20 July 2018

News Flash

हमीभावातील वाढ गुण संपलेल्या औषधाचं कौतुक

हमीभाव हा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील विषय असल्याने त्यामध्ये होणारी वाढ थांबणार नाही.

|| राजेंद्र जाधव

हमीभाव हा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील विषय असल्याने त्यामध्ये होणारी वाढ थांबणार नाही. दरवर्षी बियाणे, खते, मजुरी आणि इंधनाच्या दरात होणाऱ्या वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून वाढीची अपेक्षा होणे साहजिकच आहे. मात्र कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी-पुरवठय़ानुसार ठरतात. हे लक्षात घेऊन सरकारला कुठल्या गोष्टींचा पुरवठा कमी करायचा आणि कुठल्या गोष्टीचा वाढवायचा याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

खरीप हंगामातील पिकांच्या किमान आधारभूत किमती केंद्र सरकारनं बुधवारी जाहीर केल्या. दरवर्षी जून महिन्यात जाहीर होणाऱ्या किमती निश्चित करायला या वर्षी सरकारला जुलै महिन्यात मुहूर्त सापडला. आधारभूत किमतीतील वाढीमुळे शेतकऱ्यांसमोरील सर्व समस्या सुटून रातोरात शेती हा फायद्याचा व्यवसाय बनला आहे असं चित्रं रंगवण्याचा प्रयत्न त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केला. क्रांतिकारी, ऐतिहासिक अशा शब्दांत या निर्णयाचे गुणगान करणारे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने प्रथमच हमीभावात ५० टक्के नफा जोडल्याचा डंका पिटत होते. प्रत्यक्षात यामध्ये नवीन काहीच नाही. यापूर्वीही मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ५० टक्के नफ्याचा आधारभूत किमतीत समावेश होता, किंबहुना नफा जास्त होता. मात्र जाहिरातीमध्ये पारंगत असलेला भाजपा देशात ही घटना प्रथमच होत असल्याचा भ्रम तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आधारभूत किमतीप्रमाणे मुख्यत: गहू आणि भाताची सरकारी खरेदी होते आणि त्याचा फायदा केवळ सात टक्के शेतकऱ्यांना होतो. त्यामुळे बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या हाती यातून काही पडणार नाही.

या वर्षीही आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (A2 + FL) हे सूत्र पकडण्यात आले. काँग्रेसच्या काळातही हेच सूत्र होते. उदाहरणार्थ २०१३/१४ मध्ये कापसाचा A2 + FL उत्पादन खर्च २४८४.६६ रुपये असताना किमान आधारभूत किंमत होती ४००० रुपये. म्हणजेच उत्पादन खर्चावर ६१ टक्के नफा जोडण्यात आला होता. शेतकरी संघटना हमीभाव निश्चित करताना सर्वसमावेशक (C2)  उत्पादन खर्च पकडावा यासाठी आग्रही आहेत. उ2 मध्ये कृषी निविष्ठांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित आहे. मोदी २०१४ मध्ये प्रचारादरम्यान स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत देण्याचे आश्वासन देत होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचं प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

किंमत कागदावरच

दोन डझन पिकांसाठी जरी किमान आधारभूत किमती ठरवण्यात येत असल्या तरी मुख्यत: गहू आणि भात या पिकांचीच सरकारकडून खरेदी होते. सरकारच्या अन्न अनुदानातील बहुतांशी भाग दरवर्षी  ६० ते ७० दशलक्ष टन गहू आणि भात यांच्या आधारभूत किमतीनुसार खरेदीत आणि नंतर स्वस्तामध्ये विक्रीत खर्च होतो. याचा मुख्यत: उत्तरेकडील राज्यांतील सधन शेतकऱ्यांना फायदा होतो. ही दोन पिके सोडून इतर पिकांची अत्यल्प खरेदी शेतकऱ्यांनी दबाव आणला तर होते. त्यामुळे गहू आणि तांदूळ व गहूवगळता इतर पिकांसाठी आधारभूत किमती कागदावरच राहतात. देशात अन्नधान्यांचे उत्पादन ३०० दशलक्ष टन होते. त्यासोबत ३०० दशलक्ष टन ऊस आणि ३१० दशलक्ष टन फळे आणि भाजीपाला पिकवला जातो. तसेच कापसाचं जवळपास ३५ दशलक्ष गाठी उत्पादन होतं. या सर्व पिकांची खरेदी आणि साठवणूक करणे सरकारला शक्य नाही.

