या जातात, यावरही लोकांची देखभाल असू शकते. महाराष्ट्रात मर्यादित प्रमाणात तसा प्रयोग झालेलाही आहे आणि अन्य राज्यांच्या सेवा हमी कायद्यांत त्याचा अंतर्भाव आहे, याकडे लक्ष वेधणारा लेख..नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी आपला पदभार सांभाळताना एक लक्ष्यवेधी घोषणा केली.. ‘सेवा हमी कायदा’ आणण्याची. नुसत्या घोषणेवर न थांबता त्यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून कायदा तयार करण्यासाठीची कार्यवाहीदेखील सुरू केली आहे. या सेवा हमी कायद्यामधून महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण, रेशिनग, आरोग्य सेवा, पाणी, वीजपुरवठा इत्यादी सामाजिक सेवांची हमी किंवा गॅरेंटीच मिळणार आहे असे आम्ही समजतो. म्हणून हा कायदा आणणे म्हणजे लोकशाही आणखी बळकट करण्यासाठी उचललेले ठोस पाऊल आहे यात शंका नाही. पण महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक सेवांची हमी निश्चित करण्यासाठी काही प्रयत्न आधीपासून केले जात आहेत. या प्रयत्नांचा येऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये कशाप्रकारे समावेश करता येऊ शकतो याची मांडणी प्रस्तुत लेखातून केली जात आहे. सेवा हमी कायदा भारतातील मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हरयाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्येदेखील आणण्यात आला आहे. पण बऱ्याच राज्यांमध्ये हा कायदा फक्त कागदावर असून शासकीय चौकटीत राबविला जात असल्याचे दिसते. कारण ज्याला सेवा दिली जात आहे त्याला ती सेवा कशी मिळत आहे? हे विचारण्याची तरतूद बऱ्याच राज्यांच्या कायद्यांत दिसत नाही. आणि असलीच तर अगदीच नावापुरती आणि तीसुद्धा सरकारी चौकटीतलीच. थोडक्यात काय तर लोकांना दिली जाणारी सेवा, तिची गुणवत्ता, दर्जा या सगळ्यांबाबत मत (फीडबॅक) देण्याची व्यवस्था उभी करणे. तसेच लोकांच्या सेवेबद्दलच्या अपेक्षा काय आहेत, याचे भान सतत ठेवले जाणे. यापुढे जाऊन सध्या दिल्या जाणाऱ्या सेवेमध्ये बदल वा सुधारणा करायचे अधिकार लोकांकडे असणे. हे घडवून आणण्यासाठी तशी यंत्रणा उभी करण्याची तरतूद जर महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कायद्यात असेल तरच हा कायदा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होईल. हे करणे शक्य आहे, कारण अशा प्रकारची यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या सेवा हमी कायद्यामध्ये केला गेला आहे.राजस्थान राज्यात लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून ‘लोकसेवा के प्रदान की गॅरंटी अधिनियमन कायदा (२०११)’ आणला गेला. यामध्ये लोकांना सेवा देण्याच्या हमीबरोबरच जर लोकांना सेवा मिळत नसेल तर त्याची तक्रार व दाद मागण्याचा हक्क या कायद्यातून लोकांना देण्यात आला आहे. त्यामध्ये दर महिन्याच्या एका ठरावीक दिवशी तालुक्यातील सर्व खात्यांचे अधिकारी एका ठिकाणी आपली टेबले टाकून बसतात. त्या दिवशी तक्रार असलेली व्यक्ती त्या मेळाव्यात येऊन संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे जाऊन तक्रार मांडतात. पुढे या तक्रारी काही ठरावीक कालावधीमध्ये सोडविण्याची जबाबदारी त्या संबंधित अधिकाऱ्याची असते. आंध्र प्रदेशात ‘रोजगार हमी योजना’अंतर्गत मिळणाऱ्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यासाठी व रोजगार हमीचा मोबदला लोकांना योग्य प्रकारे मिळवून देण्यासाठी ‘सोशल