19 October 2019

News Flash

मोदी सरकारचे शंभर दिवस!

समाजाचे ‘मानसिक व नैतिक निर्बीजीकरण’ असा ज्याचा उल्लेख लेस्झेक कोलाकोव्हस्की यांनी केला आहे, काहीसा तसाच हा प्रकार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रताप भानू मेहता

नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले शंभर दिवस नुकतेच पूर्ण झाले. या काळातील बऱ्या-वाईट निर्णयांचा लेखाजोखा घेतला गेला आहेच. परंतु या निर्णयांमधून दिसणारे या राजवटीचे राजकीय स्वरूप कसे आहे?

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिले शंभर दिवस नुकतेच पूर्ण झाले आहेत. कुठल्याही सरकारच्या अशा कालखंडाचा हिशेब मांडताना केवळ त्या सरकारच्या कृती व धोरणे यांची जंत्री करणे अपेक्षित नाही. त्यामुळेच वेगळ्या आणि प्रगल्भ दृष्टिकोनातून या सरकारचे मूल्यमापन करायचे ठरवले तर त्यात या जंत्रीपल्याडचा एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो; तो म्हणजे : सध्या जे सरकार आपण सत्तेवर आणले आहे, त्याचे स्वरूप नेमके कसे आहे? मोदी सरकारच्या या शंभर दिवसांचा विचार केला तर आपल्याला दोन राजकीय बाबी दिसतात. एक म्हणजे, मोदी सरकारची आर्थिक कामगिरी अगदीच सुमार असताना अजूनही ते कमालीचे लोकप्रिय आहेत. अगदी त्यांचे कडवे टीकाकारही हे मान्य करतात, की मोदी हे टाळता येण्याजोगे व्यक्तिमत्त्व उरलेले नाही. आपल्यावर त्यांचे एवढे गारूड झालेले आहे, की मोदींवर टीका केली तरी त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केल्यासारखे होते, त्यांचे जनमानसावरील वर्चस्व आणखी दृढावते. मोदी काय करतात आणि काय करीत नाहीत, यावर त्यांचा विजय जोखता येणार नाही. उलट, आपण जे जे काही करतो त्या सर्वाच्या केंद्रस्थानी शेवटी तेच (म्हणजे मोदीच) येतात, हा त्यांचा खरा विजय आहे.

दुसरे म्हणजे, भारतीय लोकशाहीवर मोदी सरकारची मांड पक्की झालेली आहे. पण हे सहजासहजी झालेले नाही, तर एकाधिकारशाहीने ती पकड मजबूत केलेली आहे हे वादातीत आहे. सर्वच महत्त्वाच्या स्वायत्त आणि स्वतंत्र संस्थांचे तसे अस्तित्व उरलेले नाही, त्या शून्यावस्थेत पोहोचल्या आहेत. एकाधिकारशाहीची पकड पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम होताना दिसते आहे. सरकार एक राष्ट्रीय उद्देश ठरवते आणि सगळ्यांनाच त्याचे डिंडिम वाजवावे लागतात. सामाजिक आणि आर्थिक विरोधाभास कितीही असले, तरी लोकांना राष्ट्रवादी भावनेने चेतवून कायम त्याच गुंगीत ठेवले जाते. त्यामुळे बाकी प्रश्न कितीही महत्त्वाचे असले, तरी त्याला काही महत्त्व उरलेले नाही. समाजाचे ‘मानसिक व नैतिक निर्बीजीकरण’ असा ज्याचा उल्लेख लेस्झेक कोलाकोव्हस्की यांनी केला आहे, काहीसा तसाच हा प्रकार आहे.

