24 January 2021

News Flash

थायलंडचे अस्वस्थ वर्तमान..

राजेशाहीला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या राजकीय पक्षास सोयीस्कररीत्या बरखास्त करण्यात न्यायालयांचा हातखंडा आहे.

निरंजन चंद्रशेखर ओक

गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून थायलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सरकारविरोधी आंदोलने सुरू आहेत. त्यांत तरुणांचा सहभाग लक्षणीय आहे. थायलंडच्या या अस्वस्थ वर्तमानाचा वेध घेणारा हा विशेष लेख..

मागील सात-आठ महिन्यांपासून थायलंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सरकारविरोधी निदर्शने सुरू आहेत. त्यांत तरुणांचा सहभाग लक्षणीय आहे. बँकॉकच्या रस्त्यांवर आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांचा रोष प्रामुख्याने थायलंडचे लष्करपुरस्कृत पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओ-चा तसेच त्या देशाचे राजे वजिरालाँगकोर्न यांच्यावर आहे. आंदोलकांच्या प्रमुख तीन मागण्या आहेत : पंतप्रधान प्रयुथ यांचा राजीनामा, लष्करलिखित संविधानाची पुनर्रचना आणि देशातील ‘राजेशाही’ संस्थेत सुधारणा करणे.

थायलंडमध्ये सांविधानिक राजेशाही व्यवस्था आहे. म्हणजेच संविधानाबरोबरच तिथल्या राजाचे थाय समाजजीवनात एक वेगळे स्थान आहे. देशाची स्वायत्तता थाय नागरिक आणि राजा यांच्यात विभागण्यात आली आहे. सध्याच्या आंदोलनाच्या दृष्टीने थायलंडमधील चार संस्थारूपी पात्रे महत्त्वाची आहेत.

एक, राजेशाही व्यवस्था. थाय राजाकडे लष्कर, न्यायसंस्था, राजकीय पक्ष, नोकरशाही यांसारख्या विविध सामाजिक आणि राजकीय घटकांना जोडणारा दुवा म्हणून बघितले जाते. नैतिकदृष्टय़ा राजाचे स्थान या सर्वापेक्षा उच्च समजले जाते. परिणामी, राजा आणि समाजातील अभिजन वर्ग एकमेकांशी उत्तम संबंध ठेवून असतात. राजाचा शब्द अंतिम मानला जातो. संवैधानिक संरक्षण, जनाधार आणि करिष्मा अशी राजाच्या प्रभावशक्तीची त्रिसूत्री होय.

राजा भूमिबोल अदुल्यदेज यांनी थायलंडवर १९४६ पासून सलग ७० वर्षे राज्य केले. २०१६ साली ते निवर्तले. जनमानसात त्यांच्याबद्दल अतीव प्रेम आणि आदर होता. त्याच्या जोरावरच त्यांनी ‘राजेशाही’ संस्थेला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले. २०१६ साली वारसाहक्काने त्यांची गादी त्यांच्या मुलाकडे गेली. तेच राजा वजिरालाँगकोर्न हे सध्याचे थायलंडचे राजे आहेत. वडिलांकडे असलेला जनाधार, करिष्मा किंवा नैतिक अधिकार यांपैकी आताच्या राजाकडे काहीच नाही. उलट त्याच्या रंगेल कृत्यांमुळे त्याची आंबटशौकीन आणि विलासी राजा अशी प्रतिमा बनली आहे. सध्या थायलंडमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाचे श्रेय बऱ्याच अंशी या राजाच्या गैरकृत्यांना आणि त्याच्या जीवनशैलीला जाते.

