18 November 2017

News Flash

नोटाबंदीची नुकसानभरपाई, काळ्या पैशाची ‘घरवापसी’

काळा पैसा सरकारकडे जमा होईल त्यावर असंघटित क्षेत्रातील लोकांचाच हक्क का आहे, याची चर्चा

मिलिंद मुरुगकर | Updated: September 3, 2017 3:54 AM

काळा पैसा सरकारकडे जमा होईल त्यावर असंघटित क्षेत्रातील लोकांचाच हक्क का आहे, याची चर्चा करणारा लेख..

पंतप्रधान  मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी  १००० व ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर  देशातील क्रांतिकारी अर्थनिर्णय असे ढोल पिटले गेले. अनेक अर्थतज्ज्ञ या निर्णयावर टीकेची झोड उठवत राहिले तरी सरकाने त्याचे समर्थनच केले.  आता रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने प्रसृत केलेल्या अहवालाने निश्चलनीकरणामागील कारणांची हवाच निघाली. तरीही यामुळे जो काही काळा पैसा सरकारकडे जमा होईल त्यावर असंघटित क्षेत्रातील लोकांचाच हक्क का आहे, याची चर्चा करणारा लेख..

या देशातील बहुतांश लोक ज्या असंघटित क्षेत्रात काम करतात त्या क्षेत्राबद्दल या देशातील अभिजन वर्गात अज्ञान आणि असंवेदनशीलता आहे. ही गोष्ट हा वर्ग नोटाबंदीचे अजूनही करत असलेल्या समर्थनावरून लक्षात येते. असंघटित क्षेत्र म्हणजे शेती आणि आणि सर्व छोटे उद्योग.

आणि या अज्ञानावर आणि असंवेदनशीलतेवर एक राजकीय प्रहार म्हणून शेतकरी आणि सर्व असंघटित क्षेत्रांतील लोकांनी एकत्र येऊन नरेंद्र मोदींकडे नोटाबंदीमुळे त्यांच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई मागितली पाहिजे. या मागणीला एक प्रबळ नैतिक अधिष्ठान आहे. नाही तरी ‘आमच्याकडे बँकेत आलेल्या पैशातील मोठा पैसा हा काळा पैसा आहे,’ असे म्हणून पूर्णत: फसलेल्या या विध्वंसक नोटाबंदीचे समर्थन हे सरकार अजूनही करतेच आहे ना. मग या असंघटित वर्गाने सरकारला ठणकावून सांगावे की, या काळ्या पैशावर अधिकार आमचा आहे. कारण याची किंमत आम्ही दिली आहे. तेव्हा हा पैसा आम्हाला देऊन या काळ्या पैशाची ‘घरवापसी’ करा.

नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश काळा पैसा नष्ट करणे (बॅँकेत भरता न आल्यामुळे) हा होता हे पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबरच्या भाषणात आपल्याला स्पष्टपणे सांगितले होते. तो पैसा बॅँकेत आणणे हा नव्हता; पण अजूनही जे नोटाबंदीचे समर्थन करतात ते त्यासाठी वेगळीच कारणे पुढे करतात. म्हणजे मुख्य उद्देश सपशेल फसला तरी इतर अनेक उद्देश साध्य झाले म्हणून नोटाबंदीचे आम्ही समर्थन करतो, असे त्यांनी म्हणायलाही हरकत नाही; पण त्यासाठी मुख्य उद्देश फसला, असे मात्र त्यांच्याकडून म्हणवत नाही आणि येथेच विचाराची जागा श्रद्धेने घेतली किंवा अप्रामाणिकपणाने घेतली हे स्पष्ट दिसते. हे लोक शेती आणि इतर असंघटित क्षेत्रांवर याचा काही फारसा परिणाम झाला नाही असेच मानतात किंवा झाला तरी तो तात्कालिक होता असे सहजपणे म्हणून जातात. त्यांना हे लक्षात घ्यायचेच नसते, की तीन महिने शेतात लावलेले पीक जेव्हा बाजारात येते आणि भाव अचानक कोसळतात तेव्हा त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम होतात. त्याचा पुढच्या पिकासाठीच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. हे एक दुष्टचक्र असते. वेळच्या वेळी पैसे हातात नसल्यामुळे खते वापरताना घेतलेला आखडता हात, दर्जेदार बियाणाऐवजी कमी विश्वासार्ह बियाणे वापरणे याचा परिणाम काय होतो हे समजून घेण्यासाठी आपल्याकडे तेवढीच संवेदनशील, समंजस दृष्टी असायला हवी.

नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्रातील ज्या लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागले, त्यांच्या आयुष्यावर जे दूरगामी परिणाम झाले असतील हेसुद्धा समजून घेण्याची जबाबदारी आपली म्हणजे संघटित क्षेत्रातील लोकांची आहे. त्या काळात अनेक लोकांनी आपापल्या गावी स्थलांतर केले असे अनेक रिपोर्ट आले. (उदाहरणार्थ बिहारी मजुरांनी). आणि देशभरातील सर्व वृत्तपत्रांत वार्ताकन करणारे सर्व वार्ताहर हे सरकारविरोधी किंवा मोदीविरोधी होते म्हणून ते खोटे किंवा अतिरंजित वार्ताकन करत होते असे आपण समजणार नसू तर आपल्याला या औद्योगिक क्षेत्रातील गरीब मजुरांवर, शेतमजुरांवर नोटाबंदीच्या आघाताचा काय परिणाम झाला असू शकतो याची कल्पना करता येईल. मुलांना शाळेतून काढून घेण्याचा केवढा दूरगामी परिणाम होऊ शकतो याची आपण कल्पना करू शकतो. अगदी लहान मुलांच्या आहारावर याचा परिणाम झाला असेल आणि त्यामुळे या मुलांच्या बौद्धिक वाढीवर अपरिवर्तनीय असा परिणाम झालेला असू शकतो याचाही आपण विचार करू शकतो.

आपले शरीर जसे असंख्य गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांनी बनलेले असते तशाच गुंतागुंतीच्या साखळ्यांनी आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था बनलेली असते. त्यामुळे त्यावरील आघात हादेखील अतिशय गुंतागुंतीच्या चक्रातून असंघटित क्षेत्रात सर्वदूर पसरत असतो. संघटित क्षेत्राच्या वेदनादेखील असंघटित असतात, निमूट असतात. ती असाहाय्य घुसमट असते. आक्रोश असला तरी तो आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून तो नसतो असे नाही.

शिवाय ज्या देशात प्रचंड विषमता असते, त्या देशात व्यक्तीच्या भावनादेखील या विषमतेने प्रभावित असतात. अशा समाजातील व्यक्ती एकाच वेळी न्यूनगंडाच्या भावनेच्या आणि श्रेष्ठत्वाच्या भावनेच्या बळी असतात. आपल्यापेक्षा वरच्या स्थानावरील वर्गाबद्दल असूया असते, पण त्याच वर्गाची मान्यता मिळवायची आस असते. तेव्हा हा वर्ग नोटाबंदीत बॅँकेच्या रांगेत उभे राहताना आपण राष्ट्रासाठी मोठा त्याग करतोय, अशी भावना बाळगत असेल तर आपणही तीच भावना बाळगून निदान त्या बाबतीत तरी त्यांच्याबरोबर येऊ शकतो, ही भावना असते. मग भले आपले नुकसान होत असेना का. ही प्रक्रिया काहीशी अबोध असते, पण ती असते.

