हुसेन दलवाई कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, वारिस पठाण, परवेश वर्मा..यांच्या चिथावण्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून केंद्र सरकार ‘दिल्ली दंगलीसंदर्भात’ जे अटकसत्र घडविते आहे, त्यातून उदारमतवादी, नव्या विचाराच्या विद्यार्थ्यांना व कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न दिसतो.. मुस्लीम समाजात निर्माण होणारे हे विवेकी नेतृत्वाचे अंकुर चिरडल्यास निर्माण होणारी जी पोकळी आहे ती उलट अहंकारी, जात-जमातवादी नेतृत्वाला वाव देणारी ठरेल, ही विवेकी चिंता मांडणारे चिंतन.. आपला देश आणि जग गेले दोन महिने करोनाच्या महासाथीशी लढत आहे. मे महिन्यात भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण २४.३ टक्क्यांवर पोहोचले. करोनाशी देशाची झुंज अद्याप संपलेली नाही. अशा अवस्थेत मोदींचे सरकार दिल्ली येथे २६ फेब्रुवारीला झालेल्या दंगलीसंबंधात असंख्यांना अटक करीत आहे. अर्थात ही कारवाई ज्यांनी या हिंसेला प्रवृत्त केले व घडवून आणली त्यांच्याविरोधात झाली असती तर त्याचे कौतुक करता आले असते. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. आज सरकार शिष्यवृत्तीधारक अतिशय हुशार अशा जामिया मिलिया युनिव्हर्सिटीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अतिकठोर अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) व प्रतिबंधात्मक अटक कायदा (यूएपीए) खाली अटक करत आहे. ज्यांना अटक झाली अशा बऱ्याच लोकांचा या दंगलीशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी नागरिकत्व सुधार कायद्याविरोधात (सीएए) आंदोलन जरूर छेडले होते. परंतु हे आंदोलन कुठल्याही प्रकारे हिंसक वा घटनाबाह्य़ नव्हते. पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये भाषण करताना ‘या दंगलीसाठी जे जबाबदार असतील त्यांची कुठल्याही प्रकारे गय केली जाणार नाही, परंतु ज्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही आणि जे निरपराध आहेत अशा कोणालाही त्रास दिला जाणार नाही,’ असे आश्वासन दिले होते. परंतु वास्तवात या दंगलीची चौकशी करताना असंख्य मुस्लीम कार्यकर्ते, विद्यार्थी जे सीएएसंबंधात कार्यरत होते अशा खालिद सैफी, उमर खालिद, सफुरा जरगर, अखिल गोगोई, डॉ. कफिल खानसारख्यांना अटक करून त्यांच्याविरोधी गुन्हे दाखल केले गेले. त्यापैकी काहींना न्यायालयाने जामीन दिल्यावरही, पोलिसांनी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) खाली पुन्हा अटक केली. अशा अतिशय हुशार व सेक्युलर प्रवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक करून सरकार ‘सीएए’विरोधातील आंदोलन दडपू इच्छित आहे. करोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नाने पृष्ठभागावर आलेले केंद्र सरकारचे अपयश लपविण्यासाठी दिल्ली दंगलीचा दोष सीएएविरोधी लढा देणाऱ्यांवर लादण्याचा आटापिटा सरकार करते आहे. केंद्र सरकार दिल्लीची दंगल ही सीएए-विरोधी लोकांनी घडविली असे दाखवून प्रत्यक्ष ज्यांनी दंगल घडविली त्यांचे संरक्षण करत आहे. या प्रकरणात वस्तुस्थितीचे नीट आकलन केले तर सरकारचे वागणे म्हणजे भयानक कारस्थान आहे हे लक्षात येते. भाजपच्या ज्या