28 January 2021

News Flash

अभिव्यक्तीपुढे आव्हान..

सप्टेंबरपासून अफगाण सरकार तालिबानशी शांततेसाठी चर्चा करत आहे

जतीन देसाई

अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील आपले सैन्य मागे घ्यायचे आहे. त्या दृष्टीने गतवर्षी फेब्रुवारीत तालिबानशी शांतता करारही झाला. सप्टेंबरपासून अफगाण सरकार तालिबानशी शांततेसाठी चर्चा करत आहे. एकीकडे शांततेसाठीचे हे प्रयत्न सुरू असताना, निर्भीडपणे आणि सचोटीने पत्रकारिता करणाऱ्यांचे हत्यासत्र सुरूच आहे.. अफगाणिस्तानमधील हे अस्वस्थ वर्तमान दाखवून देणारे टिपण..

अफगाणिस्तानात पत्रकारांचे जगणे अवघड झाले आहे. तालिबान आणि अफगाण सरकार यांत शांततेसाठी चर्चा सुरू असतानादेखील तालिबान व इतर दहशतवादी संघटनांनी पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांची हत्या करणे थांबवलेले नाही. गेल्या दोन महिन्यांत एक महिला पत्रकारासह एकूण सहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे. या हत्यांमुळे तेथील पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अफगाण सरकारदेखील प्रचंड दबावाखाली आहे.

दहशतवादाचे वर्चस्व असलेल्या देशात किंवा भागात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करणे अत्यंत जोखमीचे काम आहे. दहशतवाद्यांच्या विरोधात लिहिणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे असते. ज्या सहा पत्रकारांची हत्या करण्यात आली ते दहशतवाद्यांच्या विरोधात बोलत होते किंवा लिहीत होते. लोकशाही आणि शांततेच्या बाजूने ते ठामपणे उभे होते. दहशतवादी आपल्यावर कधीही हल्ले करू शकतात याची जाणीव असतानादेखील प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता त्या सगळ्यांनी सोडली नव्हती. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीच अशी आहे की, सामाजिक कार्यकर्ता म्हणूनदेखील पत्रकारांना काम करावे लागते.

आता महिला बऱ्याच प्रमाणात अफगाणिस्तानात काम करू लागल्या आहेत. काबूलमध्ये याचे प्रमाण साहजिकच अधिक आहे. देशाचा निम्म्यापेक्षा अधिक भाग तालिबान व इतर दहशतवादी संघटनांच्या ताब्यात आहे. तालिबान ही सर्वात मोठी अतिरेकी संघटना आहे. नानगरहार प्रांतात ‘इस्लामिक स्टेट (आयएस)’चा प्रभाव आहे. ‘अल् कायदा’चेही अस्तित्व आहे. पण ‘अल् कायदा’चे बहुतेक दहशतवादी आता तालिबानमध्ये सामील झाले आहेत. गतवर्षी २९ फेब्रुवारी रोजी दोहा (कतार) येथे अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या शांतता कराराप्रमाणे, तालिबानने इतर दहशतवादी संघटनांना आपल्या नियंत्रणात असलेल्या भागातून काम न करू देण्याचे मान्य केलेले. पण तसे होताना दिसत नाही.

मलाला मैवांद ही तिथल्या जलालाबाद या शहरातील महिला पत्रकार. गतवर्षी १० डिसेंबर रोजी- म्हणजे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनी- ‘आयएस’च्या दहशतवाद्याने मलालाची हत्या केली. ‘एनिकास टीव्ही अ‍ॅण्ड रेडिओ’साठी ती काम करायची. सामाजिक कार्यातदेखील ती सक्रिय असे. अफगाणिस्तानातील महिला पत्रकारांसमोरील प्रश्न या विषयावर ती बोलत होती. पाच वर्षांपूर्वी दहशतवाद्यांनी मलालाच्या आईची हत्या केली होती. मलालाची आईदेखील दहशतवादाविरोधात बोलत असे.

रोज सकाळी ती संचालन करत असलेला एक कार्यक्रम प्रसारित होत असे. त्यात दहशतवाद आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ती नेहमी आवाज उठवत होती आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना अडचणीचे प्रश्न विचारत होती. या कारणांमुळे तिचा हा कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय होता. परंतु मलालाच्या हत्येनंतर महिला पत्रकारांना अधिक असुरक्षित वाटू लागले आहे. तिथल्या महिला पत्रकार सहसा कार्यक्रमाचे संचालन करण्याचे टाळतात, आपला चेहरा लोकांसमोर जाणार नाही याची काळजी त्या घेतात. पण मलाला वेगळीच होती. तिला जे योग्य वाटे, ते ती करत होती.

‘मलालाय’ किंवा ‘मलाला’ आणि ‘मैवांद’ या शब्दांना अफगाणिस्तानच्या इतिहासात फार महत्त्वाचे स्थान आहे. महिलांच्या अधिकाराच्या बाजूने बोलणारे अनेक जण स्वत:च्या मुलीचे नाव मलाला किंवा मलालाय ठेवतात. पाकिस्तानची मलाला युसूफजाई आपल्याला माहीत आहे. अफगाणिस्तानात अनेक शैक्षणिक संस्थांना ‘मलाला’ हे नाव देण्यात येते. एकोणिसाव्या शतकातल्या मैवांदची मलालाय या बहादूर महिलेची प्रेरणा, आठवण म्हणून हे नाव रूढ झाले आहे. ब्रिटिशांविरोधात लढणाऱ्या अफगाण सैन्याचे नेतृत्व करणाऱ्या अयुब खानच्या साथीने मलालायने २७ जुलै १८८० रोजी मैवांदच्या युद्धात ब्रिटिशांविरोधात अफगाणिस्तानला विजय मिळवून दिलेला. या मलालायची गोष्ट अफगाणिस्तानात शाळांमध्ये शिकवली जाते.

