कौशिक दासगुप्ता करोना विषाणूसंदर्भात, ‘लस आली, पुढे काय?’ हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरणार आहे. अनेक कंपन्या आपापली लस आणतील, त्या सर्वाचा एकत्रित, तौलनिक अभ्यास करण्याचे काम वैज्ञानिकांनी केले पाहिजेच, पण धोरणकर्त्यांनीही उपलब्ध लशीचे आणि तिच्याबाबतच्या प्रश्नांचे काय करायचे हे ठरवायला हवे.. जागतिक आरोग्य संघटनेने मार्चमध्ये जेव्हा कोविड-१९ किंवा करोना ही ‘महासाथ’ म्हणून जाहीर केली, तेव्हा वैज्ञानिक तसेच वैद्यकीय समुदायाने मोठय़ा लढाईसाठीच कंबर कसली होती. कारण त्यापैकी बहुतेकांना असे वाटत होते की, २०२१च्या मध्यापर्यंत या साथीवर लस आदी उपाय काही येऊ शकणार नाही. मात्र आता अशी परिस्थिती आहे की, येत्या दोन महिन्यांत लशीचे काही प्रकार काही देशांमध्ये उपलब्ध होऊ शकतात. यासाठी अर्थात, प्रतिकूल परिस्थितीत जोमाने- नेटाने काम करणाऱ्या प्रयोगशाळांना श्रेय दिलेच पाहिजे. पण लस आल्यानंतरही प्रश्न संपतील का? आज वयाने चाळिशी-पन्नाशीपर्यंत असलेल्या बहुतेकांना, एखादी लस कधी येणार याची इतकी आतुरतेने वाट पाहण्याचा अनुभव नवाच असेल. देवी हा महाभयंकर रोग आणि त्यावरील लस आदी आठवणी या पिढीला नसणे स्वाभाविकच आहे. देवी या रोगावर १९५० च्या दशकापासून जगभर लसीकरण सुरू झाले. त्याच दशकात जगातील प्रगत देशांमध्ये, योनास साल्क यांच्या प्रयत्नांमुळे पोलिओ विषाणूवरही लस उपलब्ध झाली होती. पण कोविड-१९ वरील लशीसाठी सुरू असलेले प्रयत्न या तुलनेत प्रचंड आणि अभूतपूर्व म्हणावे असे आहेत. लशीची वाट पाहणे, लस आली की सारे आलबेल होईल असे मानणे या प्रकारचे लोकवर्तनही ‘कोविड- १९’ संदर्भात दिसून येते आहे. लस दृष्टिपथात नसूनही, दैनंदिन जगणे किती काळ थांबवायचे म्हणत हळूहळू व्यवहार सुरू झाले, अगदी सणासुदीचे दिवसही साजरे झालेच.. हा अनुभव केवळ भारताचा नसून अन्यही अनेक देशांचा आहे. पण हे सारे घडू शकले ते, लस कधीतरी नक्की येणार या भरवशावरच. ती लस जेव्हा येईल तेव्हा आपले नेहमीसारखे जगणे सुरू होईल, असा विश्वास- किंबहुना तशी श्रद्धाच- बहुतेकांना आहे. एक प्रकारे, आपले संचारस्वातंत्र्य आणि समूहजीवनाचे किंवा समाजप्रियतेचे स्वातंत्र्यच त्या लशीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच तर, प्रयोगशाळांमध्ये चाललेल्या संशोधनाला, अगदी जनसामान्यांतही एवढे महत्त्वाचे मानले जाते आहे, ते संशोधन ही मानवी गरज असल्याची जाणीव जशी लोकांना आहे, तशी ती संशोधकांना तर नक्कीच आहे. त्यामुळेच संशोधनाला एवढा वेग येऊ शकला. वास्तविक हा वेग काही शून्यातून आलेला नाही. सुमारे २० वर्षांपासून ‘सार्स’ आणि ‘मर्स’ नावाने ओळखल्या गेलेल्या याच प्रकारच्या - पण संसर्गक्षमता कमी आणि मृत्युदरही कमी असलेल्या- रोगांवर शास्त्रज्ञांनी संशोधन सुरू ठेवले होतेच. वैद्यकीय वा कोणत्याही क्षेत्रातील संशोधन हा मानवाच्या भल्यासाठी सातत्यपूर्ण संघर्षच असतो. पण या सातत्यपूर्ण संघर्षांलाच ‘कोविड-१९’च्या आव्हानाने, अटीतटीच्या लढाईचे स्वरूप दिले. फ्लूचा विषाणू आणि कोविड-१९ चा करोना-विषाणू यांत फरक आहे, हे एव्हाना साऱ्यांनाच माहीत झालेले आहे. फ्लूचा विषाणू कमी प्रकारे परिणाम करतो, पण करोना-विषाणूचा संसर्ग झालेल्या शरीरावर, निरनिराळ्या प्रकारे जीवशास्त्रीय दुष्परिणाम घडू शकतात. संसर्गित