News Flash

‘अॅक्ट ईस्ट’चा मार्ग ईशान्येचा!

भारताने १९९२ पासून आशियातील देशांसाठी जे ‘लुक ईस्ट’ धोरण आखले, त्याचा पुढला टप्पा म्हणजे आता ज्याला ‘अॅक्ट ईस्ट’ म्हटले जाते आहे, ते धोरण.

| June 25, 2015 08:55 am

भारताने १९९२ पासून आशियातील देशांसाठी जे ‘लुक ईस्ट’ धोरण आखले, त्याचा पुढला टप्पा म्हणजे आता ज्याला ‘अॅक्ट ईस्ट’ म्हटले जाते आहे, ते धोरण. मात्र चीनचे आव्हान ओळखून आग्नेय आशियाई व अन्य पौर्वात्य देशांशी संधान साधताना, ईशान्य भारताचे भूराजकीय स्थान लक्षात घ्यावेच लागणार आहे.. ‘लुक ईस्ट’पासून रुंदावत गेलेला हा ईशान्येचा मार्ग आता पुढील वाटचालीसाठी सज्ज झाला आहे..

भौगोलिकदृष्टय़ा दूर असल्यामुळे ईशान्येमधील सर्व राज्ये भारताच्या मुख्य प्रवाहापासून दुर्लक्षित राहिली आहेत. चीन, म्यानमार, भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळ यांनी वेढलेल्या या ईशान्य भारतीय राज्यांना जवळपास ५४३६ कि.मी. एवढी आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. तर सिलिगुडीजवळील केवळ २०-२५ कि.मी. रुंदीच्या चिंचोळ्या (‘चिकन नेक’) मार्गाने ही राज्ये भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडलेली आहेत. भौगोलिक वैशिष्टय़े आणि राजकीय प्रक्रिया यांचे आंतरिक परिणाम आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच ईशान्य भारत भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय सुरक्षा दलांनी ‘ऑपरेशन म्यानमार’ पार पाडल्यानंतर ईशान्य भारताची सुरक्षा स्थिती आणि तेथील चीनचा वाढता प्रभाव चच्रेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे जागतिक सत्ता समतोलाच्या राजकारणात ईशान्य भारताची भू-राजकीय भूमिका समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
१९९२ मध्ये तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी आशियान देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी ‘लुक ईस्ट’ धोरण आखले. भारतासाठी म्यानमार हे आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार आहे, तर ईशान्येतील राज्ये म्यानमारला जोडणारा दुवा आहेत. त्यामुळेच २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला या राज्यांना ‘लुक ईस्ट’मध्ये स्थान देण्यात आले. मोदी यांनी ‘लुक ईस्ट’ धोरणाच्या पुढच्या टप्प्याच्या रणनीतीला ‘अॅक्ट ईस्ट’ असे नाव दिले आहे. ‘लुक ईस्ट’ धोरणांतर्गत भारताने आशियान देशांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कालबद्ध मर्यादेत केली नाही. चीनने याचा अचूक फायदा घेऊन आशियान देशांशी आपले संबंध दृढ केले. भारताच्या आश्वासनांची कालबद्ध मर्यादेत पूर्तता करणे हाच ‘अॅक्ट ईस्ट’चा मुख्य गाभा आहे. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारत आशियानसोबतच विस्तारित आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांशी राजकीय, सांस्कृतिक, आíथक आणि सामरिक संबंध दृढ करणे. यामध्ये ईशान्य भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. शिवाय, सर्व बाजूंनी भूभागाने वेढलेल्या ईशान्य भारताच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सागरी बंदरांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मिळणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, जगाच्या या कोपऱ्यातील भू-राजकीय डावपेचामध्ये संपर्क क्षमतेचा (कनेक्टिव्हिटी) मुद्दा कळीचा आहे. ईशान्येमध्ये दळणवळणाच्या साधनांचा विकास ही ‘अॅक्ट ईस्ट’च्या यशस्वितेसाठी पूर्वअट आहे.
