अशोक तुपे बियाणे निकृष्ट पण कायदा जुनाट त्यामुळे सारेच आलबेल. सोयाबीन व बाजरीचे बियाणे उगवले नाही म्हणून बियाणे उत्पादक कंपन्या, अधिकारी हे शेतकऱ्यांवरच खापर फोडत आहेत. न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतल्याने आता गुन्हे दाखल होण्यास प्रारंभ झाला आहे. मात्र अजूनही कोटय़वधींची उलाढाल करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांचे परवानेच रद्द करून त्यांना टाळे ठोकण्याची हिंमत झालेली नाही. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी मात्र आता काही कंपन्यांना नोटिसा पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. पहिल्यांदाच हे घडल्यामुळे काही प्रमाणात का होईना पण कंपन्यांना झटका बसला आहे. सदोष सोयाबीन बियाणाचे नेमके इंगीत काय, याचा घेतलेला हा आढावा. सोयाबीन पीक आले पन्नास वर्षांपूर्वी चीनमधून. राज्यात लागवडीखालील क्षेत्र वाढले १९९० सालानंतर. भुईमूग, सूर्यफूल, करडई, तीळ, जवस, संकरित खरीप ज्वारी ही पिके कमी होऊन सोयाबीनने त्याची जागा घेतली. हंगामी पीकपद्धतीत सोयाबीन पिकानंतर कांदा, हरबरा, गहू ही पिके घेता येतात. सोयाबीन हे चार महिन्यांचे पीक असल्याने ते पुढे आले. मटन, मासे, अंडी यापेक्षाही जास्त प्रोटिन सोयाबीनमधून मिळते. त्यामुळे आहार तज्ञांचे समर्थन मिळाले. पोल्ट्री उद्योगात त्याला कोंबडी खाद्य म्हणून स्थान मिळाले. जागतिक बाजारपेठेत या पेंडीला जो दर मिळतो त्यावरच सोयाबीनचे दर ठरतात. त्यामुळे शेतकरी या पिकाकडे ओढले गेले. देशात पाच ते सात हजार कोटीचे सोयाबीन बियाणे दरवर्षी विकले जाते. त्यातील निम्मे म्हणजे अडीच हजार कोटीचे बियाणे एकटय़ा महाराष्ट्रात विकले जाते. घरचे बियाणेही शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर वापरतात, पण अनेक बोगस बियाणे कंपन्या या सोयाबीनच्या बियाणांचा धंदा करतात. मध्य प्रदेशातील पन्नास कंपन्या या खुल्या बाजारातून बियाणे घेऊन ते विकतात. त्यांच्याकडे ना बिजोत्पादनाचे क्षेत्र ना बिजोत्पादक शेतकरी. तरीदेखील त्यांची बियाणे निर्मिती अखंडीत सुरू आहे. अनेक तज्ञांनी व कृषी क्षेत्रातील दिग्गजांनी मागणी करूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. महाबीजचा सोयाबीनच्या बियाणे निर्मितीत सर्वात मोठा वाटा आहे. त्या खालोखाल ईगल, अंकूर, ग्रीन गोल्ड तसेच रवी, यशोदा, कृषिधन या नामांकित कंपन्यांबरोबरच पन्नासपेक्षा जास्त कंपन्या बियाणे विक्री करतात. नगर, अकोला, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील शेतकरी हे विविध कंपन्यांसाठी बिजोत्पादन करत असतात. बिजोत्पादनात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कंपन्या बियाणे देतात. बियाणे कसे पेरायचे याचे मार्गदर्शन करतात. जून, जुलैमध्ये सोयाबीन उगवून आले की कंपनीचा प्रतिनिधी संबंधित शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकाला भेट देतात. त्याचा भेट अहवाल व सर्व तपशील कंपनीत ठेवले जाते. उगवून आलेले बियाणे एकसारखे नसेल तर कंपनीचा प्रतिनिधी त्याची तपासणी करून भेसळीचे बियाणे उपटून टाकायला लावतो. त्यानंतर पुन्हा एकदा सोयाबीन पिकाला प्रतिनिधी भेट देऊन कीटकनाशक व बुरशीनाशकांची फवारणी करण्याचा सल्ला देतो. सोयाबीन काढणीच्या वेळी हा प्रतिनिधी पुन्हा भेट देतो. या तीनही भेट अहवालाची नोंद कंपनीत असते. पीक काढणीला आले की सोयाबीनमधील आद्र्रता यंत्राच्या साहाय्याने तपासली जाते. ९ टक्कय़ापेक्षा जास्त आद्र्रता असेल तर बियाणे घेतले जात नाही. बियाणे वाळवायला सांगितले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन बियाणांच्या गोण्यात चिठ्ठी टाकली जाते. त्यावर लॉटनंबर, शेतकऱ्याचे नाव असते. हे बियाणे सील केले जाते. नंतर कंपनीकडून या बियाणांचे ग्रेडिंग केले जाते. ग्रेडिंगमध्ये खराब बियाणे बाजूला टाकले जाते. बियाणांची उगवण क्षमतेची चाचणी घेऊन नंतर कंपन्या बियाणांच्या गोण्या किवा पिशव्या या सिलबंद करतात. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात ते विविध बियाणे विक्रेत्यांना पाठविण्याची प्रक्रीया होते. बियाणांची उगवण क्षमता ही प्रथम प्रयोगशाळेत केली जाते. नंतर शेतात घेतली जाते. त्याकरिता तापमान नियंत्रित केले जाते. ७० ते ८० टक्के उगवण क्षमता आल्यानंतरच त्याचा लॉट नंबर, बियाणाची जात, किंमत याची नोंद असलेली लेबल लावली जातात. ज्या गोदामात हे बियाणे साठविलेले असते तेथेही तापमान नियंत्रित केलेले असते. बियाणात माती, काडीकचरा येऊ दिला जात नाही. उगवण क्षमता चांगली नसेल तर बियाणे नाकारले जाते. या सर्व प्रक्रीया बियाणे कंपन्या करतात. बाजारात बियाणे विक्रीसाठी जाण्यापूर्वी उगवण क्षमता तपासूनच पाठविले जाते, पण यंदा मात्र गोंधळ झाला. हा गोंधळ होणार हे सरकारलाही माहीत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने ७० टक्के उगवण क्षमतेची अट शिथिल करून ६५ टक्के केली. मात्र त्यासाठी जादा बियाणे देण्याची अट घातली. हा सारा खेळ का झाला, हे पाहणेदेखील गरजेचे आहे. मागील वर्षी १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या सोयाबीन काढण्याच्या कालावधीत मान्सूनचा परतीचा पाऊस आला. त्याने बियाणे भिजले. सोयाबीनमध्ये प्रोटिन जास्त असते. त्यामुळे त्याचा वरचा भाग पातळ असतो. त्याचा अंकूर (एमब्रीओ) हा बाहेर असतो. अन्य पिकांचा आत असतो. आद्र्रता, हवामान यामुळे हा अंकूर बियाणाच्या आतच नष्ट होतो. बियाणे नपुंसक होते. परतीच्या पावसाने हे बियाणे यंदाच्या वर्षी नपुंसक झालेले होते. सोयाबीन नऊ लाख हेक्टरमध्ये पेरले जाते. यंदा त्यात वीस टक्कय़ाने वाढ झाली. अद्याप पेरणी सुरू आहे. दहा ते बारा लाख हेक्टरपर्यंत हे क्षेत्र जाईल, असे तज्ञांचे मत आहे. जूनमध्ये झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. सुमारे १ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रातील पेरणी वाया गेली. अडीचशे ते तीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हजारो कोटीच्या बियाणांच्या उलाढालीत हा आकडा कमी दिसत असला तरी शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले. त्याला काही कंपन्या कारणीभूत आहेत. अकोट, बुलढाणा, वाशिम येथील मार्केट कमिटय़ांच्या आवारातून तसेच शेतकऱ्यांकडून अनेक कंपन्यांनी बियाणे खरेदी केले. चार हजार रुपये क्विंटलने खरेदी केलेले हे बियाणे ८ ते १० हजार रुपये क्विंटलने विकले. त्यांची उगवण क्षमता तपासली गेली नाही. काही ठिकाणी तपासली पण सर्वच बियाणे एकसारखे नव्हते. त्याची साठवणूक, ग्रेडिंग योग्य पद्धतीने झालेले नव्हते. त्यामुळे बियाणे वाया गेले. मात्र त्याचा ठपका शेतकऱ्यांवर ठेवण्याचाही प्रयत्न झाला. १०० मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. पेरणीची घाई केली. जमीन गार झालेली नव्हती, असे सांगितले गेले. मात्र त्यात तथ्य नव्हते. यंदा बियाणांची टंचाई असल्याने शेतकऱ्यांनी घरचेच बियाणे वापरावे, असा सल्ला देण्यात आला. त्याकरिता कृषी खात्याने गावोगाव बियाणे उगवण क्षमता तपासणी करून दिली. कृषी सहायकांनी त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे घरचे बियाणे किवा दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडून घेतलेले बियाणे उगवले. एकटय़ा नगर जिल्ह्यात नऊशे गावात कृषी विभागाने बियाणे उगवण क्षमता तपासली होती. हे बियाणे उगवले. मात्र त्याच गावात महाबीज व अन्य कंपन्यांचे बियाणे उगवले नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी आंदोलने सुरू केली. कृषी विभागाने पाहणी सुरू केली. मात्र कारवाईचा बडगा उगारला नव्हता. कृषी खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी हे शेतकऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात मशगुल होते. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी समित्या नेमून पाहणी सुरू करून अहवाल देण्यास सांगितले. याच दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या समस्येची गंभीर दखल घेत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. सरकारला म्हणणे मांडायला सांगितले. कंपन्यांवर काय कारवाई करणार, याची विचारणा केली. त्याने यंत्रणा खडबडून जागी झाली. आता राज्यात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. जुनाट कायदा कंपन्यांच्या फायद्याचाच देशातील बियाणे कायदा हा जुनाट आहे. २९ डिसेंबर १९६६ साली तो तयार केला. त्याची नियमावली १९६८ मध्ये आली. त्यानंतर १९८३ मध्ये बियाणे आदेश आला. मात्र हा कायदा बाजारातील बियाणांचा गैरप्रकार रोखण्यास व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यास पुरेसा ठरलेला नाही. या कायद्यात शिक्षेची तरतूद नाही. दंड केवळ पाचशे रुपये होतो. शिक्षेची अंमलबजावणीही धडपणे होत नाही. गुन्हे दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ग्राहक मंचात जावे लागते. २००४ साली नवीन बियाणे कायदा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून तब्बल ४० ते ५० वर्ष बोगस बियाणांची बाजारपेठ जुनाट कायद्यातील पळवाटांमुळे व अपुऱ्या तरतुदीमुळे उद्ध्वस्त करता आली नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमलेल्या डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शिफारस केल्यानंतर मागील वर्षी नवीन बियाणे विधेयक तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या. मात्र अद्यापही हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांना भरपाई मागता येईल, अशी तरतूद आहे. एक वर्षांची कैद व पाच लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. हा दंड बियाणे निरीक्षकच ठोठावू शकतो. मात्र अद्यापही हा कायदा झालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. भरपाईपेक्षा हेलपाटय़ांनीच त्रस्त चार वर्षांपूर्वी महाबीजचे बियाणे उगवलेच नाही. त्यामुळे भरपाई मिळावी म्हणून नगरचे शेतकरी ग्राहक मंचात गेले. अद्यापही निकाल लागलेला नाही. भरपाईऐवजी हेलपाटय़ातच वेळ गेला. त्यामुळे पढेगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील शेतकरी किशोर भुजंग बनकर यांनी किमान या वर्षी बियाणे वाया गेल्याने दुसरे बियाणे मोफत द्या, अशी मागणी केली आहे. महाबीजने ज्या शेतकऱ्यांचे बियाणे वाया गेले त्यांना बियाणे मोफत देण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र अन्य कंपन्यांनी ते केलेले नाही. अनेक कारणे सोयाबीनचे पीक हे नाजूक आहे. त्यात ४० ते ४३ टक्के प्रोटिन असते. त्याचे वरचे आवरण पातळ असते. त्याला थोडीजरी ईजा झाली तरी अंकुराला धक्का बसतो. दुर्लक्ष झाले तर बुरशी येते. त्यामुळे बियाणांची उगवण होत नाही. याला कंपन्या जबाबदार असतात, तर यंदा पाऊस लवकर झाला. जमीन गरम होती. ती थंड होऊ दिली नाही. पेरणीची घाई झाली. १०० मिलिमीटरपेक्षा पाऊस कमी असताना केवळ ओलीवर पेरणी केली. त्यामुळे काही ठिकाणी बियाणे उगवले नाही. हा शेतकऱ्यांचा दोष असतो. कधी कधी सोयाबीन खोल जाते. ते उगवत नाही. पेरणी वाया जाण्यास नेमका दोष कुणाचा हे पाहणीनंतरच ठरवता येईल. - डॉ. एम. पी. देशमुख, सोयाबीन पैदासकार व शास्त्रज्ञ, सोयाबीन संशोधन केंद्र, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी. केवळ कंपन्या दोषी नाहीत सोयाबीनची पेरणी वाया जाण्यास केवळ कंपन्यांचाच दोष नाही. आता जमिनीत रोटाव्हेटरचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे ओल खोलवर जात नाही. पाणी वाहून जाते. जमीन थंड होत नाही. काही ठिकाणी पेरणी खोल होते. त्यामुळे बियाणे वाया जाते. त्यात कंपन्यांचा दोष नसतो. मागील वर्षी काढणीच्या वेळी पाऊस आल्याने बियाणांची उगवण क्षमता कमी झाली. काही कंपन्यांना मोह आवरला नाही. कमी उगवण क्षमतेचे बियाणे त्यांनी विकले. या कंपन्याही काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. अनेक घटक पेरणी वाया जाण्यास कारणीभूत आहेत. - गजानन जाधव, अध्यक्ष, व्हाईट गोल्ड ट्रस्ट. ashok.tupe@expressindia.com
