18 November 2019

News Flash

कायद्याच्या पलीकडले ‘३७०’..

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० मुळे जम्मू-राज्याला स्वतंत्र राज्यघटना प्राप्त होत होती.

हरिहर कुंभोजकर  hvk_maths@yahoo.co.in

वैधानिक शब्दांत बदल करण्याचे राष्ट्रपतींचे अधिकार वापरून अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्यापर्यंतची मजल सरकारने मारली.. त्याची चर्चा न्यायालयात होईलच; पण कायद्याच्या पलीकडे- विशेषत: हेतूंकडे- पाहिल्यास काय दिसते?

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० (लिखाणाच्या सोपेपणासाठी इथून पुढे ‘अनुच्छेद’ऐवजी ‘कलम’) त्याच्या जन्मापासूनच वादग्रस्त आहे. हे ‘कलम ३७०’ हटवण्याची भाजप प्रतिज्ञा पूर्वीपासूनची होती. पण हे कलम रद्द करायचे कसे? ‘शोले’ या प्रसिद्ध चित्रपटातील एक लोकप्रिय संवाद आहे : ‘गब्बरसे एकही आदमी बचा सकता है, वो है खुद गब्बर’!  कलम ३७० रद्द करताना येणारी अडचण काहीशी तशीच होती. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० मुळे जम्मू-राज्याला स्वतंत्र राज्यघटना प्राप्त होत होती. आणि कलम ३५अ मुळे नागरिकत्व ठरविण्याचे अधिकार प्राप्त होत होते. कलम ३७०  मध्ये तीन उप-कलमे होती. त्यातील आपल्या चच्रेच्या दृष्टीने महत्त्वाची उपकलमे दोन : ३७० (१)(ड) व ३७० (४).

कलम ३७० (१)(ड) म्हणते, भारताचे राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेची ३७० व्यतिरिक्त  इतरही कलमे काश्मीरला लागू करू शकतील. पण त्यासाठी काश्मीरच्या विधानसभेची संमती आवश्यक राहील.

कलम ३७० (३) म्हणते, भारताचे राष्ट्रपती कलम ३७० रद्द अथवा दुरुस्त करू शकतील. पण त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीची संमती आवश्यक राहील. अडचण अशी होती की, जम्मू-काश्मीर राज्याची विधानसभा भारतीय राज्यघटनेची कलमे राज्याला लागू करू देणार नव्हती आणि राज्याच्या घटना समितीची शिफारस मिळवायची म्हटले तर ती घटना समिती अस्तित्वातच नव्हती. घटना समिती अस्तित्वात असती तरी तिने अशी शिफारस केली असती काय हा पुन्हा वेगळाच प्रश्न. त्यामुळे काश्मीरचा तिढा सहज सुटण्यासारखा नव्हता. पण ही गाठ कुशल शल्यविशारदाच्या कात्रीने कापली आहे. येथे अनेक विधिवेत्त्यांची कुशाग्र बुद्धी खर्ची पडली असावी.

या कहाणीची सुरुवात २० जून २०१८ पासून करावी लागेल. त्या दिवशी राज्यपालांनी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीने कलम ९२ खाली दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग करून मेहबूबा मुफ्तीचे सरकार बरखास्त केले आणि राज्यपाल-शासन सुरू केले. त्यापूर्वी बीजेपीने पीडीपीला दिलेला पािठबा काढून घेतला होता आणि कोणताही पक्ष अथवा पक्षांची युती सरकार बनवू शकत नव्हती याची खात्री राज्यपालांनी करून घेतली होती. पण कलम ९२ अंतर्गत राज्यपाल-शासन केवळ सहा महिनेच ठेवता येते. परंतु परिस्थिती सुधारण्याची आशा नव्हती. निवडणुका घेण्याला योग्य वातावरण नव्हते. त्यामुळे ही मुदत पुरी होण्याला एक दिवस उरला असता राज्यपालांच्याच अहवालाच्या आधारे १९ डिसेंबर २०१८ रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ खाली तेथे राष्ट्रपती-शासन लागू केले. राष्ट्रपती अर्थातच राज्यपालांमार्फतच काम करणार होते. पण जमू-काश्मीरची राज्यघटना वापरून केलेले राज्यपाल-शासन आणि भारतीय राज्यघटना वापरून आणलेले राष्ट्रपती-शासन यात गुणात्मक बदल होत होता. कलम ३५६ खाली जेव्हा विधानसभा बरखास्त होते तेव्हा राष्ट्रपती भारतीय संसदेला राज्याच्या विधानसभेची कामे करण्याचे आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे संसदेला आता जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेचा दर्जा प्राप्त होत होता. हे सगळे ‘आपोआप’ झाले होते. संसदच विधानसभा झाल्यावर, संसदेच्या संमतीने कलम ३७० (१)(ड)चा उपयोग करून राष्ट्रपती भारतीय घटनेची अन्य कलमेही जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू करू शकत होते. त्यांना विशेष रस कलम ३६७ मध्ये होता. हे कलम राष्ट्रपतींना वैधानिक शब्दांचे अर्थ आणि मर्यादा (स्कोप) ठरवण्याचे अधिकार देते. या अधिकाराचा उपयोग करून राष्ट्रपतींनी या कलमामध्ये एक उपकलम ३६७ (४)(ड) जोडले. या सुधारणेनंतर राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीचे अधिकार दिले. आता संसदच विधानसभा होती, त्यामुळे संसदेला जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटना समितीचे अधिकार प्राप्त होत होते. एकदा संसदच राज्यघटना समिती झाली की पुढचा मार्ग सुलभ होता. त्याचाच उपयोग करून संसदेने कलम ३७० चे सुळे आणि नख्या काढून ते निष्प्रभ केले आहे.

