वर्षपूर्तीपर्यंत मोदी सरकारने अर्थजगतात जागविलेली उमेद अन् आशावाद आजही टिकून आहे कच्च्या तेलाची निम्म्याने घसरलेली आयात किंमत, स्थिरावलेला रुपया, फुगलेली विदेशी चलन गंगाजळी या स्व-कर्तृत्वाविना घडून आलेल्या अनुकूल गोष्टी या सरकारसाठी वरदान ठरल्या..अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षांत वाकलेला कणा ताठरू लागला आहे. गेल्या अडीच-तीन वर्षांतील कुंठितावस्था त्यागून पुन्हा किमान आठ टक्क्य़ांची झेप घेऊ शकेल इथवर ती सावरताना दिसत आहे. आकडेमोडीची पद्धती बदलली म्हणून नव्हे तर प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था वाढीचा दर (जीडीपी) सुधारत असल्याचे संकेत देणाऱ्या गेल्या दोन तिमाहीतील आकडेवारींची मालिका हे सुचविते. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाला आर्थिक वर्षांत भारताचा जीडीपी ७.४ टक्के दराने वाढणे अपेक्षित आहे. तसे खरेच झाले तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढदराशी बरोबरी साधणारी ती प्रगती ठरेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या जागतिक संस्थेकडून विश्वासाने सांगितले जात आहे. वर्षपार मोदी सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील कामगिरीची चमक यातून खरेच वाढली आहे. निवडणुका ते प्रत्यक्ष सत्ताबदल आणि आता वर्षपूर्तीपर्यंत मोदी सरकारने अर्थजगतात जागविलेली उमेद अन् आशावाद आजही टिकून आहे, हीच खरे तर अभूतपूर्व बाब आहे. अर्थात अर्थकारणाला इष्टतम वळण देईल अशी राजकीय इच्छाशक्ती, निर्णय धडाका, मुत्सद्दी नेतृत्वही या सरकारकडून दिसून आले आहे. कच्च्या तेलाची निम्म्याने घसरलेली आयात किंमत, स्थिरावलेला रुपया, पर्यायाने कमालीचा सावरलेला महागाई दर, फुगलेली विदेशी चलन गंगाजळी या स्व-कर्तृत्वाविना घडून आलेल्या अनुकूल गोष्टी मोदी सरकारसाठी वरदान जरूर ठरल्या. विमा, कोळसा, खाणकाम असी महत्त्वाची विधेयके मार्गी लावली गेली. स्वातंत्र्योत्तर इतिहासातील सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीबाबत त्यांची बांधिलकी व धडपड स्पष्टपणे दिसून येते. वित्तीय तूट नियंत्रणात राहील आणि अर्थव्यवस्थेला आवश्यक गतिमानता देणाऱ्या सरकारच्या भांडवली व्ययावरही भर राहील, अशी अवघड तारेवरची कसरत अर्थसंकल्पातून जेटली यांनी केली आहे. पण खर्च करायचा तर पैसा येणार कुठून, याचे उत्तर आजही अधांतरीच आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षांतील प्रवासातील हीच खरी मेख आहे. खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी)चा गोजिरा प्रयोग हा खासगी क्षेत्रातून उत्साही सहभाग दिसला तरच बाळसे धरू शकेल. तर देशाच्या रोखे बाजारात आजच्या घडीला केंद्र सरकारच सर्वात मोठा कर्जदार म्हणून भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे सरकार काय किंवा खासगी क्षेत्र काय त्यांचे प्रकल्प पूर्तीला जायचे तर निधी पुरविण्याची जबाबदारी साहजिकच बँकांवर येईल. पण आज विशेषत: ७० टक्के बँकिंग उद्योग व्यापणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा जीव वाढत्या बुडीत कर्जापायी मेटाकुटीला आला आहे. या समस्येबाबत विद्यमान सरकारकडून ना जाण, ना समाधानाचे प्रयत्न दिसून येतात. सरकारच्या वर्षपूर्ती कामगिरीचे गोडवे गाताना, सरलेल्या मार्च तिमाहीअखेर बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण घटल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी