भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलित, शोषित व वंचितांचे हितरक्षणकर्ते होते. आज त्यांची जयंती. भारतातील जातीयवाद समाप्त व्हावा, सामाजिक समानतेच्या संधी मिळाव्यात, दलित- वंचित- शोषितांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी नवीन भारताची निर्मिती व्हावी हे डॉ. आंबेडकर यांचे स्वप्न होते. त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मोदी सरकार अहोरात्र झटत आहे. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हे दलित, शोषित व वंचितांचे हितरक्षणकर्ते होते. आज त्यांची जयंती, आंबेडकरांनी केवळ राज्यघटनेची निर्मिती केली एवढेच त्यांचे कर्तृत्व मर्यादित नव्हते तर ते समाजसुधारकही होते, दुर्दैवाने त्यांनी केलेल्या समाजसुधारणांच्या कामाकडे आपण दुर्लक्ष करतो. स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांसारख्या विराट व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्याला उचित स्थान दिले गेले नाही असे मला वाटते. त्यांचे कर्तृत्व कमी लेखण्याचेच प्रयत्न अधिक झालेले दिसतात. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत हा सक्षम, शिक्षित व प्रगत अशा दलित समाजाचा अंतर्भाव असलेला होता पण त्याकडे स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या इतर सरकारांनी लक्ष दिले नाही. भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र आंबेडकरांना सत्तेवर येताच उचित स्थान दिले एवढेच नव्हे तर त्यांच्या स्वप्नातील सक्षम दलित समाज प्रत्यक्षात आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री होते, त्यांनी समानता, स्वतंत्रता, समान काम समान वेतन, महिलांना मातृत्व रजा प्रदान करणे, महिलांना मतदानाचा अधिकार देणे या गोष्टींसाठी सतत पुढाकार घेतला. याचाच अर्थ त्यांचे कार्य केवळ दलित समाजापुरते नव्हते तर अधिक व्यापक स्वरूपाचे होते. पूर्वीच्या काळात समाजात अनेक भेदाभेद होते, आता परिस्थिती बरीच सुधारली आहे याला कारण बाबासाहेबांनी त्याकाळात समाजात घडवून आणलेले विचारमंथन हे होते. त्यातूनच आज आपण जातीयवाद, प्रांतवाद, गरिबी-श्रीमंती असा भेदभाव बाजूला ठेवून त्यांच्या स्वप्नातील भारताच्या दिशेने वेगाने झेपावत आहोत. त्याकाळात हे द्रष्टेपण, हे कर्तेपण फार थोडय़ा नेत्यांमध्ये होते त्यात बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी होते. समाजातील भेदभाव मग ते कुठल्याही स्वरूपातील असोत भारताच्या प्रगतीतील अडथळा आहेत हे त्यांना समजले होते. त्यामुळेच त्यांनी त्यातून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी तेव्हाच पावले उचलली, त्यामुळेच आज आपल्या समाजाचे भवितव्य चांगले आहे, अन्यथा आपण सामाजिक पातळीवर पुढे गेलो नसतो. त्यांनी त्यांच्या विचार व संघर्षांतून ज्या नवभारताचे स्वप्न पाहिले होते ते साकार करण्याच्या दिशेने आपण चार वर्षांत खूप प्रगती केली आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कर्तृत्वावर स्वार होऊन राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला, नेहमी त्यांच्या नावाचा वापर राजकारणात करून चमकोगिरी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने प्रत्यक्षात कधीच बाबासाहेबांना योग्य तो मान दिला नाही व दलित समाजाला तर वाऱ्यावरच सोडले. काँग्रेसने आंबडेकरांना जो उचित न्याय देणे अपेक्षित होते तसे घडले नाही. डॉ. आंबेडकर यांना भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरवण्याची उदारता दाखवली नाही कारण त्यांची विचारसरणीच एका जोखडात अडकलेली आहे त्यामुळे ते आंबेडकराच्या देदीप्यमान कर्तृत्वाकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहू शकले नाहीत. बाबासाहेबांना भारतरत्न देण्याची घोषणा भाजपचा पाठिंबा असलेल्या व्ही.पी.