सध्या तूर, उडीद, मूग यांचा बाजारात दर ४,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. सरकारने या पिकांची आधारभूत किंमत ५६०० ते ६,९७५ रुपये ठेवली आहे. मागील वर्षीचा साठा शिल्लक असल्याने खुल्या बाजारात हा दर मिळणे अशक्य आहे. सरकार या कडधान्यांचे अथवा तेलबियांचे सर्व उत्पादन खरेदी करू शकत नाही. त्यासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद नाही. सरकारने जी १५ हजार कोटींची तरतूद आधारभूत किमतींची घोषणा करताना केली आहे त्यातील बहुतांशी भाग हा वाढीव दराने तांदूळ खरेदी करताना खर्ची पडणार आहे. या वर्षी वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. कच्चा तेलाच्या किमती वाढत आहेत आणि त्याच वेळी रुपयांमध्ये पडझड होत असल्याने वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार भात आणि गहूवगळता इतर शेतमालाची खरेदी करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे आधारभूत किंमत ही नेहमीप्रमाणे केवळ बागायती शेतकऱ्यांच्या एका लहान समूहाला आधार देईल.

 हमीभावाची मर्यादा

देशात २००९/१० ते २०१३/१४ या पाच वर्षांत भाताच्या हमीभावात ५४ टक्के वाढ झाली. मोदींनी पाच वर्षांत भाताचा हमीभाव ३४ टक्कय़ांनी वाढवला. तूर, सोयाबीन आणि अन्य पिकांच्या किमती पाच वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने जेवढय़ा वाढविल्या त्यापेक्षा अधिक काँग्रेसने वाढवल्या होत्या. (सोबतचा तक्ता पाहा) शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणून आधारभूत किमतीकडे सरकार पाहते. मात्र हे करताना देशांतर्गत मागणी आणि जागतिक बाजारात असलेले या वस्तूंचे दर याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील किंमत आणि जागतिक बाजारपेठेतील दर यामध्ये प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली आहे. देशातील अतिरिक्त उत्पादन परदेशात विकणे अशक्य होत आहे. या वर्षी देशात १०० लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे. त्यातून पाकिस्तानची दोन वर्षांची मागणी पूर्ण करता येईल. मात्र जागतिक बाजारपेठेत साखरेची किंमत प्रति टन ३४२ डॉलर आहे, तर स्थानिक बाजारपेठेत दर आहे ४६३ डॉलर. त्यामुळे निर्यात अशक्य झाली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने आखून दिलेल्या नियमांना आपण बांधील असल्याने निर्यातीला थेट अनुदान देता येत नाही. साखरेप्रमाणे तूर, मूग यांसारखी कडधान्ये, गहू यांच्या किमती देशात जागतिक बाजारातील दरापेक्षा ३० टक्के अधिक आहेत. त्यामुळे गोदामे ओसंडून वाहत असूनही निर्यात अशक्य आहे. परदेशातून शेतमालाची आयात होऊन दर पडू नयेत यासाठी या वर्षी गहू, साखर, खाद्य तेल आणि डाळी यांच्यावर आयात शुल्क लावण्यात आलं. मात्र स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढले तर आयात शुल्क देऊनही परदेशातील शेतमाल देशात उपलब्ध होईल.

