डॉ. अमोल अन्नदाते सार्वत्रिक, जागतिक साथीच्या या काळात नेतृत्वाने आपल्याला भावनिक आधार नक्कीच दिला; पण सार्वत्रिक भीती टाळण्यासाठी अनेक शक्यता पडताळून पाहता आल्या असत्या. त्यांची चर्चा करणारे टिपण.. सध्या करोनाच्या उपाययोजनेसाठी साथसोवळे (सोशल डिस्टन्सिंग), टाळेबंदी (लॉकडाऊन), विभक्तीकरण (आयसोलेशन), विलगीकरण (क्वारंटाइन), पंतप्रधान वा मुख्यमंत्र्यांची भावनिक आवाहने, कुणालाही मोबाइल संभाषणापूर्वी ऐकू येणारा ध्वनिमुद्रित संदेश आणि सर्वसामान्यांना नेत्यांनी केलेले फोन अशा गोष्टींभोवती देशात नियोजन फिरते आहे. पण यात साथरोगशास्त्राच्या (एपिडेमॉलॉजीच्या) मूलभूत संकल्पना समजून न घेतल्याने प्रत्येक पातळीवर नियोजनाचा मोठा गोंधळ उडालेला दिसतो आहे. काय करायला हवे होते, काय करता येते आहे आणि प्राप्त परिस्थितीत काय करता येईल या गोष्टी उच्च-सर्वोच्च पदांवरील धोरणकर्त्यांपासून देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत प्रत्येकाने समजून घेतल्या, तर करोना या जटिल बनून राहिलेल्या शब्दाभोवतीचा गुंता सुटसुटीत होईल. करोनाच्या साखळीमध्ये चार महत्त्वाचे घटक आहेत. पहिला ‘अ’ - जो परदेशातून थेट संसर्गित होऊन भारतात आला. दुसरा ‘ब’ - ज्याचा ‘अ’शी थेट संपर्क आला, तिसरा ‘क’ - ज्याचा ‘अ’ आणि ‘ब’शी संपर्क आला, पण त्याला ते माहिती नाही; तर चौथा ‘ड’ (जो आज बहुसंख्य आहे) - ज्याचा अद्यापपर्यंत वरीलपैकी कोणाशीही संपर्क आलेला नाही, पण करोना होऊन मृत्यू होईल का, या भीतीच्या सावटाखाली ते आहेत. सध्या सगळ्या उपाययोजना या ‘परदेशात काय झाले, तसे आपल्याकडे होईल का’ या भीतीभोवती आणि इतरांनी केलेल्या उपाययोजनांचे अनुकरण यावर आधारलेल्या आहेत. त्याही तळागाळापर्यंत नीट पोहोचलेल्या नसल्याने आरोग्य खात्यात गोंधळ उडालेला नसेल तरच नवल. मुळात करोनाच्या उपाययोजनांच्या सुरुवातीला उडालेल्या गोंधळामुळे हजारो भारतीय परदेशांतून १५ मार्चपर्यंत (राज्यातील लॉकडाऊनच्याही आधी) आले, त्यांना विलगीकरणाच्या पुरेशा सूचना देण्यात आल्या नाहीत. यापैकी काही ‘अ’ असू शकतात, त्यांच्या दिल्ली/ मुंबई-पुणे या ‘ग्राऊंड झिरो’वरून इतर भागात झालेल्या प्रवासामुळे आता जवळपास पंधरवडय़ानंतर या साखळीतील ‘क’ नेमके कोण आहेत व किती ‘ड’चा इतरांशी संपर्क येऊन तेही ‘क’ झाले आहेत हे कोणालाही कळायला मार्ग नाही. या साखळीतील ‘अ’ला परदेशातून आल्यावर विलगीकरण केले असते तर पहिल्या पायरीवर आजार रोखणे सहज शक्य झाले असते. पण अमेरिका व अन्य प्रगत देशांतून आलेल्यांच्या तपासण्याच सौम्य ठेवण्यात आल्या आणि पळवाट शोधण्यात आली सोयीचे ‘घरीच विलगीकरण’. केंद्र व राज्य सरकार याविषयी गाफील राहिल्याने ‘क’ - ज्यांचा करोनाबाधितांशी संपर्क आला आहे, पण त्यांना माहीत नाही- अशांची संख्या खूप आहे. हा झाला एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा ‘सामूहिक प्रतिकारशक्ती’चा. खरे तर साथ सुरू झाल्यापासून इतक्या लोकांचे परदेश, देश, राज्यांतर्गत स्थलांतर झाले आहे, की त्यामुळे