राज्यात मतदार याद्यांतून गळलेल्या नावांची संख्या लाखभर असूनही हा प्रश्न आता मागे पडणार, अशी चिन्हे (विशेषत: उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर) आहेत.. मुद्दा केवळ मतदान-हक्कापासून वंचित राहिलेल्यांचा नसून, आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा तोटा मध्यमवर्गीय मतदारांना होत असेल तर फायदा कोणाला होतो, हाही आहे. आयोग स्वायत्त आहे आणि पक्षीय राजकारणाचा वास त्याला नाही, हे खरे; पण आयोगाच्या कार्यपद्धतीतील कच्चे दुवे अन्य कोणाच्या मनमानीला वाव देणारे तर ठरत नाहीत ना? तसे नसेल, तर ‘डेटा फीडिंगच्या चुकां’ना निवडीचा वास कसा येतो?मतदार याद्यांमधील घोटाळ्याच्या बातम्या साऱ्यांनाच अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या घोटाळ्याला कारणीभूत असणाऱ्या घटकांचा तासतपास होण्याअगोदरच प्रशासन व निवडणूक आयोग ज्या बचावात्मक पवित्र्यात गेले आहे त्यावरून व या साऱ्या वृत्तांकनातून व्यक्त होणाऱ्या तपशिलावरून, एका व्यापक स्तरावर कार्यरत असलेली कार्यपद्धती स्पष्ट होताना दिसते आहे. त्यामुळे संशयाचीच नव्हे तर सरळ सरळ आरोपांची सुई या व्यवस्थेवर जात असून केवळ कायदा वा तांत्रिक मुद्दय़ांचा आधार घेत प्रशासन यातून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करते आहे. याच्या पुढच्या कारवाईबाबत अत्यंत अस्पष्टता असून निवडणूक आयोग व राज्य सरकारे नेमकी जबाबदारी कुणाची यावर घोळ घालत असल्याचे दिसते आहे. यादीतून नावे गळालेल्या मतदारांना पुन्हा मतदानाची संधी द्यावी, अशा अर्थाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असताना आणि या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची इच्छा नसताना, हा मुद्दाच जणू आता उरलेला नाही आणि झाले-गेले विसरून जाऊ, असा प्रकार या प्रश्नाबाबत होण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळेच याद्यांतून नावे नाहीशी होण्यामागे कोणाचा दोष आहे आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची चर्चा जिवंत राहणे गरजेचे आहे. या साऱ्या प्रकाराची योग्य त्या पद्धतीने व योग्य त्या पातळीवर शहानिशा होऊन जोवर जबाबदाऱ्या निश्चित होत नाहीत तोवर या प्रकाराची पुनरावृत्ती थांबवता येणार नाही. अगदी मूलभूत स्तरावर या त्रुटी असून राज्य सरकारे वा निवडणूक आयोग स्वत:वर जबाबदारी घेत नाहीत तोवर त्यांचीही यातून सुटका नसल्याचे दिसते आहे. मतदारांनी आपली नावे मतदार यादीत असल्याची खात्री करून न घेतल्याने हा सारा प्रकार घडलेल्याचा प्रशासनाचा दावा फोल असून या तक्रारी नेमक्या काय आहेत हे समजून न घेताच एकमेकांवर दोषारोप करण्याची शर्यत लागली आहे. कायम होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एक प्रमाणित मतदार यादी जिला मदर लिस्ट संबोधले जाते तीच मुळात उपलब्ध करून दिली जात नाही. अन्यथा निवडणुकांअगोदर संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेल्या मतदार यादीची व प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर उपलब्ध असलेली, या याद्यांमध्ये तुलना करीत नेमका घोळ कुठे झाला आहे हे शोधता येईल. मुळात यातील बव्हंशी तक्रारी अशा आहेत की, तक्रारकर्त्यांने आपले नाव मतदार यादीत मग ती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर असो वा स्थानिक निवडणूक शाखेत असल्याची खात्री करूनच मतदानाला गेले आहेत. काहींनी तर लॅपटॉप मतदान केंद्रावर नेऊन मतदार यादीतील आपली नावे दाखवली आहेत किंवा ज्या मतदारांना त्यांचे नाव, पत्ता, वय प्रमाणित करून निवडणूक आयोगाने ओळखपत्र दिलेले आहे व त्यामुळे आपले नाव मतदार यादीत असण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. यावर निवडणूक शाखा मखलाशी करते की अनेक मतदार ओळखपत्र घेऊन दुसरीकडे आपले नाव नोंदवतात, म्हणून ते ग्राहय़ धरता येत नाही. खरे म्हणजे अशा मतदारांकडून जुने ओळखपत्र जमा करूनच नवीन नोंदणी करण्याचा नियम करता येऊ शकतो. आताही मतदारांना आपले नाव यादीतून काढणे किती कठीण आहे याचे दाखले प्रशासन देत असले तरी त्या प्रक्रियेचा वा जागेवरच्या पंचनाम्यांचा कुठेच ताळमेळ लागत नसल्याने आपले नाव अचानकपणे कसे गायब झाले याचे उत्तर मतदारांना मिळत नाही. प्रशासनही हे डिलीटेडचे शिक्के कसे व कोणी मारले याबाबत आश्वासक स्पष्टीकरण देत नाही आणि तसेही आपले नाव मतदार यादीत नसल्याची खात्री केलेला