20 July 2018

News Flash

दीडपट हमीभावामुळे काय होणार?

मोदी सरकारने कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात किमान आधारभूत दर कमी प्रमाणात वाढवण्याचे बचावात्मक धोरण सोडून दर घासाघीस न करता वाढवले आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

|| हरीश दामोदरन

मोदी सरकारने कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात किमान आधारभूत दर कमी प्रमाणात वाढवण्याचे बचावात्मक धोरण सोडून दर घासाघीस न करता वाढवले आहेत.

मोदी सरकारने कारकीर्दीतील अखेरच्या वर्षांत पूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारला किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्दय़ावर मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात गहू व तांदूळ या पिकांच्या आधारभूत किमती महत्त्वाच्या असतात, कारण त्यात सरकार खरेदीच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी करते. मोदी सरकारच्या काळात पुनरावर्ती किमान हमीभाव तांदळाच्या बाबतीत २०१४-१५ पासून वाढतच गेला होता. आता सरकारने जो दीडपट हमीभाव जाहीर केला आहे त्यात साध्या तांदळाला क्विंटलमागे ४४० रुपये, तर अ दर्जाच्या तांदळाला ४२५ रुपये भाव दिला आहे. सध्याच्या ४१० व ४१५ रुपये भावापेक्षा तर तो जास्त आहेच, पण पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील पहिल्या व दुसऱ्या कारकीर्दीतील किमान हमीभावापेक्षा तो ३५० रुपयांनी जास्त आहे.

आता गव्हाचे बघितले तर मोदी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांत हमीभाव क्विंटलला ३३५ रुपये होता जो यूपीए २ मधील ३२० भावापेक्षा अधिकच होता, पण यूपीए १ मधील ४५० रुपये भावापेक्षा मात्र कमी होता. आता निवडणुका नऊ महिन्यांवर असताना नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये रब्बीच्या गव्हाची पेरणी होईल व मार्च-एप्रिलमध्ये पीक हाती येईल त्यात यूपीएच्या (पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या) पहिल्या कारकीर्दीतील दरही मागे टाकला जाईल असे दिसते.

मोदी सरकारने दिलेला किमान आधारभूत भाव व यूपीए सरकारने दिलेला आधारभूत भाव यात काय फरक आहे, असा प्रश्न यात निर्माण होतो, तर त्याचे उत्तर मागची तफावत हे आहे. पहिल्या तीन वर्षांत आताच्या सरकारने दिलेल्या तांदळाला किमान आधारभूत भावात केवळ १६० ते १६५ रुपये क्विंटलची वाढ दिसते. २०१८-१९ मध्ये जाहीर केलेल्या भावातील १८० ते २२० रुपये क्विंटल या वाढीपेक्षा ती कमीच होती. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत २०१४-१५ मध्ये पन्नास रुपये क्विंटलने वाढवण्यात आली. २०१५-१६ मध्ये ७५ रुपये क्विंटलने वाढवण्यात आली, तर नंतरच्या दोन वर्षांत अनुक्रमे १०० व ११० रुपयांनी वाढवण्यात आली. याचा अर्थ पहिली तीन वर्षे किमान आधारभूत किंमत ठरवताना सरकारने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या पहिल्या एनडीए सरकारचा कित्ता गिरवला. एनडीए १ च्या काळात तांदळाचे आधारभूत भाव क्विंटलला १३५ रुपये, तर गव्हाचे आधारभूत भाव १२० रुपयांनी वाढले.

सुरुवातीला मोदी सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर नियंत्रण ठेवले. त्याचे कारण चलनवाढ होईल ही भीती. रिझव्‍‌र्ह बँकेशी केलेल्या करारानुसार सरकारला चलनवाढ रोखण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते त्यामुळे त्यांनी ज्या राज्य सरकारांनी केंद्राच्या आधारभूत दरापलीकडे जाऊन बोनस दिला त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला. भाजपशासित मध्य प्रदेश व छत्तीसगड राज्यांत गहू व तांदळाला क्विंटलमागे दीडशे ते दोनशे रुपये भाव शेतकऱ्यांना दिला गेला जो केंद्राच्या दरापेक्षा जास्त होता. केंद्र सरकार जास्त भावाने व गरजेपेक्षा जास्त खरेदी करू शकत नाही, असे मोदी सरकारने बजावले होते. जर राज्यांनी जादा खरेदी केली तर त्या अन्नधान्याची राज्यांनीच विल्हेवाट लावावी व आर्थिक बोजाही त्यांनीच सोसावा, अशी केंद्राची भूमिका होती.

