|| डॉ. अनिल बोंडे, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य दिवसेंदिवस कमी होणारे उत्पन्न आणि कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा यांचा मेळ घालताना शेतकऱ्याचा जीव मेटाकुटीस येतो. विशेष म्हणजे राज्यात आजही जेवढी जमीन आहे, त्याच्या ५४.९८ टक्के क्षेत्रावरच पेरणी होत आहे. याचाच अर्थ अजूनही १६ टक्के क्षेत्र पडीक आहे. त्यामुळे सरकारचा पुढचा कार्यक्रम हे पडीक क्षेत्र कमी करण्यावर राहणार आहे. कृषी हा देशाचा आत्मा आहे. आपण जो काही जीडीपी किंवा देशाच्या सकल उत्पन्नातील विविध क्षेत्रांच्या भागीदारीचा विचार करीत असताना अन्य क्षेत्रातील वृद्धी किंवा वाढ ही व्हच्र्युअल होत असते. मात्र कृषी क्षेत्रातील वृद्धी-विकास हा वास्तववादी म्हणजेच जमिनीपासून होत असतो. महाराष्ट्र प्रदेश हा भौगोलिक विविधतेने नटलेला आहे. आजही ५७ टक्के जनता ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र कृषी क्षेत्रातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केल्यास ते सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातून येणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी आहे हेही नाकारता येत नाही. म्हणजेच जीडीपीमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा ११.९ टक्के आहे. याचाच दुसरा अर्थ या ११.९ टक्के उत्पन्नावर ५७ टक्के जनता अवलंबून असल्याने नोकरदारांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न फारच कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा जो विचार मांडला तो स्वागतार्ह आहे. आतापर्यंत आपण शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन वाढव असेच सांगत होतो. परंतु शेतमालाला मिळणाऱ्या कमी भावामुळे उत्पादन वाढूनही शेतकऱ्याचे उत्पन्न मात्र वाढतच नव्हते. त्याच्या खिशात तेवढे पैसे जात नव्हते. अशा परिस्थितीत उत्पादन खर्च कमी झाला पाहिजे. उत्पादन मूल्य वाढले तरच शेतकऱ्याला उत्पन्न चांगल्या प्रकारे मिळू शकते. राज्यात मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राच्या विकासदरात चढ-उतार झाला. कारण कृषीचा विकासदर हा मुळातच बऱ्याच प्रमाणात निसर्गावर अवलंबून आहे. तरीही गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील या क्षेत्राचा सरासरी विकासदर हा पाच टक्क्यांपर्यंत कायम राखण्यात यश आले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सन १२-१३ मध्ये राज्याचा कृषी विकासदर ०.४ होता. तो सन १३-१४मध्ये १२.७ होता. तर १६-१७ मध्ये पावसाने चांगली साथ दिल्याने हा विकासदर तब्बल २३.७ टक्क्यांवर गेला होता. या विकासदरात पशुसंवर्धन, मत्स्यशेती, फलोत्पादन यांचा वाटा अधिक आहे. सन २०१४ पूर्वी विकासदराला बरीचशी उतरती कळा होती. सन २०१४-१५ मध्ये उणे असलेला या क्षेत्राचा विकासदर यंदा राज्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती असतानाही उणेमध्ये न जाता ०.४ वर पोहोचला आहे. अनियमित पावसामुळे कडधान्य, तृणधान्याच्या उत्पादनात झालेली घट, रब्बीचे क्षेत्रही कमी झाल्याने कृषी विकासदरावर त्याचा परिणाम झाला असला तरी कापसासह अन्य काही पिकांच्या उत्पादनात फरक पडलेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत जमिनीची आद्र्रता कायम ठेवण्याबाबत सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे हे यश आहे. शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचन देता आले तर त्यांच्या उत्पन्नात निश्चित दीडपट वाढ होते. कोरडवाहू शेतीत कापूस, तूर यासारख्या पिकांना शेवटच्या टप्प्यात एक पाणी दिले तरी त्याच्या उत्पादनात दीडपट वाढ होते हे गेल्या पाच वर्षांत राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांच्या यशातून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा विचार करताना प्रामुख्याने येथील शेतकरी निराशेच्या गर्तेत का गेला आहे, हे तपासावे लागेल. पहिली मुख्य समस्या म्हणजे सतत घटत जाणारे शेती उत्पन्न. शेतकऱ्यांचा विचार करायचा झाल्यास सन १९७० मध्ये देशात पहिली कृषी गणना झाली तेव्हा राज्यात ५० लाख खातेदार शेतकरी तर २.