16 January 2021

News Flash

पाकव्याप्त काश्मीरचे नुकसानच!

गिलगिट-बाल्टिस्तानने १९४७ नंतर आपण पाकिस्तानात सामील व्हावे ही मागणी केल्याचे बोलले जाते

श्रीकांत परांजपे

गिलगिट-बाल्टिस्तान या पाकिस्तानी कब्जातील प्रांताची स्वायत्तता संपुष्टात आणून त्यास ‘प्रशासकीय प्रांत’ ठरवण्याची घाई चीनच्या दबावाखाली पाकिस्तानी लष्कर करते आहे. पण पाकव्याप्त काश्मीरला ‘आझाद काश्मीर’ म्हणत एकंदर काश्मीरच्या एकीकरणाची मागणी करणाऱ्यांचे धोरणात्मक नुकसान यामुळे निश्चितपणे होणार आहे. ते कसे..?

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या स्वायत्त प्रदेशाला पाकिस्तान सरकार ‘प्रशासकीय प्रांता’चा दर्जा देणार असल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा अफगाणिस्तान (वाकान कॉरिडोर) आणि चीनच्या झिनझिआंग प्रदेशाच्या दक्षिणेस असलेला प्रदेश सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)’चा एक महत्त्वाचा घटक असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी)’ मार्ग या प्रदेशातून जातो. या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करण्यासाठी चीन उत्सुक आहे, परंतु त्याला स्थानिक पातळीवर विरोध होत आहे. पाकिस्तानचा या प्रदेशाला प्रशासकीय प्रांताचा दर्जा देण्यावरून आता वाद सुरू झाला आहे. त्या निर्णयाबाबत खुद्द पाकिस्तानात तसेच आझाद काश्मीरमध्ये विरोध आहे. भारतानेदेखील आक्षेप घेतला आहे.

पाकिस्तानचे चार प्रशासकीय प्रांत आहेत : बलुचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा (ज्याला पूर्वी ‘नॉर्थ वेस्ट फ्रण्टियर प्रॉव्हिन्स’ म्हणत) आणि पंजाब. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (ज्याला तेथे ‘आझाद कश्मीर’ म्हणून संबोधले जाते) आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान हे ‘स्वायत्त प्रदेश’ आहेत आणि इस्लामाबाद हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि ‘आझाद कश्मीर’चा प्रदेश हा एकूण जम्मू-काश्मीर या मूळच्या प्रदेशाचा भाग आहेत. त्यापैकी गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाकिस्तानने १९७० मध्ये ‘नॉर्दर्न एरिया’ म्हणून वेगळे प्रशासकीय स्थान दिले. पुढे पुढे त्याचे नामकरण ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ असे करून त्याला मर्यादित स्वरूपात स्वायत्तता दिली गेली.

‘पायाच नष्ट होणार’?

गिलगिट-बाल्टिस्तानला अशा प्रकारे वेगळे स्थान देणे हे आझाद काश्मीरला मान्य नव्हते. त्यांनी पाकिस्तानच्या त्या कृत्याला विरोध केला. हे प्रकरण पाकिस्तानच्या न्यायालयातदेखील नेले गेले. परंतु शेवटी गिलगिट-बाल्टिस्तानला तो स्वायत्त दर्जा मिळालाच. खुद्द गिलगिट-बाल्टिस्तानला तशा प्रकारचा दर्जा हवा होता, कारण त्यांना काश्मिरी वर्चस्वात राहायचे नव्हते. त्यांच्या मते त्यांचा इतिहास व संस्कृती ही वेगळी होती. काश्मीरचे आधिपत्य ते नाकारत होते. आझाद काश्मीरच्या मते या क्षेत्राला वेगळे स्थान देणे म्हणजे त्याला एकप्रकारे जम्मू-काश्मीर या प्रदेशापासून स्वतंत्र केल्यासारखे होते. पाकिस्तानची मूळ भूमिका अशी होती की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग आहे. त्यामुळे हा निर्णय पाकिस्तानच्या भूमिकेविरुद्ध जात होता. आता तर पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तानला एका प्रशासकीय प्रांताचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतो आहे. त्या निर्णयाने एक नवीन अडचण निर्माण होणार आहे. भारताने कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरमध्ये जो बदल केला होता, त्यास पाकिस्तानने कडाडून विरोध केला होता. भारताने जम्मू-काश्मीरमधून लडाख वेगळे केले होते. आज खुद्द पाकिस्तान सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तान वेगळे करायला निघाले होते. असे केल्याने आझाद काश्मीरच्या लढय़ाचा पायाच नष्ट होणार आहे, ही भीती निर्माण झाली. तसेच, तसे केल्याने पाकिस्तान भारताच्या कलम ३७० बाबतच्या निर्णयाचा कोणत्या तोंडाने विरोध करेल अशी भावना निर्माण झाली.