पण आता केंद्राचे सूर नरमाईचे आहेत, कारण निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे छत्तीसगड सरकारने तांदळाला क्विंटलमागे ३०० रुपये बोनस जाहीर केला तो २०१७-१८ या वर्षांसाठीच नव्हे तर आधीच्या वर्षांसाठीही लागू केला आहे. मध्य प्रदेशनेही तसेच केले. त्यांनी २०१७-१८ मध्ये गव्हाला क्विंटलमागे प्रोत्साहनपर २६५ रुपये जाहीर केले, त्याच्या आधीच्या वर्षी दोनशे रुपये बोनस होता.

तांदळाच्या आधारभूत दरातील आताच्या वाढीचे काय परिणाम होतील, हा एक प्रश्न आहे. तर यात एक म्हणजे सरकारी संस्था खासगी संस्थांच्या तुलनेत जास्त अन्नधान्य खरेदी करतील. सरकारच्या गहू व तांदूळ खरेदीत वाढ होतेच आहे. या शतकाच्या सुरुवातीपासून ही वाढ सुरू आहे. २०१७-१८ मध्ये रब्बी हंगामात ३५.५१ दशलक्ष टन गहू खरेदी झाली, हे प्रमाण ९८.६१ दशलक्ष टन या गव्हाच्या अंदाजे उत्पादनाच्या ३६ टक्के होते. देशात १११.५२ दशलक्ष टन तांदूळ उत्पादन झाले त्यातील ३६.१८ दशलक्ष टन तांदूळ हा सरकारने खरेदी केला, ते प्रमाण सप्टेंबरअखेरीस ३८ दशलक्ष टनांपर्यंत जाईल. नवीन किमान आधारभूत किमतीने भारतातून बासमती नसलेल्या तांदळाच्या निर्यातीत स्पर्धा कमी होईल.

लांब दाण्याच्या थायलंडमधून येणाऱ्या पाच टक्के तुकडा असलेल्या तांदळाचा भाव टनाला ४०० ते ४२० डॉलर क्विंटलला होता. १ डॉलरची किंमत ६८.५० पैसे पकडली तर हा दर किलोला २७ रु. ४० पैसे ते २८ रु. ८० पैसे होतो. जर तांदूळ गिरण्यांनी छत्तीसगड किंवा ओडिशातून तांदूळ खरेदी केली तर नवीन आधारभूत भाव क्विंटलला १७५० रुपये पकडला, तर गिरणीतून हाती आलेल्या तांदळाला किलोमागे २६ रुपये २५ पैसे भाव मिळेल. तांदूळ गिरणी व इतर सगळे खर्च धरून बासमती नसलेल्या भारतीय तांदळाची निर्यात ३० रु. किलो म्हणजे टनाला ४४० डॉलरने होईल. अखिल भारतीय तांदूळ निर्यात संघटनेचे अध्यक्ष विजय सेटिया यांच्या मते आधारभूत दर जास्त दिला असला तरी जागतिक बाजारात त्याचे परिणाम शोषले जातील, कारण भारत हा तांदळात सर्वात मोठा निर्यातदार असून बासमतीत तर भारताची मक्तेदारी आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने २०१८-१९ मधील तांदूळ निर्यातीचे जे चित्र मांडले आहे त्यात एकूण जागतिक निर्यात ४९.४९६ दशलक्ष टन दाखवली आहे त्यात विविध देशांचा वाटा भारत १३ दशलक्ष टन, थायलंडचा ११ दशलक्ष टन, व्हिएतनाम ६.८ दशलक्ष टन, पाकिस्तान ४ दशलक्ष टन, म्यानमार ३.५ दशलक्ष टन, अमेरिका ३.३ दशलक्ष टन याप्रमाणे आहे. असे असले तरी निर्यातीवर जो परिणाम होईल त्यामुळे खासगी व्यापारात कमी तांदूळ खरेदी होईल परिणामी सरकारी गोदामात अतिरिक्त तांदूळ येईल.

First Published on July 8, 2018 4:25 am

Web Title: agriculture in maharashtra 15