सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ यांच्या वतीने सामाजिक एकात्मतेचे विविध पैलूया विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन नुकतेच करण्यात आले होते. या चर्चासत्राचे उद्घाटक या नात्याने ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित भाग..

सर्वसाधारणत: आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, व्यासपीठावरील मान्यवर आणि सभागृहातील उपस्थित विद्वानांची दखल घेऊन उपचाराला सुरुवात करायची प्रथा आहे. पण आजचा विषय लक्षात घेता मला मात्र आपल्या घटनेने प्रस्थापित केलेल्या सर्वोच्च पदावरच्या विद्यमान राष्ट्रपतींचं स्मरण करणं यथोचित वाटतं. ‘मुस्लीम आणि खिश्चन धर्मीय हे मूळ परकीय असल्यामुळे हिंदुस्थानातल्या अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या फायद्यांचा लाभ घेण्यास अपात्र आहेत’ असा अलौकिक युक्तिवाद त्यांच्या व्यावसायिक कारकीर्दीत करणारे महामहीम कोविंद, यांना मानवंदना देऊन मी माझं टिपण सादर करतो.

मानवी समाजाला सर्व स्तरांवर घुसळवून टाकण्याची क्षमता असलेल्या अनेक घटना गेल्या दोन दशकांनी पचवलेल्या आहेत. अमेरिकेत झालेल्या दोन दहशतवादी हल्ल्यांचे हादरे वेगवेगळ्या पद्धतींनी आजही आपल्याला हादरवत आहेत. त्याचे काही परिणाम अगदी वैश्विक पातळीवरही दृश्य स्वरूपात उघडपणे सर्वत्र दिसले. पण छुप्या पद्धतीने उठलेल्या परिणामांचे स्वरूप व व्याप्ती किती आहे याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला तर वरकरणी तटस्थ वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी कशा खोलवर दूषित झाल्या आहेत याचा अंदाज येतो.

१९९० च्या सुमारास कम्युनिस्ट विचारसरणी आणि राजवटीचा अस्त होत असतानाच कडव्या जहाल इस्लामिक विचारव्यवस्थेचा उदय व्हायला लागला होता. राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अस्मितांनी उद्दीपित पण खंडित अभिमानाचे डोलारे उभे राहू लागले होते. हळूहळू विखंडित समाजसमूह एकमेकांपासून विलग होत राहिले. अशा परिस्थितीचा फायदा उठवण्याच्या उद्देशाने फक्त भारतातल्याच नाही तर जगातल्याही राजकारण्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी पद्धतशीरपणे काही तंत्रांचा अवलंब सुरू केला.

व्यक्तीला समाजापासून विलग करण्यासाठी मुक्त बाजारपेठेच्या अवकाशाखाली व्यक्तिकेंद्री समाजव्यवस्था निर्माण केली गेली. स्वकेंद्रित व्यक्तिवादाने बांधलेल्या सुटय़ा सुटय़ा, एकएकटय़ा व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणं हे समूहाला नियंत्रित करण्यापेक्षा सोपं असतं या मूलभूत सूत्राचा अवलंब केला गेला. अस्थिर बाजारपेठांच्या विळख्यात सापडलेल्या एकाकी व्यक्तींना धार्जणिी लुभावणारी आíथक धोरणं आखत, एक प्रकारची तात्पुरती भूल देऊन, व्यक्तींना नियमित झुलवत ठेवलं जाऊ लागलं. सनदी अधिकाऱ्यांना आणि व्यवस्थापकीय कारभाऱ्यांना हाताशी धरून वेगवेगळ्या सामाजिक, नागरी मुद्दय़ांवर नवे नियम, धोरणं, कायदे बनवले जाऊ लागले – ज्यांचं वरकरणी स्वरूप अराजकीय असत, पण त्यांची प्रेरणा राजकीय हितसंबंध जपणं हीच असते. व्यक्तींच्या खासगी आवडीनिवडींवर, मूल्यांवर आणि नतिकेवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही धोरणं ठरवली जातात. वरकरणी तटस्थ भासणारा हा नवा व्यूह, खरं तर राजकीय हत्यारासारखा वापरला जातो. ‘व्यक्ती म्हणजेच समाज’ हा समज पसरवून वास्तविकपणे गुंगीत ठेवलेले समूहजथ्थे आमिषांमागे धावत या नव्या रचनेचे मांडलिकत्व घेतात. मग इतिहासच नव्याने लिहायला घेतला जातो, वैयक्तिक नात्यांची नवउभारणी होते, स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचीच फेरमांडणी होते, भेदाची नीती वापरून दहशत ठेवली जाते, भंपक माणसांच्या बेगडी प्रतिमांचा उत्सवी प्रचार केला जातो. भयतंत्राच्या वापराने संवेदनशीलतेची हत्या होत राहते, माध्यमांचा नीट वापर करून दुर्बल घटकांचं दमन केलं जातं. एक विखारी युक्तिवाद सराईतपणे पसरवला जाऊ लागतो, जो काळाची दिशा ठरवू लागतो. एकाच प्रेरणेभोवती गुंफलेले, ग्रहण लागलेले समूहजथ्थे मान खाली घालून, दक्ष म्हणत, ऱ्हासाकडे कूच करत राहतात.

