व्यापाऱ्यांबद्दल कितीही काळेकुट्ट चित्र रंगविले तरी ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ ही व्यवस्था शेतकऱ्यांनाही न्याय देते. ‘नियंत्रणमुक्ती’चा सध्याचा निर्णय हे विसरणारा व दुटप्पी आहे, अशी व्यापाऱ्यांची बाजू.. महाराष्ट्र शासनाने फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा यांसारखा कृषिमाल बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. बाजार समित्यांतून शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट होते आहे आणि यास व्यापारी जबाबदार आहेत, असे चित्र गेली अनेक वर्षे पद्धतशीरपणे उभे केले जात आहे. महाराष्ट्र शासन फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा नियंत्रणमुक्त करू इच्छिते आणि त्यास व्यापारी, माथाडीवर्गाचा प्रचंड विरोध आहे, असे चित्रही शासन आणि ठरावीक प्रसारमाध्यमे पुरेशा माहिती व अभ्यासाअभावी रंगवण्यात मग्न दिसतात. मात्र सुरुवातीलाच मी स्पष्ट करू इच्छितो की, आम्ही नियंत्रणमुक्तीच्या अजिबात विरोधात नाही, तर अशा स्वरूपाच्या निर्णयास आमचा पाठिंबा आहे. आमचा विरोध आहे तो नियंत्रणमुक्ती ठरावीक वर्गालाच लागू करण्यास. नियंत्रणमुक्तीचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नियमांच्या चौकटीत बांधून ठेवले आहे. मात्र, खुल्या व्यापाराच्या नावाखाली बाजार समित्यांच्या बाहेर मात्र खरेदी-विकी करणाऱ्यांसाठी कोणतेही नियम नाहीत. ही सरकारची भूमिकाच मुळी दुटप्पीपणाची आहे. त्यामुळेच नियंत्रणमुक्ती करायची असेल तर ती १०० टक्के व्हायला हवी. वास्तविक कृषिमालाची नियंत्रणमुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या बळकटीकरणासंबंधी राज्य सरकारने नेमलेल्या अभ्यासगटाचा एक सदस्य या नात्याने यासंबंधीची सविस्तर टिप्पणी मी राज्य सरकारला यापूर्वीच सादर केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त दर मिळावा आणि ग्राहकांनाही तुलनेने स्वस्त बाजार उपलब्ध व्हावा यासाठी नियंत्रणमुक्ती गरजेची आहे, असे सरकारचे प्रतिनिधी सातत्याने सांगत असले तरी हा दावा खूपच पोकळ आहे. या संपूर्ण विषयाची हाताळणी भावनिक अंगाने करण्यापेक्षा वास्तव काय आहे याचा अधिक खोलवर विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याने पिकवायचे की विकायचे याचा आधी विचार व्हायला हवा. शेतात पिकवलेला कृषिमाल थेट ग्राहकांपर्यंत आणून विकता येईल, ही घोषणाच स्वप्नरंजनाचा भाग आहे. या निर्णयाने शेतकरी, कामगार आणि व्यापारी अशा तिन्ही घटकांचे नुकसानच होणार आहे. शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत आणून माल विकता येईल, असा दावा सातत्याने केला जात आहे. ग्राहकांपर्यंत आणून माल विकायचा म्हणजे तो कुठे आणि कसा विकायचा यासंबंधी कुठलीही स्पष्टता सरकारदरबारी दिसत नाही. ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’च्या(एपीएमसी) आवाराबाहेर ज्या शेतमालाची विक्री होईल त्याच्या वजनमापाचे काय, हा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित होतो. नियंत्रणमुक्त मालाचा बाजारभाव कसा ठरणार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याच्या पशाची (हमी) गॅरंटी काय, याविषयीही या नव्या धोरणात पुरेशी स्पष्टता नाही. नियंत्रणमुक्त व्यापारात शेतकरी फसवला गेला तर त्याचे पसे कोण वसूल करून देणार, हे आधी सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. सद्य:स्थितीत बाजार आवारात एकाच ठिकाणी व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहक व्यवहार करीत असतो. नव्या निर्णयानुसार सध्या मार्केटमध्ये एका ठिकाणी