दोन, थाय लष्कर. १९३२ पासून थाय लष्कराने थायलंडच्या सीमांवर युद्ध लढण्यापेक्षा देशाच्या अंतर्गत राजकारणातच जास्त ढवळाढवळ केली आहे. आतापर्यंत त्यांनी किमान डझनभर वेळा लोकशाही मार्गाने आलेली सत्ता उलथवून टाकण्याची करामत केली आहे. सत्ता उलथवायची आणि नंतर राजाकडे जाऊन आशीर्वाद घ्यायचे अशी त्यांची रणनीती राहिली आहे. राजेशाही आणि लष्कर यांच्यातील अभद्र युतीला काही विश्लेषक ‘अभिजन जाळे’ (रॉयल नेटवर्क) असे नाव देतात. सध्याचे पंतप्रधान प्रयुथ हेदेखील पूर्वाश्रमीचे लष्करप्रमुखच आहेत.

तीन, विरोधी पक्ष. थायलंडमध्ये २०१९ साली ७० हून अधिक पक्षांनी निवडणूक लढवली. पण भक्कम जनाधार असलेले आणि दखल घेण्याजोगे दोन विरोशी पक्ष थायलंडमध्ये आहेत. पहिला थाकसिन शिनावात्रा यांचा फ्यु थाय पक्ष आणि दुसरा फ्युचर फॉरवर्ड पक्ष. फ्यु थाय पक्ष हा थाकसिन यांचा तिसरा प्रयत्न आहे. ते पक्ष स्थापन करतात आणि न्यायालये वा लष्कर या ना त्या कारणाने तो पक्ष बरखास्त करतात. या आधी दोन वेळा असे घडले आहे.

हे थाकसिन मूळचे उद्योगपती. २००१ साली ते पंतप्रधान म्हणून निवडून आले. ते अत्यंत लोकप्रिय होते आणि विशेषत: ग्रामीण भागात त्यांना मोठा जनाधार होता. पण त्यांच्या करिष्म्यामुळे राजसत्तेला, तसेच राजसत्तेची ऊब अनुभवलेल्या अभिजन वर्गाला असुरक्षित वाटले आणि त्यामुळे २००६ मध्ये या मंडळींनी त्यांची सत्ता उलथवून टाकली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. सध्या ते विजनवासात आहेत. फ्यु थाय पक्षाबरोबरच २०१८ साली स्थापन केलेला फ्युचर फॉरवर्ड पक्ष सध्या तरुणांच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. थाय राजकीय व्यवस्थेतून लष्करशाहीला हद्दपार करून निकोप लोकशाही स्थापन करण्याचा त्याचा उद्देश होता. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये पहिल्याच फटक्यात या पक्षाचे ८० उमेदवार निवडून आले होते. परंतु फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने हा पक्ष बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला आणि सध्याचे वातावरण पेटण्यास ही ठिणगी पुरेशी ठरली.

चार, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था. सततच्या सत्ताबदलामुळे थायलंडमधील नोकरशाही अकार्यक्षम आणि सावध झाली आहे. कधी कधी तर मंत्र्यांनाही नोकरशहांकडून काम करून घेणे जिकिरीचे ठरते. नोकरशाहीप्रमाणे न्यायव्यवस्थाही चुकीच्या कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. राजेशाहीला आव्हान देऊ पाहणाऱ्या राजकीय पक्षास सोयीस्कररीत्या बरखास्त करण्यात न्यायालयांचा हातखंडा आहे. त्यामुळे न्यायालये राजेशाही आणि अभिजन वर्गाची बटीक असल्याची जनमानसात भावना आहे.

