सचिन सावंत ‘ऑगस्टा प्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या लेखातून केलेल्या आरोपांना उत्तरे देतानाच, भाजप प्रवक्त्यांसाठी नवे प्रश्न उपस्थित करणारा हा प्रतिवाद.. राफेलप्रकरणी मोदी सरकारचे तोंड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी काळे झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या भाजपने विरोधकांवर चिखलफेक सुरू केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या नेत्यांकडून दिलेले ‘पाठ’ वदवून काँग्रेसला कितीही मोठय़ा आवाजात खोटारडे म्हटले तरी जनतेचा विश्वास त्यावर बसणार नाही. ऑगस्टा प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांचे चारित्र्यहनन करण्याकरिता ख्रिस्तियन मिशेलचा वापर करणार याचे सूतोवाच पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठीच्या जाहीर सभेत केले होते. यातूनच तपास यंत्रणांना विरोधकांना खोटय़ा आरोपात गोवण्याचे निर्देश मोदींनीच दिल्याचे स्पष्ट आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनुषंगाने केलेल्या खोटय़ा आरोपांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. या प्रतिहल्ल्यामुळे हादरलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करीत जनतेची दिशाभूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न ४ जानेवारी रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहिलेल्या ‘ऑगस्टाप्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या आपल्या लेखातून केला आहे. तो कसा ते पाहण्याकरिता काँग्रेस सरकारने ऑगस्टाप्रकरणी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊ . मिशेल याने २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केरळमधील मच्छीमारांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या इटालियन खलाशांना सोडण्याच्या बदल्यात ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात सोनिया गांधींना गोवण्याकरिता मोदी सरकारने इटालियन सरकारची मदत मागितली होती, असे उघड झाले आहे. याच पत्रात सीबीआय आणि ईडी यांच्यामार्फत काँग्रेस काळात चालू झालेल्या चौकशीला मिशेलने सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली असतानाही दोन वर्षे मोदी सरकार गप्प का बसले होते? दुबईच्या राजकुमारी शेखा लतिफा यांनी दुबईतून पळून भारत सरकारकडे आश्रय मागितला होता. भारतीय कायद्यानुसार शरणार्थीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते. परंतु कायद्याच्या या तरतुदीला धाब्यावर बसवून सरकारने शेखा लतिफाला पकडून दुबईचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम यांच्या हवाली केले व त्याबदल्यात ख्रिस्तियन मिशेलचे भारतात प्रत्यार्पण करून घेतले गेले असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले जात आहे. सोनिया व राहुल गांधी यांचे नाव ख्रिस्तियन मिशेलने घ्यावे याकरिता मोदी सरकार त्याच्यावर दबाव आणत आहे, असा आरोप जुलैमध्ये मिशेलची बहीण साशा ओजमैल आणि मिशेलच्या वकील रोजमैरी पैट्रिजी एन्जोस यांनी केला होता. यावरून मोदी सरकार किती सूडबुद्धीने वागत आहे हे स्पष्ट दिसून येते. फेब्रुवारी २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून १२ हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट ऑगस्टा वेस्टलँड व तिची पॅरेंट कंपनी फिनमेकॅनिकाला मिळाले. या कंत्राटाची एकूण रक्कम ३,५४६ कोटी रुपये होती. १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी माध्यमातील बातम्यानंतर शंका निर्माण झाल्याने यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँडप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता. मात्र त्या वेळी भाजपने त्याला विरोध का केला, याचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी दिले असते तर बरे झाले असते. १ जानेवारी २०१४ रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडकडून १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचे कंत्राट रद्द केले. तोपर्यंत ऑगस्टा वेस्टलँडला १,६२० कोटी रुपये दिले होते व तीन हेलिकॉप्टर भारत सरकारला मिळाले होते. कंत्राट रद्द केल्याबरोबर यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडची भारतीय बँकेत जमा केलेली २४० कोटी रुपयांची गॅरंटी जप्त केली व इटलीच्या कोर्टात खटला दाखल केला. २३ मे २०१४ रोजी यूपीए सरकारने हा खटला जिंकला व ऑगस्टा वेस्टलँडची उर्वरित बँक गॅरंटीही जप्त केली. ऑगस्टाला दिलेल्या १६२० कोटी रुपयांच्या बदल्यात यूपीए सरकारने एकूण २९५४ कोटी रुपये वसूल केले. काँग्रेसवर आरोप करताना ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांनी राज्यसभेत ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय अजून घेण्यात आलेला नाही असे दिलेले उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी आपल्या लेखात उद्धृत केले आहे. परंतु काँग्रेसने कारणे दाखवा नोटिशीसह या कंपनीवर केलेली कारवाई सांगण्याचे मात्र जाणीवपूर्वक टाळले. ‘या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाली’ हे जरी सांगितले असते तरी भाजपमध्ये काही तरी नैतिकता शिल्लक आहे असे म्हणता आले असते. परंतु भाजप प्रवक्त्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी हे सांगावेच लागेल की, ही