उत्तरोत्तर झपाटय़ाने श्रीमंत होत जाणाऱ्या लोकांकडे समाजातील गरीब लोक पाहात असतात. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर समृद्धीची चमकधमक गरीब लोकांच्या आसपास आली. त्यांच्या आकांक्षा वाढल्या. त्यांना या समृद्धीचा अजिबात लाभ झाला नाही असे नाही; पण समृद्धीचे वाटप कमालीचे विषम होते. गरीब लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि त्या न पुऱ्या झाल्यामुळे असलेली निराशा आणि अस्वस्थतादेखील तेवढीच वाढती होती. त्यामुळे श्रीमंत काळा पैसाधारक लोकांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे याचा मोठा आनंद या लोकांच्या मनात असणे स्वाभाविक होते. या लोकांकडे असलेल्या कोटय़वधी रुपयांची आता रद्दी होणार हे पंतप्रधानांचे मतदेखील त्यांच्यापर्यंत पोहोचले होते. आपल्या छोटय़ाशा पत्र्याच्या घरात, आर्थिक उदारीकरणामुळे आलेल्या रंगीत टीव्हीवर ‘श्रीमंत लोक आपल्याकडील नोटा गंगेत सोडून देत आहेत’ हे आपले पंतप्रधान आपल्याला सांगत आहेत हेदेखील हा वर्ग पाहत होता. इतकेच नाही तर आता भिकारीदेखील त्यांच्याकडील मशीनवर डेबिट कार्ड स्वाइप करून भीक स्वीकारत आहेत असेही उदाहरण सांगणारे आपले पंतप्रधान त्यांना टीव्हीवर दिसत होते. आपल्या आजूबाजूला काही तरी प्रचंड क्रांतिकारी घडत आहे आणि त्यापुढे आपले आर्थिक नुकसान ही किती क्षुल्लक गोष्ट! त्या वेदना व्यक्त करणे म्हणजे वेदना कुरवाळणे ठरेल. तसे करायचे की या एका महान यज्ञात आपल्याही त्यागरूपी समीधा टाकायच्या? या वर्गाने त्यागाचा मार्ग स्वीकारला.

प्रश्न असा आहे की, या वर्गाचा त्याग फुकट जाऊ द्यायचा का? आता फसलेल्या नोटाबंदीचे सर्व आकडे आपल्यासमोर आहेत. असंघटित क्षेत्रावर झालेल्या आघाताचा परिणाम आपल्यासमोर दिसतोय आणि संघटित क्षेत्रावर झालेल्या आघाताचा परिणामही ढासळत्या आर्थिक वृद्धिदराच्या स्वरूपात आपल्यासमोर आहे. मेक इन इंडियाच्या स्वप्नाला गेलेला जबर तडा आपल्यासमोर आहे. अशा वेळेला तरी आपण असंघटित वर्गाच्या या हक्काची जाणीव संघटित आणि अभिजन वर्गाला करून देणार की नाही? आणि असंघटित क्षेत्राला त्यांच्या भ्रमातून बाहेर काढणार की नाही? समाजातील विचारी, संवेदनशील वर्गाचे हे कर्तव्य नाही का?

आजही आपले अर्थमंत्री आपल्याला सांगत आहेत की, नोटाबंदी अजिबात फसलेली नाही. बॅँकेत परत आलेल्या पैशातील बराच मोठा भाग हा काळ्या पैशाचा आहे आणि तो सरकारदरबारी जमा होईल. ठीक आहे जेटलीजी, आम्ही यावर विश्वास ठेवतो. तुम्ही आधी सांगितलेल्या ३ ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या आकडय़ावरदेखील विश्वास ठेवतो; पण तुम्हाला आणि मोदीजींना आम्ही असे विचारू इच्छितो की, या पैशाचे मालक कोण? यावर अधिकार फक्त आणि फक्त शेतकरी, शेतमजुरांचा आणि इतर सर्व असंघटित क्षेत्रांचा नाही का? तुम्ही स्विस बॅँकेतून आणलेले आणि प्रत्येकाच्या खात्यावर जमा होणारे १५ लाख रुपये आम्ही विसरून जाऊ; पण नोटाबंदीने तुमच्या मते सरकारदरबारी जमा झालेल्या या प्रचंड पैशावर या वर्गाचा हक्क नाही का? या वर्गाने आणि या वर्गाच्या वतीने समाजातील बुद्धिजीवी वर्गाने ही मागणी केली पाहिजे की, हा पैसा समाजातील गरीब लोकांपर्यंत थेटपणे पोहोचवण्याचा आराखडा आता पंतप्रधानांनी तातडीने म्हणजे नोटाबंदीच्या प्रथम (कटू) स्मृतिदिनाच्या आधी जाहीर करावा. हीच काळ्या पैशाची ‘घरवापसी’ ठरेल. हे घरवापसी अभियान असंघटित वर्गाच्या दु:खाला वाचा फोडेल; इतकेच नाही तर देशातील विकासविषयक चर्चेला वेगळे वळण देईल.

– मिलिंद मुरुगकर

milind.murugkar@gmail.com

 

First Published on September 3, 2017 3:54 am

Web Title: article on bad effect of currency demonetisation in india