देशात एकटय़ा केरळने ग्रंथव्यवहार ‘जीवनावश्यक’ मानल्याचे टाळेबंदीकाळात दिसले. पुस्तके जीवनावश्यक आहेत, हे यापुढे तरी मान्य करून केंद्र व राज्य सरकारला काय करता येईल, याविषयी लिहिताहेत ‘डायमंड पब्लिकेशन्स’चे संस्थापक दत्तात्रेय पाष्टे.. करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी अभूतपूर्व असे निर्णय सरकारला घ्यावे लागत आहेत. कोरोनाची संसर्ग साखळी मोडण्यासाठी लोकांचा एकमेकांशी असलेला संपर्क कमी करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत पडल्यामुळे जगभरातल्या अनेक देशांप्रमाणे भारतात, पर्यायाने महाराष्ट्रातही कडक टाळेबंदी घोषित करण्यात आली. टाळेबंदीत कुठल्या सेवा चालू राहणार कुठल्या बंद याचा विचार करून जीवनावश्यक सेवा/ वस्तू अशा गोष्टींची यादी करून त्यांना टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली. अन्नधान्य, वैद्यकीय सेवा, घरगुती सामग्री या गोष्टी निश्चितच जीवनावश्यक आहेत पण या पलीकडेही माणसाच्या काही मानसिक/ बौद्धिक गरजा नक्कीच आहेत. हे ओळखूनच, अनेक युरोपीय देशात पुस्तकांना जीवनावश्यक सेवेचा दर्जा दिला गेला आहे. भारतात केरळ राज्यातही असाच दर्जा पुस्तक व्यवसायाला मिळाला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही पुस्तकांना तसाच दर्जा मिळावा. हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाला साजेसेच ठरेल. हे चौथ्या टाळेबंदीपर्यंत झालेले नव्हते. परंतु परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना ही गरज मान्य झाली, तरीही बरेच काही होण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे एक विस्तृत जाळे पसरले आहे. अनेक वर्षे ही ग्रंथालये वाचकांची अमूल्य सेवा करत आहेत. परंतु या सार्वजनिक ग्रंथालयापुढे, अपुरे आणि अनियमित अनुदान यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने आता त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसेच या ग्रंथालयांतून दर्जेदार पुस्तकांची खरेदी होत आहे का हे पाहणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक ग्रंथालये, शाळा -महाविद्यालयांची ग्रंथालये येथील खरेदी केवळ जास्तीत जास्त सवलतीत उपलब्ध असलेली पुस्तके घेण्याकडे वळली आहे. निव्वळ ‘किंमत आणि सवलत’ असे निकष लावून केलेल्या खरेदीमुळे ही ग्रंथालये निकृष्ट दर्जाच्या पुस्तकांनी भरलेली होण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्रंथालय चळवळ आणि पर्यायाने वाचकांचे तसेच एकूणच मराठी साहित्य व्यवहाराचे अपरिमित नुकसान होत आहे. ग्रंथव्यवहारात सामील सगळ्यांनीच ग्रंथालय चळवळीचे पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. मुलांच्या बौद्धिक विकासात पुस्तकांचे महत्त्व निर्विवाद आहे. आज शाळेविना सर्व मुले घरात कोंडलेली असताना, शाळा बंद असताना मुलांना मोबाइल फोनचे व्यसन लागण्याचा धोका आहे. असे असताना मुलांना पुस्तकांपासून वंचित ठेवणे त्यांचावर अन्याय केल्यासारखे आहे. वाचन ही एकटय़ाने साधणारी कला आहे, त्यामुळे सुरक्षित अंतर ठेवणे आवश्यक असलेल्या काळात या कलेला प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. ‘आत्मनिर्भर’ होण्यातही ग्रंथव्यवहाराचा वाटा आहेच. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातील प्रकाशन व्यवसायाची परिस्थिती अत्यंत वेगळी होतो. भारतात उपलब्ध असलेली बहुतेक शैक्षणिक पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ हे परदेशी लेखकांचे परदेशी प्रकाशन संस्थांनी प्रकाशित केलेले आणि आयात करून भारतात आलेले होते. विशेषत: अभियांत्रिकी, वैद्यकीय तसेच विज्ञान विषयांसाठी विद्यार्थी, प्राध्यापक सर्वाना या परदेशी पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागत असे. स्थानिक लेखकांच्या मनात आपले लिखाण कोण छापणार, कोण विकत घेऊन वाचणार अशी शंका असताना स्थानिक पुस्तक विक्रेते, प्रकाशकांनी भारतीय प्राध्यापकांना, अभ्यासकांना ‘तुम्ही लिहा, आम्ही छापतो, विकतो’ असे सांगून आत्मविश्वास दिला आणि लिखाणाला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळेच आज परिस्थिती पालटली असून बाजारात आता मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक लेखांच्या शैक्षणिक संदर्भग्रंथांचा भरणा आहे. भारतीय लेखकांची पुस्तके अनेक परदेशी शैक्षणिक प्रकाशक, युनिव्हर्सिटी प्रेसेसनी प्रकाशित केली आहेत. तसेच भारतीय शैक्षणिक पुस्तके आफ्रिकी आणि आखती देशांत मोठय़ा प्रमाणात निर्यातही केली जातात. याचे श्रेय निश्चितच भारतीय प्रकाशकांना जाते. करोनासंकटात अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आहेत आणि त्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार करत आहे. परंतु भारतीय जनमानसाच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक गरजा भागवण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या ग्रंथ व्यवासायाकडेही शासनाने विशेष लक्ष देऊन त्यांनाही व्यवसायाची पुनर्बाधणी करण्यास मदत करणे समाजाच्या भल्याचे ठरेल. (((समाप्त)))