हे कलम तात्पुरते आहे, हे भारताच्या घटना समितीलाच मान्य होते. हे रद्द करण्याचा किंवा कायम करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीला दिला होता. पण ती आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की, घटना समितीची संमती मागणे ही मृत व्यक्तीची संमती मागण्याप्रमाणे आहे.

मात्र हा ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल क्रायसिस’ (घटनात्मक पेचप्रसंग) आहे. आणि घटनात्मक पेचप्रसंगात राष्ट्रपतींना निर्णयाधिकार आहे. राष्ट्रपती अध्यादेश काढून हे कलम रद्द करू शकतात. कलम ३५ ए हे राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घटनेत आले. राष्ट्रपतींना असा अधिकार नाही असे म्हटले तर ३५ए आपोआपच रद्द होते. जर असा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे असे मानले तर जे राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आले ते त्यांच्या आदेशाने जाऊही शकते. अर्थात, ५ ऑगस्ट रोजी जे झाले ते यापेक्षा खूपच वेगळे आहे. त्याची सविस्तर चर्चा आधीच केली आहे. ५ ऑगस्ट रोजी जे बदल केले गेले ते कितपत कायदेशीर आहे याचा निर्णय न्यायालयातच ठरेल. त्यामुळे न्यायालयाचे प्रश्न न्यायालयावर सोपवून जे प्रश्न उरतात त्याची चर्चा करणे योग्य ठरते.

प्रशासकीय, राजकीय व मानवी प्रश्न

पण काश्मीरचे विशेषाधिकार नाकारण्याचा प्रश्न संवैधानिक नसून राजकीय, प्रशासकीय आणि मानवीय आहे असे मानले तर वेगळेच चित्र समोर येते. असले प्रश्न न्यायालयात सुटत नसतात. भारतावर राज्य करण्याचा अधिकार इंग्रजांनी कोणत्या कायद्याने आपल्याकडे घेतला? भारताचे तुकडे करण्याचा अधिकार इंग्रजांना कुठल्या न्यायालयाने दिला? मुंबई बेट इंग्रजांना लग्नात आंदण देण्याचा अधिकार पोर्तुगालला कोणी दिला? ईस्ट इंडिया कंपनीला रणजितसिंगच्या साम्राज्यातील काश्मीरचा भाग परस्पर गुलाबसिंगला विकायचा अधिकार कोणत्या कायद्याने मिळाला? आणि हे सारे अन्यायकारक आहे असे एखाद्याला वाटले तर त्याने या अन्यायाचा प्रतिकार कोणत्या कायद्याने करायचा? हे आणि असले प्रश्न कायद्याने सुटत नसतात. कुतर्क करायचेच ठरवले तर ‘डलहौसीने भारतीय संस्थाने खालसा केली तशीच वल्लभभाईंनी केली’ असा आरोप एखादा आदर्शवादी (?) इतिहासकार करू शकतो. पण वरकरणी जरी दोघांच्या कृत्यात समानता असली तरी दोघांच्या उद्देशांत समानता नाही. डलहौसीने भारतीयांना गुलाम करून इंग्रजांची वसाहत स्थापण्यासाठी संस्थाने खालसा केली. वल्लभभाईंनी ती, देशातील सरंजामशाही नष्ट करून, एक समर्थ लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी केली. वल्लभभाईंच्या कृत्याचे समर्थन एकाच प्रकारे होऊ शकते : त्यांची कृती समाजाला पुढे नेणारी घटना होती; मागे नेणारी नव्हती. त्याच प्रमाणे, ५ ऑगस्टच्या निर्णयाचे समर्थन एकाच निकषावर होऊ शकते. तो निकष म्हणजे या निर्णयाचा उद्देश काश्मीरमधील आणि भारतामधील जनतेचे भले करण्याचा आहे की बुरे करण्याचा. आणि हा उद्देश जर जनतेची भलाई हा असेल तर मग त्यासाठी कायद्यात, प्रसंगी राज्यघटनेत आणि मुख्यत्वे लोकांच्या विचारप्रणालीत जरूर त्या दुरुस्त्या कराव्या लागतील.