बहुसंख्याकवादाचे सध्या उघडपणे समर्थन केले जात आहे. बहुसंख्याकवादाची भीती हे महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच आहे, असे तुम्हाला वाटत असेल तर स्वपन दासगुप्ता काय म्हणतात ते पाहा. त्यांनी ‘द टेलिग्राफ’मध्ये (२२ ऑगस्ट) म्हटले आहे : ‘मुस्लीम समाजातील जी भीती आहे ती काही प्रमाणात अतिरंजित आहे. ‘मोदी सरकार हे फॅसिस्ट आहे’ या पूर्वगृहीतावर विसंबून ती भीती तयार केली आहे. तरी दोन मुद्दे यात आहेत. एक म्हणजे, ही भीती अनाठायी आहे, वास्तव नाही आणि दुसरे म्हणजे, मुस्लीम समाजाचे सत्तेतील वाटा नगण्य आहे.’ माझ्या मते, यात दासगुप्ता यांना दोन गोष्टी सांगायच्या आहेत. पहिली म्हणजे, मुस्लिमांनी मोदी सरकारला कधी प्रतिसाद दिलेला नाही हा दोष मुस्लिमांचा आहे आणि सरकारही मुस्लिमांशी संवाद साधत नाही. त्यानंतर दासगुप्ता पुढे लिहितात : ‘हिंदू व मुस्लीम हे एकमेकांशी रस्त्यावरच्या लढाया करत नसतीलही; पण ते एकमेकांशी बोलत नसतील, त्यांच्यात सौहार्द नसेल, तर ती फार निकोप अवस्था नसेल. त्यातून विलगतेची भावना निर्माण होऊन अनेक धोके संभवतात.’

या शंभर दिवसांकडे पाहताना, सरकारच्या चांगल्या-वाईट कृतींचा लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित नाही. कारण तसेही आताच्या राजवटीची गुणवैशिष्टय़े पाहिली, तर मोदींची ऊर्जा, त्यांचा ठोसपणा, एकाधिकारशाही, राजकीय वर्चस्वाची भावना याची छाप या काळातील प्रत्येक निर्णय आणि कृतीवर आहे. त्यामुळे या सर्व निर्णय आणि कृतींतून त्यांच्या राजवटीचे स्वरूप मात्र ध्यानात येते.

एखाद्या राजवटीचा हेतूच जर शक्तीप्रदर्शन, राष्ट्रवादी भावना चेतवणे, समाजाला वेसण घालणे हा असेल, तर त्यात त्या सरकारने रोज काही तरी ‘ठळक/धाडसी’ कृती करणे अपेक्षितच आहे. एका अर्थी, काश्मीरबाबत सरकारने जो अभूतपूर्व निर्णय घेतला, त्यातही वरील तिन्ही लक्षणे दिसून येतात. त्यामुळे सरकारला खरोखरच काश्मीरची समस्या सोडवायची होती वा कसे, हा प्रश्नच आहे. खरे तर अशा स्वरूपाची राजवटच काश्मीरसारखे राज्य बंद पाडू शकते, घटनात्मक संघराज्यवाद खुंटीला टांगू शकते, नागरी स्वातंत्र्यांची यथेच्छ गळचेपी करू शकते, काश्मीरमधून वार्ताकन करणाऱ्यांना भीती घालू शकते, युद्धज्वराचा धोका निर्माण करू शकते आणि आपण हे जे सगळे केले तो जणू मोठा विजयच आहे असे चित्र निर्माण करू शकते.

