19 June 2018

News Flash

राजकीय आघाडीवर नेत्रदीपक यश!

तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांची भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

मोदी लाट 

लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व विजय. लोकसभा निवडणुकीनंतर पाचच महिन्यांनी महाराष्ट्रात स्वबळावर १२२ जागांवर विजय. भाजप हा शहरी पक्ष ही प्रतिमा पुसली. पंजाब, बिहार आणि दिल्ली या तीन ठिकाणी मात्र धक्का.

मित्रपक्षांचा दुरावा 

तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांची भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी. शिवसेनेचा सध्या तरी स्वबळाचा नारा.

भाजप राष्ट्रव्यापी

* १५ राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री.

पाच राज्यांत मित्रपक्षांसोबत सत्ता. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाशी युती. जम्मू व काश्मीरमध्ये पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर आघाडी. तेथे भाजपकडे उपमुख्यमंत्रिपद. सिक्किम, नागालँड, मेघालयातही सत्तेत भागीदारी.

* हिंदी भाषिक पट्टय़ात भाजपचेच वर्चस्व. काँग्रेसला दुय्यम भूमिका घेत विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याची वेळ.

* ईशान्य भारतात विजयी घोडदौड. मिझोरम वगळता इतर सहा राज्यांमध्ये भाजप किंवा त्यांचे मित्रपक्ष सत्तेत.

* पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत डावे पक्ष व काँग्रेसला मागे टाकत दुसरे स्थान. मात्र तृणमूलपेक्षा ते खूपच मागे.

* दक्षिणेत कर्नाटकचा अपवाद वगळता भाजपला  फारसे यश नाही. केरळ,तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगण या चार राज्यांत शंभरच्या आसपास लोकसभेच्या जागा. मात्र तेथे भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. तामिळनाडूत सत्ताधारी अण्णा द्रमुकवर भाजपची भिस्त.

जमेच्या बाजू

मोदी आणि शहा ही जोडगोळी. सक्षम प्रचारयंत्रणा. समाजमाध्यमांत मोठय़ा प्रमाणावर शिरकाव. ‘पन्नाप्रमुख’ यांसारख्या निवडणूक यंत्रणांच्या उभारणीमुळे निवडणूक व्यवस्थापनात वर्चस्व. रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांची तगडी फौज. निवडणूक जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षातील ‘वाल्यांचे वाल्मीकी’ करण्याचे धोरण. सत्ताबळ आणि अर्थबळ.

आव्हाने

पोटनिवडणुकांत अनेक ठिकाणी भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर या योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रभावक्षेत्रात भाजपचा पराभव.

गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून दमछाक. हे पाहता राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांतील यशाबाबत साशंकता. विरोधकांचे ऐक्य करून मतांचे ध्रुवीकरण रोखण्याची रणनीती.

परराष्ट्र : मोदींचीच छाप..

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षांत परराष्ट्र व्यवहारांत स्वत: मोदींची मोठी छाप पडली. त्यांनी अनेक देशांना भेटी देऊन परराष्ट्र व्यवहारांत नवचैतन्य आणले. आपल्या आत्मविश्वासपूर्ण आणि ठाशीव शैलीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिमावर्धन आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार केले. त्यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारच्या थंडपणापुढे हा जोम आणि उत्साह नवा होता; पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा करून घेणे हे मोठे आव्हान होते. मात्र परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना डावलून स्वत:च प्रसिद्धीझोतात राहात असल्याचा आरोप आणि या कार्यपद्धतीवर टीका ओढवून घेतली.

व्यापक भूमिका..

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात पारंपरिकदृष्टय़ा महत्त्व असलेल्या अमेरिका, रशिया, युरोप आणि आखाती देश या गटांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक भूमिका घेतली. पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’च्या एक पाऊल पुढे जाऊन ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण राबवले. मोदींनी संयुक्त राष्ट्रे, ईस्ट एशिया समिट, जी-२० गट, ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) संघटना, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, इंडिया-आफ्रिका समिट, फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलॅण्ड्स को-ऑपरेशन अशा व्यासपीठांवरून भारताच्या हितसंबंधांना पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला.

उल्लेखनीय कार्य..

पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेत भारतासारख्या विकसनशील देशांची बाजू हिरिरीने मांडणे, दहशतवादविरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडणे, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मदत म्हणून एफ-१६ लढाऊ विमाने न मिळू देणे याबाबतीत मोदी सरकारचे कार्य उल्लेखनीय होते. संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद, आण्विक इंधन पुरवठादार देशांचा गट (न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) तसेच मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजिम (एमटीसीआर) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि अन्य प्रमुख देशांचा पाठिंबा मिळवणे हे कामही चांगले होते. इराणकडून होणारा तेलपुरवठा अबाधित राखणे, तेथील चाबहार बंदराच्या विकासाचे हक्क मिळवणे यातून पाकिस्तानच्या चीनच्या मदतीतून ग्वादर बंदर विकास करण्याच्या आणि त्यायोगे इराणच्या आखाताच्या तोंडाशी भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्यात यश आले आहे; पण आता अमेरिकेने इराण व रशियावर लादलेल्या र्निबधांनंतर चाबहार प्रकल्पाचे भवितव्य सुरक्षित करणे आणि रशियाबरोबरील शस्त्रास्त्र करार मार्गी लावण्यात मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे.

हे जमले नाही..

चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (पूर्वीचे नाव ओबोर) प्रकल्पांतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका (सीपीईसी) कार्यान्वित झाला आहे. त्याचा प्रभाव रोखण्यात अपयश. भूतानमधील डोकलाम संघर्षांवेळी चीनविरोधात खंबीर भूमिका घेणे कौतुकास्पद होते. मात्र त्यानंतर चीनचे बांधकाम आणि सीमेवरील कारवाया थांबवणे जमलेले नाही. चीनने भारताला घेरण्यासाठी राबवलेल्या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या धोरणाला प्रतिरोध करणे जमलेले नाही. उलट नेपाळ, मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश आदी देशांत भारताचा प्रभाव कमी होऊन चीनचा प्रभाव वाढत आहे.  पाकिस्तानशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यात यश. मात्र पठाणकोटसारखे दहशतवादी हल्ले रोखण्यात आणि चीन आणि पाकिस्तानची अभद्र युती निष्प्रभ करण्यात अपयश. मुंबईवरील २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा प्रमुख सूत्रधार आणि जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यात अपयश.

संरक्षण : स्थितीत मोठा फरक नाही..

मंत्री बदलाचे परिणाम केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार येण्यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ए. के. अँटनी संरक्षणमंत्री असताना संरक्षण मंत्रालयात निर्णयप्रक्रिया थांबल्यासारखी झाली होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना घाबरून निर्णयच घेतले गेले नाहीत आणि त्याचा संरक्षणसिद्धतेवर परिणाम झाला. मोदी सरकारने ही स्थिती बदलण्याचा विडा उचलला. मात्र त्यात पूर्ण यश आलेले नाही. प्रथम काही काळ संरक्षण खात्याला पूर्णवेळ मंत्रीच नव्हता. अर्थमंत्री अरुण जेटलीच संरक्षण मंत्रालयाचाही कार्यभार पेलत होते. नंतर आलेले मनोहर पर्रिकरही कायम टिकले नाहीत. आता त्यांच्या जागी निर्मला सीतारामन आहेत. अशा प्रकारे सतत मंत्री बदलल्याने मूळ स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही.

उत्तरदायित्वाबाबत अनिश्चितता.

मोदी सरकारने सकृद्दर्शनी संरक्षण मंत्रालयात चैतन्य आणले, पण ते प्रत्यक्षात अवतरले असे अद्याप म्हणता येणार नाही. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी अलीकडेच पंतप्रधानांना सादर करण्यासाठी केलेला अहवाल प्रसारमाध्यमांत फुटला. त्यातून गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत. संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतील दफ्तर दिरंगाई हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे भामरे यांनी अहवालात म्हटले आहे. संरक्षण दले, संरक्षण मंत्रालय, अर्थ खाते, विविध समित्या आणि नोकरशाही यांच्यात खरेदीबाबत ताळमेळ नाही. खरेदी प्रक्रियेत त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची योग्य विभागणी झालेली नाही. एखाद्या प्रक्रियेचे नेमके उत्तरदायित्व कोणाचे हे निश्चित नाही. त्यामुळे विविध समित्या एखाद्या प्रस्तावावर उलटसुलट टिप्पणी करतात