आता या निकषावर काश्मीरचा विचार केला तर काय दिसते? भारतीयांना काश्मीरला आपली वसाहत बनविण्याची इच्छा नाही. वसाहतवादी लोक वसाहतीवर पसा खर्च करत नसतात; वसाहतीचे शोषण करतात. पण आज परिस्थितीत गुणात्मक बिघाड झाला आहे. आजचे काश्मीरचे नेते अतिरेक्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत. काश्मिरींना स्वातंत्र्य हवे आहे असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्याची मागणी संदर्भहीन नसते. काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारे कोणत्या गोष्टीसाठी स्वातंत्र्य मागत आहेत? अतिरेक्यांना सातव्या शतकातले निजाम-ए-मुस्तफा आणायचे आहे. स्त्रियांना पुन्हा गुलाम करायचे आहे. आपला धर्म न मानणाऱ्यांचा वंशविच्छेद करायचा आहे. आज ते आधुनिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना आगी लावत आहेत. कला, संगीत, चित्रपट यावर बंदी आणत आहेत. स्त्रीशिक्षणाला त्यांचा विरोध आहे. हजारो वर्षे शेजारी असणाऱ्या आपल्याच रक्ताच्या, आपलीच भाषा बोलणाऱ्या लक्षावधी लोकांना त्यांचा धर्म वेगळा आहे म्हणून परागंदा व्हावे लागले आहे. स्वातंत्र्याची प्रत्येक मागणी पुरोगामीच असते असे मानणे अप्रामाणिकपणाचे ठरेल. अमेरिकेत दक्षिणेतील संस्थानांना, ‘काळ्या लोकांना गुलाम करण्याचे स्वातंत्र्य’ हवे होते. अब्राहम लिंकनने ते दिले नाही. त्यासाठी साडेसहा लाख लोकांनी प्राणाची बाजी लावली. उद्देश एकच : गुलामी चालू देणार नाही. देश तोडू देणार नाही. त्या वेळी अमेरिकेची लोकसंख्या तीन कोटी होती हे लक्षात घेतले तर किती मोठी किंमत अमेरिकन जनतेने चुकवली हे लक्षात येईल.

भारतात आदर्श व्यवस्था आहे असा कुणाचाच दावा नाही. पण भारताच्या राज्यघटनेअंतर्गत स्वायत्तता, एका मर्यादेपर्यंत, सर्वच राज्यांना दिली आहे. काश्मीरलाही ती आहे. चर्चा करून ही मर्यादा आणखीही वाढवता येईल. भारतीय राज्यघटना लोकशाही मानते, भारतीय संस्कृती उदार आहे, आपली संस्कृती वाचवण्यासाठी अनेक देशांतून येथे लोक आले. त्यामुळे काश्मीरच्या जनतेला आपली संस्कृती जपण्यासाठी स्वतंत्र होण्याची गरज नाही. भारताची राज्यघटना त्यासाठी पुरेशी सक्षम आहे. अन्य भारतीयांना असलेले सर्व अधिकार आज काश्मिरींना आहेत. पण सातव्या शतकात जाण्याचा अधिकार कधीही मिळणार नाही.

संसदेत ५ ऑगस्ट रोजी जे झाले त्याचा अर्थ एवढाच असेल, तर त्याला कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही.

First Published on October 21, 2019 1:02 am

Web Title: article 370 beyond the law all about article 370 article 370 for jammu and kashmir zws 70