गृहनिर्माण संस्था, नागरी बँका यांच्यासह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नव्या सहकार कायद्यानुसार होत आहेत. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन झालेले ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्वायत्त असले, तरी निवडणूक खर्च, अधिकारीवर्ग अशा बाबींत ती स्वायत्तता दिसावी लागेल आणि सहकार क्षेत्रातील सध्याचे प्रश्न निवडणुकांमध्येही कोणत्या स्वरूपात उतरतात, याची जाण ठेवून ते सोडवण्याची तयारीही ठेवावी लागेल..

९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने सुधारित सहकार कायदा लागू केला आणि त्यातील तरतुदींनुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा’ची स्थापनाही झाली. उच्च न्यायालयात अनेक वेळा मुदतवाढ घेऊन अखेर शासनाने, राज्य निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कायद्याने निर्मित व संपूर्ण स्वायत्तता असलेल्या या ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणा’तर्फे या निवडणुका होत असल्या तरी या प्राधिकरणाचा स्वतंत्र असा सेवक वर्ग नसल्याने सध्या सहकार खात्यात कार्यरत असलेल्या सेवकांमार्फतच ही  निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते आहे. नवा कायदा आणि नवे निवडणूक नियम या पाश्र्वभूमीवर संबंधितांना अनेक अडचणी येत आहेत, अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत, यामुळे या संदर्भातील कायदेशीर लढायांतही वाढ होणे अटळ आहे.
काही जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज नामंजूर होणाऱ्यांच्या संख्येत जशी लक्षणीय वाढ दिसली, तसेच ‘मतदार’ म्हणून यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावयाच्या नावांबाबत प्रचंड मतभिन्नता दिसत आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपासून ते अर्ध-न्यायिक अथवा न्यायिक पातळ्यांवर कायद्यातील तरतुदींचे अर्थ वेगवेगळे लावले जात आहेत. उदा. – सहकारात सत्ता आपल्याकडेच राहावी या उद्देशाने संघीय संस्थांच्या निवडणुकांमधून एकच व्यक्ती १० ते २० संस्थांमधून मतदानाचा अधिकार घेऊन येत आहे. अनेकांची नावे एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात ‘मतदार’ म्हणून नोंदविली गेली आहेत. अशा वेळी राज्य निवडणूक नियम ४५-अ नुसार कोणत्याही मतदारास कोणत्याही उमेदवारास एकापेक्षा जास्त मते देता येणार नसतील, तसेच लोकप्रतिनिधित्व (पीपल्स रिप्रेझेंटेशन) कायद्यातील कलम १७ व १८ नुसार एक व्यक्ती त्याच संघीय संस्थेमधील एकापेक्षा जास्त मतदार संघांत मतदार म्हणून नोंदविली जाऊ शकत नसेल तर तो प्रश्न कसा सोडवायचा? या प्रश्नाबरोबरच केवळ मतदानासाठी कागदोपत्री स्थापन झालेल्या बोगस व बंद पडलेल्या असंख्य सहकारी संस्थांचा शोध घेऊन त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अवघड काम प्राधिकरणापुढे आहे, याशिवाय असे इतर अनेक प्रश्न प्राधिकरणापुढे आहेत. सबब राज्य निवडणूक प्राधिकरणाची ही सर्वार्थाने कसोटीची वेळ म्हणावी लागेल. अत्यंत घाईगडबडीत होत असलेल्या या निवडणुकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर सतत विचारले जाणारे प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) प्रसिद्ध करणे प्राधिकरणास शक्य न झाल्याने सध्या तरी सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण दिसत आहे. त्यातही प्राधिकरणाच्या दृष्टीने समाधानाची परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दृष्टीने असमाधानाची बाब म्हणजे अनेक नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुका बिनविरोध होत आहेत. आजपर्यंत राज्यात पार पडलेल्या नागरी बँकांच्या निवडणुकांपकी ८० टक्के निवडणुका बिनविरोध पार पडलेल्या आहेत, हे सहकारातील सहमतीचे लक्षण मानायचे का रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मतानुसार सहकारात लोकशाही नसल्याचे लक्षण मानायचे हे ठरविणे कठीण आहे.