१२ कोटी हेक्टर जमीन होती. म्हणजेच सरासरी प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ ४.२८ हेक्टर जमीन होती. याचाच अर्थ साधारण प्रत्येक शेतकरी १०-१२ एकर जमिनीचा मालक होता. मात्र कालौघात ही परिस्थिती बदलली. अलीकडेच झालेल्या १०व्या कृषी गणनेनुसार राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी दिसून आले. म्हणजेच जमीन तेवढीच असताना शेतकरी वाढल्याने शेतकऱ्याकडील सरासरी जमीन कमी होऊन ती १.३४ हेक्टरवर आली. कुटुंब वाढल्याने जमीन कमी होऊन येणारे उत्पन्नही कमी झाले. स्वामीनाथन आयोगानेही शेतकऱ्याकडील जमीन जसजशी कमी होत जाते, तसे त्याचे उत्पन्नही कमी होत जाते असे नमूद केले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस कमी होणारे उत्पन्न आणि कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा यांचा मेळ घालताना शेतकऱ्याचा जीव मेटाकुटीस येतो. विशेष म्हणजे राज्यात आजही जेवढी जमीन आहे, त्याच्या ५४.९८ टक्के क्षेत्रावरच पेरणी होत आहे. याचाच अर्थ अजूनही १६ टक्के क्षेत्र पडीक आहे. त्यामुळे सरकारचा पुढचा कार्यक्रम हे पडीक क्षेत्र कमी करण्यावर राहणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर देण्याचा सल्ला स्वामीनाथन आयोगाने दिला होता. राज्य सरकारनेही गेल्या पाच वर्षांत बळीराजाला सक्षम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक शेतीक्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. शेती सुधारणा आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर सरकारने आतापर्यंतची सर्वाधिक म्हणजेच सव्वा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. ती मागील पंचवार्षिक योजनेच्या दुपटीहून अधिक आहे. या गुंतवणूक कार्यक्रमातील सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे जलयुक्त शिवार. राज्यात पूर्वीही जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांच्या माध्यमातून बंधारे, शेततळी बांधली जात होतीच. पाणी अडविण्याचा प्रयत्न केला जात असे. मात्र या योजनांमध्ये लोकसहभाग नव्हता. त्यामुळे लोकांना या योजनांचे महत्त्व कधी कळलेच नाही. परिणामी हे सरकारचे काम आहे, आम्हाला काय त्याचे असे म्हणून लोकांनी या योजनांकडे कानाडोळा केला. आजवरच्या योजनांमधील नेमक्या याच उणिवा दूर करून मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार ही योजना आणली. लोकसहभाग हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्टय़ असून ही योजना आपल्या हिताची, कल्याणाची आहे हे लोकांना पटले. त्यामुळेच राज्यातील लोक उत्स्फूर्तपणे या योजनेत सहभागी होत आहेत. या योजनेत आतापर्यंत सरकारने ८ हजार ९०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. दरवर्षी पाच हजार गावे याप्रमाणे हे अभियान राबविताना त्या गावांचे वॉटर बजेट काढले जाते. त्या गावात शेती, सिंचनासाठी, पिण्यासाठी किती पाणी वापरले जाते याचे ऑडिट केले जाते. प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कुटुंब किती पाणी जमिनीच्या पोटात रुजवू शकते याचा अंदाज घेताना नाल्यावर बंधारे बांधणे, नाला खोलीकरण केले जाते. अशाच प्रकारे मागेल त्याला शेततळे योजनाही महत्त्वाची. जमिनीतील आद्र्रता चांगली असेल तर शेतीचे उत्पन्न चांगले येते. म्हणून या योजनेच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत एक लाख शेततळी निर्माण करण्यात आली. एक कोटी लिटर पाण्याची साठवण असेल तर शेतकरी पाच एकरापर्यंतचे सिंचन अतिशय चांगल्या पद्धतीने करून चांगले पीक घेऊ शकतो. पूर्वी शेतीला पाटाने पाणी दिले जात असे मात्र त्यात पाणी वाया जाते. अशा परिस्थितीत पाण्याची