सिंह सरकारने केली होती. काँग्रेसने आंबेडकरांकडे हेतूपूर्ण दुर्लक्ष केल्याची अशी अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणुका आल्या की, त्यांना बाबासाहेबांची आठवण होते व त्यांच्या नावाने ते मतांचा जोगवा मागतात. दलित मतांचे राजकारण करायचे पण निवडणुकांनंतर दलितांना वाऱ्यावर सोडायचे ही काँग्रेसी वृत्ती घातक आहे. भारतीय जनता पक्षाला असे वाटते की, समाजातील सर्व वर्गाना समान व बरोबरीचे अधिकार, दर्जा मिळावा यासाठी बाबासाहेबांनी अथक प्रयत्न केले त्यामुळे त्यांचे कर्तृत्व मर्यादित करून चालणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात अर्धशतकाहून अधिक काळ राज्य करणाऱ्या काँग्रेसने दलितांच्या उद्धारासाठी काही केले नाही त्यामुळे आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होणे तर दूरच उलट दलित बांधवांच्या पदरी उपेक्षाच आली. भाजपप्रणित मोदी सरकारने मात्र सत्तेवर आल्यापासून बाबासाहेबांचे काम पुढे नेण्यासाठी, त्यांच्या स्वप्नातील भारत साकारण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. चार वर्षांत मोदी सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना दलित, वंचितांसाठी जाहीर करून त्यात पुढाकार घेतला. समाजातील भेदाभेद संपून सर्व समाजघटकांना सारखे स्थान मिळावे असे भाजपला वाटते. दलितांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी निर्णायक प्रयत्न केले, त्यात धोरणे बदलली. आंबडेकरांच्या स्वप्नातील भारत साकारण्यात मोदी सरकार पहिल्या चार वर्षांत बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी ठरले आहे. दलित व उपेक्षितांना न्याय मिळत असून आता त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे त्यामुळे खरोखर त्यांना प्रगतीची फळे चाखण्याची संधी मिळाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सबका साथ सबका विकास ही घोषणा दिली. पण तो एक कार्यक्रम होता. त्यातून भारताचे नवनिर्माण साकारले जात आहे. अशा अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत ज्यातून दलित व इतर यांच्यातील दरी कमी होत आहे. सबका साथ सबका विकास बरोबर नवभारताच्या निर्मितीचे अभियान प्रगतिपथावर आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सामाजिक उद्दिष्टांमध्ये दलित, वंचित व शोषित समाजाची स्थिती सुधारण्यास अग्रक्रम आहे. त्यामुळेच आज संसदेत जे ८४ दलित संसद सदस्य आहेत त्यात भाजपचे खासदार अधिक आहेत. कें द्रीय मंत्रिमंडळातही भाजपने दलित समाजाला सन्मानजनक स्थान दिले आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत घडवण्याकरिता भाजप धोरणात्मक पातळीवर बरेच काम करीत आहे. पहिल्या दिवसापासून सरकारने त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. दलितांना मतपेढी समजणाऱ्या काँग्रेसला त्यांच्या हितैषी विदेशी सल्लागार कंपनीने इंटरनेटच्या माध्यमातून जातीय दुही पसरवण्याचा सल्ला दिला व त्यातून राजकीय लाभ होईल असेही सुचवले होते. काँग्रेसनेही तो सल्ला शिरोधार्य मानून समाजात फूट पाडली. दलितांवर अन्याय केला, परदेशी कंपन्यांच्या चुकीच्या सल्ल्यानुसार काँग्रेने इतके दिवस राजवट चालवताना समाजात दुही पसरवण्याचे विषारी राजकारण केले. दलितांच्या वेदनांवर सत्तेची ऊब ते मिळवत राहिले. त्यात त्यांना आसुरी आनंद मिळत होता. आता भाजप सरकारने हे सगळे चित्र बदलून टाकल्याने काँग्रेसला काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संघर्ष, त्याग व बलिदानाची गाथा जनमनात रुजवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पंचतीर्थाची निर्मिती केली जात आहे. त्यात पहिले तीर्थ म्हणजे मध्यप्रदेशातील मऊ जे त्यांचे जन्मस्थान आहे. लंडनमध्ये बाबासाहेबांनी वकिलीचा अभ्यास जेथे केला ते ठिकाण दुसरे तीर्थ आहे. नागपूरमधील दीक्षाभूमी हे तिसरे तीर्थ तर त्यांचे महानिर्वाण दिल्लीत जेथे झाले तेथे चौथे तीर्थ उभारले जात आहे. मुंबईतील चैत्यभूमीवर पाचवे तीर्थ प्रत्यक्षात येत आहे. खरेतर हे सगळे आधीच व्हायला हवे होते पण आता भाजप सरकारने ते करण्याचा निर्धार केला आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये पंतप्रधानांनी दिल्लीत डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरचे उद्घाटन केले. हे केंद्र बाबासाहेबांचे विचार व दूरदृष्टी यांचा प्रचार व प्रसार करण्याची भूमिका पार पाडणार आहे. ‘आधार’वर आधरित असलेल्या डिजिटल पेमेंट सिस्टीम म्हणजे भीम अ‍ॅप ( भारत इंटरफेस फॉर मनी) चा प्रारंभ बाबासाहेबांच्या नावानेच करण्यात आला. डिजिटल व्यवहारात ते एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत आदर ठेवून त्यांच्या दूरदृष्टीनुसार