|| सिद्धार्थ ताराबाई राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करून दीड वर्ष झाले. अलीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची ग्वाही संसदेत दिली. ती ‘योग्य वेळ’ कोणती? भारताच्या शापित स्वर्गात नेमकं काय चाललंय? या प्रश्नाचं सरकारी उत्तर- ‘कलम ३७०च्या शस्त्रक्रियेनंतर तिथं विकासानं बाळसं धरलं आहे,’ असं देता येईल. मग विकास रांगायला लागेल, नंतर बसायला, उभा राहायला आणि मग आपली इटुकली पावलं टाकू लागेल. आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तो कदाचित धावतानाही दिसेल. तिथल्या दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबलेल्या असतील. लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या जागत्या पहाऱ्याची गरज उरलेली नसेल. उर्वरित देशात भले नोकऱ्या नसोत, पण तिथं रोजगार-नोकरीच्या भरपूर संधी तरुणांची वाट पाहात ताटकळत असतील. तिथलं उत्पादन अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक असेल. तिथं पर्यटक मोकळ्या वातावरणात सृष्टिसौंदर्याचा नेत्रास्वाद घेतील. अन्य राज्यांतील लोकांनी तिथं घरं घेतलेली असतील. तिथल्या जमिनी खरेदी केलेल्या असतील. तिथं उद्योगधंदे सुरू केलेले असतील. दहशत, भीती संपून तो प्रदेश भयमुक्त आणि शापमुक्त झालेला असेल. असं चित्र उर्वरित भारत कल्पू शकतो. तरीही जम्मू-काश्मीरच्या आजच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थ्याची चिंता काही संवेदनशील मनांना सतावत असते. जम्मू-काश्मीरला संविधानातील अनुच्छेद-३७०च्या ‘जोखडातून मुक्त’ केलं, त्यास दीड वर्ष झालं. तिथं जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) निवडणुका पार पडल्या. भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तोही स्वबळावर! अलीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची ग्वाही संसदेत दिली. मुख्य म्हणजे, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनानं शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगानं इंटरनेट वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचे भाष्य केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘फोर जी’ सेवा पूर्ववत करण्यात आली आणि जम्मू-काश्मीरमधल्या ‘इंटरनेटजीवीं’ची दीड वर्षापासूनची गैरसोय दूर झाली. वेगवान इंटरनेट सेवा सुरू झाल्यामुळे आता त्या राज्यात काय चाललंय हे वायुवेगाने भारताला आणि जगालाही कळू शकेल. अधूनमधून जवान शहीद झाल्याच्या किंवा अतिरेकी ठार झाल्याच्या बातम्यांव्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरच्या प्रकृतीची माहिती मिळत नव्हती. कारण तिथली वृत्तमाध्यमं आणि त्यांचे प्रमुख जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात गळचेपी, पोलिसांची दांडगाई, कारवाई आदी ‘किरकोळ’ गोष्टी अनुभवत होते. त्यांना सत्य सांगायचं होतं, पण त्यांचा आवाज दडपला जात होता. त्यांना वास्तव दाखवायचं होतं, पण त्यांच्यावर वचक होता. अपवादात्मक माध्यमं काही सांगण्याचं धाडस करत होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाला उद्ध्वस्त करण्याच्या कहाण्या आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. प्रशासनाला प्रश्न विचारणारे, प्रशासकीय कारवायांबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे पत्रकार, छायाचित्रं काढणारे, दृक्मुद्रणं घेणारे अशा सर्वांनीच दडपशाही अनुभवली. चौकशीसाठी ताब्यात घेणं, मोबाइल/ कॅमेरे हिसकावणं, ‘यूएपीए’नुसार गुन्हे दाखल करणं, वर्तमानपत्रांची कार्यालयं बंद करणं, संपादकांच्या घरांवर छापे टाकणं, त्यांची सरकारी घरे जप्त करणं- एक ना अनेक प्रकार. पत्रकारांवरील कारवाईच्या ‘फ्रण्टलाइन’ या नियतकालिकातील कहाण्या वाचून विसरून जाव्यात अशा नाहीत. प्रशासनाने जून २०२० मध्ये लागू केलेले ‘नवे माध्यम धोरण’ हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्य संकोचाचं आणि आर्थिक कोंडी करण्याचं साधन ठरलं आहे. माध्यमांवरील कारवाईचे ‘काश्मीर टाइम्स’ हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. हे तिथले सर्वात जुने वर्तमानपत्र. वेद भसीन हे त्याचे संपादक आणि त्यांची मुलगी अनुराधा या कार्यकारी संपादक. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून त्यांचं श्रीनगरमधील मुख्य कार्यालय कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय बंद करण्यात आलं. त्याआधी त्यांच्या सरकारी घरावरही जप्ती आणली गेली. आपण केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका केल्यानं अशा प्रकारे सूड घेण्यात आला, अशा आशयाचं ट्वीटही अनुराधा यांनी केलं होतं. काश्मीरमधील वृत्तमाध्यमांच्या बाबतीत जर असं घडत असेल, तर तिथल्या सामान्य नागरिकांचं काय? एका अहवालानुसार काश्मीरमध्ये सशस्त्र दलांचे सात लाख जवान तैनात आहेत. म्हणजे सरासरी १५ लोकांसाठी एका सशस्त्र जवानाचा पहारा, असे प्रमाण. ते लक्षात घेतले तर जम्मू-काश्मीर हा एक खुला तुरुंगच बनला असावा, असा अंदाज बांधता येतो. ‘मृत्यू व मृत्यूची भीती निर्माण करणे आणि ती प्रसारित करण्यासाठी लष्करी, निमलष्करी दले काश्मीरमध्ये विविध तंत्रांचा अवलंब करीत आहेत,’ हे ‘इंटरनॅशनल पीपल्स ट्रायब्युनल’च्या अहवालातील भाष्य तेथील वास्तव अधोरेखित करते. तेथील नागरिकांच्या छळाच्या कथा ‘बीबीसी’नेही प्रसिद्ध केल्या होत्या. ‘द डिप्लोमॅट’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत जम्मू-काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांनी- ‘‘काश्मीरमधील वातावरण गुदमरून टाकणारे आहे. त्यात चिंता, भय आणि अनिश्चितता आहे,’’ असं म्हटलं होतं. अशा तथाकथित मोकळ्या आणि भयमुक्त वातावरणात विशेष दर्जा काढल्यानंतरच्या जिल्हा विकास परिषदांच्या पहिल्या निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी)’ या विविध पक्षांच्या आघाडीने सर्वाधिक- म्हणजे ११० जागा जिंकल्या आणि स्वबळावर जास्त जागा (७५) जिंकणारा भाजप हा एकमेव पक्ष ठरला. भाजपला मिळालेलं यश हिंदूबहुल जम्मूतील सहा जिल्ह्यांपुरतं आहे. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये भाजपला एकही जागा जिंकता आली नाही. जम्मूतील अपेक्षित यशाचा उत्सव भाजपने साग्रसंगीत साजरा केला. परंतु भाजपच्या या अल्प यशावरून संपूर्ण प्रदेशाच्या आगामी राजकारणाचे आडाखे बांधणं अपरिपक्वपणा ठरेल. तूर्त जम्मू-काश्मीरवर प्रेम करणाऱ्या तमाम भारतीयांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘योग्य वेळ येताच काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा’ देण्याचं जाहीर केलं. ही ‘योग्य’ वेळ कोणती असेल? केव्हा येईल? ती योग्य असेल की अयोग्य हे ठरवण्याचे निकष काय? याबाबतीत सर्वपक्षीय सहमती घेण्यात येईल का? की जोपर्यंत मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये भाजपधार्जिण्या मतदारांची संख्या वाढत नाही, तोपर्यंत वाट पाहावी लागेल? एकट्या जम्मूच्या जिवावर भाजपला तो संपूर्ण प्रदेश कह््यात घेता येणार नाही. शिवाय तेथील एकही पक्ष भाजपशी इतक्यात युती करेल, अशी शक्यता कमी आहे. म्हणून त्या प्रदेशाला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची योग्य वेळ केव्हा येईल, याची भविष्यवाणी करणं शक्य नाही. अनेक वर्षांपासून भळभळणारी जखम बरी करण्यासाठी निष्णात वैद्य आधी रुग्णाची वेदना कमी करून मग तिच्या भळभळण्याचे निदान करतो. एकदा निदान झाले की एक किंवा दोन रणनीती आखल्या जातात. त्यातली कोणती लागू पडेल, याचा सारासारविचार करून मग जखम कशी बरी करायची याचा निर्णय घेतला जातो. केंद्रात मिळालेल्या भरीव बहुमताच्या अतिशक्तीवर भाजप नावाच्या वैद्याने काश्मीरच्या भळभळत्या जखमेवर अनुच्छेद ३७०ची शस्त्रक्रिया केली. आता जखम बरी होतेय की ती आत खोलखोल पसरत जातेय, याबाबत तूर्त अनुमान काढणे कर्मकठीण. त्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. siddharth.gangaram@expressindia.com
