पोलिसांवरील वाढते हल्ले ही चिंतेची बाब बनली असून गेल्या काही वर्षांत राज्यात अशा २०० हून अधिक घटना घडल्या आहेत. लोकप्रतिनिधीं वा राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीही या प्रकारचे गुन्हे केले आहेत. असे हल्ले करणाऱ्याला जरब बसेल यासाठी काही उपाययोजनाही करण्यात आल्या होत्या, पण त्याची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. विलास शिंदे या मुंबईतील वाहतूक पोलिसाचा तरुणाने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या गंभीर विषयावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.. मुंबईतील अधोविश्व सक्रिय असताना, गुंड टोळ्यांचे साम्राज्य असतानाही पोलिसांवर हात उचलण्याची हिंमत कोणी करीत नव्हते. कारण एका पोलिसावर हल्ला केला तर संपूर्ण पोलीस खात्याशी शत्रुत्व घेण्यासारखे होते. त्यामुळे अगदी ‘एन्काऊंटर’ करणाऱ्या पोलिसांवरही हल्ले होत नसत; परंतु गेल्या काही वर्षांत पोलिसांना दमदाटी करणे, हात उचलणे आदी प्रकार वाढले आहेत. सर्वात जास्त हल्ले वाहतूक पोलिसांवर होत असतात. काही वर्षांपूर्वी पालघर जिल्ह्य़ातील वसई येथे अनिल ऐतवडेकर नावाच्या वाहतूक पोलिसाला एका रिक्षाचालकाने पेट्रोल टाकून जाळून मारले होते. नाकाबंदी आणि मद्यपी चालकांविरोधातील कारवाईच्या वेळी वाहनांनी धडक दिल्याने मागील तीन वर्षांत पाच वाहतूक पोलिसांचा मृत्यू झाला होता, तर ५२ जण गंभीर जखमी झाले. गेल्या चार वर्षांत छोटय़ा-मोठय़ा घटनांमध्ये २०८ वाहतूक पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत. वाहतूक पोलिसांवर हल्ले का? जनतेच्या असंतोषाशी खऱ्या अर्थाने सामना वाहतूक पोलिसांना करावा लागतो. ‘मलाच का पकडले’ ही भावना लोकांच्या अहंगंडांना बोचते. ते पोलिसांशी हुज्जत घालतात. या संदर्भात एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की वाहतूक पोलीस हे लोकांना पोलीस वाटतच नाही. रस्त्यावर वाहतूक पोलीस दिसला की, आदराऐवजी तीडिक निर्माण होते. याची कारणेही साधी आहेत. पोलिसांची भाषा आणि वागणे त्यास जबाबदार आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीचे प्रकार वाढले आहेत. लोकांना वेळ कमी असतो, घाई असते. तशात एखाद्याला पोलीस अडवतो, उर्मट बोलतो. त्यामुळे वाद होतात. जागेवर दंड आकारण्याऐवजी चौकीत बोलावले जाते. अनेकदा पिळवणूक होते. त्यामुळे वैतागलेले नागरिक रोष व्यक्त करतात. आता दंडाची रक्कमच वाढविल्याने अशा वादावादीत आणि पर्यायाने पोलिसांवर हात उगारण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. उपाययोजनांची ऐशीतैशी डॉ. सत्यपाल सिंह पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी पोलिसांवरील हल्ले रोखण्यासाठी एक १२ कलमी परिपत्रक काढले होते. पोलिसांना मारहाण करणाऱ्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अशा हल्लेखोराचे नाव काळ्या यादीत टाकणे, त्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या कार्यालयास देणे तसेच सेवा नियोजन कार्यालय, पारपत्र कार्यालय, वाहतूक विभाग आदी ठिकाणीही त्याचे नाव कळविणे, असे उपाय त्यात होते. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपायुक्त कार्यालयामार्फत ही फाइल तयार केली जाणार होती; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. मद्यपी चालकांवरील कारवाईच्या वेळी पोलिसांच्या अंगावर गाडी घालण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा चालकांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव होता. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. सुशिक्षितही हल्लेखोर.. केवळ गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून पोलिसांवर हल्ले होतात हा समज खोटा आहे. पोलिसांवर हात उचलणाऱ्यांत सुशिक्षितांचा, अगदी कायदेतज्ज्ञ वकील आणि कायदे करणारे आमदार यांचाही समावेश आहे. पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना विधिमंडळाच्या आवारात आमदारांनी मारहाण केल्याचे प्रकरण याचे उदाहरण आहे. हल्ले : रस्त्यांप्रमाणे ठाण्यातही मुंबईतील वरळी पोलीस ठाण्यात एका मद्यधुंद तरुणीने पोलिसांच्या कानशिलात लगावल्याची घटना मध्यंतरी गाजली. अंधेरीतील एका मॉडेलने रात्री उशिरा कर्णकर्कश गाणी लावून धिंगाणा घातला. शेजाऱ्यांनी तक्रार केली. पोलीस तेथे गेल्यावर त्या मॉडेलने पोलिसांच्या अंगावर जाऊन शिवीगाळ केली. त्याची चित्रफीत सर्वत्र पसरली. ती वरिष्ठांनी पाहिली आणि मग त्या मॉडेलला ओशिवरा पोलीस ठाण्यात आणून ‘कारवाई’ करण्यात आली. ‘लालबागचा राजा’च्या एका कार्यकर्त्यांने एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कानशिलात लगावली होती. ती चित्रफीत आजही यू टय़ूबवर आहे. कारवाई हवेतच! वरळीत मद्यधुंद अवस्थेत पोलिसांना मारहाण करणाऱ्या तरुणीवर केवळ दंडात्मक कारवाई. ‘लालबागचा राजा’ मंडपात महिला पोलिसाला मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी सोडून भलत्यालाच समोर आणून प्रकरण मिटविण्यात आल्याचे बोलले जाते. आमदार मारहाण प्रकरणातील पोलीस उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांचीच बदली करण्यात आली. ठाण्यातील शशिकांत कालगुडे या शिवसैनिकाने भर रस्त्यात महिला वाहतूक पोलिसाला मारले. अद्याप त्याच्यावरील दोषारोप निश्चित झालेले नाहीत. राजकारण्यांची दादागिरी राजकारण्यांच्या पोलिसांच्या कारभारातील हस्तक्षेपामुळेही हल्लेखोर प्रवृत्तींना बळ मिळत आहे. एका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांला मुलुंड पोलिसांनी ठाण्यात आणले. त्याने खासदाराला बोलावले. पक्षाच्या मस्तकावरील किरीट असलेल्या या खासदाराने उपनिरीक्षकाच्या श्रीमुखात भडकावली व तो त्या कार्यकर्त्यांला घेऊन गेला. दबावामुळे मारहाण झालेल्या त्या उपनिरीक्षकाने तक्रारही केली नाही. अशा घटनांत कठोर कारवाई होत नसल्याने हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. २०८ पोलिसांवर २०११ ते २०१६ या वर्षांत हल्ले. (यात २०१३ च्या आकडेवारीचा समावेश नाही. ती अनुपलब्ध आहे.) ७०पेक्षा अधिक प्रकरणात वाहतूक पोलीस जखमी. ५२ जण गंभीर जखमी ५ वाहतूक पोलिसांचा हल्ल्यांमध्ये मृत्यू प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक : विचार नव्हे, कृती करा! वाहतूक पोलीस विलास शिंदे यांच्यावर दोन तरुणांनी हल्ला केला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने पोलीसच सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळात पोलिसांवर हल्ले का होतात, ते कोण करते, हे पाहायला हवे. तीन प्रकारे पोलिसांवर हल्ले होतात. पहिला प्रकार हा रस्त्यावरील वाहतूक नियमनासाठी असलेल्या वाहतूक पोलिसावरील हल्ल्याचा. अचानक, पोलीस बेसावध असताना तो हल्ला होतो. रस्त्यावरचे हे पोलीस ‘सोपे लक्ष्य’ मानले जातात. त्यांच्यावरील हल्ल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दुसरा प्रकार हा आरोपींना पकडण्यास गेलेल्या पोलिसांवर तेथील गुंडांकडून होणाऱ्या हल्ल्याचा, तर तिसरा प्रकार हा अंडरवर्ल्डच्या गुंडांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांचा. अपवादाने दंगलीच्या वेळी हल्ले होतात. आता अनेकदा पोलीस ठाण्यातही मद्यपींकडून तसेच बडय़ा लोकांकडून हल्ले होताना दिसतात. हे हल्ले कसे थोपविता येतील यावर विचार नव्हे, तर कृती करण्याची गरज आहे. प्रत्येक