News Flash

‘पाणीबाणी’चे वास्तव

जागतिक संदर्भातून भारतीय ‘पाणी-बाणी’कडे बघितले तर ही आकडेवारी प्रत्येक भारतीयाची झोप उडवणारी आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

अमिताभ पावडे

केवळ राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवर पाण्याची अवस्था भयावह आहे.पाण्याचे नियोजन ‘माथा ते पायथा’ऐवजी सध्या फक्त औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सुपीक जमिनी पाण्याखाली घालण्याचे षड्यंत्रच भांडवली व्यवस्था करताना दिसते. ते बदलणे का गरजेचे आहे, याचे विवेचन करणारा लेख..

जागतिक संदर्भातून भारतीय ‘पाणी-बाणी’कडे बघितले तर ही आकडेवारी प्रत्येक भारतीयाची झोप उडवणारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाने पाणीवापर अत्यंत संवेदनशीलतेने करण्याची गरज तर आहेच, पण त्याबरोबर पाण्याचे संरक्षण, साठवणूक व प्रदूषणाबाबत सातत्याने लोकजागरही केला पाहिजे. याचे कारण भांडवल, धान्यसंपत्ती कमी झाली तर विदेशातून आयात करता येईल, पण जलसंपत्ती आयात करायची सोय नाही. याच नेमक्या विचाराला राज्यकर्ते व प्रशासन या दोहोंनी हरताळ फासून ‘शृंगारिक’ विकासाच्या योजना आखलेल्या आहेत. या ‘छद्मी’ किंवा ‘शृंगारिक’ विकासाऐवजी पाण्याच्या परिस्थितीत गांभीर्याने लक्ष घालून ‘युद्धपातळीवर’ पाणीसाठय़ांचे ‘लोककल्याणकारी’ नियोजन, निर्माण व व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.

जागतिक लोकसंख्येचा सहावा भाग म्हणजे जवळपास १७.१ टक्के लोकभारतात वास्तव्यास आहेत. मात्र जगातील एकूण पाण्यापैकी फक्त ४ टक्के पाणीच भारतात उपलब्ध आहे. पाणी उपलब्धतेच्या क्रमवारीत भारताचा १३२वा क्रमांक लागतो. तसेच बेजबाबदार व अज्ञ लोकव्यवस्थेमुळे पाणी व पर्यावरण प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झालेले आहे. भारतीय पाण्याची गुणवत्ता त्यामुळे बरीच खालावलेली आहे. जागतिक पाण्याच्या गुणवत्तेच्या क्रमवारीत भारताचा १२२वा क्रमांक लागतो. आपल्या देशात नदी व इतर जलस्रोतांचे एकीकडे प्रचंड प्रमाणात दैवतीकरण झालेले आहे. मात्र दुसरीकडे तितक्याच प्रचंड प्रमाणात या जीवनदायी जलस्रोतांचे निरंकुश प्रदूषण सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळे रोगराई व मृत्यूचे देशात थैमान माजलेले आहे. परिणामी समस्त जीवसृष्टीवरच जिवंत राहण्याचेच आव्हान उभे ठाकलेले आहे.

जागतिक जलतज्ज्ञांनुसार प्रत्येक देशाच्या विचारवंत व सर्वसामान्य लोकांनी पाण्याची उपलब्धता, मागणी, लोकसंख्यावाढीबरोबर आक्रसत जाणारे प्रमाण व पाण्याच्या गुणवत्तेचे परिमाण या मूलभूत आणि महत्त्वपूर्ण बाबींवर सातत्याने लक्ष ठेवून असले पाहिजे. ‘जल है तो कल है’ ही नुसती उक्ती नाही तर वास्तव आहे. दरडोई पाणी उपलब्धता जर १७०० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘पाणी तणावग्रस्त’ समजला जातो. दरडोई पाणी उपलब्धता जर १००० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘पाणीटंचाईग्रस्त’ समजला जातो. तसेच जर पाणी उपलब्धता ५०० क्युबिक मीटरच्या खाली असेल तर तो देश ‘सर्वथा पाणीटंचाईग्रस्त’ समजला जातो. या जागतिक मापदंडाच्या अनुषंगाने स्वातंत्र्योत्तर भारतात झपाटय़ाने वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे पाणी उपलब्धतेचे प्रमाण सातत्याने गंभीरपणे खालावत गेलेले आहे.