ऑडिट’ (सेवेचे सामाजिक दर्जापरीक्षण) केले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे सोशल ऑडिट घडवून आणण्यासाठी राज्य पातळीवर एक स्वतंत्र यंत्रणाच उभी केली आहे. सोशल ऑडिट प्रत्यक्ष गावांमध्ये घडत असून त्यामध्ये रोजगार हमी खात्याचे अधिकारी आणि लोक यांच्यामध्ये समोरासमोर सुनवाई होते. कोणाची काही तक्रार असल्यास ती व्यक्ती त्या सोशल ऑडिटमध्ये अधिकाऱ्यासमोर मांडते. त्या तक्रारीची शहानिशा करून तिचे ताबडतोब निवारण या सोशल ऑडिटमधून केले जाते. हे दोन्ही राज्यांचे अनुभव बघता या दोन्ही राज्यातले हे कायदे लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. राजस्थानमध्ये वैयक्तिक तक्रारी सोडविण्यासाठीची यंत्रणा तर आंध्र प्रदेशात सोशल ऑडिटमार्फत सामूहिक तक्रार निवारणाची यंत्रणा उभारण्यावर भर दिसतो. या दोन्ही मॉडेल्समधून लोकांना सेवा देण्याची ग्वाही आहेच. पण त्यापुढे लोकांना मिळणाऱ्या सेवांवर फीडबॅक देण्याची आणि सेवा पुरवणाऱ्या व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची, प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये ‘सेवा हमी कायदा’ तयार करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. या प्रस्तावित कायद्यात लोकांना सेवा मिळण्याची हमी देण्याबरोबरच मिळणाऱ्या सेवेचे लोकांकरवी देखरेख, मूल्यमापन, त्या संदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावेत. याचं साधं उदाहरण द्यायचं म्हटलं जर गावच्या अंगणवाडीत मिळणारा आहार काय असावा हे लोक नक्कीच ठरवू शकतात. आपल्या गावामध्ये रेशिनगचं दुकान कोणाला चालवायला द्यावं? हे लोकांनीच ठरवावं. आपल्या गावात येणारा प्रत्येक निधी कशावर खर्च करायचा? रेशिनग दुकान, गावातला दवाखाना, शाळा, गावात येणारा ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, नर्स, एम.पी.डब्ल्यू. हे त्यांच्या सोयीनुसार येण्यापेक्षा लोकांच्या गरजेनुसार येण्यासाठी त्यांच्यावर देखरेख करण्याचे आणि त्यांचं मूल्यमापन करण्याचे अधिकार लोकांच्या हातात द्यावेत. हे सगळं ठरवण्याचे अधिकार सध्या संबंधित अधिकाऱ्याला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. पण हे पुरेसं नसून गावातल्या कोणत्याही व्यक्तीला सेवा मिळण्याचे आणि मिळाली नाही तर का मिळाली नाही, हा प्रश्न विचारण्याचे, त्याला उत्तर मिळण्याचा अधिकार या प्रस्तावित कायद्यामध्ये अंतर्भूत करायला हवा. महाराष्ट्रामध्ये हे सारे कायद्यात आणि प्रत्यक्षात आणायचे असेल तर त्यासाठी खूप काही वेगळे करण्याची तशी गरज नाही. कारण महाराष्ट्रामध्ये सध्या दिल्या जाणाऱ्या शिक्षण, रेशिनग, आरोग्य इत्यादी सामाजिक सेवांचे एक प्रकारे मूल्यमापन करण्यासाठी काही यंत्रणा उभ्या करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातील एक प्रक्रिया म्हणजे आरोग्यसेवांवर लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया. ही प्रक्रिया महाराष्ट्रातून १३ जिल्ह्यांमध्ये २५ संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून स्वंतत्रपणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविली जात आहे. यामध्ये सरकारने कोणत्या आरोग्य सेवांची हमी दिली आहे हे लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. त्यापुढे जाऊन ही आरोग्य सेवा मिळणे आपला अधिकार असून ती मिळाली नाही तर त्याची मागणी करण्याचा हक्क आहे, याची जाणीव