बचत करणारे आणि पिकांसाठी लाभदायी ठरणारे ठिबक सिंचन हे खूपच लाभदायी आहे. ठिबक सिंचन ही जशी शेतकऱ्याची गरज आहे तशीच ती सरकारची आणि समाजाचीही गरज आहे. पूर्वीच्या सरकारच्या काळात एक-दोन महिन्यांसाठीच ठिबक सिंचनाची योजना असे. मात्र आता वर्षभरात कधीही या योजनेचा लाभ घेण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेषत मुख्यमंत्री शाश्वत ठिबक सिंचन योजनेमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ातील जे अवर्षणप्रवण तालुके आहेत, त्याचप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ात ठिबक सिंचन योजनेसाठी ८० टक्क्य़ांपर्यंत अनुदान दिले जात असून राज्यातील अनेक भागातील शेती अगदी ऊसही आता ठिबक सिंचनावर आणला जात आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत आणि उत्पन्नात वाढ असा दुहेरी लाभ शेतकऱ्यांना मिळत आहे. शेतीसमोरील आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे मजुरांच्या टंचाईचे. मजुरांअभावी शेती करणे अवघड होत असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी यांत्रिकीकरणावर जोर देणे आवश्यक आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकाने यांत्रिकी शेतीसाठी आवश्यक १४ अवजारांचा संच करून अशी अवजारे बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या गटांना अनुदानाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जात आहेत. उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकरी अभियानाच्या माध्यमातून या गोष्टीला अधिक महत्त्व देण्यात आले. या योजनेत पारदर्शकता आणण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य गरिबांनाही या योजनेचा लाभ मिळत आहे. शेतीसाठी आवश्यक पीक कर्ज वेळेत उपलब्ध होणे हे आणखी एक आव्हान. राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कर्ज मिळताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सन १९८६ मध्ये मी जेव्हा वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केला, त्यावेळी माझ्या चुलत भावाने गावात शेती सुरू केली. डॉक्टर म्हणून मी गाडी घेण्यासाठी कर्ज मागायला गेलो तेव्हा बँकेने मला प्राधान्य क्षेत्र म्हणत ९ टक्के व्याज दराने कर्ज दिले. तर भावाला भूविकास बँकेने शेती हे प्राधान्यक्षेत्र असतानाही तब्बल १८ टक्के व्याजाने कर्ज दिले. याचाच अर्थ शेतकऱ्याला १८ टक्के आणि डॉक्टरला ९ टक्के व्याज अशी परिस्थिती त्यावेळी होती. ज्या क्षेत्राचा विकासदर ४ टक्के नाही तो १८ टक्के व्याजाच्या कर्जाची परतफेड कशी करणार. त्यामुळेच कर्जाच्या विळख्यात शेतकरी अडकण्याची काही वर्षांपूर्वी सुरू झालेली परंपरा आजही कायम आहे. आजवर शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा दर खपूच अधिक होता. मात्र आता एक लाखांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा दर शून्य टक्क्य़ावर आणण्यात सरकारला यश आले आहे. तरीही आम्ही समाधानी नाही. शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याजातच कर्ज मिळायला हवे अशी माझी भूमिका आहे. ज्या शेतीचा विकासदरच १० टक्क्य़ांच्या वर नाही तो शेतकरी कर्जाचे हप्ते कसा भरणार. मात्र याचा विचार न करता अनेक जण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर टीका करतात हे दु:खद आहे. शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी आम्ही वचनबद्ध असून छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २१ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. अजूनही ही योजना सुरूच असून राज्यातील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत ती सुरूच राहणार आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत आम्हाला सर्वात मोठा अडथळ्यांचा सामना करावा लागतोय तो राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नकारार्थी भूमिकेचा. शेतकरी कर्जमुक्त