प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका या कंपन्या किंवा त्यांच्या कोणत्याही उपकंपन्यांसोबत भारत सरकार कोणतेही वाणिज्यिक संबंध ठेवणार नाही, असा आदेशही त्याच वेळी दिला होता. या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची चालू झालेली प्रकिया संपेपर्यंत काँग्रेसचे सरकार बदलले होते. २६ मे २०१४ रोजी मोदींचे सरकार स्थानापन्न झाले आणि ३ जुलै २०१४ रोजी या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. ‘केवळ सव्वा महिन्याच्या अवधीमध्ये या कंपन्यांना मोदींनी काळ्या यादीत टाकले’ असे मानणे खुळेपणाचे आहे. एवढय़ा कमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊच शकत नाही. मोदी सरकारला आपल्या काळात ही चूक झाली आहे असे जाणवले असावे म्हणूनच या कंपन्या काळ्या यादीत टाकल्यानंतर लगेच अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवून ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी काळ्या यादीत टाकले गेल्याने घातलेल्या निर्बंधातून सूट दिली, हे नमूद करणे भाजप प्रवक्त्यांनी टाळले आहे. काळ्या यादीतील कंपन्यांना सर्व प्रक्रियेतून बाद केले जाते. परंतु भाजप प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसारच या कंपन्यांनी नवीन टेंडर प्रक्रियेत भाग घेऊ नये केवळ असा आदेशच मोदी सरकारने दिला होता. पण अगोदरच्या सर्व मंजूर झालेल्या टेंडर प्रक्रियेतील प्रकल्पांमध्ये तसेच इतर कंपन्यांसह भागीदारी करून नवीन प्रकल्पांत ऑगस्टा वेस्टलँड काम करू शकते अशी विशेष सूट देऊन मोदी सरकारने या कंपनीवरचे आपले प्रेमच दर्शविले आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये १०० नौदलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी इतर कंपन्यांच्या आडोशाने व मोदींच्या आशीर्वादाने बोली लावण्याची परवानगी मिळाली. मोदींचे या कंपनीवर एवढे प्रेम दिसते की, या कंपनीला एअरो इंडिया- २०१५ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेण्याकरिता सरकारने निमंत्रितही केले. भाजप प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करताना ‘२०११ साली टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्या भागीदारी प्रकल्पाला काँग्रेसच्या कार्यकाळातच परवानगी दिली होती. भाजप सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही. मोदी सरकारच्या समोर केवळ नाव बदलण्याकरिता प्रस्ताव आला होता,’ असे सांगून खोटारडेपणाचा कळस गाठला आहे. खऱ्या अर्थाने सप्टेंबर २०११ मध्ये टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्यामधील भागीदारी प्रकल्प इंडियन रोटरक्राफ्ट लि. (आयआरएल) या कंपनीला एडब्ल्यू-११९ केई हेलिकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली होती. परंतु मोदी सरकारतर्फे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये हेलिकॉप्टरचे सुधारित मॉडेल एडब्ल्यू-११९ केएक्सच्या उत्पादनाकरिता नव्याने परवानगी देण्यात आली. तसेच परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवून देण्यात आली. सीबीआय आणि ईडी यांनी मोदी सरकारला या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल असून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगून यांना मेक इन इंडियात सहभागी करून घेऊ नये, असे कळवले असतानाही मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात इटलीच्या न्यायालयात भारत सरकारने खटला दाखल करून लढवला व जिंकला. परंतु इटलीच्या न्यायालयात मोदी सरकार सर्व खटले हरले आहे हे सत्यच आहे. खा. अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपानुसार ८ जानेवारी रोजी इटलीच्या न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुसेपे ओर्सी व ब्रुनो स्पॅगनोलिनी या हेलिकॉप्टर युनिटच्या माजी प्रमुखाची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असेही सांगितले. या दोन्ही खटल्यांत भारत सरकारने याचिकाकर्ता असूनही या निकालाविरोधात अपील केले नाही. भाजप प्रवक्त्यांनी ‘या खटल्याशी मोदी सरकारचा संबंध नाही’ असे धडधडीत खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. असत्यांच्या या मालिकेमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी हवाईदलप्रमुख एस. पी. त्यागी हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन या संस्थेशी संबंधित आहेत. याच कारणामुळे मोदी सरकारने चौकशी पूर्णत्वास नेली नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी द्यावे. त्याचबरोबर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या दोघांनाही महालेखापालांनी ‘ऑगस्टा’ प्रकरणात दोषी धरले आहे. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का केली नाही? तसेच सहारा बिर्ला डायरीमध्ये गुजरात सीएम २५ कोटी (12 Cr paid rest?) असे लिहिलेले मिळाले असतानाही का कारवाई केली नाही? पनामा पेपरबाबत केव्हा कारवाई करणार? याचेही उत्तर दिले पाहिजे. मोदी सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारवायांना काँग्रेस पक्ष भीक घालणार नसून सत्यासाठी लढत राहील. मोदींनी कितीही भ्रष्टाचार दडवण्याचा प्रयत्न केला तरी काही आठवडय़ांनंतर असल्या कारवायांसाठी सत्तेची ऊब भाजपला मिळेलच, अशा भ्रमात राहू नये. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते आहेत.