फुशारकीने सांगितले. पण आजचे मरण उद्यावर ढकलताना, बँकांनी बुडीत दाखविली जावीत अशी कर्जे नव्याने बांधून देण्याची चलाखी साधली, हे याच तिमाहीत प्रचंड वाढलेल्या एकूण पुनर्रचित कर्जाच्या प्रमाणावरून स्पष्ट होते. पुण्यात चालू वर्षांरंभी दोन दिवसांचे कथित बंद खोलीतील ‘मंथन’ घडले, बँकिंग सुधारणांसंबंधी उत्सवी घोषणाबाजी वर्षभर सुरू राहिली. पण प्रत्यक्षात जे गरजेचे होते, ते म्हणजे बँकांना पुरेशी भांडवली पर्याप्तता मिळवून देणारे स्फुरण देताना सरकारने हात आखडता घेतला. २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी केवळ ८,००० कोटींची तरतूद खूपच तोकडी आहे. चढे व्याजदर, रखडलेले पायाभूत प्रकल्प, खोळंबलेली प्रकल्प गुंतवणूक, परिणामी मंदावलेला औद्योगिक विकास हे अर्थव्यवस्थेला जखडणारे दुष्टचक्र आजही पूर्वीसारखे कायम आहे. ते भेदायचे तर बँका सुस्थितीत याव्यात ही गरज आहे. नेमके याचे भान तरी नाही अथवा जाणूनबुजून कानाडोळा मोदी सरकारकडून सुरू आहे. मोदी यांच्या आर्थिक मन्वंतर घडवून आणू पाहणाऱ्या योजना जसे जन-धन, थेट लाभार्थी योजना, सुकन्या समृद्धी, अटल पेन्शन ते अत्यल्प हप्ते असलेल्या दोन विमा योजनांच्या यशस्वितेची सारी मदार बँकांवरच आहे. पण बँकांच त्यांच्या कार्यकाळात सर्वात दुर्लक्षित राहाव्यात, याचा अर्थ उमगत नाही.विकास योजना..सर्वदूर विकास, भ्रष्टाचारमुक्त भारत, परदेशातील काळा पैशांचा तपास, आर्थिक क्षेत्राचा व्यापक विकास आदी आश्वासने देत नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले. या वर्षभरात सरकारने काय व किती निर्णय घेतले, कोणत्या योजना आणल्या, लोकांवर त्या निर्णयांचा काही परिणाम झाला का.. अशा प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी आशादायी वाटत नसली तरी निर्णय घेतले गेले, यात शंका नाही. या काही योजना व निर्णयांचा आढावा-प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदींनी १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली आणि २८ ऑगस्टला तिचा शुभारंभ करण्यात आला. सर्वसामान्य नागरिकांना बँकेच्या सेवा पुरवून त्यांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि या खात्याच्या माध्यमातून त्यांना सरकारी योजना आणि अनुदान आदी लाभ पोहोचवणे असे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे.योजनेच्या पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. २८ जानेवारी २०१५ पर्यंत १२.५८ कोटी खाती उघडली जाऊन त्यात एकूण १०,५९० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. खातेदारांना डेबिट कार्ड, १ लाख रुपयांचा अपघात विमा, ६ महिन्यांच्या व्यवहारांनंतर ५००० रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची सोय अशा सुविधा पुरवण्याचे वचन देण्यात आले .पण या योजनेवर टीकाही होत आहे. काँग्रेसने भाजपवर श्रेय घेण्यासाठी जुन्याच योजना नव्या वेष्टनात मांडल्याची टीका केली आहे. तर बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या योजनेमुळे सरकारी क्षेत्रातील बँकांवर पडणाऱ्या अतिरिक्त बोजाकडे लक्ष वेधले आहे. ही सर्व खाती ‘झिरो बॅलन्स’ आहेत. प्रत्येक खात्यातील सरासरी ठेव फारच कमी आहे. त्यातून बँकेला फारसा फायदा होत नाही. उलट इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खाती चालवण्याचा खर्च त्याहून अधिक आहे. यातून सर्वसामान्यांना मिळणारे लाभही फसवे आहेत.