मिलिंद मुरुगकर शेतकऱ्यांसाठी अनेक खरेदीदार असणारी स्पर्धाशील बाजारपेठ अभिप्रेत आहे, लहान शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढायलाच हवे आहे.. पण कृषी विधेयकांमुळे ते तसे होईलच याची खात्री आजही नाही. याची कारणे विधेयकांबाहेरच्या आर्थिक-राजकीय वास्तवातही आहेत.. खरे तर कृषी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मांडणी करणाऱ्यांनी हमीभावाचा मुद्दा कसा अप्रस्तुत आहे अशी मांडणी करण्याची गरजच काय? हमीभाव आणि कृषी विधेयके यांचा खरे तर परस्परसंबंध नाही. पण नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करताना तसे होत नाही. ‘चतु:सूत्र’ या सदरातील, ‘.. आणि या मातीतुनी चैतन्य गावे’ या डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे यांच्या लेखातदेखील हा संबंध जोडला गेला. त्या लेखात आणि कृषी विधेयकांचे समर्थन करणाऱ्या अन्य प्रकारच्या लिखाणातसुद्धा, नव्या कृषी विधेयकांच्या समर्थनार्थ मांडणी करताना हमखासपणे शांताकुमार समितीने नोंदवलेला एक आकडा मांडला जातो. तो असा की, देशातील फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या खरेदीचा फायदा मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संदेश असा जातो की हमीभावाचा मुद्दा सोडून द्यावा आणि कृषी विधेयकाचे स्वागत करावे. आणि इथेच कृषी विधेयकाचा मुद्दा राजकीय बनतो. त्यामुळे या विधेयकांचा निव्वळ मजकूर पाहाण्यावर न थांबता, हमीभावांची उपयुक्तता आणि एकंदर धोरणे/ विधेयकांच्या अंमलबजावणीकडेही पाहाणे अभ्यासकांचे काम ठरते. हमीभाव हे बहुसंख्य शेतकऱ्यांसाठी गैरलागू आहेत असे मांडणारा ‘.. आणि या मातीतुनी चैतन्य गावे’ हा लेख ज्या दिवशी प्रसिद्ध झाला त्याच्या आदल्या दिवशीच तेलंगणा सरकारने जाहीर केले की, ते सरकार त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस आणि तांदूळ खरेदी करणार आहे. हमीभावाच्या मुद्दय़ाचे न संपलेले महत्त्व इथे लक्षात येते. आता सहा टक्क्यांचा आकडा विचारात घेऊ. मुद्दा किती शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी होते हा जसा महत्त्वाचा असतो तसाच तो किती धान्य खरेदी होते हादेखील असतो. सरकार हमीभावाने देशातील एकंदर धान्य उत्पादनाच्या ३५ टक्के धान्य खरेदी करते. आणि हा आकडा खूप मोठा आहे. सरकार जर फक्त सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे धान्यच खरेदी करत असते तर त्या खरेदीने बाजारातील धान्याच्या खरेदीवर काही परिणाम होणार नाही. पण प्रत्यक्षात सरकार किती तरी जास्त धान्य खरेदी करते ते शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा म्हणून. आणि धान्याच्या एकूण उत्पादनापैकी ३५ टक्के धान्य सरकार हमीभावाने खरेदी करत असेल; तर सर्व देशभरातील धान्याच्या किमती वाढतात आणि सर्व धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो. ही गेल्या अनेक वर्षांची परिस्थिती आहे. जगातील धान्याचे भाव पडलेले आहेत. आयात शुल्क लावून आयात थांबवली आहे आणि हमीभावाने धान्य खरेदी होते आहे. हे खरे आहे की ही धान्य खरेदी फक्त काही भागांतच होते; पण ती पूर्णत: थांबली तर धान्याचे भाव कोसळतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा २०१७-१८ सालचा