 थेट अनुदानाचा पर्याय

भारतात मागील दहा वर्षांत अन्नावरील अनुदान (food subsidy) ४३ हजार कोटींवरून १ लाख ७० हजार कोटींवर पोहोचलं आहे. तरीही ना ग्राहक खूश आहेत ना शेतकरी. हमीभाव आणि सरकारी खरेदी यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्या आहेत. मागील १५ वर्षांत ज्या प्रमाणात आधारभूत किमतींमध्ये वाढ केली त्याच वेगाने येणाऱ्या पाच वर्षांत वाढ करणे शक्य नाही. प्रगत देशात अन्नधान्यांचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वाढलेल्या वापराचा मागील दशकात जागतिक बाजारात शेतमालाच्या किमतींना आधार मिळाला. त्याच वेळी रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने जागतिक बाजारातील दर आणि आधारभूत किमतींमधील फरक मर्यादित राहिला. त्यामुळे शेतमालाची निर्यात सहापट वाढली. मात्र हा फरक वाढू लागल्याने आणि सरकारी धोरणामुळे मोदींच्या काळात निर्यात ढेपाळली आहे.

हमीभाव हा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील विषय असल्याने त्यामध्ये होणारी वाढ थांबणार नाही. दरवर्षी बियाणे, खते, मजुरी आणि इंधनाच्या दरात होणाऱ्या वाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून वाढीची अपेक्षा होणे साहजिकच आहे. मात्र कुठल्याही वस्तूचे दर मागणी-पुरवठय़ानुसार ठरतात. हे लक्षात घेऊन सरकारला कुठल्या गोष्टींचा पुरवठा कमी करायचा आणि कुठल्या गोष्टीचा वाढवायचा याकडे लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील.

बाजारपेठेत आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना ठरावीक पिकांसाठी लागवडीपूर्वी थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान दिले तर ते जास्त प्रभावी ठरू शकते. तेलंगणा राज्य सरकारने अशा पद्धतीने थेट अनुदान देण्यास मागील वर्षी सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्य असलेल्या अशिमा गोयल थेट अनुदान देणं जास्त उपयुक्त असल्याचं सांगतात. शेतकऱ्यांना ठरावीक पीक घेण्यासाठी प्रति एकर काही हजार रुपये दिले तरी त्यावर होणारा खर्च हा सध्याच्या प्रचलित अनुदानापेक्षा कमी आणि जास्त परिणामकारक असेल.

एखाद्या पिकाचा पुरवठा कमी झाल्यानंतर त्यासाठी जास्त अनुदान देऊन उत्पादन वाढवता येईल. उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर त्या पिकासाठीच्या अनुदानात कपात करून अथवा बंद करून शेतकऱ्यांना दुसऱ्या पिकाकडे वळवता येईल. यामुळे गहू, भात अशा ठरावीक पिकांचं होणारं अतिरिक्त उत्पादन कमी करून तेलबियाचं उत्पादन वाढवता येईल. तेलबियांच्या लागवडीसाठी अनुदान देऊन जर गहू अथवा भाताखालील क्षेत्र कमी झाले तर उत्पादन घटून या दोन्ही पिकांचे दर हमीभावाजवळ किंवा त्यापेक्षा अधिक राहतील. त्यामुळे सरकारला या पिकांची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करावी लागणार नाही. त्यासाठीचे अनुदान कमी करता येईल.

गहू आणि भाताच्या शेतीमुळे उत्तर भारतात जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली जात आहे. अशा पद्धतीने उत्तर भारतामध्ये तेलबियांचं उत्पादन वाढवून खाद्यतेलाची आयात कमी करता येईल.

आधारभूत किंमत आणि सरकारी खरेदीमुळे देश अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. लोकांना परवडेल अशा दराने अन्नधान्य पुरवणं शक्य झालं. आता मात्र अतिरिक्त उत्पादन होत असताना शेतकरी, ग्राहक आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांचा विचार करून सरकारी खरेदीला पर्याय शोधावे लागतील. ज्यामुळे शेतमालाला दरही मिळेल आणि सरकारही दिवाळखोर होणार नाही.

rajenatm@gmail.com

 

First Published on July 8, 2018 4:28 am

Web Title: agriculture in maharashtra 16