२०१७ च्या संविधानानुसार लष्कराला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे २५० पैकी २५० सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे लष्कराशी संलग्न असणाऱ्या पक्षाच्या जागांची गणतीच मुळात २५० पासून सुरू होते. याचमुळे २०१९ मध्ये फ्यु थाय पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकूनही पालांग प्रचारत या लष्कर-संलग्न पक्षाने सरकार बनवले. याउपर जागांच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकाच्या फ्युचर फॉरवर्ड पक्षास बरखास्त केल्यामुळे थाय नागरिकांमध्ये फसवले गेल्याची भावना निर्माण झाली आणि सध्याच्या आंदोलनाने आक्रमक रूप धारण केले. हे काही प्रथमच होते आहे असे नाही. ही तर ‘अभिजन जाळ्या’ची सत्ता हस्तगत करण्याच्या पाठय़पुस्तकातील विश्वसनीय क्लृप्ती आहे. २०१४, २००८ आणि २००६ मध्येदेखील राजेशाही-न्यायसंस्था-लष्कर यांच्या अभद्र युतीने अशाच प्रकारे जनाधार असलेले पक्ष खारीज करून, त्या पक्षांच्या उमेदवारांवर पुढील पाच-दहा वर्षे बंदी घालून सत्ता उपभोगली आहे.

परंतु तेव्हा आणि आता एक मोठा फरक आहे; म्हणूनच आताच्या उठावाला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या आधीच्या सर्व उठावांच्या वेळी त्या घटना कायदेशीर करण्याकरिता राजा भूमिबोल जिवंत होते. ‘अभिजन जाळ्या’च्या कोणत्याही कृतीला त्यांचा छुपा पाठिंबा असायचा आणि राजाने निर्णय दिल्यावर त्याविरोधात ब्र काढण्याची कुणाची हिंमत नव्हती. त्यातूनही आंदोलने झालीच तर बळाचा वापर करून ती चिरडून टाकण्यास लष्कर समर्थ होते. आता समजा असे काही झाले तर त्याचे परिणाम खूपच भयानक होतील. ‘अभिजन जाळ्या’च्या कोणत्याही कृतीला नैतिक अधिष्ठान देण्याची कुवत आणि विश्वासार्हता आज थायलंडमधल्या कोणत्याही संस्थेची नाही. राजसत्ता आणि लष्कर यांची विश्वासार्हता तर पूर्णपणे धुळीला मिळाल्यामुळेच थायलंडमधील आत्ताचे आंदोलन एका गंभीर वळणावर आहे आणि येणाऱ्या काळात थायलंडमध्ये खरी लोकशाही रुजवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

सत्तेला चिकटून राहण्याचे कसब

इतके होऊनदेखील सध्याचे सत्ताधीश सत्ता सोडण्यास तयार नाहीत. राजा वजिरालाँगकोर्न याने सत्तेत राहण्यासाठी तीन घटकांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे – राजसंपत्ती, लष्कर आणि निवडणूक प्रक्रिया. २०१७ मध्ये राजाने वैयक्तिक संपत्ती आणि राजसंपत्ती यांच्यातील सीमारेषाच पुसून टाकली. त्यामुळे राजा एकाएकी ३० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा मालक झाला. इतके करून तो थांबला नाही. तर त्याने बँकॉकस्थित लष्करी तुकडी शहराबाहेर हलवली. त्याचप्रमाणे दोन तुकडय़ांचे नियंत्रण थेट आपल्या हाताखाली आणून आपल्या सत्तेला लष्करातील कोणताही गट आव्हान देणार नाही याची तजवीज केली. राजाने त्याला सल्ला देणारे अष्टप्रधान मंडळदेखील बरखास्त केले. त्याने आपल्या बहिणीला थाकसिन यांच्या बाजूने असलेल्या पक्षाकडून निवडणूक लढवण्यास मज्जाव केला आणि लष्करपुरस्कृत पक्षाला अप्रत्यक्ष मदत केली.

राजाप्रमाणेच पंतप्रधान प्रयुथदेखील गादी टिकवण्यासाठी करता येईल ते सगळे करत आहेत. सत्तेत आल्यापासून त्यांनी स्वत:ची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण परोपकारी सत्ताधीश आहोत हे दाखवण्याकरिता त्यांनी ‘थायलंडमध्ये आनंद परतू दे’ यांसारख्या कविता केल्या आहेत. दूरचित्रवाणीवर एका कार्यक्रमाचे यजमानपद स्वीकारून ते आपल्या सरकारने कोणकोणती लोकहिताची कामे केली आहेत, याची इत्थंभूत माहिती देतात. त्यांनी संविधानात बदल करून संसदेत आपले कायम बहुमत असेल याची तरतूद करून ठेवली आहे. लष्कराला कुणालाही अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले आहेत. विरोधकांविरुद्ध देशद्रोह आणि सायबर गुन्ह्य़ांविरोधी कायद्यांचाही मुक्त हस्ताने वापर केला जात आहे.