झाल्यानंतरही त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असून याबाबत सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही बँकांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने बँकांची शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशीलता अभावाने पाहायला मिळते. शेती हा जोखमीचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायाला विम्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना काढण्यात आली आहे. या योजनेत गेल्या वर्षी ९१ लाख शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा काढला होता. तर ४९ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र अनेकदा विमा हा कंपन्यांच्या फायद्याचा आहे, शेतकऱ्यांच्या नाही, अशी टीका केली जाते. खरं तर विमा ही संकल्पना समजून घ्यायला हवी. आपणही आपला, घराचा, वाहनांचा विमा उतरवितो. पण दरवर्षी याचा लाभ होतो का, याचाही विचार व्हायला हवा. शिवाय नैसर्गिक आपत्ती आली, अतिवृष्टी झाली तर होणारे नुकसान सरकारच्या आपत्कालीन मदतीतून भरून निघत नाही. अशा वेळी विम्याचे कवच असेल तर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो. या वर्षी एक कोटी पाच लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचा या योजनेवर विश्वास बसतोय. तरीही विमा कंपन्या शेतकरीस्नेही असाव्यात यासाठी तालुका स्तरावरील दक्षता समित्यांमध्ये विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधींनाही स्थान देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणे सोयीचे झाले आहे. त्याचप्रमाणे पीक विम्यामध्ये उंबरठा उत्पन्नाची प्रमुख अट असल्याने त्यात अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. ते टाळण्यासाठी आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ होण्यासाठी जोखीम स्तर ७० टक्क्य़ांवरून ९० टक्क्य़ांपर्यंत नेण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. शेतीमध्ये प्रामुख्याने वीज, पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांची गरज असते. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का झाल्या याचा विचार करताना प्रामुख्याने या भागात शेतीसाठी आवश्यक सिंचन सुविधा नसल्याचे समोर आले होते. या भागात पाणी असूनही सिंचन सुविधा नसल्याने, पाण्याचे नियोजन न झाल्याने तेथील शेती कोरडवाहू राहिली आहे. आजवर तेथे केवळ ९ ते १० टक्के सिंचन होते. मग ९० टक्के कोरडवाहू शेतीत शेतकरी तग कसा धरू शकेल. याचा विचार करून पाण्याशिवाय समृद्धी नाही हे तत्त्व समोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी या भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार केला. एवढेच नव्हे तर त्यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला. ज्या कूळ कायद्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, त्या कायद्यात काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. याचाच एक भाग म्हणून घर किंवा जमीन जशी स्वत:ची मालकी कायम ठेवून भाडय़ाने देता येते, त्याप्रमाणे शेतीही भाडय़ाने देता यावी यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकार देणारी सुधारणा कूळ कायद्यात प्रस्तावित असून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला आम्ही पाठविला आहे. त्याचप्रमाणे जमिनीची सुपीकता कायम राहावी आणि लोकांनाही विषमुक्त अन्न मिळावे यासाठी सेंद्रिय शेतीला, तसेच समूह शेतीला प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. लोकसहभाग हे जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य वैशिष्टय़ असून ही योजना आपल्या हिताची, कल्याणाची आहे हे लोकांना पटले. त्यामुळेच राज्यातील लोक उत्स्फूर्तपणे या योजनेत सहभागी होत आहेत. या योजनेत आतापर्यंत सरकारने ८ हजार ९०० कोटींची गुंतवणूक केली आहे. संकलन : संजय बापट
