डॉ. मनोज महाजन अपुऱ्या साधनांनिशी, प्रसंगी जीव धोक्यात घालत सफाई कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या आरोग्यापासून व्यसनाधीनतेपर्यंतचे अनेक प्रश्न आहेत; त्याकडे ना सरकारचे लक्ष, ना समाजाचे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नांचे वास्तव मांडणारा लेख.. स्वच्छ भारत (पूर्वीचे निर्मल भारत) अभियान राबवण्यासाठी सरकारने जाहिरातवजा प्रचारावर २०१४ मध्ये घोषणा झाल्यापासून नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत ५३० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अर्थसंकल्पात कोटय़वधी रुपयांची तजवीज या अभियानावर केली गेली. पण सफाई कर्मचारी व त्यांची काम करण्याची पद्धत यावर जेवढे लक्ष द्यायला पाहिजे तेवढे दिले गेले नाही. सफाई कर्मचारी सफाई काम करताना अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे मृत्युमुखी पडतात, त्याची चर्चादेखील होत नाही. त्यांच्यासाठी कॅण्डल मार्च निघत नाहीत किंवा शोकसभाही होत नाहीत. कमालीची उपेक्षा, हताशा, निराशा, व्यसनाधीनता, तिरस्काराचे व माणूस म्हणून स्वाभिमानाची, सन्मानाची रास्त अपेक्षा प्रगत समाजाकडून ठेवणे स्वप्नवत वाटावे असे जगणे त्यांच्या वाटय़ाला येते. कोणत्याही माणसाने मानवी मला हाताने साफ करणे अखिल मानव समूहासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एक लाख ८० हजार दलित परिवारांचा मुख्य व्यवसाय सफाई काम करणे आहे. यात तब्बल आठ लाख सफाई कर्मचारी आहेत. तसेच मैलावाहक (मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स) ५४,१३० आहेत. मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त बेजवाडा विल्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, हा आकडा सरकार कमी दाखवत असून तो २.६ लाख स्त्रिया शौचालय साफ करणाऱ्या, तर ७.७ लाख पुरुष गटार आणि सेप्टिक टँक साफ करणारे असा आहे. सर्वात जास्त कर्मचारी हे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात आहेत. आकडय़ांचा खेळ यासाठी खेळला जातो की, एवढेच सफाई कर्मचारी आमच्या राज्यात आहेत असे दाखवून उर्वरितांचा भार आपोआप अमान्यहोतो. म्हणजेच त्यांची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनावर राहत नाही. इतकेच नव्हे, तर आपण सफाई कर्मचारी आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आता खुद्द सफाई कर्मचाऱ्यांवरच आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने माहिती अधिकाराखाली दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केलेल्या सर्वेक्षणात १४,४७६ मैलावाहक सफाई कर्मचारी आहेत, ही माहिती फक्त १३ राज्यांनी दिलेली आहे. ‘नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी)’च्या म्हणण्यानुसार ही संख्या ३४,४८० आहे व दाखवलेली संख्या अर्धीही नाही. महाराष्ट्र शासनाने तर शून्य संख्या दाखवली आहे. (२३ डिसेंबर २०१९ रोजी मुंबईमधील गोवंडी परिसरात सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून तीन कर्मचारी मृत पावले, या बातमीवरून ही संख्या दिशाभूल करणारी आहे हे लक्षात येईल.) एनएसकेएफडीसीच्या सर्वेक्षणानुसार राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातही या कर्मचाऱ्यांची संख्या बरीच आहे. सफाई काम करताना बंद गटार व सेप्टिक टँकमध्ये गुदमरून मरण पावणाऱ्यांची टक्केवारी वयोगटानुसार वेगवेगळी आहे. १५ ते २५ वयोगटातील कामगारांचा मृत्युदर ३७ टक्के इतका प्रचंड आहे. २५ ते ३५ या वयोगटात तो ३५ टक्के आणि ३५ ते ४५ वयोगटाचा २३ टक्के एवढा आहे. या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वयोमान ५० वर्षांहून कमी आहे. स्वच्छतेचे काम करताना त्वचेचे व श्वसनाचे गंभीर स्वरूपाचे आजार त्यांना जडतात. त्याकडे दुर्लक्ष करण्याखेरीज कोणताही पर्याय नसतो, कारण मजुरी बुडवून इस्पितळात जाणे त्यांना शक्य नसते. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी इस्पितळात विशेष अशी काही व्यवस्था नाही किंवा दरमहा तपासण्या करण्याचीही व्यवस्था नाही. व्यसन करणे यांच्यासाठी चनीची बाब नसून ती त्यांची गरज होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे व्यसनाधीनतेचे प्रमाण प्रचंड आहे. १९५७ आणि १९६५ च्या एन. आर. मलकानी समितीच्या अहवालानुसार- स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी व ती साधनसामग्री वापरायचे प्रशिक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर १९६७ साली पांडय़ा समितीने स्वच्छतेविषयी कायदा करण्याची व सक्तीने यंत्रे वापरण्याची शिफारस केली होती. परंतु साधनसामग्रीची अपूर्णता व ती वापरायची जागृतता या द्वयीचे शुक्लकाष्ठ अद्यापही सुटलेले नाही. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ पासून आजपर्यंत मृत झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आदेश दिला आहे की, सफाई कर्मचाऱ्याचा सफाई काम करताना अपघाती मृत्यू झाल्यास प्रत्येकी दहा लाख रुपये भरपाई द्यावी. परंतु अपघाती मृत्यूंची व्यवस्थित नोंदच नाही, तशी नोंद घेण्याची कोणत्याही राज्य सरकारकडे व्यवस्थाच नाही. उपेक्षितांपर्यंत मदत पोहोचू नये याची ही पळवाट आहे. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाकडेही व्यवस्थित आकडेवारी नाही, किंबहुना तशी नोंद घेण्यासाठी त्यांची अजब व्यवस्था आहे. आयोगाकडे चार वर्तमानपत्रे येतात त्यांच्यात जर सफाई कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूची बातमी आली तर त्याची दखल आयोग घेतो. इतर वर्तमानपत्रे व अन्य माध्यमांमधील आकडेवारी आयोगाला माहितीही नसते. तशी माहिती करून घेणे आयोगाला बंधनकारक नाही. तसेच आयोगाचे अधिकारही गुळगुळीत आहेत. आयोगाचे काम लक्ष ठेवणे (मॉनिटिरग) व दिशानिर्देश देण्याचे आहे. निर्देश लागू करण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १९९३ पासून ते ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत संपूर्ण देशात ८१४ सफाई कर्मचाऱ्यांचा नाले साफ करताना मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारी पूर्णत: सत्य आहे असे म्हणता येणार नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांचे चार प्रकार आहेत- पहिला कायम नोकरीत राहून काम करणारे, दुसरा कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे, तिसरा अधूनमधून काम करणारे व चार स्वतंत्रपणे काम करणारे. मृत ८१४ कर्मचाऱ्यांमध्ये फक्त पहिला प्रकार गृहीत धरला आहे. उर्वरित तीन प्रकारांचा त्यात समावेश नाही. बेजवाडा विल्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील २० वर्षांत १८७० मैलावाहक मृत्युमुखी पडले आहेत. या दोन वेगवेगळ्या आकडय़ांमध्ये मोठी तफावत आहे. जे ८१४ मृत्यू आयोगाने अधिकृत मानले आहेत, त्यांनाही पूर्णत: मदत केली गेली नाही. याची राज्यवार आकडेवारी पाहूयात.. सर्वोच्च न्यायलयाने मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग अ‍ॅक्ट, २०१३ नुसार आदेशित केलेली दहा लाखांची रक्कम देणारी २० राज्ये आहेत. त्यांपैकी काही राज्यांतील एकूण मान्य प्रकरणे व भरपाई दिली गेलेली प्रकरणे यांची आकडेवारी अशी आहे : आंध्र प्रदेश १८ पैकी १४, छत्तीसगड ५ पैकी १, बिहार १२ पैकी ०, दिल्ली ४९ पैकी २८, गोवा ६ पैकी ०, गुजरात १५६ पैकी ५३, हरियाणा ७० पैकी ५१, कर्नाटक ७३ पैकी ६४, ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्र २५ पैकी ०, सर्वाधिक तमिळनाडूत २०६ पैकी १६२. याचा अर्थ, सरकारने स्वीकार केलेल्या एकूण ८१४ प्रकरणांपैकी ४५५ अपघातग्रस्तांना मदत मिळालेली आहे. बेजवाडा विल्सन म्हणतात, ‘‘सरकारच्या दृष्टीने या विषयाला प्राधान्य नाही. मदत मिळाली तरी ठीक, नाही मिळाली तरी ठीक. सरकारचे उद्दिष्ट सफाई कामगारांची स्थिती सुधारण्याचे नसून शौचालय बनवण्याचे आहे.’ लाड व पागे समितीच्या शिफारशींनुसार नगरपालिका व महापालिका आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी योजना आहे. तसेच सफाई कर्मचारी पदोन्नती, समायोजन व महागाई भत्ता या बाबतीतले प्रश्न कोणत्याही महापालिकेने अद्याप पूर्णत: सोडवलेले नाहीत. लाड व पागे समितीच्या शिफारशीचे पालन व्हावे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात वारसा हक्काची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवण्याबाबत २०१६ साली परिपत्रक काढले. पण या परिपत्रकाचे पालन होत नाही असे समजल्यावर पुन्हा २०१८ साली वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन काटेकोरपणे व्हावे म्हणून परिपत्रक काढले. याचे पालन किती काटेकोरपणे होत आहे, हे राज्यातल्या कोणत्याही नगरपालिका किंवा महापालिकेमध्ये कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हलाखीचे जगणे पाहिल्यावर लक्षात येईल. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सफाई कर्मचाऱ्यांचा जाहीरनामा गतवर्षी घोषित करण्यात आला. त्यातील काही मागण्या अशा : त्यांच्यावर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाबद्दल पंतप्रधानांनी बिनशर्त माफी मागावी; जातीपातीची बंधने, पितृसत्ताक व्यवस्था व मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग मोडीत काढावी; सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्यात यावे; मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग संपवण्यासाठी अर्थसंकल्पातून एक टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. परंतु भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्स करण्याचे स्वप्न पाहणारे आपले सरकार स्वप्नात तरी सफाई कामगारांबद्दल विचार करत असेल का? (लेखक जळगाव येथील मु. जे. महाविद्यालयात अध्यापन करतात.) mahajanmanoj2009@gmail.com
