‘उडदामाजी काळेगोरे..’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ८९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावेळी दूरदर्शनवरील एक चॅनेल वार्ताहर साहित्य संमेलन अध्यक्ष कोण आहेत? असे उपस्थित युवकांना विचारत होते. त्या पकी निम्म्या लोकांना याचे उत्तर माहीतच नव्हते. ९०व्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड झाली; पण लोकांमध्ये, मला काय त्याचे? असे चित्र आहे. अशी वेळ का आली याचा विचार करणे गरजेचे आहे. याचे मूळ अध्यक्षपदाच्या निवडीतच आहे. अध्यक्ष निवडताना त्या व्यक्तीचे साहित्यातील योगदान काय आहे, फक्त याचाच विचार करावा. त्याची विचारसरणी, जात या गोष्टी त्याज्य असाव्यात. नाही म्हटलं तरी सध्याच्या अध्यक्ष निवडीत या गोष्टींना फार महत्त्व दिलं जातं. प्रतिभावंत साहित्यिक या निवडणुकीत भाग घेत नाहीत. म्हणून एक पर्याय ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे ‘कॉलेजियम’ (न्यायमंडळ) निर्माण करता येईल; पण निवडप्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. एका विशिष्ट उमेदवाराचीच निवड कोणत्या कारणासाठी झाली? किती उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते? हे सर्व लोकांपुढे ठेवलं पाहिजे. पक्षपात यातसुद्धा होऊ शकतो. लोकशाही पद्धतीने अध्यक्ष निवडणं जास्त बरोबर आहे. अखिल भारतीय म्हणवणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सध्या मतदार आहेत १०७१. यात बरेच साहित्यिक मतदार नाहीत. ‘जाणत्या’ नेत्यांचा निवडणुकीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रभाव आहे. भरपूर मते बाद होणे या सर्व गोष्टी अपारदर्शक आहेत. यावर उपाय म्हणजे निवडणुकीत जास्तीत जास्त साहित्यिक मतदार म्हणून नोंदवणे. अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराची योग्य छाननी करून मतदारांच्या समोर मांडणे. त्याचबरोबर मतदानाचा वापर करणे. जेणेकरून जास्त मतदार यात सहभागी होतील. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपापासून निवडणूक मुक्त करणे. हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण राजकारणी लोकांचा इतका प्रादुर्भाव वाढला आहे की प्रत्येक साहित्य संमेलनाच्या आयोजकपदी ही लोकं दिसतील. आता आयोजन हे लोक करणार म्हणजे नक्कीच या मागे स्वार्थ साधणार (एकाने जर गुंतवणूक केली असेल तर तो मोबदला घेणार यात तसं चूक काहीच नाही). याचेच परिणाम लगेच दिसू लागतात. प्रसिद्धीसाठी हे व्यासपीठ फार उपयोगी पडतं, कारण इतर वेळी हिंग लावूनसुद्धा न विचारलेले एकदम प्रसिद्धी झोतामध्ये येतात. स्वागताध्यक्ष प्रत्येक बाबतीत पुढे दिसू लागतात व अध्यक्ष एक शोभिवंत वस्तू ठरतात. अध्यक्ष शोभिवंत असणं हेसुद्धा या राजकारणी लोकांना हवंच असतं, कारण त्यांना स्वत:चे घोडे पुढे रेटता येते. यावर इलाज म्हणजे महामंडळ आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असणे आणि त्यासाठी प्रयत्न करणे या सर्व गोष्टी एका दिवसात घडणार नाहीत. त्यासाठी नक्कीच कष्ट करावे लागतील. यात आता राजकारणी लोकांच्या उपस्थितीत काय चूक आहे, असं काहींना वाटू शकतं. अर्थात ते बरोबरही आहे. यासाठी हा प्रसंग फार बोलका आहे. १९७४ मध्ये झालेल्या संमेलनाचे ज्या वेळी पु. ल. देशपांडे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, त्या वेळी त्यांनी राजकारण्यांबरोबर मंचावर बसण्यास नकार दिला. यावर यशवंतराव चव्हाण हे रसिक म्हणून सामील झाले. साहित्यिक आणि राजकारण्यांसाठी ही घटना पुरेशी बोलकी आहे. यातून बोध घेऊन दोघांमध्ये पुरेसे अंतर राखले जावे. एकूणच काय तर एक पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे जी लवचीकपणे निवडणुकीतील चुका समजून दुरुस्त करीत मार्गक्रमण करील. संमेलन हे शोभेचे ठिकाण नसून ते वैचारिक घुसळण होऊन नवे विचार, कल्पना यांना वाट करून देणारी जागा आहे. हेच आपण विसरलोत की काय अशी शंका येते. संमेलने हल्ली साहित्यासाठी ओळखली न जाता जास्त वादासाठी ओळखली जात आहेत. याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. हे सर्व असेच चालू राहिल्यास आनंदी आनंदच म्हणावा लागेल. मराठी भाषा, संस्कृती ही अभिमानगीत गाण्यापुरत्याच उरतील. जर या संमेलनाला दर्जेदार अध्यक्ष लाभू लागले तर लोक याकडे नक्की आकृष्ट होतील आणि त्याबरोबर मराठीचा जागर सुरू होईल. (यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, पुणे)