टाळेबंदी, साथसोवळे यानंतर पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे. हे शोधण्यासाठी सामूहिक प्रतिकारशक्ती म्हणजे काय ते समजून घेणे गरजेचे आहे. करोनाचा संसर्ग झाला तरी ३० टक्के लोकांना काहीच लक्षणे न येता संसर्ग झाल्याच्या चौथ्या दिवशी त्यांना प्रतिकारशक्ती येते व लक्षणे नसूनही हा वर्ग इतरांना १४ दिवस संसर्ग करत राहतो. ५५ टक्के लोकांमध्ये साधी लक्षणे येतात व दहाव्या दिवशी त्यांना प्रतिकारशक्ती येते. हे लोकदेखील २० दिवसांच्या कालावधीत, इतरांना संसर्ग करत राहतात. चौथ्या वा दहाव्या दिवशी प्रतिकारशक्ती आलेले हे दोन भाग्यवान ठरलेले घटक इतरांना जेव्हा संसर्गित करतात तेव्हा त्यांची प्रतिकारशक्तीसुद्धा ते यासोबत वाटत असतात. अशी प्रतिकारशक्तीयुक्त करोना होऊन गेलेल्या लोकांची संख्या किती आहे हे आज कोणालाही माहीत नाही आणि हे सहज शक्य आहे की, यापैकी तुम्ही असू शकता. हे अतक्र्य वाटेल, पण आपल्याकडील कमी चाचणी (टेस्टिंग) क्षमतेमुळे एक हजार रुग्ण हा आकडा कदाचित ‘हिमनगाचे टोक’ असू शकतो. १३८ कोटी लोकसंख्येत फक्त ५८६ चाचण्या रोज करून बाधितांचा व मृतांचा खरा आकडा कळणे शक्यच नाही. हा खरा आकडा हवा असल्यास देशभर चाचणी करण्याची क्षमता युद्धपातळीवर वाढवावी लागणार आहे. भारतीय वैद्यकशास्त्र संशोधन परिषदेने (‘आयसीएमआर’ने) १७ मार्च रोजीच, श्वसनाच्या खालच्या मार्गाचा तीव्र स्वरूपाचा संसर्ग असल्याची तक्रार करणाऱ्या प्रत्येकाच्या चाचणीचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र अशा प्रत्येकाची तपासणी शासकीय/ खासगी रुग्णालयात होते कुठे आहे? कारण रोज अनेक कारणांनी येणाऱ्या या रुग्णांची तपासणी करायची ठरवले तरीही, देशाची सध्याची (२९ मार्चपर्यंत) सरासरी चाचणी क्षमता आहे ५८६ चाचण्या दररोज. या दराने व कमी किटच्या संख्येमुळे ते शक्यच नाही. यामुळे उर्वरित १५ टक्के- ज्यांना तीव्र स्वरूपाचा त्रास होऊन मृत्यूचा खरा धोका आहे- त्या सर्वाच्या पूर्ण चाचण्या होतातच असे नाही. मग यातून मार्ग कसा काढायचा? सध्या शक्य असलेला असा एक मार्ग आहे- संसर्ग होऊनही लक्षणे न आलेल्या व सौम्य लक्षणे येऊन प्रतिकारशक्ती आलेल्यांची संख्या काढणे. हा प्रयोग केवळ संशयित वा बाधित नव्हे, तर देशातील १३८ कोटी लोकसंख्येसाठी करावा लागेल, कारण यापैकी अनेक जण ‘नकळत बरे झालेले’देखील असतील. अशा अभ्यासासाठी चाचण्या आणि सांख्यिकीतील ‘ठिकठिकाणी ३० जणांचे नमुना सर्वेक्षण’ पद्धत या दोहोंवर आधारित प्रारूप वापरावे लागेल. ‘३० क्लस्टर सॅम्पिलग’ अर्थात निवडक ३०-३० जणांच्या गटाची तपासणी करून अगदी आठवडय़ाभरात हा अभ्यास पूर्ण होईल. यासाठी देशातील अगदी निवडक व अत्यंत कमी लोकांचे रक्ताचे नमुने घेऊन त्यांच्या शरीरातील करोनाविरोधी अँटिबॉडीज म्हणजे प्रतिकारशक्ती दर्शवणाऱ्या पेशी दोन वेळा मोजायच्या. प्रतिकारशक्ती आलेली ही संख्या मोठी निघाली तर ‘लॉकडाऊन’पासून आपली निर्णायक सुटका होईल आणि गरिबांच्या पोटापाण्याचे, स्थलांतराचे प्रश्नही निकाली