भारतातील पाणी उपलब्धता १९४७ साली दरडोई ६००८ क्युबिक मीटर इतकी होती. १९५१ साली ५१७७ क्युबिक मीटर, १९९१ साली २३०३ क्युबिक मीटर, २००१ साली १८१६ क्युबिक मीटर, २०११ साली १५४५ क्युबिक मीटर व २०१५ साली १४७४ क्युबिक मीटर इतकी खालावलेली होती. या आकडेवारीनुसार इ.स. २००१ ते २०११ पर्यंत पाणी उपलब्धता १४.९२ टक्क्याने कमी झाली, तर इ.स. २०११-२०१५ दरम्यान हीच पाणी उपलब्धता ४.६ टक्के कमी झाली. जलतज्ज्ञांनी यावरून असे भाकीत केलेले आहे की, इ.स. २०२५ साली भारतात दरडोई पाणी उपलब्धता १३४० क्युबिक मीटर असू शकते. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी ही सातत्याने खालावत जाणारी दरडोई जल उपलब्धता अत्यंत भयावह आहे. म्हणून युद्धस्तरावर व प्राधान्याने जलसाठय़ांची बांधणी, जलस्रोताचे नियोजन व जलवाटपाचे काटेकोर व्यवस्थापन हे सर्वाचेचे आद्यकर्तव्य आहे.

या जल उपलब्धतेच्या स्रोतांचे विश्लेषण बघता भारतात एकूण पर्जन्यवृष्टी (बर्फवृष्टीसकट) ४००० क्युबिक किलोमीटर आहे. भारतात सरासरी ११६० मिमी पाऊस पडतो. थोडे निक्षून बघितले तर १५ दिवसांत १०० तासांत ३००० क्युबिक किलोमीटर पाणी भारतात उपलब्ध होत असते. एकूण ४००० क्युबिक किलोमीटर पाण्यापैकी २१३१ क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी मृदा आद्र्रता व बाष्पीभवनात आटते. त्यामुळे सरासरी नद्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता ही १८६९ क्युबिक किलोमीटर इतकी असते. या १८६९ क्युबिक किलोमीटर पाण्यापैकी वापरयोग्य असे ११२३ क्युबिक किलोमीटर पाणी म्हणजे २८.१० टक्के इतकेच उपलब्ध आहे. यात ६९० क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी हे भूपृष्ठावरील आहे, तर ४३३ क्युबिक किलोमीटर पाणी हे पुनरुज्जीवित होणारे भूगर्भातील आहे. सध्या पाण्याच्या साठवणुकीकडे बघता २५३.३८१ क्युबिक किलोमीटर पाण्याचे साठे आज अस्तित्वात आहेत. निर्माणाधीन योजनांमुळे फार तर आणखी ५० क्युबिक किलोमीटर साठवणूक वाढू शकेल. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेली साठवणूक अत्यंत तोकडी आहे व त्यात मोठय़ा प्रमाणात भर घालण्याची गरज आहे.

भविष्याचा विचार केल्यास जलतज्ज्ञांच्या मते इ.स. २०५० साली भारतात अंदाजित पाणी उपलब्धतेची गरज १४५० क्युबिक किलोमीटर इतकी असेल. त्यामुळे सध्याच्या ११२३ क्युबिक किलोमीटरपेक्षा ही गरज ३२७ क्युबिक किलोमीटर इतकी जास्त आहे. नदीजोड प्रकल्पाने फार तर २०० क्युबिक किलोमीटर इतके पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तरी १२७ क्युबिक किलोमीटर इतकी प्रचंड पाणी उपलब्धतेत उणीव राहीलच. त्यामुळे आतापासूनच या आ वासून उभे ठाकलेल्या दुर्भिक्षाचे नियोजन करण्याची गरज आहे. सध्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ४० टक्के पाण्याचा उपसा हा भूगर्भातून केला जातो. त्यामुळे भूजलस्तर प्रचंड प्रमाणात खाली जात आहे. तसेच पाणीसाठे निर्माण करणाऱ्या योजनांमध्ये होणारी अवाजवी दिरंगाईदेखील चिंतनीय आहे. पाण्यासाठी लोक त्रस्त असताना या अक्षम्य दिरंगाईबद्दल व्यवस्था गंभीर नाही.