जमीन सीमा करारामुळे भारत आणि बांगलादेश एकमेकांच्या जवळ येण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळाली. या दृष्टीने कोलकाता -ढाका – आगरतळा आणि ढाका – शिलाँग – गुवाहाटी बस सेवेची सुरुवात उपयुक्त आहे. शिवाय, भारताने बांगलादेशसह सागरी सीमा विवादाची अत्यंत समजूतदारपणे उकल केली. याची सर्वात मोठी फलश्रुती म्हणजे चितगाँग आणि मोंग्ला बंदरातून व्यापाराची भारताला मिळालेली परवानगी आणि िहदी महासागर क्षेत्रात सहकार्याचा करार होय. भारतासाठी हा करार सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे, कारण चीनने ‘िस्ट्रग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाचा एक भाग म्हणून चितगाँग बंदराचा विकास केला होता. पण भारताने बांगलादेशशी केलेल्या करारामुळे थेटपणे ईशान्य भारताच्या व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल. आगरतळा हे चितगाँग बंदरापासून केवळ २०० कि.मी.वर आहे. याशिवाय मेघालयातील दावकी आणि आसाममधील सुतारकंदी येथूनदेखील चितगाँग बंदरापर्यंत पोहोचणे सहज शक्य आहे. आगरतळा ते बांगलादेशातील अखाउरा यांच्यातील रेल्वेमार्गाचे काम २०१७ मध्ये पूर्ण होईल. अखाउरा, चितगाँगशी रेल्वेने जोडलेले आहे. याशिवाय नहार्लागून (अरुणाचल प्रदेश) ते दिल्ली आणि नहार्लागून ते गुवाहाटी रेल्वे सेवेची सुरुवात झाल्यामुळे देशांतर्गत मालवाहतूक रेल्वेनेही शक्य आहे. अर्थात, चीनच्या सीमेजवळील लष्करीदृष्टय़ा महत्त्वाच्या तवांगपर्यंत रेल्वे पोहोचवण्याच्या मार्गातील विविध समस्यांवर भारत कसा मात करतो हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
दक्षिण आशियातील देशांमध्ये एकसंध वाहतुकीला गती देण्याचा करार पाकिस्तानच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे साध्य झाला नाही. त्यामुळे, उप-प्रादेशिक स्तरावर मालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी बांगलादेश, भूतान, भारत आणि नेपाळ यांनी गेल्या आठवडय़ात मोटार व्हेईकल करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भारताने म्यानमार व थायलंडसह त्रिपक्षीय महामार्गाची उभारणी सुरू केली आहे. तसेच कलादान मल्टिमोडल ट्रान्स्पोर्ट प्रकल्पांतर्गत कोलकाता बंदर सागरीमाग्रे म्यानमारमधील सिटवे बंदराला जोडले जाईल आणि तेथून ते कलादान नदी आणि रस्तेमाग्रे मिझोरमधील लोंगतलाईला जोडण्यात येईल.  या सर्व घडामोडींचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे ईशान्य भारतामध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल. मणिपूरमधील मोरेह हे सीमावर्ती गाव भारत आणि म्यानमारमधील पारंपरिक व्यापारी केंद्र आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे भारत आणि आग्नेय आशियातील मोठे निर्यात केंद्र म्हणून मोरेह उदयाला येण्यास मदत होईल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेचा लोलक आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राकडे सरकत आहे आणि जागतिक सत्ताकारणाला वळण देण्याच्या स्पध्रेतून या क्षेत्रात ‘नवीन ग्रेट गेम’ उदयाला येत आहे. ईशान्य भारतातील सुरक्षा परिस्थितीचे विश्लेषण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात उदयाला येणाऱ्या सत्तासमीकरणांच्या संदर्भात करावे लागेल. सागरी सिल्क रूटच्या माध्यमातून चीन िहदी आणि प्रशांत महासागरातील व्यापारी मार्गावर आपले वर्चस्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील चीनची वाढती उपस्थिती भारताला त्रासदायक वाटते आहे. त्यामुळे चीनला ध्यानात ठेवूनच भारताने ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाला गती दिली आहे. चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यांमुळे अस्वस्थ असलेल्या आशियान देशांनी भारताच्या बदलत्या पवित्र्याला प्रतिसाद दिला. तसेच, िहदी आणि प्रशांत महासागरातील चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी सुसंगत अशी सुरक्षा व्यवस्था निर्मितीसाठी भारत जपान, ऑस्ट्रेलियाच्या सोबतीने कार्य करतो आहे. गेल्या आठवडय़ात दक्षिण चीन सागरातील घडामोडींविषयी या तिन्ही देशांनी दिल्लीमध्ये चर्चा केली. शिवाय यामध्ये अमेरिकेने सक्रिय पुढाकार घेऊन या देशांना पाठिंबा दिला आहे. २६ जानेवारीला भारत आणि अमेरिकेने आशिया-पॅसिफिक आणि िहदी महासागराविषयी संयुक्त सामरिक दृष्टिकोन प्रसिद्ध केला, त्यातील दक्षिण चीन सागराविषयीच्या उल्लेखाने चीन अस्वस्थ आहे. दक्षिण आशियातील