खरे कारण चीन!

गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत अशा प्रकारची गुंतागुंत असताना पाकिस्तान सरकार असा निर्णय का घेत आहे, हे पाहण्याची गरज आहे. पाकिस्तान सरकारची भूमिका अशी आहे की, त्या निर्णयाने गिलगिट-बाल्टिस्तानला एक वैधानिक स्थान मिळेल, जे आजपर्यंत नव्हते. हे स्थान म्हणजेच सिंध किंवा पंजाबसारख्या इतर प्रशासकीय प्रांतांप्रमाणे आता हा प्रांत होईल. हा प्रांत पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहात सामील होईल, जेणेकरून तिथे विकास करण्याचे मार्ग मोकळे होतील. आज या प्रांताला मर्यादित का होईना स्वायत्तता आहे, ज्यामुळे हा प्रदेश त्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर राहिला आहे. अर्थात, या निर्णयाची खरी कारणे इतरत्र शोधावी लागतात. एका पातळीवर हा केंद्र आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यातील वाद मानता येईल. परंतु या पातळीवरील वाद निर्माण होण्याचे मुख्य कारण हे चीन-पाकिस्तान दरम्यानचा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपीईसी)’ची अंमलबजावणी करणे हे आहे.

चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)’ योजनेखाली चीनने आपले आर्थिक आणि व्यापारी जाळे निर्माण करण्यासाठी सहा आर्थिक कॉरिडोर योजना आखल्या आहेत. या योजना म्हणजे चीनला युरेशिया, रशिया आणि मंगोलिया, मध्य आणि पश्चिम आशिया, इंडोचीन, दक्षिण आशिया आणि पाकिस्तान यांना आर्थिक व्यापारी मार्गाने जोडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातली ‘सीपीईसी’ ही सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत महामार्ग, रेल्वे, तेलासाठीच्या पाइपलाइन्स, ऑप्टिकल केबल्स या सर्वाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. हा चीनमधील काशरपासून पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंतचा मार्ग असणार आहे. ‘सीपीईसी’च्या संकल्पनेची सुरुवात १९७०च्या दशकात चीन आणि पाकिस्तान दरम्यान खुंजेराब खिंडीमार्गे तयार केलेल्या ‘काराकोरम महामार्ग’द्वारे झाली असे म्हणायला हरकत नाही. या महामार्गाला ‘मैत्रीचा महामार्ग’ असेही संबोधले जाते. चीनच्या मते गिलगिट-बाल्टिस्तानचे क्षेत्र ‘सीपीईसी’च्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि शेजारील झिनजिआंग प्रांतादरम्यान व्यापार वाढू शकतो. तसेच या क्षेत्रात बांधकाम केल्याने, उपलब्ध पाण्याचा वापर करण्याच्या योजना राबविल्याने आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याने विकासाचे मार्ग खुले होतात. प्रत्यक्षात मात्र त्या सर्व योजनांच्या नियोजनात गिलगिट-बाल्टिस्तानचा सहभाग नव्हता; पुढे योजना आखल्या तेव्हादेखील या क्षेत्राचा उल्लेख नाही, अशी टीका केली गेली. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी स्थानिक जनतेला बाजूला ठेवून प्रत्यक्षात चिनी मजूर आणले गेले. आज ‘सीपीईसी’चे संपूर्ण नियोजन हे पाकिस्तानच्या लष्कराच्या हातात आहे आणि काही त्रोटक माहितीव्यतिरिक्त त्यांच्याकडून गिलगिट-बाल्टिस्तानला कोणतीही माहिती पुरवली जात नाही, अशीदेखील टीका आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानचा सध्याचा स्वायत्त दर्जा काढून घेऊन प्रांताचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्यात नक्की काय बदल होणार आहे, हा प्रश्नदेखील अनुत्तरित आहे.