दखल आपण का घ्यायची?

थायलंडचे भौगोलिक स्थान भारताच्या आग्नेयेला हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या (इण्डो-पॅसिफिक रीजन) अगदी मध्यभागी आहे. थायलंडच्या दक्षिणेकडील निमुळत्या भागाच्या एका बाजूला हिंदी महासागर आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशांत महासागर आहे. त्यामुळे सामरिकदृष्टय़ा थायलंडचे भारतासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. थायलंडच्या याच दक्षिणेकडील निमुळत्या भागातून क्रा कालवा खोदण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे हिंदी महासागरातून प्रशांत महासागराकडे जाताना लागणाऱ्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीला एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे चीनने थायलंडच्या उत्तरेस असणाऱ्या म्यानमारमधून चीनमध्ये तेल वाहून नेण्यासाठी तेलवाहिन्या टाकल्या आहेत. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरातील चीनच्या हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच येणाऱ्या दशकभरात या संपूर्ण परिसराचे सामरिक महत्त्व कैक पटींनी वाढणार आहे.

याउपर, लोकशाहीविरोधी लष्करी उठावामुळे २०१४ पासूनच अमेरिकेचे आणि थायलंडचे संबंध ताणले गेले आहेत. थायलंड अमेरिकेचा करार-सहयोगी असूनसुद्धा पंतप्रधान प्रयुथ यांच्या काळात तो देश चीनकडे झुकू लागला आहे. मागील काही वर्षांत थायलंडने चीनकडून बरेच लष्करी साहित्य खरेदी केले आहे. आताही सरकारविरोधी आंदोलने जोरात सुरू असताना, १५ ऑक्टोबरला चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी थायलंडला भेट दिली. त्या वेळी त्यांनी चीन थायलंडच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याची ग्वाही सरकारला दिली. यामुळे थायलंड चीनधार्जिणा होतोय की काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. असे असले तरी, थायलंड फार चीनच्या बाजूने जाण्याची शक्यता कमी आहे. थायलंडलाही चीनवर पूर्णपणे अवलंबित्व निर्माण होण्याचे धोके माहीत आहेत. चीनचे आग्नेय आशियातील विस्तारवादी धोरण पाहता, थायलंड भारत, दक्षिण कोरिया, जपान यांसारख्या देशांशी उत्तम संबंध टिकवून आहे.

दुर्दैवाने भारताच्या मानसिक नकाशात आग्नेय आशियातील देशांचे स्थान नगण्य आहे. आपल्याला पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या देशांत काय होते आहे याची माहिती असते. परंतु म्यानमार, इंडोनेशिया तसेच थायलंड हे भौगोलिक तसेच सांस्कृतिकदृष्टय़ा जवळ असलेले देश दुर्लक्षिले राहतात. येणारा काळ हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा असणार आहे आणि त्यामुळे आपल्याला मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून पूर्वेकडे लक्ष देणे भाग आहे. थायलंड या परिसरातील एक महत्त्वाचा देश आहे. त्यामुळेच त्या देशात काय चालले आहे, हे माहीत असणे गरजेचे आहे.

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंद-प्रशांत अध्ययन केंद्रात पीएच.डी. संशोधक आहेत.)

nirokc@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2020 12:35 am

Web Title: anti government protests in thailand zws 70
Next Stories
1 कर्तव्यनिष्ठ सहृदयी
2 बचत वाढेल, तूट घटेल! 
3 अतिवृष्टीचे आव्हान!
Just Now!
X