या निवडणुकांसाठी निवडणूक नियमांमध्ये सहकारी संस्थांची अ, ब, क, ड अशा चार विभागांत वर्गवारी करण्यात आली असून, संस्थांच्या आकारानुसार व गरजेनुसार त्या त्या गटांकरिता वेगवेगळ्या निवडणूक पद्धती अवलंबविण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील एकूण सहकारी संस्थांपकी संख्येने सर्वात जास्त असलेल्या गृहरचना संस्थांची वर्गवारी दोन गटांत करण्यात आलेली असून १०० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्था या ‘क’ गटात तर त्यापेक्षा कमी संख्या असलेल्या संस्थांचे वर्गीकरण ‘ड’ गटात करण्यात आलेले असून, त्यांच्यासाठी निवडणूक नियमावलींच्या भाग नऊ आणि दहामध्ये विशेष तरतुदी केल्या आहेत. या गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न तर खूपच वेगळे आहेत. काही ठिकाणी किमान ११ जणांचे संचालक मंडळ (व्यवस्थापन समिती) स्थापन करण्याइतकेही सभासद नाहीत, तर बहुसंख्य ठिकाणी राखीव जागांसाठी सभासद उपलब्ध होत नाहीत. गृहरचना संस्थेचा पदाधिकारी होणे म्हणजे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्यासारखे असल्याचा समज असल्याने अनेक ठिकाणी पदाधिकारीही मिळत नाहीत. अशा वेळी प्रत्येक ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा कशी उभारायची हा प्रश्न सहकार खात्यास भेडसावत आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीतील तरतुदींनुसार याही निवडणूक नियमावलीतील प्रथमच एका स्वतंत्र प्रकरणाद्वारे ‘निवडणुकीतील भ्रष्टाचार व त्या संबंधातील गुन्हे’ या संबंधी सविस्तर नियमावली करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमधूनही आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी वाढतील. या नियमावलीतील वाक्यरचना पाहता, त्यांच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडचणी येण्याची चिन्हे आहेत. यामध्ये लाचलुचपतीची व्याख्या खूपच विस्तृत करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे उमेदवारास अथवा त्याच्या प्रतिनिधीस बक्षीस अथवा आमिष देणे, उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी/ न राहण्यासाठी, अर्ज माघारीसाठी/ अर्ज कायम ठेवण्यासाठी आमिष देणे, मत देण्याविषयी अथवा न देण्याविषयी प्रवृत्त करणे, त्यासाठी पारितोषिक देणे अथवा देण्याचा करार करणे इ.चा समावेश केला आहे. यामध्ये पारितोषिक (ग्रॅटिफिकेशन) हे केवळ पशाच्या स्वरूपातीलच असेल असे मानण्यात आलेले नसून, त्यामध्ये बक्षीस म्हणून केलेल्या सर्व प्रकारच्या सरबराईचा व सेवांचा समावेश केला गेला आहे. मतदानासाठी मतदारांच्या प्रवासाचा खर्च ही गोष्ट आजकाल सर्रास आणि जणू काही ‘सर्वमान्य’ असताना, याला आळा कसा घालणार हा मोठा प्रश्न प्राधिकरणापुढे आहे. अनेक संघीय संस्थांचे मुख्य कार्यालय मुंबई अथवा पुणे येथे असून, त्यांचे मतदार मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात असल्याने, अशा गुन्ह्य़ांना आळा घालण्यासाठी जिल्हावार / महसूल विभागवार मतदान ठेवण्याची प्राधिकरणाची तयारी असली पाहिजे. परंतु या सर्व गोष्टींसाठी मनुष्यबळ, प्रशासकीय यंत्रणा, प्रवास खर्च इत्यादींवर होणारा खर्च खूपच जास्त येणार असल्याने व तो सर्व खर्च ज्या संस्थेची निवडणूक आहे त्यांनी करावयाचा असल्याने, हा मोठा खर्च करण्यास या संस्था