मात्र गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा दिला की ही स्वायत्तता आपोआप संपते, मग पाकिस्तानला इतर प्रांतांप्रमाणे या प्रांतातदेखील आपली प्रशासकीय यंत्रणा राबविता येऊ शकते. ‘सीपीईसी’ हा करार पाकिस्तान आणि चीन या दोन देशांदरम्यान आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वायत्ततेची अडचण येऊ शकते. तो प्रकल्प जर प्रत्यक्षात राबवायचा असेल तर तो केंद्राच्या अखत्यारीत राबविण्याची गरज आहे. त्या प्रकल्पाची खरी गरज ही पाकिस्तानच्या लष्कराला आहे, कारण त्यांना चीनबरोबरच्या संबंधात फायदा दिसतो. इमरान खान यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर सुरुवातीच्या काळात ‘सीपीईसी’च्या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. ‘सीपीईसी’ची अंमलबजावणी काही प्रमाणात अडचणीत येऊ लागली. पुढे असे दिसून आले की, या योजनेची सूत्रे पाकिस्तानच्या लष्कराच्या हाती दिली गेली आणि या योजनेला गती आली. शेवटी काश्मीरच्या लढय़ासाठी गिलगिट-बाल्टिस्तान हे क्षेत्र प्रतीकात्मक पातळीवर जम्मू-काश्मीरचे मानून तसा फारसा फायदा पाकिस्तान लष्कराला दिसत नसावा. त्याउलट, काश्मीरचा लढा जर चालू ठेवायचा असेल तर चीनच्या संकेतांना मान देऊन गिलगिट-बाल्टिस्तानची समस्या हाताळणे अधिक योग्य आहे, असे लष्कराला वाटणे सहजशक्य आहे.

आज पाकिस्तान सरकारचे असे म्हणणे आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा दिला की त्यांच्या प्रतिनिधींना पाकिस्तानी संसदेत प्रवेश मिळेल. याचाच अर्थ असा की, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जाईल. भारतासंदर्भातील काश्मीरचा वाद आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबतचा निर्णय या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या वेगवेगळ्या पातळीवर हाताळण्याची गरज आहे. भारताबरोबर असलेला वाद हा पाकिस्तान सरकार सांभाळेल, गिलगिट-बाल्टिस्तानला त्यात पडण्याचे कोणतेच कारण नाही.

अर्थात, या पाकिस्तानच्या म्हणण्याला आझाद काश्मीरमधून फारसा पाठिंबा मिळेल असे वाटत नाही.

फायदा कुणाला?

यामुळे चीन आणि पाकिस्तान सामायिक पातळीवर व्यवस्थितपणे जोडले जातील हे निश्चित आहे. त्याचा फायदा चीनला अधिक असेल अशी टीका केली जात असली तरी, जोपर्यंत पाकिस्तानी लष्कर या योजनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे तोपर्यंत त्या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येणार नाहीत. अर्थात, त्यात जर गिलगिट-बाल्टिस्तानला सामावून घेतले नाही तर त्याचे परिणाम निश्चितच दिसतील. आज या क्षेत्रात चिनी कामगारांविरुद्ध लढे सुरू आहेत, तो त्याच विरोधाचा एक भाग आहे.

या निर्णयाकडे भारताने कशा प्रकारे बघावे यावर सध्या ऊहापोह सुरू आहे. तात्त्विक पातळीवर गिलगिट-बाल्टिस्तानला प्रांताचा दर्जा देऊन त्याला जम्मू-काश्मीरच्या मूळ प्रदेशातून बाजूला केले जात आहे, हे सत्य आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाला भारताने विरोध केला आहे. हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा भाग आहे आणि भारताच्या मूळ भूमिकेनुसार ते सर्व क्षेत्र भारताचा भाग आहे, ही भारताची अधिकृत भूमिका आहे.