नेत्यांनी अतिशय भडक भाषणे केली व वातावरण तापविण्याचे काम केले, त्यांच्याविरोधात काहीही कारवाई केली गेलेली नाही. मग ते केंद्रीय अर्थखात्याचे राज्यमंत्री असोत वा परवेश वर्मा वा कपिल मिश्रासारखे लोक असोत. सरकार यासंबंधात काहीही करीत नाही. उलट कपिल मिश्राच्या संबंधात न्यायलायात दाखल केलेल्या खटल्यासंबंधात ‘त्यांच्याविरुद्ध ‘एफआयआर’ (गुन्ह्य़ाची प्राथमिक नोंद) दाखल करण्याइतपत परिस्थिती निर्माण झालेली नाही’ असे तपास अधिकाऱ्यांमार्फत हे सरकार न्यायालयाला सांगते. इतकेच नव्हे, तर योगी आदित्यनाथ व कपिल मिश्रासारख्या लोकांना नुसतेच वाचवत नाही तर त्यांना सांप्रदायिकता भडकविण्यास प्रोत्साहित केले जाते. दिल्ली दंगलीसाठी विटा, अ‍ॅसिडच्या बाटल्या, गावठी बंदुका, पेट्रोल, केरोसीन आणि हातबॉम्ब घेऊन झुंडीच्या झुंडी ट्रकमधून आणण्यात आल्या आणि त्यांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देत हल्ले केले. पोलीस त्यांच्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करीत होते. गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीत पोलिसांनी जी भूमिका निभावली, तीच नेमकी दिल्लीच्या दंगलीत अनुभवास आली. दंगलीच्या काळात असंख्य लोकांनी पोलिसांकडे मदत मागितली, फोन कॉल्स केले; परंतु पोलिसांनी परिस्थिती निवळण्याच्या दृष्टीने काहीही केले नाही. इतकेच नव्हे, तर उत्तर प्रदेश, हरियाणातून दगड व हत्यारे घेऊन येणाऱ्या ट्रकना थांबविण्याचे कामही केले गेले नाही. जखमी लोकांना घेऊन जाण्यासाठी रुग्णवाहिका किंवा आग विझविण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या गाडय़ांना येण्यासाठी मार्गही करून दिला नाही. यामुळे असंख्य जीव गेले, वित्तहानी झाली. पोलिसांनी दाखविलेल्या या सहेतुक अकार्यक्षमतेमुळे दंगलखोरांना अनिर्बंध अशी हिंसा करण्याची संधी मिळाली. पंतप्रधान मोदींनी तर कमालच केली. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात दंगलीदरम्यान केलेल्या भाषणात त्या वेळी मुसलमानांवर झालेल्या अनन्वित अत्याचारांसंबंधात त्यांनी अवाक्षरही उच्चारले नव्हते. तसेच्या तसेच नेमके दिल्लीसंबंधात त्यांचे वर्तन होते. सध्याच्या सरकारमधील काही नेते बेशरमपणे आणि मोठय़ा अभिमानाने मुसलमान हे ‘वाळवी’सारखे आहेत, ते ‘घुसखोर’ आहेत, त्यांना ‘गोळ्या मारल्या पाहिजेत’.. इतकेच नव्हे, तर वेळोवेळी त्यांनी आपले भारतीयत्व सिद्ध केले पाहिजे, असा प्रचार करीत आहेत. सर्वसामान्य हिंदू समाजालाही अशा जातीयवादी प्रचारातून प्रभावित करण्याचा जोरदार प्रयत्न चालू आहे. याचा परिणाम म्हणून मुस्लीम समाजातीलही जात-जमातवाद्यांचे चांगलेच फावते आणि याच्यातून हिंदू-मुस्लीम अशी मोठी दरी निर्माण होते. मी अनेक दंगली शमविण्याच्या दृष्टीने, सलोख्यासाठी काम केले आहे. १९६९-७० चा भिवंडीचा दंगा, १९८४ व १९९२ चे मुंबई दंगे, २००२ चा गुजरात दंगा, पुणे व औरंगाबादचे दंगे.. या दंग्यांमध्ये सर्वात वाईट जर काय घडत असेल तर ते म्हणजे गरीब माणसे मरतात. त्यांचे उद्योगधंदे नेस्तनाबूत होतात. परंतु त्याहीपेक्षा मोठे नुकसान म्हणजे, दोन्ही समाजांत असलेल्या उदारमतवादी, माणुसकी जतन करणाऱ्या अशा लोकांचा आवाज व कृती क्षीण होते. आज