प्रताप भानू मेहता राजकीय विश्लेषक, विचारवंत साऱ्याच राजकीय ‘ताऱ्यां’ना आणि त्यांच्या राजकीय गृहीतकांना जमिनीवर आणणारे निकाल आले आहेत.. पण यातून उत्तरे कमी मिळाली असून प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे.. निवडणूक ही बडय़ाबडय़ांना गारद करणारी आणि धडे शिकवणारी शक्ती असतेच. परंतु पाच विधानसभांसाठी झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांतून साऱ्याच पक्षांना धडे शिकवणारी शक्ती दिसून आली. भाजपला बसलेला फटका मोठा आहे. लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी हिंदी पट्टय़ावर वर्चस्व भाजपला कायम ठेवावे लागणार होते. हे वर्चस्व या निकालाने निर्णायकरीत्या मोडीत काढले. त्यामुळे यापुढली, २०१९ ची लढत अत्यंत अटीतटीची होणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे कोणत्याही निवडणुकीचे दान भाजपच्या पारडय़ात टाकू शकत असत, त्याला आता खीळ बसू लागली आहे. भाषणबाजी आणि गांधी घराण्यावरील सवंग टीका या दोहोंवर भर दिल्याने मोदींचा निरुपायच प्रचार सभांतून दिसला होता. त्याने मोदींना क्षीण आणि विरोधकांना सशक्त केले. शिवराजसिंह चौहान आणि रमण सिंह असे दोन खंदे मुख्यमंत्री भाजपने गमावले आहेत. या दोघांनी आपापल्या राज्यांमध्ये जो ढांचा उभारला होता, त्याचे उद्ध्वस्तीकरण मोदीराजवटीत झालेले आहे. मोदींना हवा असणारा दक्षिण दिग्विजय तेलंगणात रोखलाच गेला. त्याहीपेक्षा, भाजपची वैचारिक दिवाळखोरीकडे होत चाललेली वाटचाल या निवडणुकांच्या प्रचारातून दिसून आली : विकासाऐवजी प्रचार सभांचा भर राहिला तो आक्रमक हिंदुत्वाकडे जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर. योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तरहून अधिक प्रचार सभांतून भाषणे केली. हे असे आक्रमक वक्तृत्व किंवा ‘सत्योत्तरी’ भासमान वास्तव यांपलीकडे निवडणुकांमध्ये काही उरलेलेच नाही, हा समजदेखील या निवडणुकांच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा मोडीत निघाला आहे. लाट आता ओसरू लागलेलीच आहे आणि भाजपकडे ती परत आणण्यासाठीची योजनाही उरलेली नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारता’कडून ‘भाजपरहित हिंदी पट्टय़ा’कडे वाटचाल होणे, हे स्थित्यंतर मोठेच म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या शिडांत नव्याने वारे भरू लागले आहे. पक्षाची वाटचाल पुन्हा सुरू झालेली आहेच, पण या निवडणुका राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला एक महत्त्वाची कलाटणी देणाऱ्या ठरू शकतात. महाआघाडी होण्यासाठी राहुल गांधी हे केंद्रबिंदू ठरू शकतात, आणि पक्ष तसेच संभाव्य आघाडी यांना आजवर पोखरणारी ‘पोकळी’ची जाणीव आता विरून जाऊ शकते. परंतु जास्तीत जास्त आकडा आपल्याकडे खेचून आणणे एवढय़ापुरताच या निवडणुकांचा खेळ मर्यादित नव्हता, याची जाणीव ठेवावी लागेल. या निवडणुका, संस्थात्मक फेरबांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आहेत. संधिसाधूंना आता आपापल्या पुढय़ात असणाऱ्या आमिषांचा फेरविचार करावा लागेल. भाजपयुग सुरू झाले म्हणून गरीब गाईसारखे राहणाऱ्यांनाही आता कंठ फुटू लागेल. खासगी भांडवल आणि प्रसारमाध्यमे यांनाही आता काँग्रेसला अधिक अवकाश द्यावा, असे लक्षात