पोलिसाला शस्त्र देणे शक्य नाही. दिले तरी त्याचा कितपत प्रभावी वापर होईल याबाबत साशंकता आहे. मुळात कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही. ती सर्व समाजाची आहे. त्यासाठी मी राज्यात ‘पोलीसमित्र’ असा प्रयोग राबवला होता. राज्यात सध्या दोन लाख पोलीसमित्र आहेत. त्यातील ७० ते ८० हजार पोलीसमित्र वाहतूक पोलिसांसोबत आहेत. त्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. पोलीसमित्रांची मदत घेऊन रस्त्यावरील पोलिसांना एक प्रकारे सुरक्षाकवच देता येऊ शकणार आहे. .. म्हणून हल्लेखारांचे फावते वाहतूक पोलिसांवर अचानक हल्ले होतात तसे अगदी पोलीस ठाण्यातही होतात. पुण्यात आमदाराने पोलिसावर हात उचलला, तर मुंबईच्या वरळी पोलीस ठाण्यात गौरी भिडे नावाच्या किशोरवयीन तरुणीने पोलीस ठाण्यात मद्यपान करून हंगामा केला आणि पोलिसांना मारहाण केली. अशा वेळी आपण कसली वाट बघतो? त्वरित २४ तासांच्या आत आरोपपत्र दाखल करून न्यायालयात पाठवून दिले पाहिजे. या प्रक्रियेमध्ये जो वेळ लागतो त्यामुळे हल्लेखोरांचे फावते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये केवळ सहा तासांची पोलीस कोठडी घेतात आणि लगेच आरोपपत्र दाखल करतात. पोलीस ठाण्यातच गौरी भिडे मद्यपान करून धिंगाणा घालत होती. ते सर्व सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत होते. मग पोलीस कसली वाट पाहात होते? फार फार तर मद्यपान केल्याचा अहवाल नंतर आला असता. ती अतिरिक्त कलमे नंतर जोडता येतातच. यासाठी पोलीस खात्यात वरपासून खालपर्यंत एकवाक्यता पाहिजे. अनेकदा काही राजकीय पुढारी पोलीस ठाण्यात दादागिरी करतात. अशा वेळी तत्काळ आरोपपत्र दाखल केले, तर कुठलाच दबाव येणार नाही. जे काही सांगायचे ते न्यायालयात सांगा, असे सांगता येते. त्वरित आरोपपत्र दाखल केले तर पोलिसांवर हात उचलणाऱ्या प्रवृत्तीला चांगलाच वचक बसेल. मी राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यास सुरुवात केली होती. राज्यातल्या जवळपास सर्वच पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात धुडगूस घालणाऱ्या प्रवृत्तींनासुद्धा आळा बसू शकेल. पोलिसांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीवर चर्चा होतात, अहवाल तयार होतात; परंतु जलद कृतीची गरज आहे. मूल्ये हरवली आहेत.. लोकांमध्ये सहिष्णुता कमी होत चालली आहे. आपल्याकडून चूक झाली आणि ही स्वीकारण्याची सवय नसल्यामुळे ‘मी’च योग्य अशी वृत्ती वाढत चालली आहे. समाज ज्या मूल्यांवर आपली गुजराण करीत होता ती मूल्येच आपण गमावून बसलो आहोत. विलास शिंदेच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असलेल्या अल्पवयीन मुलाला त्याच्या कुटुंबाकडून दुचाकी वाहन देण्यात आले कसे? मुळातच कायद्याचा भंग हा प्रत्येक वयोगट, स्तरात होत आहे. अनेक पिढय़ांपासून पोलिसांची प्रतिमा भ्रष्ट आहे. अशा प्रतिमेमुळे सर्वच पोलिसांना याचे परिणाम भोगावे लागत आहे. रोजचे काम, कुटुंब, करिअर याचा तणाव सहन करावा लागतो. तर दुसरीकडे आपल्या गरजा आणि इच्छा यांमध्ये फरक करण्यात आपण कमी पडतो. दिवसेंदिवस आपल्या गरजा वाढतच चालल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक आणि वेळेची उणीव जाणवत राहते. यातून अपेक्षेप्रमाणे न घडल्यामुळे मानसिक स्थिरता गमावली जाते आणि अशा परिस्थितीत मनाविरुद्ध घडले तर त्यावर कशी प्रतिक्रिया द्यावी याचे भान राहत नाही. त्यामुळे प्राथमिक पातळीवर मानसिक आरोग्याबाबतच्या अडचणींवर उपचार किंवा समुपदेशन घेण्याची गरज आहे. यासाठी व्यवस्थेमध्येही बदल होणे आवश्यक आहे. - डॉ. प्रा. ममथा शेट्टी, टाटा सामाजिक संशोधन संस्था शब्दांकन- सुहास बिऱ्हाडे