केंद्र सरकारच उदारमतवादी, नव्या विचाराच्या विद्यार्थ्यांना व कार्यकर्त्यांना अशा रीतीने अटक करून बदनाम करते व समाजात निर्माण होणारे नेतृत्व संपवून टाकते. त्यातून निर्माण होणारी जी पोकळी आहे ती उलट अहंकारी, जात-जमातवादी नेतृत्वाला अलगद जागा करून देते. हे लोक हिंदूंच्या विरोधी द्वेषभावना पसरवत असतात. याचा आयताच फायदा नेमका संघपरिवाराला मुस्लीमविरोधाचे राजकारण करण्यास मिळतो. अशा जातीयवादी राजकारणामुळे मुस्लीम समाजातील प्रगतशील विचाराचे लोकही हतबल होतात. सच्चर कमिटीने मुसलमानांचा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणा अधोरेखित केला आहे. परंतु त्याचबरोबर दंगे आणि हिंसक वातावरणामुळे मुसलमान असुरक्षित आणि भयभीत होत आहे. सर्वसामान्य मुसलमानांचा या देशाच्या घटनेवर म्हणजे न्यायव्यवस्था, समानता आणि विविधता याच्यावर पूर्ण विश्वास असून त्यांची निष्ठा या देशावरच आहे. न्यायाने आणि प्रामाणिकपणे वागणे ही कुराणाची शिकवण आहे आणि तीच गोष्ट भारतीय राज्यघटनेतही अनुस्यूत आहे. दयाळू वृत्ती व दुसऱ्याबद्दलची सहवेदना तसेच घटनेने दिलेला उपासनेचा अधिकार आणि कुराणाने शिकवलेली ‘वतनपरस्ती’- म्हणजेच देशप्रेम- याच्यात द्वंद्व नाही. सर्वसामान्य मुसलमान हा सामाजिक बदलाला तयार आहे, हेच तर ‘शाहीन बाग’ने सिद्ध केले आहे. खरे म्हणजे शाहीन बाग हे अनन्यसाधारण असे मॉडेल आहे. यामध्ये भाग घेतलेल्या मुस्लीम महिला देशभक्तीची गाणी गात होत्या, कविता म्हणत होत्या. विविध धार्मिक प्रार्थनाही म्हटल्या जात होत्या. त्यांनी आपल्या खांद्यावर राष्ट्रध्वज घेतला होता. राष्ट्रगीत गायले जात होते. महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उद्घोष होत होता आणि ‘भारतीय घटना म्हणजेच आमचा जाहीरनामा’ हे सांगितले जात होते. त्यांच्या घोषणा कधीही धार्मिक वा जातीयवादी नव्हत्या. ही स्त्री-शक्ती खऱ्या अर्थाने मुस्लीम समाजामध्ये क्रांती घडवेल असा मला विश्वास वाटला. तलाकपीडित महिलेला न्याय देण्याचा पवित्रा केंद्र सरकारने घेतला. याच महिला स्वत:च्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्यावर अतिशय वाईट पद्धतीने त्यांची बदनामी सरकार करते आहे. हे कितपत योग्य व सुसंगत आहे, याचा सरकारने विचार केलेला दिसत नाही. उलट केंद्र सरकार व पोलिसांनी दिल्लीत झालेल्या दंगलीचा फायदा घेऊन या स्त्री-शक्तीचा बीमोड करण्याचा प्रयत्न केला. खरे म्हणजे अशा आंदोलकांचे म्हणणे काय आहे, हे सरकारने ऐकले पाहिजे. त्यांचा या व्यवस्थेवर विश्वास अधिक दृढ होईल हे पाहिले पाहिजे. त्याऐवजी सरकार उलटाच न्याय करीत आहे. कुठल्याही धर्माचा पाया हा माणुसकी असतो आणि माणुसकी नसलेलेच तर खरे म्हणजे धर्मद्रोही व समाजद्रोही असतात. या देशातील मुसलमान हे भारतीय राज्यघटनेला आपला मानबिंदू समजतात. सरकारने त्यांना बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. समाजात द्वेषभावना पसरविणे व सामाजिक एकात्मतेला बाधा आणणाऱ्यांना सरकारने कसल्याही प्रकारची प्रतिष्ठा देऊ नये. मात्र सध्याच्या सरकारचे धोरण हे ‘चोर सोडून संन्याशाला सुळी’ देण्यासारखे आहे. लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष व माजी खासदार आहेत.
