News Flash

राज्यावलोकन : विरोधी अवकाशात नवभरती..

गुजरातमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यानंतर दोनच वर्षांनी देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल

(संग्रहित छायाचित्र)

 

शिरीष पवार

गुजरातमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यानंतर दोनच वर्षांनी देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल. या पार्श्वभूमीवर, गुजरातमधील मतदारांचा कल काय राहील, याची चुणूक अलीकडेच गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांनी दाखवली आहे..

गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘होम स्टेट’. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही गुजरातचे आणि भाजपच्या देशव्यापी ‘अश्वमेध सत्तायज्ञा’चा मूलमंत्रही ‘गुजरात मॉडेल’ हाच. गुजरातमध्ये पुढील वर्षी, म्हणजे २०२२ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल. त्यानंतर दोनच वर्षांनी, म्हणजे २०२४ मध्ये देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल. साहजिकच गुजरातमधील मतदारांचा कौल आणि तेथे भाजप व त्याचे प्रमुख राजकीय विरोधक कशी कामगिरी बजावतात, याकडे सर्व देशाचे लक्ष असते. म्हणूनच गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हे देशपातळीवर माध्यमांच्या बातम्या आणि विश्लेषणाचे विषय ठरले. यात अनेकांनी गुजरातमध्ये ‘मोदीमहिमा’च कसा कायम आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला, तसाच तेथील विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या वाढत्या दुर्बलतेकडेही लक्ष वेधले. काँग्रेस दिवसेंदिवस क्षीण होत असताना, ती जागा भरून काढण्यासाठी आम आदमी पक्ष (आप) आणि असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम कसे पुढे येत आहेत, हे निकालांतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आपपुरते बोलायचे, तर हा पक्ष केवळ भाजपच्या विरोधातील पोकळी भरून काढण्यासाठीच नव्हे, तर भाजपला एक पर्याय म्हणूनही पुढे येण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे गुजरातमधील प्रचारावरून दिसून येते. अर्थात, ही अगदीच सुरुवात आहे. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील हा एक उपसंहार असला, तरी मुख्य मुद्दा- गुजरातमधील भाजपचे सध्याचे ग्रामीण भागातही विस्तारलेले स्थान आणि नरेंद्र मोदी या भाजपच्या आतापर्यंतच्या यशस्वी ‘ब्रॅण्ड’ला देशातील सद्य: अस्वस्थ-आंदोलनकारी वातावरणातही मतदारांनी दिलेली पसंती, हा आहे. यात गुजरात भाजपने संघटनात्मक स्तरावर केलेली प्रयत्नांची शिकस्त (नेतृत्व- सी. आर. पाटील) आणि त्यास मुख्यमंत्री विजय रूपानी सरकारने तितक्याच एकजीवपणे दिलेली साथ विचारात घेतल्याशिवाय हा निकाल समजून घेता येणार नाही. थोडक्यात, भाजप एका सुसंघटित बलाढय़ सैन्यासारखे झगडत असताना काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या तंबूतील अनागोंदी उमेदवारांच्या निश्चितीपर्यंत कायम होती. काँग्रेसने उमेदवारच न ठरविल्याने भाजपच्या अनेक उमेदवारांचा विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपने राज्यातील सर्वच्या सर्व ३१ जिल्हा परिषदांवर विजय मिळवला. ८१ नगरपालिकांपैकी ७५ नगरपालिकांत भाजपची सत्ता आली, तर काँग्रेसला अवघ्या दोन आणि अन्य पक्षांना दोन नगरपालिकांची सत्ता मिळाली. २३१ तालुका पंचायत समित्यांपैकी १९६ पं. समित्यांवर भाजपने वर्चस्व मिळवले, तर काँग्रेसच्या हाती ३३ पं. समित्या आल्या. त्याआधी आठवडाभरापूर्वी भाजपने सर्व सहा प्रमुख महानगरपालिकांत विजय मिळवला होता. यात अहमदाबाद, बडोदा, सुरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर यांचा समावेश आहे.

महापालिका आणि जिल्हा परिषदांत मिळालेल्या या यशामुळे भाजपचे नेते का सुखावले, हे लक्षात येण्यासाठी आपल्याला २०१४ पर्यंत मागे जावे लागेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर गुजरातमध्ये भाजपचे बळ कमी झाले होते. २०१५ मध्ये राज्यात ३१ पैकी केवळ सहा जिल्हा परिषदा भाजपला मिळाल्या होत्या. शिवाय २२८ पंचायत समित्यांपैकी तब्बल १३८ पं. समित्यांमध्ये भाजप पराभूत झाला होता. त्या काळात मात्र भाजपने आपला निमशहरी भागातील प्रभाव ५७ पैकी ४५ नगरपालिका जिंकून कायम राखला होता. एकूण १८२ सदस्यसंख्या असलेल्या गुजरात विधानसभेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे संख्याबळ ९९ वर आले होते (२०१२ मध्ये भाजपचे ११५ आमदार निवडून आले होते). २०१५ मध्ये हार्दिक पटेल या तरुण नेत्याच्या नेतृत्वाखालील पाटीदार आंदोलन (पटेल आरक्षण) आणि जिग्नेश मेवानी या आणखी युवा नेत्याच्या नेतृत्वाखालील दलित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडले होते. त्या वेळी नगरपालिकांच्या १७४ जागा मिळविलेल्या काँग्रेसला आता ४४ जागाच मिळाल्या. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत ६१ जागा मिळविलेल्या काँग्रेसने २०१७ मध्ये ७७ आमदार निवडून आणले होते. त्या वेळी ४१.४ टक्के मते मिळालेल्या काँग्रेसचा मतांचा टक्का २.४५ टक्क्यांनी वधारला होता. आताच्या स्थानिक निवडणुकांत काँग्रेसचा तळागाळातला आधार निसटल्याचे दिसत आहे. निकाल जाहीर होताच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते परेश धनानी यांनी राजीनामे दिले आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष दोशी यांच्या म्हणण्यानुसार, या निवडणुकांत लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. दोन महिनेआधी अ. भा. काँग्रेस समितीचे गुजरातचे प्रभारी राजीव सातव यांनी गुजरातमध्ये पक्षाने चांगली रणनीती आखल्याचा दावा केला होता. आप आणि एमआयएम या पक्षांच्या आव्हानाबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांचा परिणाम भाजपवर होईल असा दावा सातव यांनी केला होता. काँग्रेसच्या आमदारांना फुटीचा रोग जडत असल्याने सावध झालेल्या काँग्रेसचा भर हा पक्षाशी निष्ठावंत असलेल्यांना उमेदवारी देण्यावर होता. सातव यांच्या बोलण्यातून ते जाणवत होते. पण यातून अनेक ठिकाणी काँग्रेस उमेदवारच निश्चित करू शकली नाही. एकूणच काँग्रेसची बेफिकिरी आणि सुयोग्य रणनीतीचा अभाव हा पक्षाचा कपाळमोक्ष करणारा ठरला. काँग्रेसने नेत्यांच्या कुटुंबीयांना तिकिटे वाटली, तेही पराभूत झाले.