काश्मीर आणि अर्थव्यवस्थेची चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेली हाताळणी, यात एक बारीकसा नजरेत न येणारा धागा आहे. त्यातून आपल्याला ही राजवट कशी आहे, हे समजते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तरी तीन धक्कादायक गोष्टी समोर येतात. एक म्हणजे, सर्व सरकारे नेहमी यशाचा दावा करून पाठ थोपटून घेत असतात हे खरे; पण अशी वेळ कधी आलेली नव्हती, की अर्थव्यवस्था बिकट असतानाही ते सत्य एखाद्या सरकारने नाकारले होते. सध्या आर्थिक पातळीवर अपयश असूनही समाजातील घटक सरकारच्याच तालावर नाचून  पाठराखण करीत राहिल्याचे चित्रही कधी दिसले नव्हते. काश्मीरप्रमाणेच येथेही विजयाचा उन्माद आणि आत्मसंतुष्टता यात सत्य लपून राहिले. दुसरे म्हणजे अर्थव्यवस्था हाताळतानाही सत्ता, नैतिकतेचा उपदेश, नियंत्रणाचे पाश हीच तीन तत्त्वे दिसतात. अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेताना मोदी सरकारने सत्तेच्या बळाचे दर्शन घडवले, त्यात कुठलेही योग्य आर्थिक उद्दिष्ट नव्हते. भारतात भ्रष्टाचार हाच एकमेव जुनाट रोग आहे आणि त्यावर नैतिकतेचा उपदेश व बेबंद सरकारी कारवाई हाच एक रामबाण उपाय आहे हे गृहीतक सरकारने पक्के करून ठेवले. काळ्या पैशाचा माग चुकीच्या ठिकाणी काढला गेला. दुसऱ्या बाजूला मूठभर श्रीमंतांची सत्तेवरील पकड मात्र वाढत गेली. आधीच पतनाच्या मार्गावर असलेल्या व्यवस्थेत नियंत्रणापासून करनिर्धारणापर्यंत सगळीकडे सरकारने एकच दृष्टिकोन अंगीकारला हेच यातून दिसून येते. देशातील प्रत्येकावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक उद्देश मात्र सरकारने यात साध्य केला. राजधानी दिल्लीत आता सरकारच्या प्रत्येक कृतीपुढे मान तुकवण्याची वृत्ती फोफावली आहे. एवढेच नव्हे, तर सरकारचे गुणगान करण्यात सगळे मग्न आहेत. सरकारचे काही निर्णय चांगले होते असे म्हटले, तरी अर्थव्यवस्थेचे निदान करताना त्यात सातत्यपूर्ण अशी कुठलीही चौकट नाही. आपल्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे, याचा कुठेही मागमूस नाही.

अर्थव्यवस्थेबाबत सांगायचे, तर सरकारला काही प्रमाणात वास्तव कळले आहे. पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कुठलीही योजना त्यांच्याकडे आहे असे अजून तरी दिसलेले नाही. आर्थिक आघाडीवर विजेत्याचा आव आणला जाण्याची शक्यता नजीकच्या काळात तरी कमी आहे. पण सांस्कृतिक आणि संस्थात्मक आघाडीवर विजेत्याची भावना यापुढेही दिसणार आहे. एनआरसी म्हणजे राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी यापुढे देशभरात राबवणे, अयोध्येतील राम मंदिर, धर्मातरविरोधी विधेयक हे सत्ता, राष्ट्रवाद, नियंत्रण यांचे नवे आविष्कार असतील. तिहेरी तलाक विरोधी कायदा करताना उदारमतवादाचा आव आणला असला, तरी त्याचा हेतू हा अधिकारशाही दाखवण्याचाच आहे. सर्व सत्ता यंत्रणेवर पूर्णपणे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचे काम पहिल्या शंभर दिवसांत सरकारने चोख पार पाडले आहे. अमित शहा व आदित्यनाथ हे त्यांच्या सर्व राजकीय कौशल्यांमुळे भाजपच्या भविष्यकाळाची प्रतीके आहेत. प्रोपगंडा आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार यांमुळे मोठय़ा क्षमता असलेला भारत खऱ्या महानतेच्या मार्गावरून पथभ्रष्ट तर होणार नाही ना? आपण किती दिवस या मृगजळाच्या राजकारणात वाहत जाणार आहोत? या शंभर दिवसांतून आपलेच कृष्णसत्य तर आपण उघड केलेले नाही ना? सत्ता, नियंत्रण, राष्ट्रवाद म्हणजेच आपल्या सुप्त इच्छांच्या पूर्ततेचे मार्ग आहेत, असे तर नाही ना? मोदींची राजवट आपल्याला मृगजळामागे नेते आहे, असे म्हणण्यापेक्षा आपणालाच ते हवे आहे का? या सगळ्या विवेचनात सरकारच्या शंभर दिवसांतून पुढे आलेल्या त्याच्या स्वरूपाबद्दल तुम्हाला कितपत काळजी वाटेल, हे तुम्ही कुठल्या बाजूचे आहात यावर विसंबून आहे!

First Published on September 17, 2019 12:10 am

Web Title: article on 100 days of modi government abn 97