असणारे ग्राहक विखुरले जातील आणि त्याचे विपरीत परिणाम बाजारभावावर दिसून येतील. परिणामत: शेतकऱ्यांना भाव कमी मिळेल अशी भीती आहे. बाजार समितीच्या आवारात आडत्यांचे कमिशन हे शेतकऱ्याच्या पट्टीतून कापले जाते. परंतु ते शेतकऱ्याच्या पट्टीतून न कापता ग्राहकाकडून वसूल करावे असा घाट घातला जात आहे. ग्राहकाकडून कमिशन घेतल्यास तो मालाला बाजारभाव कमी देणार. त्याशिवाय आडत्यादेखील जो कमिशन कापतो त्याच्याच हिताचा विचार करणार. म्हणजेच कमिशन शेतकऱ्याकडून न घेता गिऱ्हाईकाकडून घेतल्यास शेवटी शेतकऱ्याचेच नुकसान होईल, असे आम्हाला ठामपणे वाटते. भावनिक अंगाने निर्णय घेताना या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचारच झालेला नाही. ‘एपीएमसी’ही नियंत्रणमुक्त हवी मुळात एपीएमसीअंतर्गत व्यापाऱ्यांना नियंत्रणमुक्ती दिली जावी, ही मागणी १९८० ते १९९६ या सोळा वर्षांत मुंबईतील व्यापारी सातत्याने करीत होते. महाराष्ट्र शासनाने १९९६ साली बृहन्मुंबईतील गर्दी कमी करण्यासाठी फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटय़ाच्या सर्व घाऊक व्यापाराच्या बाजारपेठा नवी मुंबई (वाशी) येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी व्यापारी, आडते, माथाडी, मापाडी, हमाल या सर्वाचा स्थलांतरास तीव्र विरोध होता. त्यासाठी प्रखर आंदोलनही झाले. तेव्हा नवी मुंबई येथे ‘मुंबई महानगर क्षेत्रातील एकमेव घाऊक मार्केट’ असेल असे आश्वासन शासनाकडून व्यापाऱ्यांना देण्यात आले. तसा लेखी करारही सरकारने व्यापारी संघटनेशी केला. या करारावर विश्वास ठेवूनच सर्व घटकांनी शासनाला सहकार्य करून त्या वेळी स्थलांतर केले. १९९६ साली मुंबई शहरातील कृषिमालाच्या व्यापाराशी संलग्न असलेले सुमारे ५० हजारांहून अधिक संबंधित घटक नवी मुंबईत स्थलांतरित झाले. नवी मुंबईच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या घाऊक बाजारात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या वजनमापाची हमी, बाजारभावाची योग्य माहिती व महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पशाची हमी असे वातावरण तयार झाले. शासन फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा नियंत्रणमुक्त करीत असताना बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त बाजार आवारापुरते मर्यादित ठेवण्याचा शासनाचा मानस दिसतो. तसेच बाजार समितीच्या आवारात सर्व नियंत्रण राहणार आहे व आवाराबाहेर मात्र नियंत्रणमुक्ती असणार, असे धोरण आखण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. हे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्र शासन बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र बाजार समितीच्या आवारापुरते मर्यादित करीत आहे. म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार आवारात सगळे कायदे लागू केले जातील आणि बाहेरील व्यापाऱ्यांसाठी मात्र मोकळे रान, असे चित्र दिसत आहे. असे करण्यामागे सरकारचा नेमका काय हेतू असावा, असा प्रश्न आम्हाला पडू लागला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील घाऊक व्यापाऱ्यांचीही बाजू लंगडी पडेल. या नव्या व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होणार नाही, असे सरकार ठामपणे सांगू शकते का, हा आमचा सवाल आहे. त्यामुळे शासनास अपेक्षित असलेली स्पर्धा समान पातळीवर होणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांच्या मागण्या सरकारला नियंत्रणमुक्तीची एवढीच घाई असेल तर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार आणि आवाराबाहेर समान कायदा व पद्धती लागू