तयार होणार नाहीत व अशा निवडणुकांमधून अपेक्षेपेक्षा बरेच कमी मतदान होऊन, लोकशाहीमध्ये खरोखरीचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी व्यवस्थापनावर येतील का, या विषयी दाट शंका आहे. या पाश्र्वभूमीवर अशा राज्यस्तरीय संघीय संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आíथक दृष्टय़ा कमकुवत अथवा प्रत्यक्ष व्यवसायातून नफा न कमावणाऱ्या संस्थांसाठी राज्य शासनाने निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. उदा. बँकिंग व्यवसायात कोटय़वधींचा नफा कमावणाऱ्या राज्य बँकेस हा खर्च करावयास सांगणे जसे सयुक्तिक वाटते, तसेच केवळ सभासदांच्या वर्गणीवर चालणाऱ्या संघीय संस्थांसाठी मात्र शासनाने निधी पुरविणे आवश्यक ठरते. अन्यथा वर्षांनुवष्रे या संस्था काही विशिष्ट मंडळीच्याच हातात गेल्याचे आपणास दिसून येईल. यापूर्वी अशा संस्थांमधून ‘पोस्टल बॅलट’ हा प्रकार अस्तित्वात असल्याने पाहिजे त्यांनाच मतपत्रिका पोहोचत होत्या आणि त्या त्या भागातील राजकीय पदाधिकारी स्वाक्षऱ्या केलेल्या कोऱ्या मतपत्रिका गोळा करून, आपल्या हातातील मतपत्रिकांच्या संख्येच्या आधारे इतरांशी वाटाघाटी करून या निवडणुका बिनविरोध पार पाडण्यात धन्यता मानत होते. या पाश्र्वभूमीवर नवीन कायद्यानुसार या राज्यस्तरीय संघीय संस्थांच्या निवडणुका कशा पार पडतील हा खरोखरच औत्सुक्याचा विषय आहे. त्यातही संचालकांची संख्या २१ इतकी मर्यादित केल्याने अनेक नाराजांना कसे समाधानी करावयाचे हासुद्धा एक गहन प्रश्न संबंधितांपुढे आहे.
प्रथमच या निवडणुकांमधून उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा घालण्यात आल्या असून, त्या खर्चाचा हिशेब ठेवणे, त्या संबंधातील बिले/ व्हाऊचर ठेवणे, निवडणूक खर्च सादर करणे, तो न केल्यास त्याची निवडणूक रद्द होण्यापासून ते पुढील तीन वर्षांपर्यंत त्यास इतर कोणत्याही सहकारी संस्थांची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यापर्यंतची तरतूद कायद्यात असल्यानेच या सर्व कटकटींपासून वाचण्यासाठीच निवडणूक बिनविरोध करण्याकडे संबंधितांचा कल असावा असे वाटते.
कायद्याने अस्तित्वात आलेली ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ ही स्वायत्त संस्था असल्याने राज्य शासन अथवा खुद्द मुख्यमंत्रीसुद्धा या यंत्रणेला आदेश न देता केवळ विनंती करू शकतात. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्याच कायद्याची केवळ काटेकोर अंमलबजावणी करून देशाच्या निवडणूक आयोगाचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. तशीच संधी या नवनियुक्त प्राधिकरणासही आहे. मात्र अत्यंत खासगी वातावरणात निवडणुका लढवण्याची सवय असलेले सहकार क्षेत्रातील रथी-महारथी आणि सहकार खात्यातील कामाचा अनुभव असणारे प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांच्या जुगलबंदीत यंदाच्या निवडणुका कशाही झाल्या तरी पुढील पाच वर्षांच्या काळात स्वतंत्र सेवक वर्गाच्या नेमणुकीने संपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त झाल्यास, सहकार क्षेत्रास शिस्त लावण्यात राज्य निवडणूक प्राधिकरण निश्चितच यशस्वी होईल, असे वाटते.
विद्याधर अनास्कर
लेखक ‘महाराष्ट्र राज्य अर्बन को-ऑप. बँक्स फेडरेशन लिमिटेड’चे अध्यक्ष आहेत. ईमेल : v_anaskar@yahoo.com