एका बाजूला दुष्काळाची तीव्रता वाढत होती. निसर्ग कोपलेला होता. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न भोवताल व्यापून होते. अशा परिस्थितीत मराठवाडय़ात एक चळवळ हळुहळु रुजवली जात होती. ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्याची. पण ते कशासाठी? या कंपन्यांचा काय फायदा? ते पाहण्यासाठी जावे लागेल पाडोळीला. पाडोळी उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील तसे छोटेसे गाव. दुष्काळाने पिचलेले. पण एकत्र आल्यानंतर शेती किती पुढे जाऊ शकते, याचे उदाहरण या गावातील शेतकऱ्यांनी घालून दिले आहे. आज तेथील शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीची उलाढाल २५ कोटींच्या घरात आहे. सध्या तूर बाजारात आणली जात आहे. ती सरकारी खरेदी केंद्रात पोचविण्यापूर्वी एकत्र करणे आणि त्याची प्रतवारी करून विक्री करण्याचे काम ही कंपनी करते. कधी बाजारातून एकत्रित खत विकत घेतले जाते, तर कधी बियाणे. खरीप हंगामात ३५ शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ३०० एकरावर सोयाबीनची लागवड केली. सगळे काम यंत्राने केले. कारण मजूर मिळतच नव्हते. चांगले बियाणे मिळावे म्हणून गावातील १८७ शेतकऱ्यांनी बीजोत्पादन केले. त्यातून ४०० क्विंटल बियाणे प्रक्रियेचा उद्योग थाटला. आता पुढील हंगामात चांगल्या प्रतीचे बियाणे या कंपनीकडून मिळू शकते. प्रक्रिया केलेला माल साठवणुकीसाठी ५०० टन क्षमतेचे गोदाम बांधण्यात आले. गावातल्या गावातच उत्पादन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ लागले आणि शेती फायद्यात येऊ लागली. दुष्काळ लक्षात घेऊन सहा किलोमीटर नाल्याचे रुंदीकरणही करण्यात आले. शिवार फुलला आहे.. ही कथा केवळ पाडोळीची नाही. मराठवाडय़ात अशा १११ कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन स्थापन केलेल्या आहेत. या सगळ्या कामात उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी प्रशांत नारनवरे यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. ज्या भागात जे पीक जास्त घेतले जाते, तेथे त्या पिकाचा ‘क्लस्टर’ अशी रचना करण्यात आली आणि ५८ कंपन्यांच्या माध्यमातून ३७५ शेतकरी गटांनी नवे अर्थकारण सुरू केले. दुष्काळाशी दोन हात करताना असे नाना प्रयोग आता मराठवाडय़ात सुरू झाले आहेत. जालन्याचे अविनाश भोसले सांगतात, भोकरदनच्या पूर्णा-केळणा कंपनीने कंपनीने नुकतीच दुबईला मिरची निर्यात केली. राज्यातला तेव्हाचा भाव पाच रुपये किलो होतो. दुबईत तो १६ ते १७ रुपये किलो होता. ४०० टन मिरची निर्यात केली. पाडोळीमध्ये आता कर्नाटकातून शेतकरी धान्य आणून घालत आहेत. एकेकाळी पाडोळीचे शेतकरी लातूरच्या बाजारपेठेत त्यांचा माल विकायला जायचे. पाडोळी आणि भोकरदनची उदाहरणे आता गावोगावी निर्माण होऊ लागली आहेत. उस्मानाबादसारख्या अतिदुष्काळी पट्टय़ात २ लाख ८८ हजार शेतकरी कंपन्यांशी जोडले गेले आहेत. गावपातळीवर १५ ते २० शेतकऱ्यांचा गट एकत्र येतो. २० जणांची कंपनी स्थापन होते. त्यात ५ ते १५ जण संचालक असतात. कंपनीचे सचिव आणि सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत कंपनी कायद्याप्रमाणे त्याची रीतसर नोंदणी होते आणि शेतकरीच त्यांचा माल कोठे विकायचा, याचा निर्णय घेत आहेत. फायदाही सर्व सभासदांना दिला जातोय. ही प्रक्रिया तशी एका रात्रीत झालेली नाही. ऐन दुष्काळात शेती समस्यांशी लढा देताना कंपन्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जलयुक्त शिवारच्या कामाला जोडून मराठवाडय़ात महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातून १११ आणि त्या व्यतिरिक्त ८६ कंपन्या स्थापन झाल्या. ही प्रक्रिया किती चांगली, याचे अनुभव आता येऊ लागले आहेत. काही कंपन्यांना कृषी सेवा केंद्राचेही परवाने देण्यात आले आहे. फक्त महिला शेतकऱ्यांच्याही कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. हळुहळु कृषी क्षेत्रात होणारा हा बदल अधिक चांगला असल्याचे सांगितले जात आहे. पाऊस पडला की भरपूर पिकवायचे आणि दर मिळाला नाही म्हणून डोक्याला हात लावून बसायचे, हे चित्र वर्षांनुवर्षे दिसणारे. त्यात नव्याने काही बदल होऊ लागले आहेत. ते परिपूर्ण नाहीत. मात्र, प्रयोगांना सुरुवात झाली आहे. त्यातील काही यशोगाथा समोर येऊ लागल्या आहेत. गाव बदलतो आहे. हे चित्र सार्वत्रिक नाही. मात्र, आशादायक निश्चित आहे. राज्यात हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी अनेक अहवाल झाले. सहानुभूतीचीही एक लाट येऊन गेली. मात्र, उत्पादनाला भाव काही मिळत नाही. आज तेथे उत्पादनाला भाव मिळावा यासाठी टिच्चून काम करणारे काही कार्यकर्ते कंपनीच्या माध्यमातून पुढे येऊ लागले आहेत, हेही नसे थोडके!
