दिल्लीवाला आगे बढो.. निवडणूक जिंकली की भाजपच्या दिल्लीतील मुख्यालयात विजयोत्सव साजरा करण्याची परंपरा आहे. दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरच्या नव्या कार्यालयात आल्यानंतर भाजपच्या हातून काही निवडणुका निसटल्या होत्या. विशेषत: मध्य प्रदेश आणि राजस्थान. त्याची कसर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी या वेळी भरून काढली. बिहारच्या निकालाच्या दिवशी पूर्वार्धात भाजपच्या बाजूने कौल दिसू लागल्यावर विजय साजरा करण्याची तयारी सुरू झालेली होती. पण रात्र होता होता निकाल तळ्यातमळ्यात होत राहिल्यानं कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर काहीसं सावट होतं. पण मध्यरात्री बाराच्या सुमारास मोदी-शहांनी विजयाची ‘घोषणा’ केली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी मुख्यालयावर गर्दी होणार हे निश्चित झालं. कार्यकर्ते दुपारी चारपासून जमायला लागले होते. साडेचार वाजता मोदींचा अधिकृत कार्यक्रम असल्याने विजयी सोहळा सहाच्या सुमारास सुरू होण्याची अपेक्षा होती. दिल्लीत करोनाचा संसर्ग वाढत चालला असला तरी भाजपच्या मुख्यालयात बहुधा कोणालाच करोनाची भीती नसावी. त्यामुळे प्रांगण ओसंडून वाहत होतं. मोदी आल्यानंतर नेहमीप्रमाणं त्यांनी सभेचा ताबा घेतला. ‘नड्डा आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है’चा नारा दिला. नड्डांनी बिहारच्या निवडणुकीची रणनीती आखली, तेव्हाच त्यांनी भाजपला विजय मिळवून दिल्याचं सांगून मोदींनी नड्डांच्या अधिकारपदावर जाहीर शिक्कामोर्तब केलं. पक्षाध्यक्ष नड्डांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं मिळवलेला हा पहिला विजय आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणुकांवरही भाजपचं वर्चस्व राहिलं. नड्डांचा बराच वेळ बिहारच्या प्रचारामध्ये गेला. नड्डांचं वकिलीचं शिक्षण हिमाचलमध्ये झालं, तिथं ते मंत्रीही बनले; पण त्यांचं बालपण, शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण बिहारमध्ये झालेलं आहे. नड्डांना बिहार नीट माहीत असल्यानंही त्यांनी आपल्या राज्यात जाणं पसंत केलं असावं. सोहळ्याच्या मंचावर शहा, राजनाथ, गडकरी हे तिघे दिग्गजही होते. शहा-गडकरी बिहारच्या प्रचारात उतरले नव्हते, पण मोदींच्या बरोबरीने राजनाथ यांच्याही सभा झाल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये शहा असतीलच. आगपाखड भाजपच्या नेत्यांनाही झाला नसेल इतका आनंद मोदीभक्त हनुमान चिराग यांच्या चेहऱ्यावर दिसतोय. पण या हनुमानावर भाजपचे नेते तुटून पडलेले आहेत. हनुमानाला लंकेत आग लावायला सांगितली खरी, पण आता त्याला जाब विचारला जातोय. चिरागनं लहान तोंडी मोठा घास घेतलाय, त्याला कर्माचं फळ भोगावं लागेल, असं त्याला सांगितलं जाऊ लागलंय. चिरागला लक्ष्य बनवण्याचं एकमेव कारण म्हणजे नितीश कुमार. ते रुसून बसेलत. त्यांना मुख्यमंत्रिपद हवंय, भाजपनं होकारही दिलाय. नितीश यांचा अट्टहास आहे की, चिरागला शिक्षा द्या. जनता दलाच्या जागा चिरागच्या मतविभागणीमुळं गेल्या, अन्यथा नितीश कुमार यांना मोदींसमोर मान खाली घालावी लागली नसती. सोमवारी बिहारमध्ये एनडीएची बैठक होणार आहे, त्याला राजनाथ उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्याबद्दल सगळ्यांना आदर असल्यानं, त्यांचं