दिगंबर शिंदे प्रजासत्ताकाच्या ७० वर्षांत देश अन्नधान्य उत्पादनामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. वारेमाप शेती उत्पादन होऊनही अन्नदात्या शेतकऱ्याच्या समस्या मिटण्याऐवजी जटिल बनत चालल्याचे चित्र असून तीन चतुर्थाश लोकसंख्येला जगवणारा भूमिपुत्र आजही बेभरवशाच्या अंधकारात गुरफटला आहे. याला राजकीय, सामाजिक कारणांची किनार जशी आहे तशीच भारतीय उपखंडातील वातावरणाची विषमता आणि नैसर्गिक कारणेही आहेत. देशात लागवडीखालील जमीन १९५० मध्ये जी आहे तीच आहे. उलट नागरीकरण, विकासकामे, कारखानदारी यामुळे या जमिनीचे क्षेत्र कमी होत गेले. महाराष्ट्र स्थापनेवेळी कृषी औद्योगिक धोरणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सहकाराच्या माध्यमातून कृषिपूरक उद्योगांची वाढही झपाटय़ाने झाली. मात्र हे उद्योग शेतकऱ्यांचे तारणहार न ठरता राजकीय अड्डे बनल्याने भूमिपुत्र केवळ मतदानासाठी मालक राहिला. शेतकऱ्याच्या घामाचे दाम ठरविण्यासाठी आयोग नेमले गेले. पण उत्पादित मालाचा दर बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्थेमुळे त्याला मिळेलच याची व्यवहारात खात्री देता येत नाही ही वस्तुस्थिती कायम राहिली. सात दशकांपूर्वी देशात धान उत्पादनांची म्हणजे तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका यांची उत्पादकता हेक्टरी ५५२ किलोवरून आज २१३० किलोपर्यंत पोहचली. मात्र यासाठी संशोधित बियाणे, रासायनिक खते, औषधे वापरावी लागली, म्हणजे उत्पादन खर्चही वाढला. त्या तुलनेत देशी वाण अल्प उत्पादनामुळे लयाला गेले. संकरित बियाणांचा बाजार विकसित झाला. त्यामध्ये नफा धरून किंमत ठरविण्याचा अधिकार कंपन्यांना मिळाला. मात्र एका दाण्याचे हजारो दाणे करणाऱ्या शेतकऱ्याला, लिलावात मिळेल तोच दर घेणे क्रमप्राप्त राहिले. पिकाचे उत्पादन वाढले असले तरी शेतकऱ्याचे त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र वाढले नाही. सिंचन व्यवस्था उभी करण्यात आपण कमी पडलो. यामुळे आजही अशाश्वत निसर्गाच्या जिवावर शेती धंदा सुरू आहे. उघडय़ा आकाशाखाली केलेली भांडवली गुंतवणूक परत मिळेल याची खात्री देण्यासाठी विमा संरक्षणाची गरज आहे. ती मात्र वेगवेगळ्या निकषांत अडकल्याने शेतीपासून शेतकरी दुरावत चालला आहे. एकरांच्या हिशेबात असलेले क्षेत्र कुटुंबाच्या विभक्तीकरणामुळे गुंठय़ावर आले. ‘शेतीत पोट भरत नाही’ म्हणून शहरे फुगत गेली. वाढत्या नागरीकरणासाठी शहराच्या विस्तारीकरणात पुन्हा हिरवी पिके डोलणाऱ्या जमिनीवर सिमेंटची जंगले वाढली. यातून ‘मुळशी पॅटर्न’ उदयाला आला. शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध करून दिले तर रोजगार आणि अन्नाची व्यवस्था होऊ शकतेच, पण त्याचबरोबर बाजारपेठ आणि औद्योगिकीकरणालाही गती मिळू शकते. मात्र यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन भागणार नाही, त्याची सांगड निसर्गाशी घातली गेली पाहिजे. वाढत्या बेरोजगारीला सामावून घेणारे केवळ शेती हे एकमेव क्षेत्र ठरते आहे. त्यासाठी जादा उत्पादन देणाऱ्या पिकांचे संशोधन करण्याबरोबरच बाजारकेंद्रित शेती उत्पादनाचा नवा पॅटर्न विकसित करण्याची गरज आहे. तरच या व्यवसायाला ऊर्जतिावस्था आणि प्रतिष्ठा मिळू शकते. देशाच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती क्षेत्रावर ६०० कोटींचा खर्च करण्यात आला होता. तो दर पंचवार्षिक योजनेत वाढत जाऊन २००२-०७ या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत तीन लाख ५०५५ कोटी होता. मात्र त्यानंतर यामध्ये घट होऊन बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत (२०१२-१७) केवळ ४६ हजार ११८ कोटी रुपये खर्च झाला. यावरून शेतीसाठी अजूनही भांडवली गुंतवणूक करण्यास पुरेपूर वाव आहे. याचबरोबर शालेय अभ्यासक्रमात शेतीचा अभ्यासक्रम सक्तीचा करणे जसे गरजेचे आहे, तसेच श्रमाचे मूल्यही मुलांच्या अंगी बाणवणे आवश्यक आहे.