अहवाल आपल्यासमोर हमीभाव आणि धान्याचे भाव यांचे नाते स्पष्टपणे आणतो. अन्नधान्याच्या किमतीवर अनेक कारणांचा परिणाम होत असतो. त्यात शेतमजुरांच्या मजुरी दरात वाढ, इतर उत्पादन खर्चात वाढ, उत्पादकता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती, प्रत्यक्ष उत्पादन, हमीभावाने होणारी खरेदी यांचा समावेश असतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा अहवाल दाखवतो की हमीभावाचा बाजारातील धान्याच्या किमतीवर होणारा परिणाम मोठा आहे. हमीभाव प्रस्तुतच हे झाले गहू, तांदळाचे. आता कापसाचे बघू. देशातील उत्पादनापैकी जवळपास ३० टक्के कापूस सरकार हमीभावाने विकत घेते. हा आकडा मोठा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कापसाचे भाव पडलेले असताना सरकारने जर ही खरेदी केली नाही, तर कापूस उत्पादकांवर विशेषत: कोरडवाहू कापूस उत्पादकांवर ते मोठे संकट ठरेल. देशातील बहुसंख्य शेती ही कोरडवाहू आहे आणि या शेतकऱ्यांसाठी कापसाप्रमाणेच डाळीचे पीकदेखील महत्त्वाचे आहे. तूर आणि चणा या डाळींच्या एकूण उत्पादनापैकी १९ टक्के उत्पादन हमीभावाने घेतले जाते. हा आकडादेखील छोटा नाही. त्यामुळे या खरेदीचादेखील बाजारपेठेतील या डाळीच्या किमतीवर परिणाम होतो. ऊस उत्पादकांचे तर संरक्षण सरकारच्या भावाच्या हमीनेच होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ताज्या वृत्तांतानुसार, देशातील १५ ते २५ टक्के शेतकऱ्यांना सरकारच्या या मदतीचा फायदा होतो. या पार्श्वभूमीवर जर कृषी धोरणाचे समर्थन करताना शेतकऱ्यांना विक्रीच्या जास्त संधी उपलब्ध होतील एवढेच ठीक; पण तसे न म्हणता हमीभाव कसे अप्रस्तुत आहेत अशी मांडणी झाली, तर कृषी विधेयकाचे स्वागत उमद्या मनाने कसे काय करतील? हमीभावासंदर्भातील या सरकारची भूमिका कमालीची सवंग आहे. स्वामिनाथन आयोगाची मूळ शिफारस ‘सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा’ (सी २ + ५०%) देणारे हमीभाव, अशी होती. त्यावर आधारित मागणीला राजकीय पटलावर मुळात नरेंद्र मोदींनी आणले. स्वामिनाथन कमिशन संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात नेमले गेले; परंतु अहवालातील ही शिफारस यूपीएने कधीही विचारात घेतली नाही. (कारण तसे झाले तर सर्व शेतीमाल सरकारला खरेदी करावा लागला असता.) पण २०१४ साली मोदींनी मात्र सत्तेवर आल्याबरोबर बारा महिन्यांत आपण ते करू असे आश्वासन दिले. सत्तेवर आल्यावर २०१५ साली असे करणे अशक्य असल्याचे मोदी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. २०१६ साली देशाचे तत्कालीन कृषिमंत्री राधामोहन सिंह म्हणाले की, आम्ही असे काही आश्वासन दिलेच नाही. २०१७ साली हेच कृषिमंत्री म्हणतात की ‘स्वामिनाथन कमिशनचे काय घेऊन बसलात आमच्या पक्षाच्या मध्य प्रदेशमधील सरकारने तर त्यापेक्षाही चांगले भाव दिले आहेत.’ २०१८ साली अरुण जेटली त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आपल्याला सांगतात की आम्ही स्वामिनाथन कमिशनची अंमलबजावणी कधीच केली आहे. २०२० साली कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर शेतकऱ्यांना सांगतात की, आमचा एकमेव पक्ष असा आहे ज्याने स्वामिनाथन कमिशनचा आदर केला आहे. आता या कमालीच्या खोटेपणानंतर जर कृषी विधेयकाचे समर्थक शांताकुमार समितीचा आधार घेऊन ‘हमीभावाचा मुद्दा दुर्लक्षणीय आहे,’ असे सांगून कृषी विधेयकाला शेतकऱ्यांचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना यश कसे मिळेल? एकाधिकारशाही.. कुणाची? कृषी विधेयकाचे उमद्या मनाने स्वागत न होण्याची आणखीदेखील काही कारणे आहेत. जी विधेयके शेतकऱ्यांना खूप लाभदायी ठरतील असा सरकारचा दावा आहे, ती संसदेत मोकळेपणी चर्चा न घडवता, सर्व नियम धाब्यावर बसवून घाईघाईत मंजूर का करवून घेतली? याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. या मुद्दय़ाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंदिरा गांधी रीसर्च इन्स्टिटय़ूट’मधील अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधा नारायणन यांचा कृषी विधेयकांचे सखोल विश्लेषण करणारा लेख शेतकऱ्यांच्या मनात असणाऱ्या अविश्वासाचे आणखी एक परिमाण आपल्यासमोर आणणारा आहे. तो लेख हे दाखवून देतो की मुळात कृषी उत्पन्न बाजारपेठाची व्यापारावरील एकाधिकारशाही कधीच संपुष्टात आली आहे. कारण बऱ्याच राज्यांनी आपल्या बाजार समितीच्या कायद्यांत याआधीच बरेच बदल केले आहेत. त्यामुळे कृषी विधेयकाचे समर्थन करताना - ‘यामुळे शेतकरी आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त होणार आहे,’ असे जे सांगितले जाते, तेच मुळात खरे नाही. ज्या ‘लहान शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य वाढावे’ असे डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे, अशोक गुलाटी यांच्यासह अनेकांना वाटते; तसे ते वाढेलच याची खात्री नाही, कारण कंपन्या चांगले मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर असलेल्या, चांगली उत्पादकता असलेल्या- म्हणजेच तुलनेने मोठय़ा शेतकऱ्यांकडे जातात, असा अनुभव आहे. अनेक कारणांमुळे त्यांना ते परवडते. छोटय़ा शेतकऱ्यांना मग खूप कमी किमतींवर समाधान मानावे लागते. असे अनेक संरचनात्मक मुद्दे आहेत ज्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य संकोचलेले आहे. आणि त्या मुद्दय़ांचा विधेयकात विचारच नाही. शेवटी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. आपल्याला शेतकऱ्यांसाठी अनेक खरेदीदार असणारी स्पर्धाशील बाजारपेठ अभिप्रेत आहे. मोठे उद्योगसमूह जेव्हा धान्य व्यापारात उतरतात तेव्हा शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती त्यांच्यापुढे दुबळी ठरते, असा जगभरचा अनुभव आहे. दुसरीकडे, २०१६ सालीच अदानी उद्योगसमूहाला केंद्र सरकारने ७५ हजार टन धान्य साठवणुकीसाठी सायलो बांधण्याचे कंत्राट दिलेले आहे आणि ३० वर्षे धान्य साठवणूक करण्यासाठीचे भाडे देण्याचे कलम त्यात आहे. थोडक्यात, विशिष्ट उद्योगसमूहाचा धान्यव्यापारात झालेला शिरकाव, याच उद्योगसमूहाची इतरत्र (एअरपोर्ट इत्यादी) सुरू असलेली घोडदौड, हमीभावासंदर्भातील मोदी सरकारच्या कोलांटउडय़ा, कृषी विधेयकाचे समर्थन करताना ‘हमीभाव हा मुद्दा आता शेतकऱ्यांसाठी गैरलागू आहे’ अशी वस्तुस्थितीचा आधार नसलेली मांडणी, यामुळे शेतकरी कृषी विधेयकाचे उमद्या मनाने स्वागत करतील अशी परिस्थिती नाही. लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात. ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