गुजरातमधील स्थानिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना पंतप्रधान मोदी यांनी ट्वीट केले. त्यांनी म्हटले : ‘भाजपच्या विकास आणि सुशासनाच्या धोरणाला गुजरातचा ठाम पाठिंबा असल्याचा हा सुस्पष्ट संदेश आहे.’ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तर- गुजरातमधील मतदारांचा हा कौल नव्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत असल्याचे द्योतक असल्याचा दावा केला. त्यांचा हा दावा धाडसी आहे.

भाजपच्या या विकासाच्या दाव्याला सुरतमधील सभेत अरविंद केजरीवाल यांनी जोरदार आव्हान दिले. सुरत हे सौराष्ट्रच्या राजकीय हालचालींचे मध्यवर्ती केंद्र मानले जाते. सौराष्ट्रात पाटीदार आंदोलनाची धग पुरती शमलेली नाही. सुरत नगरपालिकेत आपने १११ पैकी २७ जागा जिंकल्या असून बहुतांश उमेदवार तरुण आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील आहेत. या शहरात आपच्या ४२ उमेदवारांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते आहेत. त्याशिवाय ग्रामीण भागातही ४२ जागा जिंकून आपने प्रवेश केला आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जेथे भाजपने सपाटून मार खाल्ला, त्या पटेलबहुल अमरेली आणि मोरबी जिल्ह्य़ांतही हातपाय पसरण्याचे आपचे प्रयत्न आहेत. सुरतमध्ये काँग्रेसला भोपळाही फोडता आला नाही. सुरतमधील विजय-मेळाव्यात केजरीवाल यांनी भाजपच्या २५ वर्षांच्या राजवटीचा हिशोब विचारला. त्यांनी शेतकऱ्यांना भेडसावणारा विजेचा प्रश्न मांडला आणि भाजपच्या कार्यकाळात किती तरुणांना रोजगार मिळाला, असा प्रश्न जाहीरपणे विचारला. काँग्रेसच्या अनुनयाच्या राजकारणावर टीका करून त्यांनी भाजपमधील कार्यकर्त्यांनाही आपमध्ये येण्याचे आवाहन केले. यातून आपच्या पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होते.

आपप्रमाणेच एमआयएमचे गुजरातमधील यश ठळकपणे चर्चेत आले. अहमदाबाद महापालिकेत काही जागा मिळविल्यानंतर गोध्रा आणि मोडासा या नगरपालिकांत एमआयएम प्रमुख विरोधी पक्ष बनला आहे. अरवली जिल्ह्य़ातील मोडासामध्ये एमआयएमने १२ जागा लढवून नऊ जिंकल्या, तर गोध्रामध्ये या पक्षाने लढवलेल्या आठपैकी सहा जागांवर विजय मिळाला, भरूचमध्येही एमआयएमला एक जागा मिळाली.

‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’

आसनक्षमतेच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठे स्टेडियम ठरलेल्या मोटेरा येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियमचे नामकरण नुकतेच ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ असे करण्यात आले. यातून मोदी आणि भाजपविरोधात टीकेची राळ उठवली गेली. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या नावाच्या शिलेचे अनावरण करावे काय, जिवंत व्यक्तीचे नाव द्यावे काय, असे उपप्रश्नही विचारण्यात आले. हा सर्व मामला गुजरात क्रिकेट संघटना आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ यांच्या अखत्यारीतील. नियामक मंडळाचे सरचिटणीसपद सध्या अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांच्याकडे आहे. मोदी यांचे नाव देण्याआधी संबंधितांनी त्यांच्याशी चर्चा केली असावी की नाही, अशीही चर्चा झाली. पण एकंदरच हा नरेंद्र मोदी यांचे ‘ब्रॅण्डिंग’ अधिक ठोसपणे करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. करोना लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचे छायाचित्र असावे काय, हा प्रश्नही अशाच प्रयत्नांतून उद्भवलेल्या वादाचा भाग आहे.

shirish.pawar@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2021 12:09 am

Web Title: article on according to the election results of local bodies in gujarat abn 97
Next Stories
1 मनस्वितांचा पथदर्शकु..
2 चाँदनी चौकातून : ‘ब चमूं’च्या देशा..
3 आंदोलनातील स्त्रिया बदल घडवतील?
Just Now!
X