दयानंद लिपारे केंद्र शासनाने गेल्या आठवडय़ात कृषी मालाला दीडपट हमीभाव आणि काही शेतमाल जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय हे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ऐन करोनाच्या आपत्तीत हे दोन्ही निर्णय शेतकऱ्यांसाठी विकासाची संधी मिळवून देणारे ठरतील अशी अपेक्षा शेतकरी आणि शेतकरी संघटना व्यक्त करत आहेत. करोना विषाणू आपत्तीत अनेक व्यवसायांना मोठा झटका बसला आहे. हा आपत्तीकाळ शेतकऱ्यांसाठी विकासाची संधी मिळवून देणारा ठरणार का, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याला कारण केंद्र शासनाने गेल्या आठवडय़ात घेतलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय. कृषी मालाला दीडपट हमीभाव आणि काही शेतमाल जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय. या दोन्ही निर्णयांचे शेतकरी, शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. कृषीविषयक शासनाचे निर्णय चांगले असले, शेतकरी हिताचा दावा करणारे असले तरी प्रत्यक्षात जमिनीवरील वास्तव मात्र वेगळेच असते. त्यामुळे या दोन्ही निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होते यावरच योजनेच्या यशाचे नगारे वाजवता येणार आहेत. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील बहुतांशी जनता आजही ग्रामीण भागात राहते. कृषी हा त्यातील अनेकांचा उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. पूर्वी ‘उत्तम शेती’ असे मानले जात होते. मात्र अलीकडे नानाविध कारणाने शेती ही तोटय़ाची बनत गेली. बहुतांश शेतकरी हे गरीबच राहिले. अनेकांना शेती परवडत नसल्याने आत्महत्या करण्याची दुर्दैवी वेळ आली. ही परिस्थिती ओळखून शेतकरी आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम झाला पाहिजे अशा पद्धतीची मांडणी १९७० च्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात शरद जोशी यांनी ‘शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही. झालीच तर शेतमालाला शासनाकडून हमीभाव मिळत नाही. हमीभाव मिळाल्याशिवाय शेतकरी सुखी राहणार नाही,’ अशी तार्किक मांडणी करत शेतकरी चळवळीला आंदोलन, अधिवेशन, शिबिर आधी माध्यमातून भक्कम स्वरूप दिले. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम,’ ‘उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव’, अशा आकर्षक घोषणा शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय झाल्या. शासनाचे निर्यात विषयक धोरण, भूमिहीन शेतमजुरांचे प्रश्न हे सुद्धा हिरिरीने मांडले गेले. शेतकऱ्याचे सारे दु:ख त्याच्या दारिद्रय़ात आहे. त्याला दारिद्रय़ातून बाहेर काढायचे असेल, तर उत्पादित केलेल्या मालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे यासाठी अनेक आंदोलने केली. सत्याग्रहाच्या मार्गाने शासनावर दबाव निर्माण करून मागण्या मंजूर करण्याचा रेटा वाढवला, त्याने थोडय़ा प्रमाणात का होईना संघटनेच्या कार्याला यश येत गेले. शेतकऱ्यांमध्ये स्वाभिमान जागृत राहिला. ग्राहक की शेतकरी? शेतमालाच्या किमती हा सातत्याने संवेदनशील विषय बनला आहे. अन्नधान्य, ऊस, कापूस, तेलबिया आदी शेतमालावर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अवलंबून असते. या वस्तूचे दर वाढले की लोकांच्या राहणीमानाचा खर्च वाढतो. त्यातून महागाई वाढत असल्याची ओरड सुरू होते. या कोंडीत शासनाची घालमेल होत राहते. शेतकऱ्याचा फायदा झाला पाहिजे आणि ग्राहकांनाही वाढीव किमतीचा फटका बसू नये, याचे नियोजन शासनाला करणे भाग पडते. त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य दर मिळण्यासाठी शासनाला वेळोवेळी धोरणे राबविली लागली. शेतमालाची किमान किंमत दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात शेतीमालाची शेतकऱ्यांकडून सक्तीने खरेदी केली जात असे. स्वातंत्र्यानंतरही काही वर्ष हीच पद्धत सुरू होती. शेतमाल किंमत आयोगाचे कामकाज १९६५ नंतर सुरू झाले, पण त्याच्या मर्यादा सीमित राहिल्या. १९८० नंतर आयोगाच्या वैचारिक भूमिकेत अधिक वस्तुनिष्ठता आणण्यात आली आणि शेतमाल खर्च आणि किंमत आयोग असे त्याचा नामविस्तार करण्यात आला. आयोगाच्या कामकाजाचे अनेक मान्यवरांनी विश्लेषण केले आहे. शेतमालाच्या बाजारातील किमती आणि उपलब्धता यांना स्थिरता लाभली असे घडले नाही. शेतमालाची साठेबाजी व काळाबाजार होतो. किमतीचा आधार दिला तरी त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष उपाय प्रभावीपणे वापरावे लागतात. देशात या यंत्रणेचा अभाव असल्याचा निष्कर्ष तेव्हा मांडण्यात आला. केंद्रामध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना शेतीविषयक राष्ट्रीय आयोग तयार केला. भारतीय हरितक्रांतीचे जनक प्रा. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना प्रमुख करण्यात आले. स्वामिनाथन आयोगाने डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २०० ६ या कालावधीत पाच टप्प्यात केंद्र शासनाला अहवाल सादर करून भारतीय शेती आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत याच्या शिफारशी त्यांनी उपस्थित केल्या. १३ वर्षे हा अहवाल धूळ खात पडला आहे. आयोगाला वैधानिक दर्जा दिला नव्हता. या आयोगाच्या शिफारशी व्यवस्थित योग्य रीत्या लागू केल्या नाहीत, असा आक्षेप घेत काहींनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. बाजारातील शेतमालाचे भाव हमी भावापेक्षा कमी झाल्यास सरकारने तो माल खरेदी करावा अशी कायदेशीर तरतूद आहे. पण सरकारजवळ खरेदी करणारी सक्षम यंत्रणाच नाही. निवडक पिकांचीच शासन खरेदी करते. मात्र, ती देखील पूर्ण केली जात नाही. तरीही शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने आयोगातील अनेक शिफारशी महत्त्वपूर्ण होत्या. त्यामध्ये ‘शेतमालाची किमान किंमत ठरवावी. ठरवलेली किमान किंमत निर्मिती मूल्याच्या किमान ५० टक्के अधिक असावी,’ ही त्यातील महत्त्वाची शिफारस होती. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतरही स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी कटाक्षाने लागू व्हाव्यात याकडे देशभरातील शेतकरी डोळे लावून बसला आहे. यंदा त्यामध्ये काही प्रमाणात वाढ केल्याने दिलासा मिळाला आहे. १४ खरीप पिकांच्या किमान हमी भावाबाबत कृषी उत्पादन खर्च आणि मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. किमान हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्याच्या आश्वासनाची सरकार पूर्तता करत आहे. त्यामुळे या १४ पिकांच्या किमान हमी भावात ५० ते ८३ टक्कय़ांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाने या संदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल महागाई नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू आहे. त्याचा फटका शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही बसतो आहे. त्यात बदल केली जावा, ही जुनी मागणी आहे. प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कांदा-बटाटय़ाला महागाईच्या फटक्यापासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. शेतमालाला लाभदायक किंमत मिळावी, यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यानुसार कडधान्ये, खाद्यतेले, तेलबिया, डाळी, कांदा आणि बटाटा ही पिके निर्बंधमुक्त करण्यात येणार आहेत. शेतकरी या पिकांची निर्यातही करू शकणार आहे. त्याच्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची संधी असून त्याचे उत्पन्न वाढण्याची आशा आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी नुकतेच सांगितले आहे. निर्णयाचे स्वागत, पण .. ‘स्व. शरद जोशी यांनी सुचवलेली व आमची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या कृषी उत्पादनाच्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्या अंतर्गत असलेल्या यादीतून केंद्र सरकारने डाळी, तेलबिया, बटाटा, खाद्यतेल, अन्नधान्य व कांदा हटविण्यात आल्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, जागतिक बाजारपेठेत डाळी, तेल व तेलबियांचे दर उतरले असून सरकारने यांच्या आयातीवर अतिरिक्त कर लावावा. कांदा, बटाटा, कडधान्य, तेलबियांवरील निर्बंध उठवले असले, तरीही सरकारने दर दुप्पट झाल्यावर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. अद्याप शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत नाही. संसदेमध्ये प्रलंबित असलेला दीडपट हमीभावाचा कायदा मंजूर करावा. त्यापेक्षा कमी किमतीमध्ये शेतमाल घेणाऱ्या व्यापाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही आहे. हा कायदा संमत करून मोदी सरकारने शेतकऱ्यामना दिलासा द्यावा. केंद्र सरकारने काल जाहीर केलेल्या पिकाची किमान आधारभूत किंमत ही महागाईच्या निर्देशांकानुसारही मिळालेली नसून दीडपट हमीभाव म्हणजे भूलथापच आहे. दीडपट हमीभाव सोडा पण ज्या पटीत डिझेल, खते, बी-बियाणे, मजुरी वाढली त्या पटीत तरी हमीभाव वाढविणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारचे शेतीमालाविषयक अस्थिर धोरण आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. - राजू शेट्टी, अध्यक्ष,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ऐतिहासिक पाऊल! जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामध्ये मोदी सरकारने केलेले बदल शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणारे ऐतिहासिक पाऊल आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ पासून अस्तित्वात आहे. याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत होता. या कायद्याच्या नावाखाली शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी केली जात असे. केवळ एका कांद्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर डोळ्यात पाणी आणणारी अवस्था आहे. त्याच्या निर्यातीलाही मर्यादा आणल्या असायच्या. साठा करण्यावरही बंधने घातलेली असायची. यामध्ये शेतकऱ्याचा खिसा कापला जात असे. आता केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल दूर केला असल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या वर्षी आधारभूत किमतीमध्ये वाढ केली असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग आणि शेतकरी नेते dayanand.lipare@expressindia.com