भारताचा ६०-७० टक्के भूभाग हा दुष्काळप्रवण आहे. जवळपास ४२.९ टक्के लोकांना पाण्यासाठी ०.५ किमीपर्यंत पायपीट करावी लागते, तर २२.१० टक्के लोकांना ०.५ किमीपेक्षा जास्त पायपीट करावी लागते. यावरून असे लक्षात येईल की, आजही स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतरही दोनतृतीयांश (२/३) लोकांना दररोज पाण्यासाठी भटकावे लागते. यावरून राज्यकर्ते व प्रशासनिक व्यवस्था लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांबाबत किती असंवेदनशील आहे, हे कळते.  प्रलंबित प्रकल्प पाणी व धान्य साठवणुकीबाबत नैराश्य, भ्रष्टाचार व हलगर्जीपणाचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना बसत आहे. याचे परिणाम भारतीयांच्या जीवनावर अत्यंत गंभीर झालेले आहेत.

इ.स. २०१७ साली प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक उपासमारीच्या निर्देशांकाच्या क्रमवारीत भारताचा ११९ देशांपैकी १००वा क्रमांक लागला. चीनसारखा प्रचंड लोकसंख्येचा देश ४७व्या क्रमांकावरून २९व्या क्रमांकावर पोहोचला. मात्र आपला देश ९४व्या क्रमांकावरून १००व्या क्रमांकावर घसरला. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणात नमूद आहे की, भारतात १९.४० कोटी लोक दररोज उपाशी राहतात. २८५ दशलक्ष टन धान्य उत्पादन करणाऱ्या देशावर ६६ टक्के तेल आयात करण्याची नामुष्की येते. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेत ६०-६५ टक्के लोक कृषीवर आधारित अर्थव्यवस्थेवर जगतात. पाण्याअभावी त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे व त्याचे प्रतिबिंब जागतिक मानव विकास निर्देशांकात दिसते. १८९ देशांच्या यादीत भारताचा १३०वा क्रमांक आहे.

पाणी, कृषी, श्रम, रोजगार व पर्यावरणाबाबतची धोरणे कुडमुडय़ा भांडवली व्यवस्थेमुळे कुंठित झालेली आहेत. त्यामुळे पाण्यावर प्रत्येकाचा हक्क असायला हवा. त्यासाठी ‘गाव तिथे तलाव’, ‘गाव तिथे धान्य (व इतर) गोदाम’ व संविधानाचा आत्मा असलेला सन्मानाने रोजगार मिळण्याचे अधिकार आता मूलभूत अधिकारात यायला हवेत. संपूर्ण देशात पाणी पेरलेले असताना पाणीसाठय़ाच्या निर्माणाऐवजी व जलस्रोतांच्या नियोजनाऐवजी जर मेट्रो रेल्वे किंवा बुलेट ट्रेनसारख्या पंचतारांकित ‘शृंगारिक’ बाबींवर देशाचे राज्यकर्ते पैशाची उधळपट्टी करणार असतील तर ही वागणूक लोकांप्रति द्रोहाची आहे.

विदर्भातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प ३०० कोटी रुपयाला बनायचा होता. आजवर १८ हजार कोटी खर्च झालेत. पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजांच्या साठवणुकीप्रति इतका हलगर्जीपणा. परिणामी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडायला आलेली आहे. पाण्याअभावी कृषी, वीज, उद्योग व रोजगार यांच्यावर विपरीत आर्थिक परिणाम झालेले आहेत. प्रत्येक गावात ‘गाव तिथे तलाव’ या संकल्पनेने जलनियोजनांची गरज आहे. प्रलंबित प्रकल्प ताबडतोब युद्धस्तरावर पूर्ण करणे व नवीन प्रकल्प शक्य तितक्या घाईने पूर्ण करून देशाला पाणी-बाणीतून वाचवावे, ही एक भारतीय म्हणून अपेक्षा. ज्या पाण्यावर देशाची रोजी-रोटी अवलंबून आहे, त्याला प्राधान्य द्यायला नको का?

लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

amitabhpawde@rediffmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2018 2:44 am

Web Title: article about reality of water condition
Next Stories
1 सार्थ निवडीला प्रतिसाद
2 सेवावृत्तीला पाठबळ
3 घोषणांचा पाऊस, शेतकरी कोरडाच!
Just Now!
X