वंचित, दलित, शोषित यांच्या उत्थानासाठी मोदी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या त्यात सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाच्या एकूण ११२ योजनांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. आधी त्यांना प्रशिक्षण शुल्कासाठी वीस हजार रुपये द्यावे लागत होते. दलित विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती प्रतिविद्यार्थ्यांमागे २८ हजार रुपये करण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकर सामाजिक समरसता योजनेत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दलित जोडप्यांना अडीच लाख रुपये दिले जातात. पूर्वी या योजनेचा लाभ ज्यांचे उत्पन्न पाचलाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनाच मिळत होता. जर तुम्हाला सन्मानाने जीवन जगायचे असेल तर स्वावलंबी बना असे आंबेडकरांनी सांगितले होते. हाच विचार साकार करण्यासाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या युवकांना उद्यमशीलता व स्वावलंबनासाठी स्टँड अप योजना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यात दलितांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नयनासाठी अडीच लाख दलित उद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने २० कोटी निधीसह मुद्रा बँक सुरू केली. त्यात गरीब, दलित, वंचित युवकांमध्ये उद्यमशीलता निर्माण करण्यासाठी त्यांना कर्जे दिली जातात. दलित व मागास लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रयत्न करीत आहेत. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा २०१५ सुधारित स्वरूपात आणला. त्यात दलित व मागासांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. यातील खटले विशेष न्यायालयात चालवले जातील व साठ दिवसांत हे खटले निकाली काढण्याचे बंधन आहे. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सरकारने ठोसपणे बाजू मांडली. त्यातून दलित व वंचितांच्या संरक्षणासाठी भाजप व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची वचनबद्धता दिसून येते. दलित कल्याणाच्या योजना आणण्याची संधी काँग्रेसलाही होती पण त्यांनी ते केले नाही. त्यांच्यासाठी हे लोक केवळ दलित मतपेढी एवढेच मर्यादित होते. काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी गेली चार वर्षे दलितांच्या नावावर देखावा करीत नौटंकी केली. पण पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र खऱ्या अर्थाने सत्ता दलित वंचितांसाठी राबवली. आंबेडकरांच्या स्वप्नातील भारत घडवण्याच्या उद्दिष्टापासून विरोधक आता त्यांना रोखू शकत नाहीत. बाबासाहेबांप्रती आदर व त्यांचे विचार आत्मसात करण्याला एक वेगळा अर्थ आहे. त्यासाठीच आम्ही जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य, आयुष्मान भारत या योजनातही आर्थिक व सामाजिक समतेचे लक्ष्य ठेवून सर्वागीण सर्वसमावेशक विकासात प्राधान्य दिले, यात दलित, शोषित, वंचित यांना समानतेच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी हात दिला आहे. भारतातील जातीयवाद समाप्त व्हावा, सामाजिक समानतेच्या संधी मिळाव्यात, दलित- वंचित- शोषितांच्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे यासाठी नवीन भारताची निर्मिती व्हावी हे डॉ. आंबेडकर यांचे स्वप्न होते. मोदी सरकार या स्वप्नाला शब्दश: जागला आहे. त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी अहोरात्र झटत आहे. बाबासाहेब हे दलित शोषितांचा बुलंद आवाज होते. त्यांनी त्यांच्या काळात या समाजबांधवांना बरोबरीचे अधिकार व स्थान मिळण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी मोठा संघर्ष छेडला. त्यांनी घालून दिलेल्या मार्गावरून व्रतस्थपणे वाटचाल करणे व ती उद्दिष्टे पूर्ण करणे ही त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. मोदी सरकार प्रामाणिकपणे त्या मार्गावरून चालत आहे. त्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत त्यातून दलित, वंचित व शोषितांना सक्षम करून या त्यांच्या आत्मसन्मानाचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने भाजपची पावले वेगाने पडत आहेत. (लेखक राज्यसभा सदस्य असून भाजपचे प्रसार माध्यमप्रमुख आहेत)