सुसूत्रतेचा अभाव

सेनादलांमध्ये सुसूत्रता नसल्याने एखाद्या शस्त्राच्या खरेदीसाठी वेगवेगळे प्रस्ताव येतात. परिणामी केवळ फाइल एका कार्यालयातून दुसरीकडे फिरत राहतात आणि निर्णय होत नाही. भामरे यांच्या अहवालानुसार गेल्या तीन वर्षांत १४४ संरक्षण सामग्री खरेदी प्रकरणांपैकी केवळ ८ ते १० टक्के प्रकरणे नियोजित वेळेत मार्गी लागली. अन्य प्रकरणांत नियोजित वेळेपेक्षा २.६ ते १५.४ पट अधिक वेळ लागला. एखादे शस्त्रास्त्र खरेदी प्रकरण रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या टप्प्यापर्यंत येऊन त्याला मान्यता मिळण्यास सरासरी १२० आठवडे लागतात. हा कालावधी अपेक्षित वेळेच्या सहापटीने अधिक आहे. अगदी वाईट प्रकरणांत त्याला ४२२ आठवडे (आठ वर्षांहून अधिक काळ) लागलेले आहेत. या दिरंगाईमुळे अनेक अत्यावश्यक शस्त्रांची खरेदी वर्षांनुवर्षे रेंगाळली आहे. हवाईदलाने मध्यम आकाराच्या १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांची गरज नोंदवून १७ वर्षे उलटली तरी अद्याप त्याबाबत निर्णय होत नाही. राफेल खरेदीतून त्याची अंशत: गरज भागेल, पण त्यावरही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे सावट पडत आहे.

गुंतवणुकीत मागे..

नौदलातील युद्धनौका आणि पाणबुडय़ांवरील अपघात थांबवण्यात यश आलेले नाही.  मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून राबवलेला मेक इन इंडिया उपक्रम संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित परिणाम साधण्यास अयशस्वी ठरला आहे. देशात २०१७ सालात ६० अब्ज डॉलरची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे. त्या तुलनेत २०१४ ते २०१७ या तीन वर्षांत संरक्षण उद्योगांत झालेली गुंतवणूक २ लाख डॉलरहून कमी आहे.

अंमलबजावणी नाही..

भाजपने २०१४ साली निवडणूक जाहीरनाम्यात वचन दिलेल्या बाबी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यात तिन्ही सेनादले आणि सरकारमध्ये समन्वय साधण्यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नेमणूक करणे; अवकाश, सायबर स्पेस आणि विशेष कारवायांसाठी ट्राय-सव्‍‌र्हिस कमांड स्थापन करणे आदी बाबींचा समावेश होता. त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

अर्थतरतुदीत घसरण

सन २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची तरतूद २.७४ लाख कोटी रुपये होती. ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ १.६३ टक्के आहे. म्हणजेच ती १९६२ सालच्या चीन युद्धापासूनच्या सर्वात खालच्या पातळीवर आहे.  पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करूनही पाकिस्तानवर वचक बसलेला नाही. उलट जम्मू-काश्मीरमधील आणि सीमेवरील हिंसाचार वाढला आहे.

जमेच्या बाजू

राफेल लढाऊ विमाने, एम-७७७ तोफा, चिनुक आणि अ‍ॅपाची हेलिकॉप्टर आदी शस्त्रखरेदीचे करार झाले, पण अद्याप ती शस्त्रे हाती पडलेली नाहीत. राफेल विमान सुधारित करारात भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. त्यामुळे ती कधी मिळतील हे अनिश्चित आहे. सरकारने माजी सैनिकांची वन रँक- वन पेन्शन ही मागणी मान्य केली. त्याचा २१ लाख माजी सैनिकांना लाभ झाला; पण योजनेच्या अंतिम स्वरूपावरून अद्याप वाद आहेत. अनेक माजी सैनिक सरकारशी संघर्षांच्या पवित्र्यात आहेत.

आरोग्य :  घोषणांची ‘सुदृढता’

* दोन वर्षांत सक्रिय.. : सर्वसामान्य माणसाचा, मतदारांचा थेट संबंध असणाऱ्या आरोग्यसेवेकडे सुरुवातीच्या दोन वर्षांपेक्षा मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत थोडे अधिक लक्ष पुरवले आहे. मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला झळ पोहोचवणारा आणि भविष्याची तरतूद करताना केंद्रस्थानी असलेल्या आरोग्य क्षेत्राबाबत घोषणांचा पाऊस पाडत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या आहेत.