शरीरातील पेशींमधले विविध प्रकारचे विकर (एन्झाइम) हा विषाणू ‘आपलेसे’ करतो. करोना म्हणजे किरीट किंवा मुकुट, पण या विषाणूच्या अंगभर तो किरीट असतो आणि तो स्पाइक प्रोटीनने बनलेला असतो. हे प्रोटीन किंवा प्रथिन रोगप्रतिकारशक्तीला अपायकारक ठरते. त्यामुळे त्याला ‘पुंड-प्रथिन’ (इंग्रजीत ‘रोग प्रोटीन’) म्हटले जाते. या पुंड-प्रथिनाचा पेशींमधील ‘आरएनए’ रेणूंवर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास अखेर फायझर तसेच मॉडर्ना आदी औषध कंपन्यांना उपयोगी पडला. त्याविषयीचे पहिले संशोधन चिम्पान्झींवर झाले होते आणि ऑक्सफर्ड- अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या लशीने त्यात आघाडी घेतली होती. त्यामुळे ‘लस येण्यासाठी कैक वर्षांचा काळ जावा लागतो’ हे विधान इथेही अगदी खरे ठरते आणि ‘मार्चमध्ये महासाथ- नोव्हेंबर/ डिसेंबरात लस’ इतके घाईने काहीही झालेले नाही, याचीही खात्री पटते. विविध प्रकारचे ‘पुंड-प्रथिन’ आवरणधारी विषाणू गेल्या २० वर्षांत अभ्यासले गेलेले आहेत. अर्थात तरीही, लस येण्यासाठी जी कैक वर्षे लागतात त्यामध्ये लस-चाचण्यांचा काळही मोठाच असतो. तसे होताना दिसत नाही, ही गंभीर बाबच म्हणायला हवी. हे लक्षात घेता, ज्या लशी तातडीने उपलब्ध होतील, त्या साऱ्याच भावी काळातील खात्रीशीर लशीचे पूर्वरूप आहेत, असेही म्हणता येईल. या लशींचा परिणाम म्हणून मानवी प्रतिकारशक्तीमध्ये असे घटक येतील, जे करोना विषाणूच्या पुंड-प्रथिनांना निष्प्रभ करणारी प्रतिपिंडे (अ‍ॅण्टिबॉडीज) शरीरातच तयार करण्यास मदत करतील. पण तेवढय़ाने संसर्ग कसा थांबेल? म्हणजे- संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये लशीमुळे प्रतिपिंडे तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असताना, त्या व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला संसर्ग होऊ शकेल का? की, लस घेतल्यानंतर संसर्गबाधेशी केवळ स्वत: लढण्याचीच नव्हे, तर तो संसर्ग स्वत:मुळे इतरांना होऊ न देण्याचीही क्षमता मानवात येणार आहे? थोडक्यात लस फक्त एकालाच वाचवणार आहे की लस घेतलेला माणूस इतरांनाही वाचवू शकणार आहे? याचे उत्तर आजघडीला तरी, ‘एकालाच वाचवणार’ असे आहे. ते आत्ताच्या परिस्थितीतील ज्ञात तथ्यांवर आधारित असलेले उत्तर आहे. पुढे माहिती बदलेल, संशोधनामुळे परिस्थितीही बदलेल आणि मग ‘लस घेणाऱ्यालाच लस वाचवणार’ हे उत्तर कदाचित बदलेलही. शिवाय, त्यासाठी (लस न घेतलेल्यांना) चाचण्या सतत करत राहावे लागेल. या चाचण्यांचे निष्कर्ष अधिकाधिक अचूक होणे, हाही कालौघात अधिकाधिक सुधारू शकणारा विषय आहे. म्हणजे थोडक्यात, लशीच्या आगमनाने निर्धास्त होण्यापेक्षा तिच्या वाटचालीकडेही लक्ष ठेवावे लागेल- धोरणकर्त्यांना तर हे काम विशेषत्वाने करावे लागेल. लशीच्या पहिल्या डोसापासून ते पहिल्या काही महिन्यांतील वाटचाल, कदाचित पुढल्या वर्षभरातील वाटचाल आणि त्यातील निरीक्षणे हे सारेच पाहावे लागेल. आज तरी, विविध कंपन्यांच्या आणि विविध देशांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या निरनिराळ्या लशींचे सारे परिणाम हे पुढल्या लशीसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत एवढेच आशावादीपणे म्हणता येते. या पहिल्यावहिल्या लशी दिल्या गेल्यानंतरचा काळ हा अतिमहत्त्वाचा ठरणार