ज्येष्ठत्व बघून सामोपचारानं सगळे वाद मिटवता येतील हा हेतू आहे. राजनाथ यांच्याकडून पाठ थोपटून घेतल्यावर नितीश कुमार यांचीही मुख्यमंत्रिपद स्वीकारताना होणारी अडचण थोडी कमी होईल. राजनाथ यांच्यामुळं एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील. नितीश यांच्या संयुक्त जनता दलाची घोडदौड ४३ वर अडवली गेल्यानं त्यांना समर्थक वाढवावे लागणार आहेत. काँग्रेसचे कोणी गळाला लागतंय का, हे बघितलं जाऊ शकतं. काँग्रेसनं निरीक्षक बिहारला धाडलेले आहेत. मतदानोत्तर चाचण्यांचा कौल महाआघाडीला मिळत असल्याचं दिसू लागल्यावर काँग्रेसनं दोन निरीक्षकांना पाठवलेलं होतं. प्रत्यक्षात काँग्रेसची कामगिरी सुमार झाली, महाआघाडीला बहुमतही मिळालं नाही. व्होट कटवा ‘एमआयएम’च्या असादुद्दीन ओवैसींचं टोपणनाव ‘व्होट कटवा’ पडलंय. बिहारमध्ये त्यांच्या पक्षाचे पाच आमदार निवडून आले आहेत. सीमांचलमध्ये धर्माच्या आधारावर मतदान होतं, इथली मतं परंपरागत राष्ट्रीय जनता दलाची असतात. त्यांना ओवैसींच्या आघाडीनं छेद दिला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) बहुमत मिळालं म्हणून, नाही तर ओवैसी महाआघाडीचे किंगमेकर ठरले असते. त्यांनी राजद व काँग्रेस दोघांचीही मतं खाल्ली, त्यामुळं ओवैसींच्या आधारावर सरकार बनवण्याची वेळ आली असती तर महाआघाडीची नामुष्की होती. काँग्रेसनं ओवैसींना भाजपचा ‘ब चमू’ ठरवून टाकलेलं आहे. राजदचे प्रवक्ता शिवानंद तिवारी यांनी ओवैसींच्या मदतीची शक्यता फेटाळली होती. तिवारी यांनी बरीच वर्ष लालूंचा हात धरून राजकारणातली वाटचाल केली. मग नितीश कुमार यांचा हात पकडला. नितीश यांनी तिवारींना राज्यसभेत पाठवलं. गेल्या वेळी राज्यसभेतून तिवारींचा पत्ता कट झाला. त्याचा भरपूर राग तिवारींनी काढला, अखेर नितीश यांनी त्यांची हकालपट्टी केली. मग भोजपूरचे हे तिवारी पुन्हा लालूंकडं आले. लालूंनी त्यांना पुन्हा प्रवक्ता केलं. पक्षबदलाचा राजकीय लाभ घेणारे तिवारी ओवैसींना माफ करायला तयार नव्हते. त्यांच्यासाठी ओवैसी ‘बाहेरचे नेते’ आहेत. हैदराबादहून येऊन उत्तरेत बस्तान बसवू पाहात आहेत. ओवैसींच्या अस्तित्वानं भाजपला बिहारमध्ये लाभ झाला, तसा तो उत्तर प्रदेशमध्येही होऊ शकेल. समाजवादी पक्षाचा प्रमुख आधार मुस्लीम-यादव आहे. भाजपला घाबरून सप-बसप दोघांनी राजकीय तलवारी म्यान केल्यामुळं ओवैसींचा उत्तर प्रदेशमध्येही शिरकाव झालेला पाहायला मिळू शकेल. ओवैसींनी ध्रुवीकरण केलं तर भाजपसाठी चांगलंच. सीमांचलमध्ये योगी आदित्यनाथांनी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची भाषा करून ओवैसींना अचूक मदत केली असं म्हणतात. जबाबदारी मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला विजय मिळवून देऊन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान शेतावर दिवाळी साजरी करायला निघून गेलेत. पोटनिवडणुकीत १९ जागा जिंकून त्यांनी सरकार बहुमतात आणलंय. तसंही भाजपला आठ-नऊ जागा हव्या होत्या. ते काम भाजपच्या वतीने काँग्रेसनेच करून टाकलं. काँग्रेसनं मध्य प्रदेश कमलनाथ आणि दिग्गीराजांवर सोपवलेलं आहे. त्यांच्या प्रदेशात केंद्रीय नेतृत्व लक्षही घालत नसावं. या ज्येष्ठांना युवराजांचं ऐकायची सवय नाही. युवराजही मध्य प्रदेशमध्ये फिरकले नाहीत. त्यांचा तुलनेत मुक्काम वाढला तो बिहारमध्ये. कमलनाथांनी ‘आयटेम’ शब्द वापरून युवराजांची नाराजी ओढवून घेतली, पण कमलनाथांनी युवराजांना जुमानलं नाही. बोलणं आवडलं नसेल तर तो युवराजांचा प्रश्न असं म्हणत कमलनाथ भाषेचे प्रयोग करायला मोकळे झाले. त्यात काँग्रेसच्या बाजूनं निवडणुकीतलं गांभीर्य निघून गेलं. भाजपच्या वतीनं प्रचार केला तो नरेंद्र तोमर, शिवराजसिंह चौहान यांनी. त्यांनी ज्योतिरादित्य शिंदे यांना मागं ढकललं. प्रचाराचं नेतृत्व भाजप नेत्यांनी ज्योतिरादित्य यांच्याकडे येऊच दिलं नाही. कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासारख्या नेत्यांना पश्चिम बंगालची जबाबदारी दिलेली असल्यानं ते मध्य प्रदेशात फारसे सक्रिय नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत भाजप जिंकला तर विजयवर्गीय यांचं नाव तिथे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत असल्याची चर्चा घडवून आणली गेली होती. पोटनिवडणुकीत ज्योतिरादित्यांनी आपला गड राखला, श्रेय भाजप नेत्यांना मिळालं. भाजपनं मध्य प्रदेशचे प्रभारीही बदलले आहेत. विनय सहस्रबुद्धेंच्या जागी पी. मुरलीधर राव यांच्याकडं हे राज्य सोपवलं आहे. शहांच्या चमूतले काही नड्डांनी वगळले, त्यात सहस्रबुद्धे होते. ते आता उपाध्यक्षही राहिलेले नाहीत. खूप दिवसांपूर्वी चर्चा होती की, त्यांना शिक्षणमंत्री केलं जाईल. रमेश पोखरियाल-निशंक यांना इंग्रजी बोलता येत नाही. नवं शिक्षण धोरण दक्षिणेतल्या राज्यांच्या गळी उतरवायचं असेल तर नवा मंत्री हवा असा विचार होता, पण या गप्पाही आता विरून गेल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार मोदी कधी करतील हे वाट पाहण्यात दिवस चालले आहेत! आता ट्विटर.. समाजमाध्यमांचा आगाऊपणा संयुक्त संसदीय समितीनं गांभीर्यानं घेतलेला दिसतो. गेल्या वेळेला ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून लेह-लडाखवर प्रश्न विचारला गेला. या अधिकाऱ्यांनी समितीच्या सदस्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. तुमच्या संवेदनशीलतेची आम्हाला जाणीव आहे, असं उत्तर त्यांनी दिलं होतं. समितीनं- लेह चीनच्या हद्दीत का दाखवलं याचं स्पष्टीकरण मागितलं होतं, त्यावर अधिकारी बोललेच नाहीत; उलट समितीच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटून निघून गेले. भारतासाठी मुद्दा सार्वभौमत्वाचा असल्यानं केंद्र सरकारला या गोष्टीची दखल घ्यावी लागली. मग ट्विटरवाल्यांना नोटीस बजावावी लागली. ट्विटरनं ऐकलं नाही तर चिनी अ‍ॅपप्रमाणं या अमेरिकी अ‍ॅपवर बंदी घातली जाईल अशी चर्चा आहे. संयुक्त संसदीय समितीनं फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांनाही बोलावलं होतं. समितीच्या सदस्यांना प्रामुख्यानं जाणून घ्यायचं आहे ते म्हणजे, ही समाजमाध्यमं पैसे कसे आणि कोणत्या मार्गानं कमावतात. त्यांचं वार्षिक उत्पन्न किती, ते भारतात कर किती भरतात, जाहिरातींचा वापर कसा करतात, वगैरे.. वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयतेत आणि संरक्षणात समाजमाध्यमांचं अर्थकारण कसं आड येऊ शकतं, हे शोधलं जातंय. समिती व्यक्तिगत माहिती संरक्षण मुद्दय़ाचा सखोल अभ्यास करतेय आणि त्यातले सदस्य पेशाने वकील असल्यानं मसुद्याचा कीस पाडला जातोय. हे महत्त्वाचं विधेयक असल्यानं समितीच्या शिफारसी मसुद्यातील दुरुस्तींसाठी उपयुक्त ठरू शकतील.