निघतील. सारेच देश आज आतुरतेने करोना लसीची वाट पाहतो आहे. पण ही लस चीन वा अमेरिकेतून आलीच, तरी सध्या असलेला करोना पुढे ‘प्रगत’ होणार असल्याने वर्षभरानंतर उपयोगाची नसणारच. याउलट, देशात नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती आलेल्यांचे थेट पुरावे हातात असल्यास लसीवरील काही हजार कोटींचा खर्च व जनसामान्यांची तगमग मिटवता येईल, असे समाजवैद्यकशास्त्र विषयातील तज्ज्ञ (माजी प्राध्यापक) डॉ. अशोक काळे यांचेही मत दिसून येते. साथींचा अभ्यास अगदी १४ व्या शतकापासून केला तरी तो हेच सांगतो की, साथ सुरुवातीच्या काळात काही बळी घेऊन स्थिर होते. म्हणजे त्या आजाराचे रुग्ण सुरूच राहतात, पण ती स्थिर व सौम्य होते व मृत्यूचे प्रमाण कमी होते. याचे कारण लोकसंख्येत ‘सामूहिक प्रतिकारशक्ती’ निर्माण होते. प्रश्न हा आहे की, ही प्रतिकारशक्ती किती बळी घेऊन निर्माण होणार आहे. यासाठीच, साथीचे पहिले चार महिने महत्त्वाचे असतात. करोनाबद्दल बोलायचे, तर परत ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन घटकांकडे येऊ. ‘अ’ची निश्चित माहिती आहे व ही संख्या १५ लाख इतकी आहे. यापैकी बहुतेकांना ‘होम क्वारंटाइन’चे शिक्के मारून आपण सोडून दिले. यापैकी बरेच जण आठ ते १० दिवसांपूर्वी भारतात आले आहेत. तसेच हे ज्यांच्या संपर्कात आले किंवा अजूनही येत आहेत अशांच्या संपर्कात आलेले सारे जण शोधले तर (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केले तर), या दोन घटकांतील ज्यांना ताप येतो त्यांना विभक्तीकरण व इतर सर्वाना विलगीकरण (घरी नव्हे) अद्यापही शक्य आहे. परंतु हे आपण करीत नाही, कारण यापैकी लक्षणे आलेले रुग्ण हे शेवटच्या स्टेजला चाचणीसाठी येतात व उपचार सुरू करून प्रवासाचा इतिहास कळल्यावर ‘टेस्ट’ होते व ती ‘पॉझिटिव्ह’ आल्यानंतर अख्खा डॉक्टरांचा चमूच ‘घरी विलगीकरणा’साठी पाठवला जातो. किमान हे १५ लाख प्रवासी व त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा, त्यांना पहिले लक्षण आले की ‘टेस्ट’ करून लगेच विलगीकरणाचे ‘विभक्तीकरणा’मध्ये रूपांतर यासाठी अत्यंत वेगाने हलणारी व प्रत्येक मिनिटाला जागरूक असणारी यंत्रणा अपेक्षित आहे, पण ती कुठेही नजरेस पडत नाही. अखेरचा मुद्दा एवढाच की, पहिल्या रुग्णाचे निदान होऊन दोन महिने होत आले तरी डॉक्टरांकडे अजून ही वैयक्तिक सुरक्षेचे कवच (पीपीई किट) उपलब्ध नाहीत. हजारो कोटींचा निधी जाहीर होतो आहे, पण या गोष्टी अनुपलब्धच. या स्थितीत, डॉक्टर व रुग्णालय हे संसर्ग करणारी मोठी केंद्रे ठरू शकतात. वरील लिखाणात व्यक्त केलेल्या किंवा गृहीत धरलेल्या शक्यता, सुचविलेले मार्ग कुणाला भीतीदायक वाटू शकतात; परंतु भावनिक न होता वैद्यकीयदृष्टय़ा परिस्थितीची हाताळणी करावी, हा त्यामागील हेतू आहे. भावनिक आधार देशाला गरजेचा असला तरी त्यापलीकडे अशी विज्ञानाची कास धरून बरेच काही करण्याचे अजून राहिले आहे. लेखक आरोग्यधोरणांचे अभ्यासक असून खासगी रुग्णालय चालवितात. ईमेल : reachme@amolannadate.com
