अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर (माजी खासदार आणि भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष एक देश, एक निवडणूक या गोंडस नावाने लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचे घाटत असून देशात हुकूमशाही आणण्याचा भाजपचा डाव आहे. केंद्र सरकारने अमुक एका विशिष्ट बँकेलाच माना, किंवा त्याच बँकेशी व्यवहार करा, असा कायदा करणे म्हणजे हुकूमशाही झाली. जीएसटी कायदा अशाच हुकूमशाही पद्धतीने देशात लागू करण्यात आला. एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना आपल्या देशात ही संकल्पना राबविता येणार नाही. सध्या देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत ब्राह्मण्यवादी राज्य आहे. ते साम्यवादी, समाजवादी, गांधीवादी, मानवतावादी ब्राह्मणांचे असते तर चालले असते. कारण आरएसएसप्रणीत ब्राह्मण्यवादी राजवट सर्वाना सामावून घेऊ शकत नाही. तशी त्यांची प्रतिमा आहे. भारतातील समाज एकजिनसी नसताना, एक देश, एक निवडणूक ही भाषा निर्थक आहे, ती कृतीत आणता येणार नाही. संसदीय लोकशाही आपण स्वीकारली आहे. निवडून येणार की नाही, हा प्रश्न वेगळा आहे. परंतु निवडणूक लढवता येते, हा प्रत्येक समाजाला विश्वास या व्यवस्थेत वाटतो. एकत्रित निवडणुकांची पद्धती आणून, हा विश्वासही संपविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. लोकशाहीत लोकांना आपले मत किंवा राग व्यक्त करण्याचा निवडणूक हा सनदशीर मार्ग आहे. ते स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे घाटत आहे. एक देश, एक कर असो वा, अथवा एक देश एक निवडणूक असो, मोदी सरकारला या देशात हुकूमशाही आणायची आहे, त्या दृष्टीनेच त्यांची पावले पडत आहेत. आघाडी सरकारांच्या काळात हा पर्याय अशक्य कॉ. सीताराम येचुरी (सरचिटणीस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) एकत्रित निवडणुकांचा पर्याय हा मुळातच लोकशाहीच्या विरोधात आहे. नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा करप्रणालीनंतर एकत्रित निवडणुकांचे खूळ आता सरकारने काढले आहे. १९५१-५२ पासून ते १९६७ पर्यंत एकत्रित निवडणुका झाल्या. तेव्हाची राजकीय परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. देशात आता आघाडय़ांच्या सरकारचा जमाना आला. उद्या एखाद्या राज्यात किंवा अगदी केंद्रात एखाद्या पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आल्यास काय करणार? अशा वेळी पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. एखाद्या राज्यातील सरकार अल्पमतात आले आणि त्या राज्याच्या विधानसभेची मुदत संपण्यास दोन किंवा तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असल्यास पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जायचे नाही असाच भाजप सरकारचा प्रयत्न दिसतो. घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा दुरुपयोग केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांकडून केला जातो. काँग्रेस पक्षाचा कित्ता भाजपही गिरवत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात अधिकाराचा गैरवापर केला होता. एकत्रित निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाल्यास उद्या घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता जास्त आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यातील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. तसे करून पुढील विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून सत्ता आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होऊ शकतो. गेल्या साडेतीन वर्षांत दिल्ली, बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुण्डेचरी, गोवा, मणिपूर आदी राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव झाला किंवा पीछेहाट झाली. गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपने सत्तेचा दुरुपयोग करून सरकारे स्थापन केली असली तरी प्रत्यक्षात भाजपची पीछेहाट झाली होती. अगदी अलीकडे झालेल्या गुजरातच्या निवडणुकीत भाजपची घसरण झाली. हे सारे लक्षात घेऊनच केंद्रातील मोदी सरकारने एकत्रित निवडणुकांची योजना आखली असावी. त्यातून पैशांची बचत होईल हा युक्तिवादही फसवा आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक खर्च भाजपकडूनच केला जातो. अव्यवहार्य पर्याय अ‍ॅड. मनीष तिवारी (माजी केंद्रीय मंत्री व प्रवक्ते अ. भा. काँग्रेस पक्ष) लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा भाजप सरकारचा पर्याय हा पूर्णत: अव्यवहार्य आणि चुकीचा आहे. पैशांची बचत होईल आणि विकास कामे ठप्प होणार नाहीत, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निती आयोगाने केला आहे. निवडणुकांमध्ये होणारा खर्च मग त्या एकत्रित घेतल्या काय किंवा वेगळ्या कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. विकास कामे ठप्प होतात हे कारणही सयुक्तिक नाही. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात देशभर आचारसंहिता लागू असते. तेव्हाही नवीन कामे हाती घेण्यावर बंदी असते. पण चालू कामांवर काहीही परिणाम होत नाही. विधानसभेच्या निवडणुका राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी झाल्यास त्या त्या राज्यांमध्ये नवीन कामे हाती घेता येत नाहीत. राज्यांमध्ये सुरू असलेली पाणी, धरणे, पायाभूत सुविधांची कामे सुरू ठेवता येतात. यामुळे विकासकामे ठप्प होतात हा युक्तिवाद दिशाभूल करणारा आहे. लोकसभा निवडणुका झाल्यावर पुढील पाच वर्षे अमर्याद अधिकार आपल्या हाती ठेवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न दिसतो. सामाजिक ऐक्य, धार्मिक सलोखा हे मुद्दे येणार नाहीत, असा एक युक्तिवाद एकत्रित निवडणुकांसाठी केला जातो. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर धार्मिक किंवा जातीय सलोखा कोण बिघडवतो हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. पाच वर्षे निवडणुकांना सामोरेच जायचे नसल्याने केंद्र सरकार मनमानी करण्याची भीती आहे. एखादी योजना जनतेवर लादली जाऊ शकते. सध्या एखाद्या योजनेस लोकांचा विरोध असल्यास त्याचे पडसाद मधल्या काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमटतात. सरकारला निर्णय बदलावा लागतो. हे सारे टाळण्यासाठीच व अमर्याद अधिकारी हाती घेण्याच्या उद्देशानेच मोदी सरकारची एकत्रित निवडणुकांची घाई सुरू झाली आहे. काँग्रेस पक्षाचा याला विरोध आहे. शब्दांकन : संतोष प्रधान आणि मधु कांबळे