मेक इन इंडिया ‘मेक इन इंडिया’ हा मोदी सरकारचा खास उपक्रम आहे. त्याचेही सुतोवाच मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केले होते. प्रत्यक्षात या उपक्रमाची सुरुवात २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथील कार्यक्रमात करण्यात आली. भारतामध्ये आपल्या उत्पादनांचे किंवा वस्तूंचे (प्रॉडक्ट्स) उत्पादन करण्यासाठी देश-विदेशांतील कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यायोगे रोजगारनिर्मिती करणे, देशाच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणे आणि कररूपी महसूल वाढवणे अशी या उपक्रमाची उद्दिष्टे आहेत. या उपक्रमांतर्गत गुंतवणूकदारांना विविध सोयी-सवलती पुरवल्या जात आहेत. देश-विदेशांतील अनेक व्यासपीठांवरून मोदी या उपक्रमाचा प्रचार करत आहेत. पण या उपक्रमांतर्गत गुंतवणुकीच्या झालेल्या केवळ घोषणा किंवा वायदे आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक यात बरीच तफावत आहे.स्वच्छ भारत अभियान मोदींनी मोठा गाजावाजा करत २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी (गांधी जयंती) ही योजना नवी दिल्लीतील राजघाट येथून सुरू केली. प्रत्यक्षात २०१९च्या गांधीजयंतीपर्यंत देशात उघडय़ावरील शौचास जाण्याची पद्धत पूर्ण संपवणे, स्वच्छताविषयक जागृती करणे, मानवी मैला माणसांद्वारे उचलण्याची अनिष्ट प्रथा संपुष्टात आणणे, घरगुती आणि सार्वजनिक पातळीवर स्वच्छतागृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, गाव व शहर पातळीवरील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे, त्यापासून खत आणि ऊर्जानिर्मिती, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सबलीकरण अशी अनेक उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी ६२,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. टीकाकारांच्या मते या स्वरूपाच्या अनेक योजना गेली कित्येक वर्षे सरकारतर्फे राबवल्या जात आहेत.-प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना-प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना-अटल पेन्शन योजना******नागरिकांना अत्यल्प दरात सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने या योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यांना विविध बँका व सरकारी कार्यालयांत उत्साही प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र या योजनांवरही जुन्याच संकल्पना नव्या रूपात मांडल्याची टीका होत आहे. ******नि र्ण य, यो ज ना, घो ष णा..*कोळसा खाणींचे खासगीकरण.*ओएनजीसी, कोल इंडिया व एनएचपीसीच्या खासगीकरणास गती.*स्वच्छ भारत अभियान. डिझेल नियंत्रणमुक्त.*विकास प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा प्रशासकांना अधिकार.*भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्यासाठी ‘आधार’ कार्डाच्या वापरासाठी उत्तेजन.*सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी नवीन हजेरी योजना. अनुपस्थिती, कामाच्या वेळेत बाहेर जाण्यास अटकाव करण्याची योजना.*जमीन अधिग्रहणासाठी सुलभ यंत्रणा.*भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना जीवनभराचा व्हिसा देण्याची योजना.*विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस अनुमती.. नियोजन आयोग रद्द करून ‘एक खिडकी केंद्र योजना’*वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सर्व सरकारी मंत्रालयांना १० टक्के खर्च कपात करण्याच्या सूचना.