नव्या वर्षांची सुरुवातदेखील वाईट बातमीने झाली. ‘व्हॉइस ऑफ घोर’ या रेडिओ वाहिनीच्या मुख्य संपादक बिस्मिल्ला आदील ऐमक यांची घोर प्रांतात हत्या करण्यात आली. डिसेंबरमध्येही त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. डिसेंबरमध्येच गझनी येथे रहमतुल्ला नेकझाद या पत्रकाराचीही हत्या करण्यात आली होती. तो गझनीच्या पत्रकार संघटनेचा प्रमुख होता. ‘अल् जझीरा’साठी पूर्वी तो काम करत असे. ‘असोसिएट प्रेस’साठीही तो वार्ताकन करत असे. नेकझादच्या हत्येबद्दल तिथल्या पोलीस प्रशासनाने दोन जणांना ताब्यात घेतले आहे. आपला तालिबानशी संबंध असल्याचे या दोन्ही आरोपींनी मान्य केले आहे. गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये हेलमंड प्रांताच्या लष्करगाह शहरात ‘रेडिओ लिबर्टी’चा वार्ताहर अलियास दायीची हत्या करण्यात आलेली. हेलमंड प्रांतात लष्कर आणि तालिबान यांच्यात सतत युद्धजन्य संघर्ष सुरू आहे. दायी वस्तुनिष्ठ बातम्या देण्यासाठी प्रसिद्ध होता. त्याची हत्या तालिबाननेच केल्याचे म्हटले जाते. यामा सियावाश या प्रसिद्ध वृत्तनिवेदकाची काबूल येथे नोव्हेंबरमध्ये हत्या करण्यात आली. त्याच्या कारमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती.

दरवर्षी साधारण सहा-सात पत्रकारांची अफगाणिस्तानात हत्या होत असते. आता तर दोन महिन्यांतच सहा पत्रकारांची हत्या झाली आहे आणि त्यादेखील दहशतवाद्यांकडून. दहशतवादी संघटनांचे हल्ले वाढत आहेत. अमेरिकेबरोबर शांतता करार करताना तालिबानने युद्धबंदी मान्य केली नव्हती. आता अफगाण सरकारबरोबर तालिबानची चर्चा सुरू आहे. चर्चेसाठी युद्धबंदीची अट तालिबानने मान्य केलेली नाही. अमेरिकेबरोबर झालेल्या कराराचा प्रामाणिकपणे अंमल करताना तालिबान दिसत नाही. खरे तर याचे आश्चर्य वाटायला नको. पुढच्या काही दिवसांत अमेरिका अफगाणिस्तानातील त्यांचे सैन्य कमी करून २,५०० वर आणणार आहे. गतवर्षीच्या फेब्रुवारीतल्या शांतता कराराप्रमाणे यंदाच्या एप्रिलपर्यंत अमेरिका त्यांचे संपूर्ण सैन्य मागे घेणे अपेक्षित आहे. मात्र वाढत्या हल्ल्यांमुळे तसे होण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. अमेरिकी सैन्य परत जाणार यामुळेही अफगाण लोकांमध्ये भीती आहे आणि महिलांमध्ये तर अधिकच. अफगाण सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा तालिबानचा मनसुबा आहे. तालिबानबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या चर्चेत काही महिला संघटनांचे प्रतिनिधीही आहेत. महिलांच्या अधिकाराचे मुद्दे त्या सतत मांडत आहेत. दोहा येथील चर्चा आता तात्पुरती थांबली आहे. या महिन्यात चर्चेची पुन्हा सुरुवात करण्याचे ठरले होते, पण अतिरेक्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे ही चर्चा पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानात प्रसारमाध्यमांची संख्या वाढली आहे आणि त्यांचा विस्तारही झाला आहे. दहशतवाद्यांसाठी व सरकारसाठी स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ माध्यमे नेहमी अडचणीची असतात. अफगाणिस्तानसारख्या देशात दहशतवाद्यांकडून पत्रकारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले जाते, जेणेकरून त्यांच्याविरोधात लिहिण्या वा बोलण्यास पत्रकार धजावणार नाहीत. यामुळे काही जण पत्रकारिता सोडण्याचादेखील विचार करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा धमकी मिळाल्याची तक्रार केली जाते तेव्हा त्यावर कारवाई होत नाही. तालिबानबरोबर होणाऱ्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये अफगाण सरकारने पत्रकारांच्या तालिबानकडून होत असलेल्या हत्यांचा मुद्दा उपस्थित करावा, असे पत्रकारांचे म्हणणे आहे. पत्रकार कुठल्याही भीतीविना काम करू शकतील असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यासाठी अफगाणिस्तानातील अभिव्यक्तीपुढचे हे आव्हान मोडून काढले पाहिजे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

jatindesai123@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2021 12:27 am

Web Title: article about violence in afghanistan us troops in afghanistan zws 70
Next Stories
1 चाँदनी चौकातून : संघटना
2 जगाचे नकाशे, नकाशांचे जग!
3 एक चतुर्थतारांकित प्रश्न
Just Now!
X