दोन समीकरणे

परंतु या पाकिस्तानच्या धोरणाचा एका वेगळ्या दृष्टीने विचार करता येईल का? इथे दोन शक्यता आहेत : एक म्हणजे, भारताने कलम ३७० मध्ये केलेल्या बदलानुसार भारताने आझाद काश्मीरचा प्रदेश हा भारताच्या जम्मू-काश्मीर या कें द्रशासित प्रदेशाशी जोडला आहे. तर, गिलगिट-बाल्टिस्तानचा प्रदेश हा लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग केला आहे. जम्मू-काश्मीरपासून आपल्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा ही गेली अनेक वर्षे लडाखची मागणी होती, कारण त्यांना काश्मीरच्या वर्चस्वामुळे अनेक गोष्टींना मुकावे लागत होते. हीच खंत गिलगिट-बाल्टिस्तानची होती. त्यामुळे भारताने जे लडाखसाठी केले तेच पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानसाठी केले होते. आता भारताच्या मते, या प्रदेशाचा खरा विकास व्हायचा असेल तर त्यास चीनच्या दबावातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान लडाखचा भाग करून हे साध्य करता येईल.

पाकिस्तानात होत असलेल्या बदलांचा आणखी एका संपूर्णपणे वेगळ्या पातळीवर विचार करता येईल. ‘सीपीईसी’ला खरोखरच यश आले आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदा झाला, विशेषत: पाकिस्तानी लष्कराला त्यातून फायदा झाला तर एक नवीन समीकरण तयार होऊ शकते. या समीकरणात गिलगिट-बाल्टिस्तानला फायदा होईल का नाही हा मुद्दा गौण असेल; परंतु पाकिस्तानी लष्कर स्वत:च्या फायद्यासाठी आझाद काश्मीरच्या प्रतीकात्मक स्वरूपाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत भारताविरुद्धच्या काश्मीरमधील लढय़ात (जम्मू-काश्मीरचा प्रांत एकत्रित असावा या मागणीला) अडकून न राहतादेखील पाकिस्तान आपला लढा चालू ठेवू शकतो.

मात्र गिलगिट-बाल्टिस्तान, तसेच भारतातील कलम ३७० नंतरचा बदल या घटना एकत्रितपणे पाहता येतील. आता आपण एकसंध जम्मू-काश्मीरबाबत बोलणार नाही, तर त्यातल्या वेगवेगळ्या घटकांबाबत बोलणार आहोत. पूर्वी अनेकदा भारत-पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीर वादाबाबत एक प्रस्ताव चर्चिला जात असे. १९७२च्या शिमला करारानंतर त्यावर अनेकदा भाष्य झाले आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे, या दोन देशांतील ताबारेषे(एलओसी)चे रूपांतर अधिकृत सीमा म्हणून केले जावे. तसे केल्यास आझाद काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान हे पाकिस्तानात जातील. गिलगिट-बाल्टिस्तानने १९४७ नंतर आपण पाकिस्तानात सामील व्हावे ही मागणी केल्याचे बोलले जाते. आज जो जम्मू-काश्मीर व लडाखचा भाग भारतात आहे तो तसाच राहील. एका पातळीवर सीमावाद संपेल. अर्थात, त्याचा अर्थ आझाद काश्मीरमधून काश्मीरमध्ये होणारी दहशतवादी स्वरूपाची घुसखोरी संपेल असे नाही. परंतु एक वेगळा पर्याय निर्माण होईल. मुख्य म्हणजे, अशी घुसखोरी एका वेगळ्या देशात हस्तक्षेप केला जात आहे अशा टीकेला पात्र होईल.

चीनच्या गरजांना सामोरे ठेवून पाकिस्तानात राष्ट्रहित अधिक महत्त्वाचे असेल. परंतु पाकिस्तानने मांडलेल्या या नवीन बदलांतून नवीन समीकरणे पुढे येत राहतील हे निश्चित!

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘संरक्षण व सामरिकशास्त्र विभागा’त अध्यापनकार्य करतात.)

shrikantparanjpe@hotmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 8, 2020 12:02 am

Web Title: article about china pressure over pakistan occupied kashmir zws 70
Next Stories
1 चाँदनी चौकातून : सक्रिय शहा
2 अशीपाखरे येती.. : वस्तीत पक्षी वसती..
3 ठाण्याची पक्षीसंपदा
Just Now!
X