पाकिस्तान वगळता सर्वच शेजारी देशांशी भारताचे संबंध पुन्हा एकदा सकारात्मक वळणावर आहेत. भारताची वाढती सक्रियता चीनला त्रासदायक वाटत आहे. भारताची सुरक्षा नीती मुख्यत्वे काश्मीर आणि पाकिस्तानभोवती केंद्रित असते आणि मोठी आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभलेल्या ईशान्य भारताकडे दुर्लक्ष होते. गेल्या दशकभरापासून चीनने या भागात आपले हातपाय भक्कमपणे पसरायला सुरुवात केली होती. भारत वगळता चीनने इतर सर्व शेजाऱ्यांसोबतचे सीमा प्रश्न निकालात काढले आहेत, पण अरुणाचल प्रदेशातील मॅकमोहन सीमारेषा अजूनही वादाचा मुद्दा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे म्यानमारबरोबर चीनने मॅकमोहन सीमारेषेची अधिकृतता मान्य केली आहे. मॅकमोहन सीमारेषेचा प्रश्न जिवंत ठेवणे हा चीनच्या दबावतंत्राचा भाग आहे. भारताला डिवचण्यासाठीच अरुणाचलमधील नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देण्याचे उद्योग चीन करतो. नरेंद्र मोदींच्या चीन दौऱ्यामध्ये भारताने व्हिसा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या स्पष्टीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला, मात्र त्यावर तसूभरदेखील प्रगती झाली नाही. त्यामुळे ‘वन चायना’ धोरणांतर्गत तिबेट चीनचा भाग असल्याचे भारताने २००३ मध्ये मान्य केले होते, त्याचा पुनरुच्चार करण्यास नकार दिला आहे. तसेच चीनची नाराजी पत्करून त्यांच्या शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्याचे धोरण आखले. मोदी यांचा मंगोलिया दौरा याच धोरणाचा भाग होता.
आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार असलेल्या ईशान्येतील अस्थिर परिस्थिती चीनच्या पथ्यावर पडणारी आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतामधील विविध बंडखोर संघटनांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम चीन मोठय़ा हुशारीने करत आहे. मणिपूरमध्ये भारतीय लष्करावर झालेला हल्ला हा गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात भीषण हल्ला होता. चीनच्या लष्करातील निवृत्त कर्नल मूक यान पाऊ हुआंग याने टिन ियग या म्यानमारच्या व्यावसायिकाच्या शस्त्रास्त्र कारखान्यातून या बंडखोर गटांना शस्त्रे दिल्याचे संकेत मिळाले आहेत. हुआंग आणि ियग यांनीच मणिपूरच्या हल्ल्याला जबाबदार नॅशनलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (खापलांग) गटाचा म्होरक्या एस. एस. खापलांग याचे भारतासोबतच्या शस्त्रसंधीतून बाहेर पडण्यासाठी मन वळविले. ‘ऑपरेशन म्यानमार’नंतर काही मंत्र्यांनी आत्मस्तुतीचे ढोल वाजविले हे खरे असले तरी या लष्करी कारवाईने बंडखोरांना योग्य तो राजकीय आणि लष्करी इशारा मिळाला आहे.
नवीन सत्ताकारणामध्ये अमेरिकेच्या अपेक्षेप्रमाणे चीनला संतुलित करणारा देश नाही तर एक महत्त्वाचा जागतिक खेळाडू म्हणून कार्य करणार असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ईशान्य भारतावर लक्ष ठेवून नव्याने साज दिलेले ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण आणि िहदी-प्रशांत महासागराच्या संदर्भाने नव्याने आकाराला येणारे सागरी धोरण एकमेकांना पूरक आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय सीमांनी वेढलेली ईशान्येतील राज्ये नव्याने उदयाला येणाऱ्या भू-राजकीय सारीपाटावरील महत्त्वाचे मोहरे आहेत. त्यामुळे तेथील पायाभूत सुविधांच्या विकासामागील सामरिक दृष्टिकोन ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. भारताच्या सुरक्षा आणि पराराष्ट्रनीतीला एकात्मिक आकार देण्याच्या व्यापक प्रयत्नाचा महत्त्वाचा घटक म्हणून ईशान्य भारताकडे पाहावे लागेल.

*लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

अनिकेत भावठाणकर – aubhavthankar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 25, 2015 8:55 am

Web Title: act east
Next Stories
1 दारूबळी रोखणार कसे?
2 सेना सनावळी
3 शिवसेना आणि ग्रामीण महाराष्ट्र
Just Now!
X