करून दिली जात आहे. गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका, जिल्हा आणि राज्य या पातळ्यांवर देखरेख व नियोजन समित्यांची साखळी तयार करण्यात आली आहे. या साखळीमुळे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न राज्य पातळीवर मांडता व सोडवता येतात. या प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मिळणाऱ्या आरोग्यसेवा व नाकारल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवांबद्दलचे लोकांचे अनुभव गोळा करून ते आरोग्य यंत्रणेसमोर मांडण्यासाठी व सेवा मिळण्यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘जनसुनवाई’चे आयोजन केले जाते. जनसुनवाईमध्ये प्रत्यक्ष लोक आरोग्य यंत्रणेचे मूल्यमापन करतात, संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारून त्यावर एकत्रितपणे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतात. आतापर्यंत महाराष्ट्रात अशा २५० जनसुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे लोकांना सेवा मिळण्यामध्ये मदत होतेच, पण आरोग्य यंत्रणेलाही त्यांचे प्रश्न/अडचणी लोकांसमोर मांडण्याची संधी मिळते; जी आत्ताच्या यंत्रणेमध्ये कुठेच मिळत नाही. अशाच प्रकारे एकात्मिक बाल विकास योजनेवर लोकाधारित देखरेख व कुपोषणासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या शासकीय उपाययोजनांचे त्याचप्रमाणे सार्वजनिक धान्यपुरवठा (रेशिनग) व्यवस्थेचे आणि रोजगार हमी योजनेचे लोकांकरवी मूल्यमापन करण्याच्या प्रक्रियाही महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. पण सध्या महाराष्ट्रात या सगळ्या प्रक्रिया काही भागांमध्ये राबविल्या जात आहेत तरी त्यांचा विस्तार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यामध्ये लोकाधारित देखरेख, जनसुनवाई, सोशल ऑडिट यांसारख्या लोकाभिमुख प्रक्रियांचा समावेश करण्यात यावा. या कायद्यामध्ये सर्व सामाजिक सेवांवर नियमित, पद्धतशीर लोकाधारित देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (ज्यामध्ये शासकीय व राजकीय हस्तक्षेप नसेल) उभी करण्याची तरतूद असावी. कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा उभी करताना लोकाधारित देखरेख, सोशल ऑडिट यांसारख्या लोकाभिमुख प्रक्रिया राबविण्याचा अनुभव असलेल्या संस्था-संघटनांना सहभागी करून घ्यावे. हे झाले सेवा हमी कायद्याच्या वाटचालीबद्दल, पण या सगळ्याच्या आधी कोणत्याही सामाजिक सेवेची हमी नव्या सरकारला द्यायची असेल तर त्यासाठी तयारी करायला हवी. सध्याची शासकीय यंत्रणा लोकांना सेवा द्यायला सक्षम आहे का, याची खात्री करून घेणे खूप गरजेचे आहे. शिक्षण, आरोग्य, अन्न-सुरक्षा, रोजगार इत्यादी सर्व सामाजिक क्षेत्रांमध्ये अपुऱ्या बजेटची तरतूद, रिक्त पदे, कंत्राटी पद्धतीने पदं भरण्याचं धोरण, सेवा पुरवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीच्या अपुऱ्या सोयी-सुविधा, शासकीय यंत्रणेमधील एकूण अनास्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक सेवांचे होत असलेले खासगीकरण या सगळ्या समस्यांवर सर्वात आधी तोडगे काढायला हवेत. या समस्या न सोडवता महाराष्ट्रामध्ये सेवा हमी कायदा आणणे म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्यासारखे ठरेल.* लेखक आरोग्य हक्कांवर काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा ई-मेल docnitinjadhav@gmail.com