*देशभरात १०० ‘स्मार्ट सिटी’ स्थापन करण्याची योजना.*प्रदूषित गंगा नदीचे शुद्धीकरण. *मुंबई-अहमदाबाददरम्यान ‘बुलेट ट्रेन’ची योजना.*घरबांधणी क्षेत्राच्या विकासासाठी परकीय गुंतवणूक धोरण शिथिल.*काळ्या पैशांच्या तपासासाठी विशेष तपासणी पथक.*एलपीजी अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेत आणखी सुधारणा.*रेल्वेत थेट परकीय गुंतवणुकीस मंजुरी, संरक्षण व ‘रेल इस्टेट’ क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचे निकष अधिक शिथिल.*प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा, जनधन, पेन्शन, जीवन विमा योजना तसेच अटल पेन्शन योजना सुरू.*पारदर्शी कामगार कायदे. पीएफ कर्मचाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर).*ऑनलाइन सुविधांसाठी ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम.*देशभरातील ५०० जिल्ह्य़ांसाठी दुष्काळ निवारण योजना.*फळफळावळ, भाज्यांच्या किमती ‘एपीएमसी’च्या अखत्यारीत.*कंपनी कायद्यातील काही किचकट तरतुदींत सुधारणा.*न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठीची ‘कॉलेजियम’ पद्धती रद्द.* ‘मेक इन इंडिया’ योजना.******अंतर्गत करवाढीचा फसवेपणा..पेट्रोल-डिझेलच्या अबकारी करात चार वेळा वाढ करीत मोदी सरकारने सरकारी तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न केला.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत जून २०१४ नंतर प्रथमच निम्म्याने कमी झालेली असताना सरकारने याचा फायदा ग्राहकांना न देता अबकारी कराच्या नावाखाली अंतर्गत करवाढ केली.याद्वारे २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांतील शेवटच्या तिमाहीमध्ये वीस हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल जमा करण्याचे अर्थमंत्रालयाचे उद्दिष्ट होते.हा अबकारी कर १२ नोव्हेंबर २०१४, २ डिसेंबर, २ जानेवारी २०१५ आणि १२ जानेवारी अशा चार वेळा वाढविण्यात आला.यामुळे प्रति लिटर पेट्रोलमागे ८.९५ आणि डिझेल मागे ७.९६ रुपयांचा तोटा ग्राहकांना सहन करावा लागला. किमतीतील चढउतार..भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पेट्रोलच्या दरात लक्षणीय घट दिसून आली. याला कारणे वेगवेगळी असली तरी याचे श्रेय मोदींना देण्यात आले. १६ मे २०१४ मध्ये मुंबईतील पेट्रोलचा दर ८२ रू. प्रति लिटर होता. १६ फेब्रुवारीला ८२ पैशांनी पेट्रोल दर वाढविण्यात आले. यानंतर मात्र इंधनाचा दर चढाच राहिला. १ मार्चला पेट्रोल ३.१८ रू. व डिझेल ३.०९ रुपयांनी वाढविण्यात आले. १ एप्रिलमध्ये दोनदा दरकपात झाली.*****आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के युवक ३५ च्या वयोगटातील आहेत. या शक्तीचा वापर करून भारत एकविसाव्या शतकातील सर्वात विकसित व बलशाली देश बनू शकतो. या शक्तीचा देशहितासाठी पुरेपूर वापर करण्याचा आपण प्रयत्न करू. (मॅडिसन स्क्वेअर, अमेरिका येथे बोलताना)*****देशातील गरीब जनता घाणेरडय़ा, दुर्गंधीयुक्त परिसरात राहिल्याने बहुतांश वेळा आजारी पडते. त्यांना निरोगी ठेवण्याचे आपले स्वप्न आहे. सर्वानी आपला परिसर स्वच्छ ठेऊन या अभियानात सहभागी व्हावे. योजनेचे नाव बदलले म्हणून तिचा मूळ उद्देश बदलता नये. (लोकसभेत बोलताना)संकलन आणि लेखन दिनेश गुणे, संतोष प्रधान, मधु कांबळे, उमाकांत देशपांडे, टेकचंद सोनवणे, सचिन रोहेकर, हृषिकेश देशपांडे, अभय जोशी, सचिन दिवाण, हेमंत बावकर. मांडणी, ग्राफिक्स - किशोर अडसड
