‘ऑगस्टा वेस्टलँड’ : खरेदीचा वाद काही वर्षांपूर्वी इटलीच्या ऑगस्टा (अगुस्ता) वेस्टलँड कंपनीकडून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हे कंत्राट मिळवण्यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी इटली व भारतात अनेक राजकारणी, नोकरशहा आणि हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना मोठी लाच दिल्याच्या आरोपावरून दोन्ही देशांत सुरू झालेला तपास आता महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. या प्रकरणी थेट काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर संशय व्यक्त होत असून, देशांतर्गत राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. त्या निमित्ताने या प्रकरणाचा घेतलेला वेध .. करार काय होता? भारताने इटलीच्या सरकारी मालकीच्या फिनमेकॅनिका या कंपनीची उपकंपनी असलेल्या ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीकडून एडब्ल्यू १०१ जातीची १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार २०१० साली केला. हा करार ३,५४६ कोटी रुपयांचा होता. त्यातील ८ हेलिकॉप्टर राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी, तर चार अन्य कारणांसाठी वापरली जाणार होती. भारतीय हवाई दलाच्या कम्युनिकेशन स्क्वाड्रनकडून ही अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी ती हाताळली जाणार होती. पूर्वीची रशियन एमआय-८ ही हेलिकॉप्टर कालबाह्य़ ठरू लागल्याने ती बदलण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. १९९९ साली प्रथम ही मागणी झाली. २००५ साली त्यासाठी निविदा जाहीर करण्यात आल्या. या पहिल्या निविदांमध्ये ६००० मीटर उंचीवर काम करू शकतील अशी हेलिकॉप्टर हवी असल्याची अट घालण्यात आली होती. उंचीची (सव्‍‌र्हिस सिलिंग) ही अट संरक्षण मंत्रालयाने २००६ साली शिथिल करून ४५०० मीटरवर आणण्यात आली. त्यामुळे या स्पर्धेतील अमेरिकेच्या सिकोस्र्की कंपनीच्या एस-९२ सुपरहॉक हेलिकॉप्टरची संधी हुकली असे म्हटले जाते. निवडीसाठीच्या या अटी बदलल्याने इटलीच्या ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला फायदा झाला आणि अटी बदलण्यात हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल एस. पी. त्यागी यांचा हात असल्याचा संशय आहे. वादाला तोंड कसे फुटले? फिनमेकॅनिका आणि ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीने भारताकडून हे कंत्राट मिळवण्यासाठी इटली व भारतात अनेकांना लाच दिल्याचा संशय व्यक्त करून इटलीच्या अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयाने चौकशी सुरू केली असल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिले. त्याच वर्षी स्वित्र्झलडमधून ग्विडो राल्फ हॅश्के नावाच्या मध्यस्थाला अटक झाली. कंत्राट कंपनीच्या बाजूने फिरवण्यासाठी त्याला ५१ दशलक्ष युरो इतकी रक्कम मिळाल्याचा आरोप होता. इटलीच्या पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१३ फिनमेकॅनिकाचे मुख्याधिकारी आणि अध्यक्ष युसेप ओर्सी यांना अटक केली. कंत्राट मिळवण्यासाठी मध्यस्थ व्यक्ती आणि कंपन्यांना ३६० कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. इटलीतील तपास यंत्रणांनी काय शोधले? भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर इटलीत फेब्रुवारी २०११ मध्ये तपास सुरू झाला. ओर्सी व अन्य काही जणांनी भारतात अनेकांना लाच दिल्याचा आरोप होता. त्यात अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि इटलीचेही नागरिकत्व असलेल्या हॅश्के या मध्यस्थाने लाच घेतल्याचा आणि निवडीच्या अटी बदलण्यासाठी भारतीय हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल (निवृत्त) एस. पी. त्यागी यांनीही लाच घेतल्याचा आरोप होता. इटलीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी हॅश्के, त्याचा व्यावसायिक भागीदार कालरे गेरोसा आणि अन्य दोघांचे दूरध्वनी संभाषण गुप्तपणे टिपले. हॅश्केने तपास यंत्रणांना गुंगारा देण्यासाठी मॉरिशस आणि टय़ुनिशियामार्गे लाचेचे पैसे फिरवल्याची बोलणी केल्याचे निष्पन्न झाले. फिनमेकॅनिकाचे परदेशातील संबंधविषयक माजी अधिकारी लॉरेंझो बोर्गोनी यांनी दिलेल्या साक्षीत म्हटले होते की, कंपनीने हॅश्केचा मोबदला अचानक १० दशलक्ष युरोंवरून ४१ दशलक्ष युरोंवर नेला. त्यातील १० दशलक्ष युरो इटलीतील राजकारण्यांना लाच देण्यासाठी वापरले होते. भारतात काय तपास झाला? ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मधील पहिल्या वृत्तानंतर तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी या प्रकरणी चौकशीची घोषणा केली. संरक्षण मंत्रालयाने तपास गांभीर्याने घेण्याचे जाहीर केले. ओर्सीच्या अटकेनंतर भारताने कंपनीला पैसे देणे थांबवले. भारताला तोपर्यंत तीन हेलिकॉप्टर मिळाली होती आणि कराराच्या ४५ टक्के म्हणजे १६२० कोटी रुपये कंपनीला देऊन झाले होते. संरक्षण मंत्रालयाने सीबीआयकडून तपास करण्याचे जाहीर केले. सीबीआयने मार्च २०१३ मध्ये १३ संशयितांविरोधात एफआयआर दाखल केला. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत तपास सुरू केला. इटलीतील न्यायालयात काय घडले? इटलीतील कनिष्ठ न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये दिलेल्या १४५ पानी निकालात त्यागी यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले. न्यायालयाने ओर्सी आणि ऑगस्टा वेस्टलँडचे माजी अध्यक्ष ब्रुनो स्पॅनोलिनी यांना आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून मुक्त केले. मात्र या दोघांनाही चुकीचे हिशेब ठेवल्याप्रकरणी दोषी ठरवून २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. एप्रिल २०१६ मध्ये इटलीतील वरिष्ठ न्यायालयाने (मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स) कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवून नवा निकाल दिला. त्यानुसार ओर्सी आणि स्पॅनोलिनी यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. न्यायालयाने या प्रकरणात लाच घेतल्याबद्दल त्यागी यांना दोषी ठरवले. त्यागी यांना त्यांच्या संजीव, संदीप व राजीव या भावांमार्फत लाच मिळाली असा आरोप होता. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये ईडीने भारतात त्यांची मालमत्ता जप्त केली. या प्रकरणाने भारतात इतका गदारोळ का माजला आहे? इटलीतील न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे मध्यस्थ म्हणून काँग्रेस नेते अहमद पटेल व ऑस्कर फर्नाडिस यांचीही नावे आली आहेत. त्यांनी ऑगस्टा वेस्टलँडला झुकते माप मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याचा संशय आहे. कागदपत्रांत या सर्वाचा सांकेतिक शब्द व क्रमांक वापरून उल्लेख आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्याचा ठोस पुरावा म्हणून स्वीकार करण्यास नकार दिला. तसेच त्यातून काही सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले. मात्र सोनिया गांधी यांच्या इटलीच्या संबंधांमुळे राजकीय विरोधकांना नवा दारूगोळा मिळाला आहे. हेलिकॉप्टर आणि पैशांचे काय झाले? वाद निर्माण होईपर्यंत भारताला तीन हेलिकॉप्टर मिळाली होती. करार रद्द केल्यानंतर ही हेलिकॉप्टर भारतीय हवाई दलाच्या दिल्लीजवळील पालम हवाई तळावर आहेत.दरम्यान, हवाई दलाने आपल्या ताफ्यातील एमआय-१७ व्ही ५ जातीची सहा हेलिकॉप्टर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी राखून ठेवली आहेत. करार रद्द होईपर्यंत भारताने कंपनीला १६२० कोटी रुपये दिले होते आणि जानेवारी २०१४ मध्ये भारतीय बँकांमध्ये हमी म्हणून ठेवलेले २५० कोटी रुपये परत घेतले होते. इटलीत जून २०१४ मध्ये नुकसानभरपाईचा दावा जिंकल्यानंतर भारत सरकारने इटलीतील बँकांमध्ये ठेवलेली १८१८ कोटी रुपयांची हमीची रक्कम परत मिळवली. आजपर्यंत भारताने या व्यवहारातील एकूण २०६८ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. संकलन - सचिन दिवाण