* सर्वात मोठी आरोग्य योजना : राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची पुनर्रचना करून नवे धोरण शासनाने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केले. त्यानुसार कौटुंबिक खर्चाच्या दहा टक्क्य़ांपेक्षा जास्त खर्च आरोग्य सेवेवर होऊ नये असे धोरण आखण्यात आले. जगातील सर्वात मोठी शासकीय आरोग्यसेवा योजना असल्याचा दावा करत राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेची घोषणा शासनाने केली. देशातील दहा कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा या योजनेच्या माध्यमांतून मिळू शकणार आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. मानसिक आजारांपासून १३५० रोगांचा या विम्यामध्ये समावेश आहे. पन्नास कोटी नागरिकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

* वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागावाढ : आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळाची गरज भागवण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आरोग्य सेवा सक्षम नसणाऱ्या राज्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरणही आखण्यात आले आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमताही वाढवण्यात आली आहे. यामुळे देशभरातील रुग्णालयांमध्ये शल्यविशारदांची कमतरता राहणार नाही.

* झाले काय? : एमएमसी कायद्यानुसार आधुनिक उपचारपद्धतीव्यतिरिक्त आयुष विभागाच्या आखत्यारित येणाऱ्या विविध उपचारपद्धतींच्या डॉक्टरांना आधुनिक उपचारपद्धती वापरण्याची सुविधा देण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय वादात अडकला.  गेल्या तीन वर्षांत उसन्या मातृत्वावर र्निबध आणण्याची नियमावली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचा विषय ठरली.  याशिवाय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्यसुरक्षा योजना, नॅशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, कर्करोग, मधुमेह या आजारांच्या नियंत्रणासाठी आणि उपचारांसाठी कार्यक्रम अशा योजनांच्या घोषणा झाल्या.

* राहिले काय? : अवयव दानासाठी तरतूद, तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम, वैद्यकीय साधनांच्या उपलब्धतेसाठी योजना, साथीच्या रोगांच्या नियंत्रणासाठी योजना, मानसिक आरोग्यसेवा कायदा अशा गवगवा न झालेल्या  आणि काही पूर्वीपासून असलेल्या मात्र नव्याने रचना केलेल्या योजनांची भरही आरोग्य खात्याच्या कामकाजाच्या यादीत पडली आहे. पूर्वीपासून सुरू असलेल्या बहुतेक योजना नव्या रूपात सुरू आहेत. मात्र नव्याने जाहीर केलेल्या अनेक योजना अद्यापही गरज असलेल्या ठिकाणी, सामान्य माणसापर्यंत पोहोचल्या आहेत का याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

रस्तेबांधणीला गती

* माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याकडून रस्तेविकासाची प्रेरणा घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील रस्तेविकासाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास आणि रोजगाराची संकल्पना मांडली. या खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या संकल्पनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू केली.

* देशांतर्गत वाहतूक वेगवान करण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येत आहे. रस्तेविकासाबाबत केंद्र सरकार सर्वाधिक सकारात्मक असून विक्रमी वेगाने रस्त्यांची बांधणी सुरू आहे. शेती आणि विविध आवश्यक मालांची वेगाने ने-आण करून वस्तू व सेवा कराची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महामार्गावरील तपासणी नाके हटविण्यात आले आहेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे.

* केंद्र सरकारने ८३,६७७ कि.मी. रस्ते बांधणीचा मसुदा ऑक्टोबर २०१७ मध्ये मंजूर केला. ‘भारतमाला परियोजना’ असे नाव असलेल्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ६.९२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे.

* प्रतिदिन १३३ किमीचा दावा : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने पहिल्या दोन वर्षांत १३३ कि.मी. प्रतिदिवस या वेगाने रस्तेनिर्मिती केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, पहिल्या दोन वर्षांतील ग्रामीण भागातील हा रस्तेनिर्मितीचा वेग मंदावल्याचे ग्राम विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, तर महामार्गनिर्मिती ३० कि.मी. प्रतिदिन वेगाने सुरू आहे. २०१६ मध्ये महामार्गनिर्मितीचा वेग २२.३ कि.मी. प्रतिदिन होता. चालू आर्थिक वर्षांत हा वेग ४१ कि.मी. प्रतिदिन वाढविण्याचे रस्तेविकास मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे.

First Published on May 26, 2018 4:08 am

Web Title: article analysis 4 year of modi government