रॉबर्त ब्रझिया या फ्रेंच फॅसिस्ट पुरस्कर्त्यांच्या ‘मेकॅनिझम ऑफ न्यूट्रलायझेशन’ या सिद्धान्ताप्रमाणेच व्यक्तीमधलं मूलभूत ‘असणं’च काढून घेऊन निर्जीव सांगाडे तयार करण्याचे तंत्रही वापरलं जात आहे. जसं कॅफिनविरहित कॉफी, निकोटिन नसलेली सिगरेट, साखरहीन साखर, मद्यार्काविना मद्य, नि:सत्त्व दूध इत्यादी इत्यादी. शारीर हत्या न करता व्यक्तीला संपवलं जात आहे. सत्त्वहीन बहुसंख्यांची फोलपटं एकाच धर्माच्या, एकाच भाषेच्या, एकाच मुशीच्या वेष्टनात कोंबली, बांधली जात आहेत. या पद्धतीने नियंत्रण ठेवून दडपशाही करण्याचा राजकीय हेतू साध्य होत आहे. जशी अमेरिकेने ‘वॉरफेअर विदाऊट वॉरफेअर’ म्हणजे ‘अमेरिकन जीवितहानी न होता युद्ध करणे’, ही कॉलीन पॉवेलप्रणाली रूढ केली, तशीच काहीशी ‘राजकारणविरहित राजकारण’ म्हणजे व्यवस्थापकीय खेळींतून बहुसंख्यांचे दमन करणं. अशा पद्धतीने सध्या भारतात व्यक्तींची घोर हत्या सार्वत्रिकपणे उघडउघड, दिवसाढवळ्या सनदी मार्गानी होत आहे. सर्वधर्मीयता आम्ही नको कुठे म्हणतोय, पण त्या ‘इतर’ साऱ्यांनी आमच्या मुशीत बसायचं; त्यांचं स्वत:चं असं सगळं पोत्याबाहेर ठेवायचं आणि स्वत:ची घडी करून आत यायचं. ‘नाही तर फुटा’! वंदे मातरम् म्हणायला कितीही अवघड असलं तरी कोणत्याही भाषेतल्या शाळेतल्या मुलांनी ते म्हटलंच पाहिजे. अर्थातच मुलींना निर्णयस्वातंत्र्य असायला हवं- ती परंपराच आहे मुळी आमची! फक्त त्यातल्या कोण्या मुलीने मुस्लीम मुलाशी लग्न केलं तर तो लव्ह जिहाद ठरतो. तुम्हाला जेवणाचं स्वातंत्र्य आहेच की, फक्त शाकाहारी जेवणच इथे मिळेल़  एअर इंडियाने काढलेला अलीकडचा फतवा आपल्याला माहीत असेलच. योगासनं करणं हे आरोग्याला हितावहच आहे ना, मग त्याची सक्ती हा ‘हिंदुत्वा’चा अजेन्डा कसा ठरतो? Why should anyone object to the national mission of scientific validation of Panchgavya? अशा रीतीने ‘बहुधार्मिकता’, ‘समूहांचे प्रायव्हसी हक्क’, ‘धार्मिक स्वायत्तता’ अशा संकल्पनांचे अर्थ बदललेल्या नव्या संदर्भात लावण्याचे काम व्यवस्थात्मक पातळीवर सुरू आहे. सोशल मीडियातील कंत्राटी पोपटांकडून सर्वसमावेशकतेच्या पुनर्बाधणीचा प्रचार पसरत आहे.

अशा परिस्थितीत सामाजिक-राजकीय एकात्मतेचे विचार निदान दिवास्वप्नाइतपत तरी तग धरणार आहेत का? १८६२ मध्ये लिहिलेल्या ‘ला मिझराब्ल’ या कादंबरीतलं we are for religion against religions हे विधान अंगीकारणं आपल्याला येत्या काळात कधी तरी शक्य होईल का? आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असं चर्चासत्र घडवू तरी शकलं. उद्या त्यांना तेही कदाचित शक्य नाही होणार. बहुसमावेशक (pluralistic) रचनेला वेगवेगळ्या स्वरूपांत आव्हान देणारे, वेगाने बाहेर येणारे विषारी बाण रोखण्यासाठी एक अभेद्य भिंत उभी करण्याचं, अिहसक परंतु आक्रमक आव्हान आपण स्वीकारणार आहोत की नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. मला खोटी भूल देऊन, तकलादू आशावादी विचारांनी समारोप करायचा नाही. कारण आपण सगळ्यांनीच अस्वस्थ, सजग आणि सक्रिय राहाणं, हीच काळाची गरज आहे.