मतदार मतदान करायला कशाला जाईल? मात्र मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावरच्या यादीत त्यांचे नावच नसल्याचे वा असले तर त्यावर डिलीटेडचा शिक्का मारलेले होते. अशा वेळी प्रमाणित यादी कुठली धरायची? निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील यादी ही शोधयंत्राशी जोडलेली असून समग्र यादी पाहण्याची कुठलीही सोय नाही. शिवाय मतदार यादीतील स्पेिलग हा एक संशोधनाचा विषय आहे. पीडीएफ फॉर्मॅटमधील यादी प्रयत्न करूनदेखील उघडत नाही व या संकेतस्थळाच्या अपडेटस्ची अवस्था सरकारच्या इतर संकेतस्थळांपेक्षा वेगळी नाही. खरे म्हणजे निवडणूक आयोग ही एक व्यवस्था म्हणून आपण स्वीकारतानाच कुठल्याही प्रकारचा, विशेषत: राजकीय स्वरूपाचा हस्तक्षेप त्याच्या कार्यपद्धतीत असता कामा नये यासाठी स्वायत्तताही बहाल केली आहे. येथे मात्र निवडणूक आयोगाच्या काही अपरिहार्यतांचा गरफायदा घेत राज्य सरकारची मदत या नावाखाली निकोप निवडणुकांच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लावत ज्या पद्धतीने जनमताचे प्रतििबब कलुषित केले जाते आहे, ते मात्र गंभीर आहे. असे फसवे प्रतिनिधित्व खऱ्या लोकशाहीला मारक आहेच. त्याचबरोबर आपल्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेची वाट पाहणाऱ्या करोडो नागरिकांच्या अपेक्षाभंगालाही कारणीभूत ठरणार आहे. या साऱ्या प्रकारामागचे खरे कारण राज्य सरकारचे तात्पुरते परंतु कुठलीही जबाबदारी निश्चित न केलेले कर्मचारी व निवडणूक आयोग यांच्यात चालू असलेल्या आंधळ्या कोिशबिरीत आहे. यातल्या त्रुटीचा नेमका गरफायदा घेत स्थानिक राजकारणी या कर्मचाऱ्यांशी संधान साधून आपल्याला हवे असलेले बदल या मतदार याद्यांत करून घेत असल्याची शक्यता आहे. या आरोपाला अनेक परिस्थितीजन्य पुरावे देऊन तो सिद्ध करता येतो. निवडणुकांच्या अगोदर याद्या तयार करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखलेला असतो. तो राज्याचे कर्मचारी कधीच वेळेनुसार पार पाडत नाहीत. जेवढी तातडी निर्माण करता येईल तेवढी ती गोंधळाला सोयीची असते. यात निवडणुकीसाठी तयार केलेली यादी व प्रत्यक्षात वापरली जाणारी यादी यात तफावत असते. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये या प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊनदेखील सुधारित याद्या तयार न झाल्याने शेवटी २००४ च्याच याद्या जशाच्या तशा २००९ साठी वापरण्यात आल्या. यात नव्याने नावे नोंदवल्याच्या तक्रारी तर होत्याच व इतरही मतदारांची नावे नसल्याच्या तक्रारी अशाच फेटाळण्यात आल्या. अशा याद्यांमुळे बोगस मतदानाचे प्रमाण वाढते असते. या अनागोंदी कारभारामुळे प्रमाणित यादीच तयार होऊ शकलेली नाही. आजही राज्याने निवडणूक आयोगाला दिलेली यादी व प्रत्यक्ष मतदानाला वापरलेली यादी यात फरक दिसून येईल.या साऱ्या प्रकारात आढळून येणारे समान दुवे जर जोडले तर काय दिसते? मतदार याद्यांमधील हे सारे बदल शहरी मतदारसंघांतच प्रामुख्याने दिसून येतात. काही मतदारसंघांत मध्यमवर्गी मतदारांच्याच तक्रारी आहेत. झोपडपट्टीतील तक्रारी त्यामानाने नगण्य आहेत. आपल्याला पडू न शकणारी मते काही कारणांनी बाद करता आली तर निवडणुकांचे गणित बदलू शकते हे यांना चांगलेच अवगत असते. यात जातीय विभाग वा एखाद्या पक्षाच्या प्राबल्य असलेल्या विभागावर घाव घातलेला दिसतो. एकाच घरातील काही मतदारांची नावे आहेत व काहींची गळालेली. याला काय उत्तर आहे? डेटा फीडिंगच्या चुकांमुळे होणाऱ्या गळतीला असा निवडीचा वास नसतो.प्रशासनाला एक साधा-सरळ प्रश्न आहे. पुढच्या निवडणुकीत साऱ्या मतदारांनी आपापली नावे मतदार यादीत असल्याची खात्री करूनदेखील प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी त्याच याद्या मतदान केंद्रांवर येतील याची खात्री प्रशासन देऊ शकते का? निवडणुका असोत वा नसोत एक प्रमाणित यादी कायमस्वरूपी संकेतस्थळावर उपलब्ध करता येईल का? कुठलाही वाद निर्माण झाल्यास ही यादी प्रमाणित धरून मतदान केंद्र अधिकाऱ्याला तसे पुरावे दिल्यास राज्य सरकारची यादी कुठलीही असे का ना त्याला मतदान करता येईल का? मोठय़ा आशेने मतदार परिवर्तनाच्या प्रतीक्षेत असताना त्यांची जर अशी प्रतारणा होणार असेल व त्यावर कारवाईच्या दृष्टीने काहीच आश्वासक दिसत नसेल तर यावरून आपली लोकशाही कुणाच्या तावडीत सापडली आहे व तिचे एकंदरीत भवितव्य काय आहे याची कल्पना येते.