येऊ लागेल. या घडामोडी एका व्यापक फेरबांधणीकडे नेणाऱ्या ठरू शकतात. छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसला मिळालेले यश हे झळाळीदार आणि तितकेच साऱ्यांना अनपेक्षितदेखील आहे; पण इतके यश एकाच राज्यात मिळू शकले, यातून ‘काँग्रेसपुढील चिंता संपलेल्या नाहीत’ याच संदेशाला बळकटी मिळते. काँग्रेसला यापुढे अनेक धडे शिकावेच लागतील. स्पष्टच सांगायचे तर, राजस्थानातील निकाल हा काँग्रेसच्या मनासारखा आहे, असे म्हणण्यात अर्थ नाही, कारण तेथे अधिक जागा या पक्षाकडे जाणे अपेक्षित होते. मध्य प्रदेशात तर किसानांच्या असंतोषाची पाळेमुळे खोलवर पसरलेली असतानाही आणि पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या एकाच पक्षाबद्दल नाराजी दाटलेली असतानाही काँग्रेस काठावरच राहू शकला आहे. याहीमुळे काँग्रेसचे बळ वाढेल हे कबूल, पण त्या बळाचा अभिमान बाळगण्यात काही अर्थ नाही. महागठबंधन किंवा आघाडीच आता देशाचे भविष्य घडवणार, असे म्हणणाऱ्यांनाही या निकालांनी चपराक दिली. काँग्रेसने तेलंगणात आघाडी केली होती खरी, पण आपल्याकडील मते किंवा आपला प्रभाव यांचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे त्या राज्यात काँग्रेसला जमलेले नाही. याच न्यायाने, ‘बहुजन समाज पक्षाशी काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वीच आघाडी केली असती तर हा निकाल काही निराळाच दिसला असता,’ अशी गणिते मांडणेही चुकीचे ठरेल. मुळात जर आपण एकेका विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला, तर ‘आपल्या मतांचा आणि प्रभावाचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे’ या गृहीतकामागील तर्कशास्त्रच तपासायला हवे असे लक्षात येईल. विधानसभा मतदारसंघांत केवळ दोन वा अधिक पक्षांकडील मतांची बेरीज मांडून चालणार नाही किंवा विविध समाजगटांच्या एकगठ्ठा मतांसारखे कोणतेही केवळ संख्यात्मक हिशेब पुरेसे ठरणार नाहीत. मतदार कसे वागतील, याचे पूर्वापार ठोकताळे आपण (विश्लेषक मंडळी) इतके कुरवाळत राहातो की, आपल्याला आजही जातीपातींचे मतदान एकगठ्ठाच असते असे वाटत राहाते.. प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती निराळीही असू शकेल.. मतदार आपण समजतो तसा आणि तितकाच वागेल असे नव्हे. त्यामुळे उलट, लढत अटीतटीची असेल तर छोटय़ा-छोटय़ा घटकांवरही निकाल अवलंबून असू शकतात. उदाहरणार्थ तेलंगण राष्ट्र समितीला दणदणीत विजय मिळाल्यामुळे, राष्ट्रव्यापी महागठबंधनाच्या केंद्रस्थानी राहू इच्छिणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांना शेजारच्याच राज्यातून स्पर्धक तयार होऊ शकतो. त्यामुळेच, भविष्यात आघाडय़ा करताना कोणत्याही पक्षाला अत्यंत संवेदनशीलपणे पावले उचलावी लागतील आणि मीच मोठा, असे म्हणून चालणार नाही. ताज्या निवडणूक निकालांचा मूल्यात्मक संदेश काय, याचा विचार केल्यास सर्वच मूल्यांच्या अहंगंडांना आवर घालणारा- किंवा आवर घातलाच गेला पाहिजे हे सांगणारा- हा निकाल असल्याचे लक्षात येईल. हिंदुत्वाचा निव्वळ राजकीय वापर नको, हे राजस्थानसारख्या राज्याने खणखणीतपणे निकालातून सांगितले आहे. हिंदी पट्टय़ातील राजकीय स्पर्धा आता इतकी अटीतटीची झाली असल्यामुळे भाजपचा पुढला पवित्रा हा ‘काँग्रेसला राज्यच करता येत नाही’ अशा प्रचाराचा असू शकतो. काँग्रेस जर सौम्य हिंदुत्ववाद अंगीकारू लागली, तर भाजपचे हिंदुत्व आणखी कडवे होत जाईल. यामुळे मतदारांचे ध्रुवीकरण वाढेल, पण हे ध्रुवीकरण झालेले मतदार आपापल्या पक्षासाठी मोठय़ा संख्येने पुढे येतील (जसे यंदाच्याही मतदान टक्केवारीतून दिसले.) आणि पुन्हा निर्णायक मूल्यात्मक कौल मिळणारच नाही. ही स्थिती पुढील काही काळासाठी तरी कायम राहणार असल्यामुळे, राजकीय संघर्ष वाढत राहील आणि तो सावधगिरीनेच हाताळावा लागेल. परंतु त्याहीपेक्षा मोठा धडा या निकालांतून मिळतो. तो असा की, भारताने विकासासाठी स्वीकारलेले प्रतिरूप हे गंभीर आणि व्यवस्थात्मक अशा असंतोषाला जन्म देते आहे. नीलांजन सरकार यांनी यापूर्वी दाखवून दिले होते की, मध्य प्रदेशातील बऱ्याच लढती या अत्यंत स्थानिक पातळीवरील संघर्ष मांडणाऱ्या होत्या, त्यांत स्थानिक भ्रष्टाचाराचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत होते. परंतु निर्णायक संस्थात्मक परिवर्तनासाठी राजकारण हवे, याचा त्या लढतींना गंध नव्हता. वास्तविक, किसानांचा असंतोष हा गुजरातमध्येही काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देण्याइतका ताणला गेलेला होता आणि मध्य प्रदेशातही तितकाच तणाव दिसून येत होता, तर राजस्थानात हा असंतोष काहीसा पाश्र्वभूमीवर होता. प्रत्यक्षात हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले नाहीत. तेलंगणा राष्ट्रा समितीने मात्र याच मुद्दय़ांना थेट भिडून, शेतकऱ्यांच्या मिळकतीला आधार देऊन सत्ता बळकट केली. संस्थागत विकारांपुढे साऱ्याच पक्षांनी हात टेकले आहेत, हेही या निकालांतून स्पष्ट झाले. शेतीवरच रोजगार आणि पोट अवलंबून असलेल्यांची संख्या कमी करायची तर शेती ते बिगरशेती असे स्थित्यंतर वेगाने घडले पाहिजे, तो वेग दिसत नाही आणि जे दिसते आहे ते भरवशाचे आहेच असेही नाही. अशा स्थितीत, लोकांनी एका पक्षाला नाकारले म्हणजे त्यांना दुसरा पक्ष मुक्तिदाता म्हणून विश्वासार्ह वाटतो, असा अर्थ काढण्यात हशील नाही. पाच राज्यांतील निवडणुकांचा प्रचार आणि निकाल यांतून जर काही बृहत्कथन समोर येत असेल तर ते इतकेच की, सत्ताधारी हे उद्दाम, मनमानी आणि नागरी समाजाला वा संस्थांना काडीचीही किंमत न देणारे; आणि त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे (काँग्रेस) हे ढासळत्या प्रजासत्ताकाला वाचवू पाहण्याचा अखेरचा पवित्रा. सन २०१९ मधील लढाई ही हे प्रजासत्ताक वाचवण्याचीच लढाई राहील, असे दिसते. मात्र त्या लढाईतून भारत देशाला खरोखरचा समर्थ राजकीय पर्याय मिळेल की नाही, हे अद्याप अस्पष्टच आहे. त्या संदर्भातही, हे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. कदाचित लोकशाहीवादाला केवळ पक्ष आणि त्यांच्या बृहत्कथनांमुळे बळ येते असे नसून, बदलाची निव्वळ ऊर्मीदेखील त्या बळासाठी पुरेशी ठरत असावी. या निकालांमुळे लोकशाहीसाठी आवश्यक असणारा सत्तासमतोल राखला गेला आहे आणि त्यातून भारतीय लोकशाहीला, आपले खरे रूप शोधण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु हा निकाल पुरेशी उत्तरे देणारा नसून, प्रश्नांचे मोहोळ आपल्यापुढे उभे करणारा आहे. लेखक ‘अशोका विद्यापीठा’चे कुलगुरू असून या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