करावी, अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३ मार्च २०१४ रोजी अधिसूचना काढून प्रोसेस्ड फूड (साखर, डाळ, रवा, मदा, तेल इ.) वस्तूंना नियंत्रणमुक्त केले. त्याच नियम व अटींनिशी फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा या शेतमालावरील नियोजित नियंत्रणमुक्ती करावी. गुजरात राज्याने १६ एप्रिल २०१५ रोजी अधिसूचना काढून फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा नियंत्रणमुक्त केले आहे; त्यातही बाजार समिती आवार आणि आवाराच्या बाहेर असा भेदभाव केलेला नाही. आडत्याचे कमिशन शेतकऱ्यांकडूनच मिळावे, त्यात बदल करू नये आणि जर बाजार समिती आवार आणि आवाराबाहेर असा एकच कायदा केला तर कमिशनचा प्रश्नच राहणार नाही. सद्य:स्थितीत एपीएमसीमध्ये ‘सेस’ भरावा लागतो. बाहेर मात्र करमुक्तीचा व्यवहार असणार आहे. एपीएमसीत असंरक्षित कामगार मंडळाचे सर्व कायदे, माथाडी कायदा, त्या अनुषंगाने वेतनवाढ, तोलाई, लेव्ही, महागाई, निर्देशांक इत्यादी लागू आहेत. एपीएमसीमध्ये शेतकऱ्याच्या मालाचे वजनमाप इत्यादींवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहे. शेतकऱ्याचा माल खराब झाला किंवा वजनात कमी भरला किंवा बाजारभावाबाबत काही मतभेद असल्यास व शेतकऱ्याची काही तक्रार असल्यास तो सोडविण्यासाठी वांदा कमिटी आहे. शेतकरी व व्यापारी यांच्यात एपीएमसी हा दुवा आहे. नियंत्रणमुक्तीनंतर एपीएमसी आवाराबाहेर कायदे, नियम, शेतकऱ्यांच्या पैशाविषयी हमी यावर कोणचेही नियंत्रण असणार नाही. सुरुवातीला थोडा जास्त भाव देऊन नंतर मात्र पसे बुडविण्याचे प्रकार होऊ शकतात. शेतकऱ्याचे पसे कुणी बुडविण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी एपीएमसी व्यापाऱ्याचा गाळा जप्त करून त्याचे पसे वसूल करून देऊ शकते. बाहेर अशी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. बाहेर माल मिळू लागल्यास ग्राहक विखुरले जाऊन प्रत्यक्ष ठिकाणी स्पर्धा कमी होईल आणि लिलाव पद्धत बंद झाल्याने शेतमालाला भाव कमी मिळेल. त्यामुळे शेतकऱ्याचे हित या निर्णयामुळे साधले जाईल का? केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार मध्यवर्ती बाजारपेठ ही संकल्पना आहे. गुजरातमध्ये नियंत्रणमुक्तीनंतर शेतकऱ्यांना मालाचा भाव कमी मिळत असल्याचा अनुभव आहे. या राज्यातील अनुभवांचा सरकारने खरे तर अभ्यास करायला हवा. महाराष्ट्रात नियंत्रणमुक्तीनंतर असेच काहीसे घडल्यास आश्चर्य वाटू नये. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाला एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर आमचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र नियंत्रणमुक्ती ठरावीक घटकांसाठी आणि एपीएमसी आवारात काम करणाऱ्यांना मात्र सगळे कायदे लागू हे योग्य होणार नाही. त्यामुळे व्यापार करताना खुली स्पर्धा असावी यासाठी एपीएमसी बाजार आवार तसेच बाहेर अशी संपूर्ण महाराष्ट्रात १०० टक्के नियंत्रणमुक्ती व्हायला हवी. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांचे मुख्य सचिव नृपेन्द मिश्रा यांनी २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे - Taking Fruits and vegetables out of the purview of APMC Act and making their sale & purchase completely free will help achieve horticulture revolution. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या या सूचनेची महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी करील आणि १०० टक्केनियंत्रणमुक्ती लागू करील अशी अपेक्षा आहे. लेखक नवी मुंबई कृ.उ.बा. समितीतील व्यापारी आहेत.