आहे, तो यामुळे. त्याचे परिणाम काय होताहेत, हे प्रयोगशाळांना सातत्याने तपासावेच लागेल. अलीकडल्या काळातील वैद्यकीय इतिहासामध्ये, याकामी प्रयोगशाळांचे प्रयत्न मोलाचे ठरल्याचे अनेक दाखले सापडतील. त्याहीपुढले आव्हान असेल ते, लस सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे. जगात सध्या उपलब्ध असलेल्या एकंदर साऱ्या रोग-प्रतिबंधक लशींपैकी ६० टक्के प्रकारच्या लशी भारतातही तयार होतात. पुण्यातील ‘सीरम इन्स्टिटय़ूट’चा प्रकल्प हा जगातील मोठय़ा उत्पादन-क्षमतेच्या लस-निर्मिती प्रकल्पांत गणला जातो. तरीदेखील, आपल्या देशात आज उपलब्ध असलेल्या (करोनाखेरीज अन्य रोग-प्रतिबंधक) लशींपासून अनेक मुले वंचित राहतात. संपूर्ण लसीकरण (सर्व उपलब्ध लशींचे डोस) झालेल्या भारतीय बालकांची संख्या ही ‘राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालया’च्या (एनएसओ) आकडेवारीनुसार, ६० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा स्थितीत, १३० कोटी लोकसंख्येला लस देणे हे काम कठीणच. त्यासाठी आधी सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री वाढवावीच लागेल. हे कबूल की, करोनावरील लशीची प्रतीक्षा भारतातही अनेकांना आहे. पण त्यामुळेच, करोनासारख्या महासाथीवरील बहुप्रतीक्षित लस ही खासगी क्षेत्राच्या हाती गेली तरीही तिचा काळाबाजार होणार नाही, याची काळजी घेणारी धोरणे प्रशासनाला आखावीच लागतील. वैज्ञानिक संशोधन आणि धोरणे व नीती यांचा संबंध लोककल्याणासाठी आवश्यक असतो, त्यामुळे त्यात पारदर्शकता असायला हवी. आपल्या लसीकरण कार्यक्रमांचा पूर्वानुभव प्रांजळपणे मान्य करण्यापासून ही पारदर्शकता सुरू होत असते. त्यात अनेक बाधाही असतात, उदाहरणार्थ, लोकांमध्येच एखाद्या लशीबद्दल नाही नाही त्या अफवा उठतात आणि त्या खोटय़ा आहेत हे सांगितले तरी लस घेण्यास लोकच तयार होत नाहीत. लसीकरणास लोक तयार नसण्याचा अनुभव ९० टक्के देशांत येत असल्याचा साधार दावा, ‘लॅन्सेट’मध्ये करोनापूर्वी (मे २०१९) प्रकाशित झालेल्या एका लघुप्रबंधाने केला होता. करोना लशीबाबत कदाचित ही स्थिती नसेल, पण अफवा किंवा लोकांच्या मनातील किल्मिषे हा धोका नेहमीच असतो. याचे भान वैज्ञानिकांना नव्हे, तर धोरणकर्त्यांनाच हवे. प्रयोगशाळांच्या कामावर लोकांचा विश्वास संपादन करणे, हे काम धोरणे व प्रशासनातून होणारे आहे. राहतो मुद्दा लस कोणाला द्यायची, ती कोणाला मिळणार, सर्वत्र कधी मिळणार, आदींबाबत. त्याविषयी काही व्यवहार्य धोरणे आतापासून ठरू लागली आहेत आणि त्यांचे स्वागतही होते आहे. परंतु करोना महासाथीने संसर्गाबद्दल धोरणकर्त्यांनी बांधलेले अनेक अंदाज आजवर चुकविलेले आहेत, हेही लक्षात ठेवायला हवे. ‘लस आली, पुढे काय?’ या प्रश्नाचे अगदी थोडक्यात उत्तर म्हणजे : लस आल्यावर, अचूकतेसाठी वैज्ञानिक व संशोधकांनी तसेच या प्रगतिशील संशोधनाचा लाभ लोककल्याणासाठी व्हावा यासाठी धोरणकर्त्यांनी सज्ज, सजग राहणे. करोनाने जसे वैज्ञानिकांचा आणि धोरणकर्त्यांचाही कस पाहिला. धोरणे आणि विज्ञान यांची अभूतपूर्व अशी सांगड घालणे, हे करोनाकाळाने आपल्यापुढे निर्माण केलेले आव्हान आहे आणि ‘लोक’ म्हणजे ‘कळप’ नव्हेत, हे सिद्ध करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनीच पुढे यावे लागेल. kaushik.dasgupta@expressindia.com
